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गुरुवार, 2 जनवरी 2020

अगले साल सभी जिलों में खुलेंगे कॉमन सर्विस सेंट

आधार कार्ड के लिए करीब 700 नए CSC खोलने की तैयारी। डिजिटल किऑस्क को सरकार चलाती है। ये ज्यादातर दूरदराज के इलाकों में मौजूद हैं। दो साल पहले सुरक्षा से जुड़ी समस्या के कारण इन्हें सेवाएं देने से रोक दिया गया था।
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नई दिल्ली, देश में आधार कार्ड के लिए नामांकन और अपडेशन की खातिर अगले साल 700 नए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोले जाएंगे। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने ईटी को यह जानकारी दी। इन डिजिटल किऑस्क को सरकार चलाती है। ये ज्यादातर दूरदराज के इलाकों में मौजूद हैं। दो साल पहले सुरक्षा से जुड़ी समस्या के कारण इन्हें सेवाएं देने से रोक दिया गया था। CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज के सीईओ दिनेश त्यागी ने कहा कि यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने इन सेवाओं की बहाली वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। UIDAI आधार प्रोग्राम चलाती है। हालांकि फिलहाल सेवाएं केवल CSC के अपने कार्यालयों पर दी जाएंगी। उनकी तरफ से मैनेज होने वाले 3,60,000 सेंटर्स पर ये सर्विस नहीं मिलेंगी। अभी हर राज्य में एक CSC ऑफिस है। सरकार सभी जिलों में एक नया सेंटर खोलने की तैयारी कर रही है। त्यागी ने कहा, 'इन कार्यालयों को आधार सेवा केंद्र जैसी सुविधाएं देने और विशेष पहचान संख्या के लिए सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिहाज से तैयार किया जाएगा।'  उन्होंने बताया कि इन केंद्रों को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड आईटी के अंतर्गत आने वाली CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज में कार्यरत अधिकारी चलाएंगे न कि ग्रामीण स्तर के आंत्रप्रन्योर की ओर से चलाए जाने वाले स्वतंत्र नेटवर्क के तहत आने वाले CSC।  UIDAI ने ये सेवाएं देने की खातिर योग्यता होने के लिए टर्मिनल्स और व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होने जैसी कुछ शर्तें तय की हैं। उन्होंने कहा, 'ये शर्तें कुछ क्षेत्रों में व्यावहारिक हो सकती हैं, कुछ में नहीं। इसलिए हम इस पर UIDAI के साथ चर्चा कर रहे हैं।' CSC का खासकर गांवों में व्यापक नेटवर्क तैयार हो गया था। इस लिए उनके जरिए आधार संख्या के लिए नामांकन और अपडेशन का CSC को फायदा मिला है। उनके लिए भी ये सेवाएं कमाई का बड़ा जरिया बन गई थीं।  ईटी ने इस साल के शुरू में रिपोर्ट छापी थी कि अनुराग सिंह ठाकुर ने इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद को सभी CSC में आधार सेवाएं बहाल करने के लिए पत्र लिखा था। तब ठाकुर इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। ठाकुर ने कहा था कि ग्राम स्तरीय डिजिटल किऑस्क पर इन सेवाओं के बंद होने से लोगों को असुविधा हुई

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