मधुबनी : डीएम द्वारा विडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयी समीक्षा बैठक - Live Aaryaavart

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शुक्रवार, 17 अप्रैल 2020

मधुबनी : डीएम द्वारा विडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयी समीक्षा बैठक

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मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता)  जिलाधिकारी, डाॅ0 निलेश रामचन्द्र देवरे, भा0प्र0से0 के द्वारा जिला में कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार द्वारा घोषित लाॅकडाउन 2.0 की स्थिति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हर-घर नल-जल योजना, मनरेगा योजना, जल-जीवन-हरियाली योजना आदि के तहत कार्य प्रारंभ करने के बिंदु पर विचार-विमर्श हेतु शुक्रवार को विडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी मुखिया एवं अन्य उपस्थित थे। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए क्या-क्या करना है, इसकी जानकारी दी गयी। साथ ही यह भी बताया गया कि मनरेगा योजना, नल-जल योजना पर कार्य कराने हेतु भी स्पष्ट निदेश दिया गया। मनरेगा अंतर्गत समाज के सबसे निर्धन तबकों के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर काम देने का निदेश दिया गया। नल-जल की योजना के क्रियान्व्यन में भी तेजी लाने का निदेश दिया गया, ताकि अत्यधिक गर्मी में वाटर लेवल नीचे जाने की स्थिति में लोगों को घर तक नल का जल मिल सकें। सभी मुखिया से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने नेतृत्व में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ-साथ अपने जरूरी कार्याें यथा-कृषि का कार्य मनरेगा में कराये जा रहे कार्यों को करें। ग्रामीण हाट आदि में प्रायः यह देखा जाता है कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते है, उन्हें जागरूक करें तथा हाट के क्षेत्र को विस्तारित करें। पंचम वित्त आयोग के अनुदान मद की राशि से ब्लीचिंग पाउडर का क्रय कर छिड़काव करें। ब्लीचिंग पाउडर क्रय करने का निर्धारित दर जिला स्वास्थ्य समिति दर के आधार पर मान्य होगा। मुखियागण अपने पंचायत का नेतृत्व करते है, ऐसे में वे अपने क्षेत्र के लोगों को भी जागरूकत कर सकते है कि वे कैसे अपने एवं अपने परिवार को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोविड-19 के संक्रमण से बचाव कर सकते है। उन्होंने चेक प्वाइंट या ड्राॅप गेट पर ड्यूटी लगाये गये दंडाधिकारी एवं पुलिसकर्मी यदि अपने प्वाइंट से अनुपस्थित पाए जायेंगे तो उनपर महामारी एक्ट/आपदा एक्ट के तहत तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया। राशन की दुकान सुबह 07ः00 बजे से खुली रहेगी, ताकि दुकान पर अनावश्यक भीड़ न लग सकें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत एक कार्ड में जितने भी यूनिट होेंगे उनपर 05 किलोग्राम चावल प्रत्येक यूनिट पर मुफ्त में देना है, जबकि पूर्व की भांति मासिक राशन के लिए लोगों को निर्धारित  राशि देना होगा।तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थानाध्यक्षों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी पुलिस पदाधिकारी लाॅकडाउन को सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित करें।

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