नयी दिल्ली 04 मार्च, सरकार ने बुधवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि रेलवे के निजीकरण की उसकी कोई योजना नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसे बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर विचार किया जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में रेलवे के निजीकरण के बारे में पूछे गये एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, “भारतीय रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। ” उन्होंने बताया कि 2018 से 2030 तक रेलवे के बुनियादी ढाँचे पर 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है।
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