गया : लोक शिकायत मामलों का निवारण कराना सुनिश्चित करें - Live Aaryaavart

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बुधवार, 30 दिसंबर 2020

गया : लोक शिकायत मामलों का निवारण कराना सुनिश्चित करें

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गया . इस जिला के जिला पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई. बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा में जिला पदाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि वैसे लोक प्राधिकार जो लगातार दो से तीन सुनवाई की तिथि में अनुपस्थित रह रहे हैं, वैसे संबंधित लोक प्राधिकार का वेतन बंद किया जाएगा.उन्होंने कहा कि लोक शिकायत मामलों को निर्धारित समय अवधि में सुनवाई कर मामलों का निवारण कराना सुनिश्चित करें. सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में बताया गया कि जिला आपूर्ति शाखा जिला भू अर्जन जिला परिवहन सिविल सर्जन पीएचइडी कार्यपालक अभियंता विद्युत सहित अन्य विभागों में सीएम डैशबोर्ड के मामले लंबित हैं. बैठक में जिला आपूर्ति शाखा के लंबित मामलों में जिला पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता विभागीय जांच पदाधिकारी को सीएम डैशबोर्ड के लंबित मामलों में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर मामलों का निवारण ऑन द स्पोर्ट कराएं.जिला पदाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड के लंबित मामलों में सभी विभागों को 1 सप्ताह का समय देते हुए निवारण कराने का निर्देश दिया. आरटीपीएस काउंटर की समीक्षा में जिला पदाधिकारी ने कहा कि वैसे आवेदन जो ग्रामीणों द्वारा ऑफलाइन मोड में जमा किया गया है उन सभी संबंधित आवेदनों को ऑनलाइन मोड में बदला जाए साथ ही संबंधित आवेदनों को अंचलाधिकारी के माध्यम से सत्यापित किया जाए तथा उनके आवेदनों का निष्पादन कराया जाए.बैठक में जिला पदाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि आरटीपीएस काउंटर के समीप कोई भी मिडिल मैन ( दलाल) घूमता हुआ नहीं रहना  चाहिए.उन्होंने प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को हिदायत दिया कि आपने अपने आरटीपीएस काउंटर की लगातार समीक्षा करते रहे तथा ग्रामीणों की समस्या को ससमय निवारण करते रहे.उन्होंने कहा कि प्रखंडों के आरटीपीएस काउंटर पर वैसे कर्मी या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो 3 साल से ऊपर आरटीपीएस काउंटर पर डटे हैं, उनसभी का स्थानांतरण का प्रस्ताव बनाएं. जल जीवन हरियाली की समीक्षा के दौरान डीपीओ मनरेगा द्वारा बताया गया कि सार्वजनिक जल संचय संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु कुछ अंचल का कार्य धीमा है, जिला पदाधिकारी ने वैसे अंचलाधिकारी का वेतन बंद रखने का निर्देश दिया तथा उन्होंने कहा कि जब तक सर्वजनिक जल संचय संरचनाओं को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त का प्रतिवेदन पोर्टल पर शत प्रतिशत एंट्री नहीं कराते हैं, तब तक उनका वेतन चालू नहीं किया जाएगा.सार्वजनिक जल संचयन के जीर्णोद्धार के लिए 2427 आहर में से 2201 आहर को जीर्णोद्धार किए जा चुके हैं. गया जिले में 3325 पइन के विरुद्ध 3158 पइन को जीर्णोद्वार किए जा चुके हैं. सार्वजनिक कुओं को चिन्हित कर जीर्णोद्धार की समीक्षा में बताया गया कि गया जिले में वैसे कुएं जो जीर्णोद्धार नही हुआ है, उसे अति शीघ्र जीर्णोद्धार पूर्ण कराएं. जिला पदाधिकारी ने सार्वजनिक कुएं,चापाकलो के किनारे सोख्ता, रिचार्ज एवं अन्य जल संचय संरचना का निर्माण, छोटी-छोटी नदियों/ नालों में एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम, नए जल स्रोतों का सृजन, सरकारी भवनों में रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग के संबंध में सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि निर्धारित समय अवधि में किए गए कार्यों को पोर्टल पर एंट्री कराना सुनिश्चित करें. हर घर नल का जल की समीक्षा में जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता पीएचईडी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वैसे पंचायत जहां नल जल का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है वैसे पंचायत में चयनित कांट्रेक्टर से समन्वय स्थापित कर 7 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें. पंचायत सरकार भवन के समीक्षा में जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता एलएईओ 01 एवं एलएईओ 02 को निर्देश दिया कि वैसे पंचायत सरकार भवन जो पिछले कुछ वर्षों से कार्य अधूरा पड़ा है उसे पूर्ण कराएं.साथ ही जिला पदाधिकारी ने  सभी लाइन डिपार्टमेंट  को निर्देश दिया कि वैसे कांट्रेक्टर /संवेदक जो पिछले तीन-चार साल पूर्व जितने भी कार्य अधूरा छोड़े हैं जब तक उसे पुर्ण नहीं करेंगे तब तक उन्हें कोई भी लाइन डिपार्टमेंट किसी तरह का भुगतान वैसे  संबंधित संवेदक को नहीं करेंगे कोविड-19 की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि जहां भी कोरोना के मामले आ रहे हैं वहां ससमय कंटेनमेंट जोन बनाया जाए तथा कंटेनमेंट जोन के व्यक्तियों का कांटेक्ट ट्रेसिंग कराया जाए. उन्होंने जिला आपदा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि कोविड-19 से मृत्यु होने वाले व्यक्तियों को मुआवजा का भुगतान अति शीघ्र कराया जाए. बैठक में अपर समाहर्ता श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता विभागीय जांच, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, निदेशक डीआरडीए श्री संतोष कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

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