कोसी की समस्या सहित कोसी महापंचायत के फैसले का अमल करे सरकार।मानवता को बचाने हेतु नदियों को आजाद करना पड़ेगा।कोसी की समस्या राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी की वजह से - मेधा पाटकर
सुपौल,26 फरवरी (आर्यावर्त संवाददाता) । सुपौल के गाँधी मैदान में कोसी नव निर्माण मंच के आह्वान पर आयोजित कोसी महा पंचायत में उपस्थित पंचों ने सरकार से कोसी की समस्या का तत्काल हल निकालने, लापता कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार को हाजिर कर पुनः सक्रिय करने, मौजूदा सत्र में लगान मुक्ति के लिए कानून बनाये जाने, पलायन मजदूरों के हित में बने कानूनों को प्रभावी बनाने के साथ ही कल्याणार्थ कार्यक्रम बनाने व आने जाने के समय पर्याप्त संख्या में ट्रेनों की व्यवस्था करने का फैसला लिया। साथ ही यदि सरकार इस फैसले को नही मानती हैं तो अपनी तरफ से कार्य करने के प्रस्ताव और संघर्ष के लिए जन गोलबंदी का फैलला लिया गया। महा पंचायत को सम्बोधित करते हुए सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद मेधा पाटकर ने कहा कि आजादी केवल इंसानों को नहीं चाहिए बल्कि यदि हमें मानवता को बचाना है तो नदियों को भी आजाद करना होगा उन्होंने कहा की कोसी की समस्या पिछले व वर्तमान सत्ताधारी पार्टियों की देन है कोसी तटबंध के अंदर रहने वाले लोग आज यदि परेशान है तो यह केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण है।हम आज सभी राजनीतिक पार्टियों का आह्वान करते हैं कि अब जन आंदोलनों की ताकत को समझिए और आंदोलनों के साथ खड़े होने की ताकत दिखाइए। विकास के नाम पर नदियों के साथ छेड़छाड़ करने का परिणाम सरकारें भुगतेगी, प्रकृति की पूंजी को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है,जिसका परिणाम है कि पृथ्वी गर्म होती जा रही है विकास के नाम पर जल, जंगल,जमीन को कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की दृष्टि से निजी हाथों में सौंपा जा रहा है जो हमें मंजूर नहीं है। हम विकास चाहते हैं विनाश नहीं। आज हमलोग कोसी की बर्बादी पर बात करने और उसका समाधान खोजने के लिए बैठे हैं, बिहार में पहले भी बाढ़ आती थी जो कि खुशहाली की प्रतीक होती थी परंतु तटबंधों की राजनीति ने बिहार की मानवता को संकट में डाल दिया है,कोसी के साथ जो अन्याय हुआ है उसके साथ न्याय हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिनकी जमीन बर्बाद हुई उसे क्षति देने के बजाय लगान व सेस की वसूली समझ से परे है। उनके कल्याण के लिए गठित कोसी पीड़ित विकास प्राधिकरण लापता है सरकार लगान मुक्ति के साथ प्राधिकार को अविलम्ब सक्रिय बनाये। पलायन मजदूरों के इंटर स्टेट माइग्रेशन एक्ट की अमल करे। मजदूरों के आने जाने के समय ट्रेनों की व्यस्था करना तो सरकार प्राथमिक दायित्व है उसे भी पूरा नही कर पाती। नीतीश जी समाजवादी कहते है तो वे तत्काल आंदोलन के साथियो से सम्वाद महापंचायत के फैसले को स्वीकार करे। महा पंचायत को संबोधित करते हुए सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद व गोल्डमैन अवार्ड से सम्मानित प्रफुल्ल सामंत्रा ने कहा कि बांध को बनाते समय उसे विकास का नाम दिया जाता है परंतु बांध बनने के बाद वह विनाश का रुप धारण कर लेती है, बाढ़ की विभीषिका देखने को मिलती है लोग हर साल उजड़ते और बसते रहते हैं। आप लोगों को 1954 से अबतक संविधान सम्मत न्याय नहीं मिल पाया सरकार का काम होता है । उड़ीसा में भी महानदी पर बांध बनाया गया जब एक बार लोग सरकार की नीतियों को समझ गए फिर दोबारा जन आंदोलनों के बल पर उस दूसरे बांध को बनने से रोका गया। सभा को संबोधित करते हुए मज़दूरों के हक व अधिकारों के हक व अधिकारों को लेकर काम करने वाले एनएपीएम के राज्य समन्वयक अरविंद मूर्ति ने कहा कि कोशी की समस्या कोसी तटबंध के अंदर जीनेवाले लोगों के लिए है,यह एक राजनैतिक रोजगार है जिसको सत्ताधारी दल, विपक्ष और बिहार की नौकरशाही बिना घाटे के उद्योग धंधे के रूप में चलाती हैं। महा पंचायत में आए लोगों से उन्होंने आह्वान किया कि अपने को आबाद होने के लिए इस धंधे को बर्बाद करिए और तटबंधों पर रहने की बजाय सुपौल, पटना से लगायत दिल्ली तक में बने इनके हवेलियों पर कब्जा करने का काम करें। वहीं मछुआरा आंदोलन के प्रदीप चटर्जी ने कहा कि सरकार ने जो नीति बनाई वह बहुत ही हास्यास्पद है कोसी में मछुआरों के लिए अबतक कोई विशेष प्रावधान नहीं किया है।
पर्यावरणविद् रणजीव कुमार ने कहा कि कोई नदी शोक नहीं होती है नदी तो प्रकृति होती है अगर उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उनका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। सरकार ने कोसी पर बांध बनाकर उसे विकास का नाम देते हुए कहा था कि 2-3 फीट हीं पानी आएगी और जो विनाश पैदा की है हम आजतक उनको सहते आए हैं। कोसी परियोजना ने यहां के लोगों को बांट दी है पुनर्वास की बात हुई थी जो अबतक पुरा नही हुआ है। दरभंगा से आये चंंद्रवीर जी ने कहा कि हमें पुनर्वास नहीं पुनः वास चाहिए हमारे जितने संसाधन नदी में बह रहे हैं उतनी संसाधन हमें दे दें। वही सीपीएम नेता राजेश यादव माले नेता अरविंद शर्मा राजद नेता विनोद यादव, कांग्रेस नेता जय प्रकाश चौधरी ने समर्थन किया। महा पंचायत के प्रस्तावों को जिला अध्यक्ष इंद्र नारायण सिंह ने सभी के समक्ष रखा वही प्रधिकार की रपट को मुकेश ने पढ़कर हकीकत से तुलना करने की अपील की। प्रस्ताव के समर्थन में आये अतिथियों के अलावे अरविंद यादव, श्री प्रसाद सिंह , विजय यादव(पूर्व वार्ड पार्षद मुरलीगंज) , दुःखीलल, शिवशंकर मण्डल, रामस्वरूप पासवान, प्रकाश चंद मेहता, सोनी कुमारी, हरेराम मिश्रा, चन्द्र मोहन यादव, गगन ठाकुर, रामदेव शर्मा, शिवकुमार यादव, दिनेश मुखिया, रामचरित्र पण्डित, इशरत परवीन इत्यादि ने कोशी की पीड़ा बताते हुए बाते रखी। वही भारतीय सामुदायिक कार्यकर्ता संघ के सहसंयोजक सौमेन राय, मुजफ्फरपुर के मनरेगा यूनियन के संजय सहनी, पटना के वरिष्ठ पत्रकार अमर नाथ झा, सामाजिक कार्यक्रम विनोद कुमार, काशी से दीनदयाल, सुरेश राठौर, महेंद्र राठौर, राजकुमार पटेल, मनोज व मुस्तफा शारदा नदी के किनारे संघर्ष कर रहे संगतिन सीतापुर से विनोद पाल, विनीत तिवारी और रामसेवक तिवारी ने प्रस्तावों पर सहमति दी। इस महा पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उपेन्द्र कुशवाहा, मंत्री बिजेंद्र यादव, विधान परिषद के सभापति, स्थानीय सांसद को भी आमंत्रित किया गया था और नही आने की स्थिति में प्रतिनिधि भेजने का भी आग्रह किया गया था| जल संसाधन, श्रम संसाधन, भू राजस्व विभाग और आपदा विभाग के प्रधान सचिव, रेलवे के डी आर एम को भी आमंत्रित किया गया था| ये लोग भी नही आये न ही किसी प्रतिनिधि को ही भेजे| सुपौल सहरसा, मधुबनी, दरभंगा व मधेपुरा के हजारों लोगों महा पंचायत के इस प्रस्तावों को दोनों हाथ उठाकर सर्व सम्मति से स्वीकृति दी|
महा पंचायत ने सरकार से कहा कि कोसी की समस्या का समस्या का जल्द समाधान निकाले| यह भी माना कि सरकार पर जन दबाव के साथ ही समाज और पीड़ित जनता भी हाथ पर हाथ धरे नही बैठी रहे इसलिए यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि कोशी समस्या के समाधान के जनपक्षीय सुझावों के लिए “कोशी जनआयोग” का गठन किया जाएगा| इस जन आयोग में देश के प्रमुख सामाजिक, राजनैतिक कार्यकर्ता रहेंगे वही नेपाल और अन्य देश के सदस्यों को आमंत्रित सदस्य के रूप में रखा जायेगा| सबसे संवाद कर इसकी घोषणा की जायेगी। वहीं महा पंचायत ने सरकार से कहा कि वह लापता कोसी प्राधिकार को खोजते हुए उसे पुनः सक्रीय कर 17 सूत्रीय तय कार्यक्रम धरातल पर उतारने की गारंटी करे।यदि सरकार 6 माह में नही करती हैं तो हम लोग न्यायालय की तरफ भी विचार करेंगे।वहीं लगान मुक्ति के सवाल महा पंचायत ने लगान व सेस मुक्त कर, जमीन की क्षति की भरपाई देने सम्बन्धी कानून मौजूदा सत्र में लाने को कहा ।यह भी तय किया कि यदि ऐसा क़ानून नही लाती है तो एक वर्ष तक जन दवाव के बाद, लगान नही देने के असहयोग आन्दोलन शुरू करने की तरफ भी बढ़ा जायेगा। वहीं पलायन मजदूरों के सवालों पर महा पंचायत ने इंटर स्टेट माइग्रेस एक्ट को प्रभावी तरीके से लागू कर उनके कल्याणार्थ कार्यक्रम बनाने और यहाँ से मौसमी पलायन करते समय पर्याप्त संख्या में ट्रेनों की व्यवस्था करने का फैसला लिया| इन मजदूरों को संगठित कर जन दबाव बनाने का प्रस्ताव लिया गया। अतिथियों का स्वागत भुवनेश्वर प्रसाद व रामचंद्र यादव ने संचालन महेंद्र यादव व प्रो संजय मंगला गोपाल ने किया वहीं धन्यवाद ज्ञापन संगठन के परिषदीय अध्यक्ष संदीप यादव ने किया। महा पंचायत में तटबन्ध के बीच हाँसा के आदिवासी समुदाय के लोग अपनी परम्परागत भेष भूषा ढोल मांदर के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी तो नदी के बीच से घोड़े से भी अनेक लोग आए थे। दिन भी ऐतिहासिक था अर्थात 23 फरवरी 1961 को लगान पर बिहार विधान सभा में कभी बहस हुई थी 4 हेक्टेयर तक माफी का कानून भी बना था पर बाद पूरा लगान लिया जाने लगा था। वॉलेंटियर के रुप में अरविंद कुमार, हरिनंदन कुमार, इंद्रजीत कुमार, अमलेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार भागवत पंडित , प्रमोद राम, संतोष मुखिया, संदीप कुमार,मनेश कुमार, विकास कुमार, अमित, सतीश , सदरूल, जिला सचिव सुभाष कुमार देवकुमार मेहता, भीम सदा, अरविंद मेहता, मुकेश, उमेश यादव, पूनम, अरुण कुमार मो अब्बास, दुनिदत, इत्यादि थे।
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