केंद्र सभी राज्यों के साथ बेहतर तालमेल चाहता है : अमित शाह - Live Aaryaavart

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मंगलवार, 28 जनवरी 2020

केंद्र सभी राज्यों के साथ बेहतर तालमेल चाहता है : अमित शाह

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रायपुर, 28 जनवरी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में मध्य क्षेत्रीय परिषद (सीजेडसी) की बैठक को संबोधित करते हुए मंगलवार को कहा कि केंद्र सभी राज्यों के साथ ‘बेहतर तालमेल’ बनाकर रखना चाहता है ।  शाह ने नया रायपुर में सुरक्षा और आधारभूत संरचना सहित विविध मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के लिए विचारों के आदान-प्रदान के मंच सीजेडसी की 22 वीं बैठक की अध्यक्षता की ।  शाह ने अपने संबोधन में कहा, ‘‘केंद्र सभी राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना चाहता है।’’  उन्होंने कहा कि केंद्र सभी राज्यों को उनकी बेहतरी के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा । नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के संदर्भ में विभिन्न हलकों में सहयोगपूर्ण संघवाद के मुद्दे पर चर्चा हो रही है ।  इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच टकराव के कई मुद्दे हैं, हालांकि उन्होंने किसी खास मुद्दे का उल्लेख नहीं किया ।  कमलनाथ ने कहा ‘‘केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बना रहे, यह बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो टकराव के मुद्दे हैं, और टकराव से हानि ही नहीं होती बल्कि देश भी नहीं चल सकता है।’’  मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए हैं जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपाध्यक्ष के तौर पर मौजूद हैं ।  केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न मुद्दों पर बेहतर तालमेल और समाधान के लिए राज्यों की क्षेत्रीय परिषदों का गठन हुआ था।  शाह ने कहा कि केंद्र ने नियमित तौर पर ऐसी बैठकें करने का प्रयास किया है जिसके बेहतर नतीजे आएंगे।  गृह मंत्री ने कहा, ‘‘चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कई मुद्दे सामने रखे हैं। संसाधनों के अभाव को देखते हुए बहुत सारी उम्मीदें हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों से लोगों को बहुत अपेक्षाएं रहती है। हालांकि, हर बार पर अपेक्षा पर उतरना मुमकिन नहीं है।’’  बहरहाल, उन्होंने कहा कि केंद्र सभी राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना चाहता है और उनकी समस्याओं में उनके साथ खड़े रहना चाहता है चाहे बजटीय आवंटन का हो, विकास का मुद्दा हो याद कानून-व्यवस्था की स्थिति।  मुख्यमंत्री के अलावा भागीदार राज्यों से दो-दो मंत्री, उनके मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं । 

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