जिला स्तरीय कोरोना नियंत्रण कक्ष बना जरूरतमंदों का सहारा, जल्द हो रहा मामलों का निपटारा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 8 मई 2020

जिला स्तरीय कोरोना नियंत्रण कक्ष बना जरूरतमंदों का सहारा, जल्द हो रहा मामलों का निपटारा

लॉकडाउन की अवधि में जिलों के समस्या के निष्पादन हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रांची में राज्य स्तरीय कोरोना नियंत्रण कक्ष (181) की स्थापना की गई है. वहीं जिला स्तर पर भी कोरोना नियंत्रण कक्ष कार्यरत है. इन पर लगातार जनता क तरफ से शिकायतें की जा रही है जिनका त्वरित निपटारा भी किया जा रहा है.
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जमशेदपुर (आर्यावर्त संवाददाता)  वैश्विक महामारी घोषित कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को ध्यान में रखते हुए राज्य में लॉकडाउन घोषित है. लॉकडाउन की अवधि में जिलों के समस्या के निष्पादन हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रांची में राज्य स्तरीय कोरोना नियंत्रण कक्ष(181) की स्थापना की गई है. वहीं जिला स्तर पर भी कोरोना नियंत्रण कक्ष कार्यरत है. पूर्वी सिंहभूम में संचालित कोरोना नियंत्रण कक्ष(181) से प्राप्त समस्याओं के मॉनिटरिंग हेतु पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया किया है जो साकची थाना परिसर में कार्यरत है. इस टीम में डीआरडीए निदेशक श्रीमति अनिता सहाय, जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉ. रजनीकांत मिश्रा और अन्य प्रतिनुयुक्त हैं. इस टीम के माध्यम से प्राप्त शिकायतों एवं जानकारियों पर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है. पूर्वी सिंहभूम जिले के नागरिक जिन्हें खाने-पीने, चिकित्सीय सुविधा, विधि- व्यवस्था से जुड़ी समस्या हो या अन्य उशे राज्य स्तरीय कोरोना नियंत्रण कक्ष(181) के माध्यम से समस्याओं के निष्पादन का प्रयास किया जा रहा है. प्रतिनियुक्त साधनसेवी द्वारा लोगों को फोन पर राहत केंद्रों का संपर्क संख्या, स्थानीय प्रशासन से समन्वय कराना, गैर सरकारी संस्थाओं तथा आजीविका संस्थाओं को सूचित करना, भोजन-राशन उपलब्ध कराना कार्य शमिल है. अब तक कोरोना नियंत्रण कक्ष(181)में कुल 1283 शिकायत/जानकारी प्राप्त हुए, जिसमे से 1182 का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है. जिलेवासियों को राहत पहुंचाने में कोरोना नियंत्रण कक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. विभागवार प्राप्त शिकायतों एवं निष्पादन की संख्या निम्नांकित है 
विभाग 
प्राप्त संख्या निष्पादित संख्या
खाद्य आपूर्ति 756 726
चिकित्सकीय सुविधा 75 72
विधि व्यवस्था 77 75
दूसरे जिलों में फंसे जिलेवासी 215 195
अन्य आवश्यक सेवाएं 160 114

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