जमशेदपुरः : बन्ना गुप्ता ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक - Live Aaryaavart

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रविवार, 12 जनवरी 2020

जमशेदपुरः : बन्ना गुप्ता ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक

  • काम नहीं करने वाले अधिकारी पर मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग करेंगे

जमशेदपुर पश्चिम से नवनिर्वाचित विधायक बन्ना गुप्ता ने अपने क्षेत्र में जन सुविधाओं को लेकर विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक के दौरान उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया. विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि जो अधिकारी काम नहीं करते हैं उनपर कार्रवाई की जाए.
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जमशेदपुर (प्रमोद कुमार झा) लौहनगरी के जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता अपने क्षेत्र में जन सुविधाओं को लेकर विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया है. विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा है कि जो अधिकारी काम नहीं करेंगे और सहयोग नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री से मांग करेंगे. विधायक ने बैठक के दौरान सभी पदाधिकारियों को 10 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है. बन्ना गुप्ता ने क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क और साफ-सफाई के साथ अन्य सुविधाओं को लेकर विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है. बैठक में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी के अलावा अभियंता भी मौजूद रहे. इस दौरान विधायक ने अपने क्षेत्र में साफ-सफाई, बिजली के साथ जनता को मिलने वाली सुविधाओं में जो समस्या है उसे जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया है. उन्होंने साफतौर पर कहा है कि यदि किसी की तकनीकी कारणों से एक कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो अधिकारी उन्हें जानकारी दें. वह सरकार से मिलकर समस्या का समाधान करेंगे. विधायक बन्ना गुप्ता ने बताया कि नई सरकार से लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं और सरकार सभी अधिकारियों-पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम करना चाहती है. काम नहीं करते हैं और सहयोग नहीं करते हैं, वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए वह मुख्यमंत्री से मांग भी करेंगे. बन्ना गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि अधिकारी भयमुक्त होकर काम करें. यह सरकार अधिकारियों को सम्मान देगी. वहीं उन्होंने कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में जो समस्या है उन समस्याओं को दूर करने के लिए विभाग के अधिकारियों को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है. अगर 10 दिनों में काम धरातल पर नहीं दिखा तो वह खुद सड़क पर उतर कर साफ-सफाई करेंगे और संघर्ष का रास्ता भी अपनाएंगे.

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