जिले भर में आशा उषा व सहयोगियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर किया प्रदर्शन
स्वास्थ्य कर्मियों की तरह आशा उषा व सहयोगियों ने भी शासन से की दस हजार रूपये अतिरिक्त वेतन की मांग
सीहोर। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिए भेदभाव पूर्ण निर्णय लेकर मंगलवार को जिले भर की सैकड़ों आशा उषा और सहयोगियनियों ने प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान आशा उषा और सहयोगियनियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चेहरे पर मास्क लगाकर कोरोना वायरस सुरक्षा का पालन भी किया। आशा उषा और सहयोगियनियों ने स्वास्थ्य कर्मियों की तरह दस हजार रूपयें अतिरिक्त वेतन दिये जाने की मांग राज्य सरकार से की। प्रदर्शन में आशा उषा और सहयोगियनियों ने हाथों में बेनर पोस्टर रखकर अपने साथ सरकार के द्वारा किए जा रहे अन्याय को दिखाया। आशा ऊषा आशा सहयोगी एकता यूनियन मध्य प्रदेश सीटू के आह्वान पर आशा एवं सहयोगियों ने जिले के सीहेार शहर ग्रामीण श्यामपुर दोराहा इछावर, आष्टा, जावर, अहमदपुर, नसरूल्लागंज बुधनी रेहटी, शाहगंज सिद्वीकगंज सहित विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य सेवा के जमीनी कार्यकत्र्ता आशा उषा एवं सहयोगियों का महत्त्वपूर्ण सेवा के लिये प्रदेश सरकार द्वारा केवल 2 हजार रुपये का भुगतान कर अमानवीय शोषण किया जाता है। आशा और सहयोगियों ने अपने घर एवं कार्य स्थल में मंगलवार सुबह ११ बजे सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए 10 मिनट प्रदर्शन किया। आशा एवं सहयोगियों का शोषण बंद करने, स्वास्थ्य कर्मियों की तरह आशा व सहयोगियों को दस हजार रुपये देने, अन्य राज्यों की तरह आशाओं को राज्य सरकार से अतिरिक्त वेतन दिये जाने की मांग की गई। आशा ऊषा आशा सहयोगी एकता यूनियन मध्य प्रदेश सीटू की महासचिव ममता राठौर ने कहा कि जोखिम को जानते हुए और अपने साथियों को खोने के बाद भी सरकारी अस्पतालों के डाक्टर, नर्स लेबोरेटरी टैक्नीश्यन्स, सफाई मजदूर, और अन्य स्वास्थ्य कमीज़् कोरोना के खिलाफ जंग में लगे हुए हैं, वे निश्चित ही समयमान के पात्र है। लेकिन आशा एवं आशा सहयोगियों भी अपनी जान जोखिम में डाल कर कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने, लोगों को जागृत करने, संक्रमित लोगों का पता लगा कर उनका चिकित्सा हेतु स्वास्थ्य विभाग के हवाले करने, घर में कोरोन्टाईन के मामलों का फोलोअप करने सहित अति महत्वपूर्ण व जोखिम भरे काम बिना समुचित सुरक्षा उपकरण के पूरी जिम्मेदारी व समर्पण से कर रही है। श्रीमति राठौर ने कहा की इसके चलते जिले में आशाओं के भी संक्रमित होने की खबरें आने लगी है। काम के बाद घर पहुंचने पर अब परिवार के लोग भी आशाओं से डरने लगी है। लेकिन अत्यंत खेद जनक है कि प्रदेश सरकार तुच्छ राशि देकर आशाओं से अधिक काम लें रही है। फील्ड का काम होने से दिन भर के काम के बाद रंग जाती है। उनके द्वारा मेहनत से किये सर्वे रिपोर्ट को अन्य कर्मचारी अपना रिपोर्टर बताकर शासन को पहुंचाकर वाह वाही बटोरती है। सभी को केवल काम की चिंता है, लेकिन आशा को गुजारे लायक वेतन मिले इसकी चिंता किसी को नहीं। श्रीमति राठौर ने कहा की हकीकत में सरकार और विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आशाओं से बंधुआ मजदूर जैसे व्यवहार कर रही है। अन्य राज्य सरकारें वषोज़् से अपनी ओर से आशाओं को अतिरिक्त वेतन दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार आशाओं को अपनी ओर से कुछ भी नहीं दे रही है। आशाओं ने स्पष्ट किया कि उनकी जिम्मेदारी -समाज को रोगमुक्त करने का, बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने, और बीमारियों को रोकने का महत्त्वपूर्ण काम है। वर्तमान के खतरनाक परिस्थिति में अपनी जिन्दगी को दांव पर लगाकर, आम जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरा करेंगे। अगर प्रदेश सरकार आशा व सहयोगियों को जीने लायक वेतन देकर न्याय करने में विफल रही तो, इसके खिलाफ भी लड़ाई को तेज करने के साथ, प्र्रदेश के पैमाने पर काम का बहिष्कार करने सहित कार्यवाही के लिये आशा ऊषा सहयोगी बाध्य होगी।
"मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर योजना" हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त
कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा "मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर योजना" की कार्यवाही सुनिश्चत करने के लिए डिप्टी कलेक्टर श्री बृजेश सक्सेना को नोडल अधिकारी तथा इस कार्य में सहायक के रूप में श्री गौरव बंसल ई-गवर्नेस मैनजर को नियुक्त किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के कारण मध्यप्रदेश के अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों की वापसी के पूर्व उन्हें "मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर योजना" का लाभ दिया जाएगा। योजना के अन्तर्गत इन मजदूरों को राहत के रूप में 1 हजार रुपये इनके खातों में जमा कराए जाएंगे।
चना एवं मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीदी आज से
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्तमान में प्रदेश में चल रहे गेहूँ उपार्जन कार्य के साथ ही आगामी 29 अप्रैल से चना एवं मसूर की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ की जाएगी। श्री चौहान ने निर्देश दिये कि इसके लिए सभी जिलों में आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएं। गाइड लाइन, लॉक डाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यह कार्य प्रारंभ कराया जाए। श्री चौहान मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में रबी उपार्जन कार्य एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
3 लाख 72 हजार किसानों से 16 लाख 73 हजार एमटी गेहूं खरीदी
गेहूँ उपार्जन के विषय में प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के सभी उपार्जन केन्द्रों पर अभी तक 3 लाख 72 हजार किसानों से 16 लाख 73 हजार एमटी गेहूं खरीदी गया है। किसानों को त्वरित भुगतान के लिए 560 करोड़ रूपये की राशि बैंकों को भिजवा दी गई है, जिसमें से 36 करोड़ रूपये किसानों के खातों में पहुंच चुके हैं।
सीमित संख्या में भेजे जा रहे हैं एसएमएस
प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी ने चना, मसूर की खरीदी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए प्रतिदिन 6-6 किसानों को एसएमएस भेजे जा रहे हैं। इससे लॉक डाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकाल का पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अधिकांश जिलों में सरसों की खरीदी भी प्रारंभ की जा रही है। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और डीजीपी श्री विवेक जौहरी उपस्थित थे।
अभी तक कुल 30379 लोगों की स्क्रीनिंग की गई आज तक कुल 155 रिर्पोट निगेटिव आई
स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा मैदानी स्तर पर ग्राम एवं शहरी वार्डो में निरंतर घर-घर सर्वे कर विदेश से सीहोर जिले में लौटे तथा अन्य जिलों व राज्यों से व्यक्तियों की खोजबीन की जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में अन्य राज्यों व अन्य जिलों से आए हुए करीब 326 व्यक्तियों की पहचान व पता लगाकर उनकी तत्काल स्क्रीनिंग की गई तथा उन्हें होम क्वारेंटाईन किया गया है। सीहोर जिले में अन्य जिलों अथवा राज्यों से लौटे हुए यात्रियों की संख्या अब तक कुल 30379 है। उन्हें होम कोरेंटाईन से संबंधित गाईड लाईन की जानकारी प्रदान कर सख्त हिदायत दी गई है कि होम कोरेंटाइन गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुधीर डेहरिया ने जानकारी दी कि जिले में अन्य देशों से सीहोर पहुंचे कुल व्यक्तियों की संख्या 232 है जिनमें से 184 लोगों की अब तक स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 326 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई जो अन्य राज्यों और अन्य जिलों से लौटे थे इन सभी व्यक्तियों की तत्काल स्क्रीनिंग कर इन्हें 28 अप्रैल को ही होम कोरेंटाईन कर दिया गया है जिले में अब तक होम कोरेंटाईन किए गए व्यक्तियों की संख्या 30379 है। डॉ.डेहरिया ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान ऐसे व्यक्ति जो विदेश से सीहोर जिले में नहीं लौटे थे परंतु अन्य जिलों एवं राज्यों से लौटे थे और विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा घर-घर सर्वे के दौरान चिन्हित किए गए। पिछले 24 घंटों में होकोंरेटाईन की अवधि से 403 लोग बाहर आ चुके हैं जबकि अब तक कुल 24466 व्यक्तियों का होम कोरेंटाइन पूर्ण किया जा चुका है। जिले से अब तक कुल 209 सेम्पल जांच के लिए भेजे गए थे जिनमें से 155 की रिपोर्ट अब तक निगेटिव प्राप्त हुई है। मंगलवार को 06 सेम्पल जांच के लिए भोपाल भेजे गए है। 06 सेंपल सहित कुल 52 सेंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। आज की स्थिति में हास्पिटल आईसोलेशन में भर्ती मरीजों की संख्या, कोरोना संक्रमण पाजीटिव मरीजों की संख्या शून्य है। 4 रिजेक्ट सेंपलों में से 2 सेंपल पुन: जांच के लिए भेजे गए थे जिनकी रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुई। वहीं विदेश से आए यात्री जो गृह जिला या निवासरत जिला में वापस नहीं आए उनकी संख्या 48 है। विभाग की ओर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसका संपर्क नंबर 7247704181 है इस नंबर पर बाहर से बाहर से आए हुए व्यक्तियों की जानकारी 24 घंटे दी जा सकती है। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी 24 घंटे के लिए काल सेंटर बनाया गया है जिसका संपर्क नंबर 07562-226470 है इस नंबर पर संपर्क कर कोविड-19 के संबंध में किसी प्रकार की सलाह ली जा सकती है 24 घंटे संचालित उक्त काल सेंटर में चिकित्सा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जिनके द्वारा विदेश, अन्य राज्यों व जिलों से आकर होम कोरेंटाइन किए गए व्यक्तियों को फोनकर प्रतिदिन फीडबैक लिया जाता है तथा इसकी जानकारी जिला स्तरीय नोडल अधिकारी, संबंधित ब्लाक मेडिकल आफिसर को तत्काल दी जाती है। वहीं जिला चिकित्सालय सीहोर में टेलीमेडिसिन सेंटर स्थापित किया गया है जिसका संपर्क नंबर 07562-401259 है यहां पर टेलीमेडिसिन के संबध में उचित सलाह ली जा सकती है।
दिव्यांगजनों को मिलेगा निःशुल्क राशन और केयर गिवर देखभालकर्ताओं के बनेंगे स्थानीय यात्रा पास
कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के दिव्यांगजनों को शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली योजनाओं, सुविधाओं और सेवाओं की सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए श्री संदीप रजक, आयुक्त, निःशक्तजन द्वारा वीडियो कानफ्रेन्सिंग के माध्यम से भोपाल जिले के सामाजिक न्याय के अधिकारियों, चिकित्सकों विशेषज्ञों एवं एनजीओ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए गए। आयुक्त ने कहा कि सभी प्रदेश और जिला अधिकारी सक्रियता और समन्वय से प्रदेश में दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण के लिये भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करें। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी तरह की लापरवाही और उदासीनता बर्दास्त नहीं कि जाएगी। उन्होंने बताया गंभीर दिव्यांगता से पीड़ित के देखभालकर्ताओं केयर गिवर एवं पैरा मेडिकल के लिये जिलों में स्थानीय यात्रा पास जारी करने निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले सभी दिव्यांगजनों को भारत सरकार की योजनान्तर्गत निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जाएगा। दिव्यांगजनों को इस समय सबसे ज्यादा खतरा है इसलिए वो घर में ही रहें, हाथों को बार-बार धोये, गर्म पानी काढ़ा आदि का सेवन करें। विशेषकर आँखों की देखभाल अति आवश्यक रूप से करे क्योंकि कोरोना वायरस आखों में लम्बे समय तक रह सकता है। आयुक्त द्वारा प्रदेश के सभी दिव्यांगजनों से अपील की कि लॉकडाउन के सभी शासकीय दिशा निर्देशों का पालन करें । उनकी सुरक्षा व संरक्षण शासन की पहली प्राथमिकता है। दिव्यांगजनों या उनके पलकों को किसी भी तरह की समस्या होने पर मोबाइल व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 9425139344,8770186269 पर संपर्क किया जा सकता है।
ऊर्जा कर्मी भी ”मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना“ में शामिल
प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री नितेश व्यास ने सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर कहा है कि ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजनाष् में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा है कि राज्य शासन के स्वामित्व वाली सभी विद्युत कम्पनियों के विद्युत उत्पादन गृहों, उप केन्द्रों और अन्यत्र मैदानी पदस्थापना पर तैनात एवं ड्यूटी में लगाये गए अधिकारियों/कर्मचारियों (नियमित, संविदा तथा आउटसोर्स) की भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्हें ”मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना“ में शामिल करें। प्रमुख सचिव ऊर्जा ने कहा है कि कोरोना संकट में ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विभिन्न शासकीय विद्युत कंपनियों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी कोविड-19 महामारी के दौरान सतत् विद्युत प्रदाय कार्य पर तैनात हैं। कोविड-19 के दौरान चिकित्सा, जल प्रदाय, बैंकिंग, दूरसंचार एवं प्रिंट तथा पब्लिक मीडिया जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को विद्युत की उलब्धता बनाये रखना आवश्यक है। यही नहीं, इस दौरान लॉकडाउन करते हुए नागरिकों से घर में रहने की अपेक्षा की गई है और ग्रीष्मकाल में जनसाधारण की घर में उपस्थिति को सुविधाजनक बनाने के लिये भी विद्युत की उपलब्धता बनाये रखना आवश्यक है।
सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित
नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। विभाग द्वारा यह आदेश कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर जारी किया गया है। यदि कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थान पर थूकता पाया जाता है तो उस पर 1000 रू. का दण्ड लगाया जायेगा। दण्डित करने के लिये स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया गया है। म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 के अंतर्गत कोविड-19 के कारण होने वाली महामारी को संक्रमक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी, संक्रमण वस्तु को स्पर्ष तथा संक्रमण व्यक्ति को छीकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा नागरिकां को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। नोवल कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के नियंत्रण हेतु म.प्र. नगर पालिक नियम अधिनियम 1956 की धारा 418-ए तथा 426-ए एवं म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 346 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानां पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। थूकने वाले पर एक हजार रू. का दण्ड लगाया जायेगा।
लॉकडाउन के दौरान छात्रों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन डिजीटल ई लर्निंग प्रोग्राम
कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के कारण देश में लॉक डाउन की स्थिति है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों और विद्यार्थियों को घर पर ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश की पहल रेडियो स्कूल कार्यक्रम और ऑनलाइन डिजिटल ई-लर्निंग प्रोग्राम डीजीलेप द्वारा विद्यार्थियों तक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री प्रतिदिन पहुंचाई जा रही है । इसके साथ ही प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा का संदेश भी बच्चों और पालकों द्वारा सुना जा रहा है। छात्रों और पालकों द्वारा शासन की इस सकारात्मक पहल को सराहा जा रहा है। इन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तैयार की गई उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री और वीडियो को पालको और विद्यार्थियों तक ऑनलाइन पहुंचाया जा रहा है। कुछ शिक्षकों द्वारा नवाचार कर कहानी कविता चित्र वीडियो तैयार कर ग्रुप में डाले जा रहे हैं। इसके अलावा प्रतिदिन रेडियो स्कूल कार्यक्रम का प्रसारण रोज सुबह 11 से 12 के बीच किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोचक तरीके से कहानी, किस्सों के जरिए मनोरंजक ज्ञानवर्धक बातें और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों पर केन्द्रित शैक्षिक सामग्री प्रसारित की जा रही है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें