नयी दिल्ली, 30 अप्रैल, कोरोना वायरस ‘कोवड 19’ महामारी के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की सरकार की कवायद के तहत भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को वाहन उद्योग समूहों के प्रमुखों से व्यापक विचार विमर्श किया और उनकी मांगों पर विचार करने तथा उनके महत्वपूर्ण सुझावों को सरकार के समक्ष रखने का उन्हें आश्वासन दिया। श्री जावड़ेकर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग बाद यहां संवाददाताओं को बताया कि वाहन उद्योग समूहों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों (सीएमडी) तथा प्रबंध निदेशकों (एमडी) ने लॉकडाउन के बाद वाहन उद्योगों के समक्ष उत्पन्न विभिन्न परिस्थितियों का हवाला देते हुए सरकार के समक्ष महत्वपूर्ण मांगें रखीं, जिनमें मांग बढ़ाने के लिए किये जाने वाले उपायों के अलावा भारी उद्योग को कुछ सहूलियतें दिया जाना तथा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती जैसे उपाय शामिल हैं।
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