नयी दिल्ली 29 अक्टूबर, सरकार ने बांध पुनर्वास तथा सुधार परियोजना-डीआरआईपी के तहत दूसरे तथा तीसरे चरण में चल रही राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए बाहरी आर्थिक सहायता की मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बुधवार को यहां हुई बैठक में इस आशय की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार ने विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की वित्तीय सहायता प्राप्त डीआरआईपी दूसरे और तीसरे चरण के लिए यह मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य देशभर में चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन में सुधार तथा प्रणाली के व्यापक प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ संस्थागत सुदृढ़ीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 10,211 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना लागू करने की अवधि दस वर्ष है। परियोजना लागत में बाहरी वित्तीय निधि सात हजार करोड़ रुपये और शेष 3,211 करोड़ रुपये, संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वहन की जाएगी।
गुरुवार, 29 अक्तूबर 2020
बांध पुनर्वास के लिए बाह्य आर्थिक सहायता को मंजूरी
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