जमशेदपुर : कोरोना के 'कहर' से बचने की कोशिश, कालाबाजारी से बचने के लिए खोले गए 27 सुविधा केंद्र - Live Aaryaavart

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गुरुवार, 26 मार्च 2020

जमशेदपुर : कोरोना के 'कहर' से बचने की कोशिश, कालाबाजारी से बचने के लिए खोले गए 27 सुविधा केंद्र

21 दिनों के लॉकडाउन को लेकर जनता में राशन को लेकर भय का माहौल है. बाजार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने शहर के अलग-अलग जगहों पर 27 सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है. जहां जनता को उचित मूल्य पर सामान मिलेगा. कृषि उत्पादन बाजार समिति के सचिव ने बताया है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न है, जनता को घबराने की जरूरत नहीं है.
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जमशेदपुर (आर्यावर्त संवाददाता)  देश में लॉकडाउन की घोषणा के बाद बाजार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर के अलग-अलग जगहों पर 27 सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है. जहां जनता को उचित मूल्य पर सामान मिलेगा. कृषि उत्पादन बाजार समिति के सचिव ने बताया है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न है, जनता को घबराने की जरूरत नहीं है. खाद्यान्न दुकानों तक पहुंचाने के लिए वाहनों को परमिट दिया जा रहा है. कोरोना को लेकर देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के बाद जमशेदपुर के बाजार में राशन दुकानों में राशन लेने के लिए लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है. लोग महीने भर का राशन खरीदने में लगे है. ऐसे में बाजार में भाव भी बढ़ गया है. बाजार में कालाबाजारी को रोकने और जनता को उचित मूल्य पर आवश्यक सामान उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सुविधा केंद्र की शुरुआत की है. जिले के सभी सुविधा केंद्र पर प्रशासन की देखरेख में वाहनों से खाद्यान्न सामग्री भेजी जा रही है. जिसकी मॉनिटरिंग कृषि उत्पादन बाजार समिति के सचिव कर रहे है. कृषि उत्पादन बाजार समिति के सचिव संजय कच्छप ने बताया है की 21 दिनों के लॉकडाउन को लेकर जनता में राशन को लेकर भय का माहौल है. बाजार की स्थिति को देखते हुए जिले के अलग-अलग इलाके में सुविधा केंद्र खोले गए हैं. जहां जनता को उचित मूल्य पर राशन मिलेगा. उन्होंने मीडिया के माध्यम से जनता से अपील की है कि मंडी में खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में हैं, घबराने की जरूरत नहीं है. वहीं उन्होंने बताया कि खाद्यान्न सही समय पर दुकानों में पहुंचे इसके लिए वाहनों को परमिट दिया जा रहा है, जिससे रास्ते में कोई रुकावट  नहीं होगा. केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के साथ ही झारखंड में कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे राज्य में लॉक डाउन प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया है। लॉक डॉन के दौरान पूर्वी सिंहभूम जिले में लोगों को खाद्य सामग्री की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में व्यापारियों, मॉल संचालकों के साथ बैठक कर उचित मूल्य पर लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है। इस क्रम में आज उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम श्री रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में मॉल संचालकों, डेयरी संचालकों की बैठक की गई। बैठक में मॉल और डेयरी संचालकों को लॉक डाउन के दौरान आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त द्वारा उन्हें हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया गया। उपायुक्त ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा शर्त यही है कि उनके द्वारा लोगों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना होगा। उपायुक्त ने कहा कि लॉक डाउन के दौरान लोगों को खाद्य सामग्री की उचित मूल्य पर आपूर्ति कराना जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है जिसस आम जनजीवन सामान्य रहे, लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बैठक में खाद्य सामग्री के होम डिलीवरी पर भी विस्तार से चर्चा हुई जिस पर मॉल संचालकों द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गई। संचालकों द्वारा उपायुक्त को जानकारी दी गई कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में  खाद्य सामग्री के स्टॉक उपलब्ध हैं। मॉल संचालकों ने उपायुक्त से निवेदन किया कि यदि जिला प्रशासन द्वारा उन्हें सहयोग प्रदान किया जाएगा तो लोगों को खाद्य सामग्री प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी।गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जन सुविधा केंद्र खोले गये हैं जिसके माध्यम से लोगों को उचित दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए जाएंगे वहीं पीडीएस डीलरों को निर्देश दिया गया है कि वे राशनकार्ड धारियों को 2 महीने का राशन उपलब्ध कराएं। यदि ओटीपी की समस्या आ रही है तो अपवाद पंजी के माध्यम से उन्हें राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दिहाड़ी मजदूर एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों व कामगारों को भोजन उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध जिला प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे दाल भात योजनाओं को नियमित रूप से चलाने वहीं सभी प्रखंडों में दो-दो दाल भात योजना केंद्र चलाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया है जहां मात्र ₹5 में लोगों को भोजन मिल सकेगा वहीं मुख्यमंत्री कैंटीन भी चालू किया जा रहा है जहां से लोग मात्र ₹10 में खाने का पैकेट प्राप्त कर सकेंगे। जिला प्रशासन लोगों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध है। आज के बैठक में मुख्य रूप से अपर उपायुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी मानगो नगर निगम, कार्यपालक पदाधिकारी जुगसलाई नगर परिषद, विशेष पदाधिकारी जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति , जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे।

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