विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 24 फ़रवरी - Live Aaryaavart

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सोमवार, 24 फ़रवरी 2020

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 24 फ़रवरी

हितग्राही को वित्त पोषण नही करने पर बैंक बंद करने का नोटिस तथा  शाखा प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश

vidisha news
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आज टीएल बैठक में पूर्व से चिन्हित किए गए सीएम हेल्पलाइन के लंबित आवेदनों में से पांच आवेदकों को आमंत्रित किया गया था। कलेक्टर श्री सिंह ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रकरण में वित्त पोषण की कार्यवाही नही करने पर मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा गुलाबगंज को बंद करने का नोटिस तथा शाखा प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश ग्यारसपुर एसडीएम को दिए है। ज्ञातव्य हो कि गुलाबगंज तहसील में ग्राम खेजडा के कल्याण सिंह लोधी द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सेन्टिंग कार्य हेतु चार लाख अस्सी हजार रूपए का ऋण प्रकरण मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा गुलाबगंज का प्रकरण स्वीकृत किया गया। आवेदक के प्रकरण में हाथकरघा विभाग के माध्यम से डेढ़ लाख रूपए की सब्सिडी भी बैंक में जमा कराई गई है। लगभग एक वर्ष होने वाला है किन्तु अब तक हितग्राही को स्वरोजगार हेतु वित्त फायनेंस नही किया गया और आवेदक ने सीएम हेल्पलाइन में बीस नवम्बर 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी। बैंक शाखा के प्रबंधक द्वारा हितग्राहीमूलक योजना में ढीला रवैया अपनाने तथा मुख्यमंत्री जी द्वारा व्हीसी में दिए गए निर्देशो के अनुपालन में मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा गुलाबगंज को बंद करने का नोटिस तथा शाखा प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए है। 

निलंबन
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने प्रथम दृष्टया सहायक ग्राम विस्तार अधिकारी श्री सतीश रघुवंशी जिला पंचायत विदिशा द्वारा शासकीय कार्य में घोर लापरवाही एवं अनुशंसाहीनता बरतने पर श्री सतीश रघुवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है और निलंबन अवधि मेंं श्री रघुवंशी का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर कार्यालय नियत किया गया है। उक्त अवधि  में जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता नियमानुसार होगी।

वेतन आहरण नही करने के निर्देश
कलेक्टर श्री सिंह ने ग्राम पंचायत नौलास के आवेदक श्री रामसिंह रायकवार के आवेदन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक वर्ष तक कार्यवाही नही करने तथा आवेदन एल-वन से एल-फोर तक पहुंच जाने को अति गंभीरता से लेते हुए ग्यारसपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के तत्कालीन बीएमओ श्री पीसी मीना के 15 दिनों का वेतन आहरण नही करने तथा स्टाफ नर्स संगीता को टर्मिनेट करने के निर्देश दिए है। ज्ञातव्य हो कि ग्यारसपुर तहसील की ग्राम नौलास की श्रीमती सीमा पति श्री रामसिंह रायकवार के यहां 18 फरवरी 2019 को डिलेवरी हुई थी। आवेदक के द्वारा अपनी बच्ची सुमन का जन्म प्रमाण पत्र प्रदाय करने हेतु आवेदन दिया गया था जिस पर कार्यवाही नही होने के फलस्वरूप रामसिंह रायकवार के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज की गई थी उपरोक्त शिकायत के परिपेक्ष्य में आज कलेक्टर ने आवेदक से रू-ब-रू होकर वस्तुस्थिति से अवगत हुए। आवेदककर्ता ने बताया कि एक साल बाद जन्म प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। पूर्व उल्लेखित कार्यवाही कलेक्टर द्वारा ततसंबंध में की गई है।  

शोकॉज नोटिस
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने मनरेगा के तहत नटेरन से जोहद तक पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य में प्रथम दृष्टया लापरवाही बरतने पर नटेरन जनपद पंचायत के सीईओ और एई को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है। जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ श्री दयाश्ांकर सिंह ने बताया कि 14 लाख 57 हजार की लागत से वर्ष 2014 में स्वीकृत कार्य अब तक पूरा नही किया गया है जबकि सात लाख 76 हजार रूपए की राशि पूर्व में खर्च की गई है वही सीएम हेल्पलाइन में आवेदन दर्ज होने के उपरांत लगभग दो लाख रूपए की राशि सड़क निर्माण कार्य में खर्च की गई है किन्तु निर्माण कार्य विगत पांच वर्षो से लेकर अब तक पूरा नही कराया गया है। उक्त प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गए है। लटेरी तहसील में वार्ड नम्बर एक मलनिया रोड़ के आवेदक श्री राजेन्द्र सिंह मीना के द्वारा राजस्व विभाग के द्वारा ग्राम चम्पाखेडी में स्थित खेतीहर भूमि का बंटान एवं कम्प्यूटरीकृत नक्शा तैयार नही कया गया था के संबंध में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। ततसंबंध में लटेरी एसडीएम श्री बिजेन्द्र सिंह यादव ने अवगत कराया कि शनिवार को आवेदक की समस्या का हल कर बंटान ऑन लाइन दर्ज करने की प्रक्रिया सम्पादित की जा चुकी है। 

दो दिन का वेतन काटने के निर्देश
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सिरोंज तहसील के आवेदक श्री राजेन्द्र सिंह को समय पर उचित मूल्य दुकान के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त नही होने के कारण क्षेत्र की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मोनिका जैन का दो दिन का वेतन काटने के निर्देश आज टीएल बैठक में समीक्षा के दौरान दिए है। ज्ञातव्य हो कि पात्रता पर्ची जनरेट नही होने के कारण आवेदक को खाद्यान्न प्राप्त नही हो रहा है। 

एक लाख से अधिक ने पंजीयन कराया

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा आज टीएल बैठक में ई उपार्जन कार्यो की भी समीक्षा की गई। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि समर्थन मूल्य पर फसल विक्रय कराने हेतु किसान अपना पंजीयन अंतिम तिथि 28 फरवरी तक करा सकते है। अब तक जिले में गेंहू हेतु साठ हजार पांच, चना बीस हजार 620, मसूर फसल हेतु छह हजार किसानो के द्वारा पंजीयन कराया गया है। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि एक भी कृषक पंजीयन कराने से वंचित ना रहे के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने उपार्जन उपरांत भण्डारण हेतु किए गए प्रबंधो के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। 

पोर्टल पर सही फसल दर्ज करें

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने राजस्व अधिकारियों खासकर पटवारियों को निर्देश दिए है कि उपार्जित फसलों की जानकारी सीएलआर के पोर्टल पर दर्ज की जानी है ताकि संबंधित क्षेत्र में किसानो के द्वारा क्या फसल ली गई है और समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु पंजीयन किन फसलों का हुआ है। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान में पोर्टल पर प्रक्रिया सम्पादित की जा रही है यदि किसी क्षेत्र में त्रुटिवश बोई गई फसल सीएलआर पोर्टल पर दर्ज नही है तो पोर्टल बंद होने के पूर्व दर्ज करा सकते है यदि किसी प्रकार फसल संसोधन संबंधी जानकारी अंकित करनी है तो इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करें। 

सेम्पल अधिक से अधिक लें

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने समस्त राजस्व अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आज टीएल बैठक में निर्देश दिए कि शुद्व के लिए युद्व अभियान के तहत हर रोज कम से कम एक सेम्पल अनिवार्यतः लिया जाए। उन्होंने खाद्य औषधि विभाग को भी ततसंबंध में भी दिशा निर्देश दिए है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अमले को भी निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप सेम्पल अनिवार्यतः संग्रहित करने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए है। 

भूमि का पुर्नवंटन

जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल ने बताया कि रेशम विभाग को कोशा उत्पादन हेतु भूमि आवंटित की गई थी। विभाग को प्रदाय की गई शासकीय जमीन का पुर्नवंटन किया जाना है अतः सिरोंज, जोहद एवं अन्य क्षेत्रों में आवंटित शासकीय भूमि का पुर्नवंटन प्रक्रिया सम्पादित हो इसके लिए स्थानीय राजस्व अधिकारियों को भूमि का सत्यापन कर पुर्नवंटन का प्रस्ताव कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए है। 

खण्ड स्तरीय बैठके

महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ग्राम स्तर पर क्रियान्वित गतिविधियों में आशातीत प्रगति परलिक्षित हो इसके लिए अब कलेक्टर स्वंय खण्ड स्तरीय समिति बैठको में शामिल होंगे कि जानकारी देते हुए जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल ने बताया कि दोनो विभागों के संयुक्त बैठक आयोजन करने का प्लान शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत करें ताकि कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जा सकें। 

माफिया सूची उपलब्ध कराएं

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने समस्त एसडीएमों को निर्देश दिए है कि उनके कार्यक्षेत्रों के माफिया सूची में शामिल व्यक्तियों की जानकारी अपर कलेक्टर को दो दिवस के भीतर उपलब्ध कराएं। उन्होंने माफिया सूची में किन लोगो को शामिल किया जाएगा पर भी गहन प्रकाश डाला। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि बासौदा एवं विदिशा अनुविभाग क्षेत्र में कई प्रकार के माफिया संलग्न है अतः इनकी सूची अनिवार्यतः तैयार कर समय सीमा में अपर कलेक्टर को उपलब्ध कराई जाए। ताकि जिले के माफिया की एकजाई सूची संभागायुक्त को प्रेषित की जा सकें। 

सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की सुनवाई स्वंय कलेक्टर करेंगे मंगलवार को

सीएम हेल्पलाइन के तहत फोर्स क्लोज किए गए प्रकरणों का पुर्नसत्यापन कार्य करने के निर्देश पूर्व में समस्त एसडीएमों को दिए गए थे और उनसे फोर्सक्लोज करने के आश्य का प्रमाण पत्र जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सोमवार को टीएल बैठक में समस्त एसडीएमों को निर्देश दिए है कि फोर्स क्लोज संबंधी आवेदनों की पुर्नसमीक्षा जनसुनवाई कार्यक्रम के उपरांत नवीन कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में उनके द्वारा की जाएगी।

स्टॉक सत्यापन

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने समस्त एसडीएम और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए है कि उनके कार्यक्षेत्रों में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान के स्टॉक का सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने राशन कार्डधारियों को प्रदाय की गई सामग्री की क्रास मानिटरिंग के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री सिंह ने स्टॉक वेरिफिकेशन के दौरान इस बात का पता अनिवार्य रूप से लगाया जाए कि उचित मूल्य दुकान को खाद्य सामग्री कब प्रदाय की गई थी और उनके द्वारा कितने दिवसों के दरम्यिन कार्डधारियों को वितरित की गई है। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य दुकानो पर दुकान खुलने का समय अंकित रहता है किन्तु उक्त अवधि में दुकान से सामग्री प्रदाय करने का कार्य नही किया जा रहा है कि सूचनाएं विभिन्न स्तरों से प्राप्त हो रही है। उन्होंने दुकानो में संधारित नाप तौल के लिए संधारित इलेक्ट्रॉनिक कांटो का भी सत्यापन हुआ है कि नही परीक्षण करने के निर्देश दिए है। 

कार्ड प्रदाय नही करने पर निलंबन की कार्यवाही

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लाभांवित होने वाले हितग्राहियों को समय पर शिशु रक्षा कार्ड प्र्रदाय करने में यदि किसी एएनएम के द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो प्रथम दृष्टया मेंं निलंबन की कार्यवाही की जाएगी और जांच उपरांत सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ग्रासरूट पर उक्त योजना से लाभांवित होने वाले हितग्राही कार्ड से वंचित ना हो के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। 

सिरोंज एवं लटेरी निकायो के वार्डो का आरक्षण छह को

विदिशा जिले की सिरोंज एवं लटेरी नगरीय निकायों के वार्डो का आरक्षण मध्यप्रदेश नगरपालिका नियम 1994 के अनुसार छह मार्च को आयोजित करने की सर्वाजनिक सूचना का प्रकाशन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नपा) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा जारी कर दिया गया है। आरक्षण संबंधी प्रक्रिया छह मार्च को नवीन कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। इसके लिए नपा सिरोंज हेतु पूर्वान्ह 11.30 बजे से तथा नगर परिषद लटेरी के लिए 12.30 बजे से प्रक्रिया शुरू होगी। जारी सार्वजनिक सूचना में उल्लेख है कि नगरपालिका परिषद सिरोंज के 21 वार्डो का आरक्षण मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के अनुसार किया जाएगा। इसी प्रकार नगर परिषद लटेरी के 15 वार्डो के लिए भी आरक्षण प्रक्रिया छह मार्च को नवीन कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में अपरान्ह 12 बजे से प्रारंभ की गई है। 

जिला स्तरीय दूरसंचार समिति का गठन

जिले में दूरसंचार के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सेवाओं की उपलब्धता एवं जारी निर्देश नीति 2019 के अनुपालन में कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा जिला स्तरीय दूरसंचार समिति गठित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर स्वंय समिति के अध्यक्ष होंगे। जबकि समिति में नौ अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है उनमें पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ, जिले के स्थानीय नगरीय निकायों के कार्यपालन अधिकारी, ऊर्जा विभाग के अधीक्षण यंत्री, संभागीय यंत्री, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री, नगर तथा ग्राम निवेश के उप संचालक, पीएमजीएसबाय के महाप्रबंधक, विकास प्राधिकरण के सीईओ तथा दूरसंचार विभाग के अधिकारी को शामिल किया गया है। समिति के द्वारा अद्योसंरचनाएं के विकास को सुगम बनाने व प्रशासकीय कार्यो की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी प्रवाचक शाखा को सदस्य एवं जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस सोसायटी को नोडल अधिकारी सह प्रस्तुतकर्ता नियुक्त किया गया है। दिशा निर्देश नीति 2019 की प्रति समस्त समिति सदस्यों को प्रेषित की गई है। आवेदन प्राप्त होने पर विधिवत पंजीबद्व कर समिति को प्रस्तुत किए जाएंगे। जिसकी तिथि आदि की सूचना निर्देशानुसार पृथक से निर्धारित बैठक तिथि के पूर्व दी जाएगी।  

किशोरों से संबंधित समस्याओं हेतु ‘‘उमंग हेल्पलाईन‘‘ प्रारंभ

छात्र-छात्राओं में परीक्षा के दृष्टिगत  विदयार्थियों के मन में होने वाले भय, घबराहट, किसी कार्य में मन न लगना, असमंजस की स्थिति, व्यक्तिगत समस्यायें, दूसरे से कमजोर महसूस करना, नशे की लत से परेशान, स्वयं को नुकसान पहुंचाने का विचार आना तथा  विषय के चयन में कठिनाई उत्पन्न होना जैसे सभी परिस्थितियों से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु जिले में ‘‘उमंग हेल्पलाईनष् प्रारंभ की गई है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से विदयार्थी अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु टोल फ्री नंबर 14425 पर कॉल करके समस्याओं से निजात पाने में मदद या मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उमंग हेल्पलाईन की विशेषताऐं - प्रशिक्षित परामर्शदाता द्वारा सेवायें, परामर्शदाताओं का मित्रवत, पूर्वाग्रह रहित व्यवहार, गोपनीयता एवं निजता का विश्वास, नाम तथा व्यक्तिगत विवरण के बिना भी सेवा का लाभ, आवश्यकता होने पर फॉलोअप कॉल जैसी सुविधायें टोल फ्री नंबर - 14425 के माध्यम से ली जा सकेंगी। जिले के विदयार्थी उक्त उमंग हेल्पलाईन के माध्यम से परीक्षा संबंधी अपने भय को दूर कर अपने परीक्षा परिणाम में वृद्धि कर सकेंगे। जिले के समस्त प्राचार्य शासकीयध्अशासकीय हाईस्कूलध्उच्च माध्यमिक विदयालयों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने विदयालयों में समस्त विदयार्थियों को उक्त हेल्पलाईन संबंधी जानकारी से अवगत करायें। उमंग हेल्पलाईन संबंधी जानकारी विदयालय के परीसर में तीन- चार जगह चस्पा की जावें। उमंग हेल्पलाईन का अधिक- अधिक से प्रचार- प्रसार करें जिससे कि अधिक से अधिक विदयार्थी लाभांवित हो सकें। 

मार्कशीट में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट में संशोधन या सुधार कराने के लिए विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों को अब राजधानी भोपाल के चक्कर नहीं लगाना होंगे। बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट में नाम, जन्म तारीख, मीडियम या अन्य कोई सुधार के लिए छात्र-छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यहां ही समन्वय संस्था में दस्तावेज जमा करना होंगे। दरअसल, अभी तक सबसे ज्यादा परेशानी यह थी कि छात्र-छात्राएं आवेदन तो ऑनलाइन तो ऑनलाइन कर देते थे, लेकिन उन्हें दस्तावेज लेकर भोपाल बोर्ड ऑफिस जाना पड़ता था। इन सभी परेशानियों से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बचाने के लिए बोर्ड ने नया ओदश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जिले की समन्वय संस्था द्वारा परीक्षा के दौरान ऑनलाइन आवेदन की हार्डकॉपी जमा करवाने से लेकर रोल नंबर, परीक्षा के पेपर, कॉपियों का वितरण किया जाता है। इसके साथ ही अब मार्कशीट संबंधी कार्य भी करेंगे। अब मार्कशीट में संशोधन का कार्य भी जिले की समन्वय संस्था के प्राचार्य देखेंगे। इसके लिए छात्र को ऑनलाइन आवेदन कर दस्तावेज जमा कराना होंगे। यहां से प्राचार्य दस्वावेज देख स्वीकृति देंगे। इससे मार्कशीट में सुधार हो जाएगा। 

चना, मसूर एवं सरसों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु पंजीयन 28 फरवरी तक

रबी विपणन वर्ष 2020-21 में चना, मसूर एवं सरसों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए प्रदेश में 28 फरवरी  तक पंजीयन किया जा रहा है। चना, मसूर एवं सरसों के समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया गेहूँ उपार्जन के लिए की जाने वाले प्रक्रिया के अनुसार ही की जा रही है। गेंहू पंजीयन बनाए गए केन्द्रों पर चना, मसूर एवं सरसों का पंजीयन किया जाएगा। सभी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ लेने के लिए निर्धारित अवधि में अपना पंजीयन करायें। 

राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बोनस अंक

सत्र 2019-20 में राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिताओं में विभिन्न खेलों में भाग लेने वाले शासकीय और अशासकीय शालाओं के ऐसे छात्र-छात्रा जो 10वीं एवं 12वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं और खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है, उन्हें माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा बोनस अंक का प्रावधान है। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के छात्रों को 10, राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता के लिए 20 और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं को 30 बोनस अंक दिए जायेंगे। 

अब पुलिस के अलावा फायर ब्रिगेड के लिये भी डायल-100

मध्यप्रदेश पुलिस की डायल-100 सेवा के माध्यम से अब पुलिस सहायता के अलावा फायर ब्रिगेड की सेवाएँ भी उसी तर्ज पर उपलब्ध हो सकेंगी। डायल-100 सेवा में प्राप्त होने वाली सूचनाओं को अग्निशमन विभाग से एकीकृत किया जा रहा है। प्रदेश-भर में तैनात फायर ब्रिगेड्स में लगे एंडरायड मोबाइल डाटा टर्मिनल डिवाइस स्थापित की जा रही हैं, जिससे आग लगने की सूचना तत्काल संबंधित फायर ब्रिगेड वाहन को भेज दी जायेगी। इससे आवश्यकतानुसार एक से अधिक फायर ब्रिगेड वाहन भी घटना स्थल पर भेजे जा सकेंगे। एमडीटी डिवाइस में मौजूद जीपीएस के माध्यम से फायर ब्रिगेड को घटना स्थल तक पहुँचने में आसानी होगी और कंट्रोल-रूम को सतत रूप से उसकी लोकेशन मिलती रहेगी।

तापमान में बढ़ोत्तरी होने पर फसलों में सिंचाई करने की सलाह

आगामी दिनों में आसमान साफ रहने से तपमान में बढ़ोतरी होगी। कृषि विभाग द्वारा किसानों को सलाह दी गई है कि इस समय गेहूं की फसल दुग्ध अवस्था पर है। तापमान में बढ़ोत्तरी होने पर किसान फसलों में सिंचाई अवश्य करें। 

बिजली बकाया राशि का भुगतान देय तिथि से पहले करने की अपील

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बकाया राशि वसूली के लिए सघन प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के अंतर्गत बकाया राशि वसूली के लिए घर-घर जाकर बिजली कर्मचारी और अधिकारी राजस्व वसूली में लगे हैं। कंपनी के सभी वृत्त कार्यालयों में समीक्षा बैठकें आयोजित कर मैदानी स्तर पर राजस्व वसूली की वृद्धि के प्रयास तेज कर दिये गये हैं। सभी मैदानी अधिकारियों को बकाया राशि वसूली करने, भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत सी-फार्म एवं कुर्की करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।  मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने यह भी निर्देश दिये हैं कि विजीलेंस द्वारा बनाये गये प्रकरणों में बकाया राशि की वसूली भी तेज की जाए। इसके अलावा ऑडिट द्वारा निकाली गई बकाया राशि और अन्य कारणों से बकाया राशि को उपभोक्ता के बिल में जोड़कर राजस्व वसूली की जाए। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि काटे गये कनेक्शनों की रात्रि में चेकिंग की जाए ताकि बकायादार उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली का उपयोग न करें और यदि कोई उपभोक्ता ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध बिजली अधिनियम-2003 की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण बनाया जाए। कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि टीम भावना से कार्य कर लक्ष्य की प्राप्ति करें। 

बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह रू बकाया राशि कंपनी में जमा कराएं
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री मनीष सिंह ने कंपनी कार्यक्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बकाया राशि का भुगतान निर्धारित देय तिथि से पूर्व करें।  मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बकायादार बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि बिजली कनेक्शन विच्छेदन की अप्रिय कार्यवाही से बचने के लिए विद्युत बिलों का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें। कम्पनी ने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर संभागों और संचारण-संधारण संभागों में राजस्व संग्रहण के लिए केश काउन्टर अवकाश के दिनों में तथा निर्धारित समय से अतिरिक्त समय तक खोलने की व्यवस्था करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निर्णयानुसार भोपाल क्षेत्र द्वारा राजधानी के सभी संभागीय कार्यालयों में स्थित केश काउन्टर को रविवार तथा अवकाश के दिन उपभोक्ताओं की सेवा के लिए खोला जा रहा है। इसी प्रकार की व्यवस्था ग्वालियर शहर में भी की गई है। कंपनी के द्वारा बकायादारों के विरूद्ध बड़े स्तर पर बिजली कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही में ‘‘आपरेशन एवं मेंटेनेंस‘‘ अमले के साथ-साथ ‘‘विजीलेंस‘‘ को भी जोड़ा है। कंपनी के सहायक अभियंता जो कि तहसीलदार का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, भी राजस्व वसूली के लिए सक्रिय हो गये हैं। बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि बिजली वितरण कंपनी के कार्मिकों द्वारा बिजली बिल के भुगतान की रसीद मांगे जाने पर उन्हें रसीद अवष्य दिखाएं, ताकि बिजली उपभोक्ताओं को अनावश्यक असुविधा न हो। 

31 मार्च के बाद नहीं होगा वीएस-4 वाहनों का पंजीयन

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पालन में जिला परिवहन अधिकारी ने जिले के समस्त डीलरों को उनके शोरूम से विक्रय वीएस-4 वाहनों का पंजीयन 31 मार्च 2020 तक कम्प्यूटर में अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। ऐसे वाहन जिनका विक्रय होने के पश्चात पंजीयन के लिए वीआईडी भले ही 31 मार्च 2020 के पूर्व की जा चुकी हो लेकिन यदि उसका पंजीयन नहीं किया जा सका है तो ऐसे वाहनों को भी 31 मार्च 2020 के पश्चात पंजीयन नहीं किया जा सकेगा।  

बोर्ड परीक्षाएं 2 मार्च से प्रारम्भ होंगी

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की वर्ष 2020 की हाईस्कूल सर्टिफिकेट (कक्षा 10वीं) परीक्षा 03 मार्च से तथा हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट एवं हायर सेकण्डरी (व्यावसायिक) (कक्षा 12वीं) परीक्षा 02 मार्च से प्रांरभ होगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि हाईस्कूल नियमित एवं स्वाध्यायी, हायर सेकण्डरी, हायर सेकण्डरी (व्यावसायिक) एवं डी.पी.एस.ई. तथा शारीरिक शिक्षा प्रशि.पत्रों.की परीक्षाएं इस वर्ष एक ही पारी में प्रातः 09.00 बजे से 12.00 बजे के मध्य तथा हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी (दिव्यांग) विद्यार्थियों की परीक्षाएं इस वर्ष दोपहर 01.00 बजे से सायं 04.00 बजे के मध्य आयोजित होंगी। हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी के नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा कार्यक्रम भी मण्डल की वेबसाइटू www.mpbse.nic.in उपलब्ध कराये गए हैं। 

हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के लिए केन्द्रों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित वर्ष 2020 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश है। सभी परीक्षा केन्द्रों पर फर्नीचर, पेयजल, शौचालय, विद्युत, रेंप, साफ-सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए  गए हैं। 

आकांक्षा योजना का आवेदन विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध

आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा आकांक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में आदिवासी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिये आवेदन-पत्र विभागीय वेबसाइटू www.tribal.mp.gov.in/MPTASS पर अपलोड कर दिया गया है। इच्छुक छात्र-छात्राएँ अपने आवेदन 20 मार्च, 2020 तक भर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा 4 संभागीय मुख्यालयों जबलपुर, इंदौर, भोपाल एवं ग्वालियर में जेईई, नीट, एम्स और क्लेट की तैयारी के लिये द्विवर्षीय निरूशुल्क कोचिंग दिये जाने की व्यवस्था है। 

विशिष्ट आदिवासी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा 28 फरवरी को

आदिम-जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित 123 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में 6वीं और 9वीं कक्षाओं की प्रवेश परीक्षा 28 फरवरी को होगी। परीक्षा के प्रवेश-पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिये गये हैं। विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में 28 फरवरी को कक्षा 6वीं की प्रवेश परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक और कक्षा 9वीं की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। प्रवेश-पत्र विभागीय वेबसाइटू www.tribal.mp.gov.in/mptaas से प्राप्त किये जा सकते हैं। 

“गौवंश संरक्षण’’ के लिये स्लोगन प्रतियोगिता

“मुख्यमंत्री गौसेवा योजना’’ अंतर्गत “गौवंश संरक्षण’’ के महत्व पर पशुपालन विभाग ने उच.उलहवअ.पद के माध्यम से स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की है। इसकी पुरस्कार राशि 10 हजार रूपये है। प्रतिष्टियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 29 फरवरी  नियत की गई है। इस प्रतियोगिता में नागरिक अधिकतम 20 शब्दों में स्लोगन दे सकते है। प्रविष्टि को उसके लॉग-इन विवरण के आधार पर ही प्रतियोगिता में शामिल किया जायेगा। प्राप्त प्रविष्टियों का उपयोग कर सर्वाधिकार गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। अधिक जानकारी के लिये वेब पोर्टल mp.mygov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

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