नयी दिल्ली, 14 सितंबर, सरकार ने आज लोकसभा में चालू वित्त वर्ष के लिए 235852.87 करोड़ रुपये की अनुदानों की पूरक मांगे पेश की जिसमें कोरोना महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 5915.49 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए 2475 करोड़ रुपये और इस महामारी से लड़ने के लिए रेेल मंत्रालय के लिए 620 करोड़ और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 350 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें भी शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज से शुरू हुये मानसून सत्र के पहले दिन अनुदानों की पहली पूरक मांग को संसद में पेश किया।
उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से कुल 235852.87 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांग जा रहा है। इसमें से शुद्ध नकद व्यय 166983.91 करोड़ रुपये है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए कोविड 19 महामारी से निपटने की तैयारियों के वास्ते 5915.49 करोड़ रुपये की सामान्य सहायता अनुदान , कोविड 19 महामारी की रोकथाम के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 936.53 करोड़ रुपये की सामान्य अनुदान मांग इसमें शामिल है। रेल मंत्रालय कोविड 19 महामारी के लिए अपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य तंत्र तैयारी पैकेज इत्यादि के व्यय के लिए 520 करोड़ रुपये की मांग की गयी है। इसके साथ की रेलवे द्वारा कोविड आइसोलेशन वार्ड बनाने के उद्देश्य से चिकित्सा उपकरणें आदि की खरीद को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये की मांग की गयी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रोद्योगिकी विभाग के वास्ते 350 करोड़ रुपये की मांग की गयी है जिसमें से 250 करोड़ रुपये अन्य कोविड 19 समाधानों और जांच संबंधी गतिविधियों को सहायता देने के लिए बनी जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास स्कीम तथा इसी स्कीम में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये की मांग की गयी है।
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