सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 07 दिसंबर

किसानों पर जबरन थोपा जा रहा किसान बिल, कांग्रेस ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन

शहर कांग्रेस के अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा कि किसानों के साथ कांग्रेस

सीहोर। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के तत्वाधान में शहर के तहसील चौराहे से रैली निकालकर एक ज्ञापन नायब तहसीलदार सौंपा गया। इस मौके पर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष ओम वर्मा और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश राय सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद थे। इस मौके पर पर्व नपाध्यक्ष श्री राय ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लाए किसान बिल को पास कर किसानों पर थोपे जाने का विरोध हर स्तर पर कांग्रेसजन करेंगे। कांग्रेस किसानों के साथ है। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री वर्मा ने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस संबंध में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला महामंत्री हरीश आर्य ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा काले कानूनों को किसानों पर जबरदस्ती हिटलरशाही के द्वारा थोपा जा रहा है। वहीं पूर्व किसान कांग्रेस के नेता हरगोविन्द दरबार का कहना है कि किसान देश का अन्नदाता है। उस पर यह काले कानून बज्रपात की तरह है। इन्हें तुरंत रद्द होना चाहिए। साथ ही कहा कि किसानों पर बेरहमी से लाठी चार्ज और कड़के की सर्दी में पानी बौछारे डालनाा अमानवीय है। इसका कांग्रेस विरोध करती है।

प्रदेश सरकार कर रही कोविड-19 कर्मचारियों के साथ अत्याचार

पिछडा वर्ग के जिलाध्यक्ष राजेश भूरा यादव ने कहा कि सोमवार को राज्यपाल से संबोधित ज्ञापन में प्रमुख रूप से तीन समस्याओं का उल्लेख है, जिसमें किसान बिल, कोविड-19 लाठी चार्ज और दुव्र्यवहार और महिला उत्पीडऩ आदि के संबंध में पिछड़ा वर्ग के प्रदेशाध्यक्ष राजमणि पटेल के निर्देश पर दिया गया था। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष नईम नवाब,  राहुल यादव, राजेन्द्र वर्मा, सीताराम भारती, डॉ. अनीश खान, दिनेश भैरवे, ईश्वर सिंह ठाकुर, दशरथ सिंह परमार, विजय परमार, मांगीलाल टिमरई, अजहर सईद, सलीम कुद्दशी, लक्ष्मण सिंह रैकवार, धर्मेन्द्र रेकवार, सईद लाला मंसूरी, इलियाश खान, हनीफ कुरैशी, बाबी रजोरिया, रामनारायण परमार, फैजान पप्पू, मधूसुदन अग्रवाल आदि शामिल थे। 

शहरवासियों की समस्याओं को लेकर परिषद ने सौंपा ज्ञापन

प्रशासन समस्याओं का समाधान करे, ज्ञापन रखने से कुछ नहीं होगा-श्रीमती प्रेमलता राठौर

सीहोर। सोमवार को जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन शहरवासियों की समस्याओं को लेकर डिप्टी कलेक्टर विष्णु प्रताप यादव को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर परिषद की महिला विंग की जिला उपाध्यक्ष प्रेमलता राठौर ने बताया कि प्रशासन हमारी समस्याओं से संबंधित ज्ञापनों पर तत्काल कार्रवाई करे, ज्ञापन समस्याओं के निराकरण के लिए दिया जाता है, जबकि शासन के नुमाइंदे मात्र ज्ञापन लेने की औपचारिकता कर रहे है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों परिषद के द्वारा डेंजर जोन पर ट्रैफिक सिग्नल, व्यापारियों की चिल्लर की समस्या और भारी भरकम बिजली बिलों से निजात के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा था, लेकिन लंबा समय गुजर जाने के बाद भी इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। इस संबंध में परिषद के जिलाध्यक्ष विष्णु सम्राट प्रजापति ने कहा कि शहर भोपाल नाका, इंदौर नाका, तहसील चौराहा, कोतवाली चौराहा, संजय टाकिज चौराहा, नदी चौराहा ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाने की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही है। आए दिन यहां दुर्घटनाएं भी सामने आती है, इसके बाद भी शासन ध्यान नहीं दे रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला होने के बाद भी शहर में कही भी लाल बत्ती सिग्नल व्यवस्था का इंतजाम नहीं है। वहीं परिषद के जिला उपाध्यक्ष हीरु बेलानी ने बताया कि बैंकों द्वारा चिल्लर नहीं ली जा रही है, इसके अलावा बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे है। परिषद द्वारा ज्ञापन देने के बाद भी निराकरण नहीं हुआ है। परिषद के जिला उपाध्यक्ष हरीश आर्य, नंदकिशोर संधानी, विवेक श्रीवास्तव, अतिया खान, हरिओम दाऊ, अरविन्द सेन आदि शामिल है। 

राष्ट्रीय किसान मोर्चा के साथ सात संगठनों ने किया

बंद का समर्थन,कलेक्ट्रेट में दिया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन

सीहोर। राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने देश व्यापी बंद का आहवान किया है। किसान हित में सोमवार को बहुजन क्रांति मोर्चा,भारत मुक्ती मोर्चा,भारतीय युवा मोर्चा,राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा,भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर विष्णु प्रसाद यादव को दिया है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष चांद सिंह मेवाड़ा के नेतृत्व में सातों संगठनों के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति को संबोधित   ज्ञापन में कहा की भारत कृषि प्रधान देश है । केन्द्र सरकार ने भारत के किसानों के विरोध में तीन कानून बनाए है । इन कानून के खिलाफ  लाखों किसान सड़क पर उतरकर आन्दोलन कर रहे है । यह आन्दोलन आजतक का सबसे बड़ा किसान आन्दोलन है । इस किसान आन्दोलन का राष्ट्रीय किसान मोर्चा और बहुजन क्रान्ति मोर्चा सहित अन्य संगठन समर्थन करते है । भारतीय  युवा मोर्चा के जनम सिंह परमार ने कहा  की आन्दोलन को दबाने के लिए केन्द्र सरकार ने पुलिस द्वारा किसानों पर ठंडे पानी के फब्बारे और आंसू गोले की बोछार की है और इसमें एक बुजुर्ग आन्दोलनकारी किसान की मौत हो गई है। बीएस भदोरिया ने कहा की पीडि़त किसान परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। संविधान के दायरे में रहकर कार्य किया जाए। ज्ञापन देते समय एहसान खान,राजकुमार बडोदिया, मनोहर यादव, धमेंद्र सिंह, कृपाल सिंह, धन सिंह मेवाड़ा, देवकरण मेवाड़ा, मुकेश दादा, सहित  विभिन्न संगठनों  के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित किसान मौजूद रहे। 

अखिल भारतीय किसान महासभा ने बंद में व्यापारियों से मांगा सहयोग, बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने कृषि अध्यादेश लाई है केंद्र सरकार

सीहोर। अखिल भारतीय किसान महासभा ने मंगलवार को किसान हित में   देशव्यापी बंद प्रदर्शन में व्यापारियों दुकानदारों से सहयोग मांगा है। किसान महासभा ने कहा की किसानों की मांगों को नजरअंदाज कर केंद्र सरकार बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि अध्यादेश लाई है। प्रांतीय महासचिव प्रहलाददास बैरागी ने कहा की केंद्र सरकार जो कृषि विरोधी और पूंजीपति को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि अध्यादेश लाई है उस से किसानों को भविष्य में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। कांट्रैक्ट फार्मिंग में कांटेक्ट पर दी गई जमीन पर करोड़ों रुपए का लोन का अधिकार कंपनी को होगा जिसमें ना चाहते हुए भी किसान की जमीन बैंकों में बंधक रहेगी जिसमें कंपनी से ज्यादा किसान का रिक्स रहेगा इस रिक्स कवर में कंपनी को किसी तरह का नुकसान ना हो इसलिए इसमें यह उपबंध जोड़ा गया कि एसडीएम कोर्ट के ऊपर किसान ना जा सके यह सीधा सीधा प्रहार किसान के अधिकारों पर तो है ही बल्कि इस अध्यादेश के माध्यम से न्यायपालिका को बांधने का भी प्रयास किया गया है। अखिल भारतीय किसान महासभा के सीहेार जिलाध्यक्ष भानू प्रताप मेवाड़ा ने कहा की अध्यादेश में समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं है जिससे कि कंपनी ओने-पोने दाम में किसानों की फसल खरीद कर भारी मुनाफे में मार्केटिंग कर सकें। पंजाब एवं हरियाणा के किसान इसलिए सर्वाधिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि यहां का किसान आर्थिक रूप से संपन्न एवं जागरूक है जो इन  मुद्दों की पहचान रखते हैं संपूर्ण भारत के किसानों की लड़ाई लडऩा है धीरे-धीरे यह जागृति संपूर्ण भारत में पहुंच रही है और मध्यप्रदेश में भी विभिन्न संगठन इन काले कानून का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आंदोलन जारी है यदि समय रहते इन कृषि विरोधी अध्यादेशो को पूर्णता वापस लेकर कृषि विशेषज्ञ एवं किसान संगठनों के माध्यम से किसानों के हित का अध्यादेश या कानून नहीं लाया जाता तो यह जागृति और आंदोलन आने वाले दिनों में सभी राजनेताओं एवं राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। किसानों को बचाने  के लिए  हमें भारत बंद का समर्थन करना है।

किसानों के साथ है प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी बैठक में लिया गया समर्थन करने का निर्णय

• व्यापारियों दुकानदारों से दुकाने प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील

सीहोर। प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी किसान के साथ खड़ी हुई है। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के साथ किया जा रहा अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। प्रसपा के कार्यकर्ता मंगलवार में किसानों के साथ बाजार में पहुंचकर दुकानदारों से किसान हित में दुकाने बंद करने की अपील करेंगे।  प्रसपा इछावर विधानसभा प्रभारी राजेश मालवीय ने कहा की सोमवार को आष्टा में प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल सिंह चौहान के मुख्य अतिथिय में बैठक का आयोजन किया गया। किसानों को पूर्ण समार्थन देने का निर्णय लिया गया। प्रदेशा  उपाध्यक्ष सलीम खान ने कहा की केंद्र सरकार किसानों के  साथ दुव्र्यवाहर कर रहीे है किसानों  को डराया धमकाया जा रहा है केंद्र सरकार अध्यादेश वापस  लेने को तैयार नहीं है। जिलाध्यक्ष रामचंरण दवारिया ने कहा  की प्रसपा  के कार्यकर्ता किसान  और कृषि  हित में किसानों  के साथ रहेंगे। प्रसपा के बंशीलाल बाम्बे, मदनलाल भदोरिया, फूलसिंह दादा, एस.एन.तोमर जितेन्द्र मालवीय, पदमसिंह मालवीय, मोतीलाल सरपंच, केशर सिंह, बाबूलाल मालवीय उमरखाल सरपंच , रामेश्वर मालवीय , देवकरण मालवीय, राजाराम मदाजि़्नया, द्वारका प्रसाद, रामप्रसाद चित्तोडिय़ा निवेदकगण बलवान सिंह, विनोद कुमार, जितेन्द्र परिहार, सुरेश, संजय, अभिषेक जाटव, दीपक मालवीय, रितेश, बबलु , देववगस सौलंकी, कैलाश , देवबगस परमार, गोविन्द सिंह, राधेश्याम , शिवनारायण, सुनील कुमार, रमेश मालवीय , रतनलाल , तुलसीराम , रघुनन्दन , कन्हैयालाल , कपिल मालवीय आदि ने मंगलवार को किसान हित में  व्यापारियों दुकानदारों से दुकाने  प्रतिष्ठान  बंद रखने की अपील  की है। 

सात दिवसीय भागवत कथा में उमड़ा आस्था का सैलाब, मित्रता में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं होता-पंडित अरविन्द व्यास

दोराहा। सोमवार को क्षेत्र के बड़ा बाजार के समीपस्थ जारी सात दिवसीय भागवत कथा का समापन आस्थ और उत्साह के साथ किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने कथा के अंतिम दिवसीय चल समारोह भी निकाला और सुबह यहां पर यज्ञ और हवन का आयोजन भी किया गया। भागवत कथा के सातवें दिन सोमवार को पंडित श्री अरविन्द व्यास ने सुदामा चरित्र का वर्णन किया गया। उन्होंने कहा कि सुदामा की पत्नी ने सुदामा को उनके पास जाने का आग्रह किया और कहा, श्रीकृष्ण बहुत दयावान हैं, इसलिए वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा ने संकोच-भरे स्वर में कहा, श्रीकृष्ण एक पराक्रमी राजा हैं और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। मैं कैसे उनके पास जाकर सहायता मांग सकता हूं उसकी पत्नी ने तुरंत उत्तर दिया तो क्या हुआ मित्रता में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं होता। आप उनसे अवश्य सहायता मांगें। अंतत: सुदामा श्रीकृष्ण के पास जाने को राजी हो गया। उसकी पत्नी ने पड़ोसियों से थोड़े-से चावल मांगकर ले आई तथा सुदामा को वे चावल अपने मित्र को भेंट करने के लिए दे दिए। सुदामा द्वारका के लिए रवाना हो गया। जैसे ही उसने आने की सूचना द्वारपाल से भेजी वैसे ही भगवान श्रीकृष्ण अपने मित्र से मिलने दौड़े चले आए और आकर गले लगा लिया। पंडित श्री व्यास ने कहा कि अमृत से मीठा अगर कुछ है तो वह भगवान का नाम है, परमात्मा सत्यता के मार्ग पर प्राप्त होंते है, मन-बुद्धि, ईन्द्रियों की वासना को समाप्त करना है तो हृदय में परमात्मा की भक्ति का दीप जलाना पड़ेगा। परब्रम्ह परमात्मा का नाम कभी भी लो, हर समय परमात्मा का चिन्तन करें क्योंकि ईश्वर का प्रतिरूप ही परोपकार है। उन्होंने अंतिम दिन सूकदेव द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई श्रीमद् भागवत कथा को पूर्णता प्रदान करते हुए कथा में विभिन्न प्रसंगो का वर्णन किया। कलश यात्रा के दौरान आयोजन समिति के सीताराम यादव, पियूष शर्मा, सन्नी यादव, त्रिलोकेश्वर यादव और गणेश शर्मा आदि शामिल थे।

किसान कांग्रेस ने किया भारत बंद का समर्थन

सीहोर। कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के भारत बंद के समर्थन में किसान कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हरगोविन्द दरबार ने समर्थन देने की घोषणा करते हुए सभी क्षेत्रवासियों से बंद को सफल बनाए जाने की मांग की है। इस मौके पर श्री दरबार ने कहा केन्द्र सरकार से लागू किए गए कृषि बिल को काला कानून बताते हुए किसान विरोधी कहा है। मोदी सरकार ने देश के किसान, खेत और खलिहान के खिलाफ एक घिनौना षडयंत्र किया है। केंद्रीय भाजपा सरकार तीन काले कानूनों के माध्यम से हरितक्रांति को हराने की साजिश कर रही है। अन्नदाता व भाग्यविधाता किसान तथा खेत मजदूर की मेहनत को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का षडयंत्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कानून के विरोध में केन्द्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। 

 

राज्य स्तरीय टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता में कप्तान मोहित झावा बने मैन आफ द सीरिज

मोहित की विस्फोटक अद्र्धशतकीय पारी की बदौलत एनसीसीसी ने खिताबी मुकाबले में सेंट माइकल को हराया

सीहोर। शहर के बीएसआई मैदान पर खेली गई राज्य स्तरीय टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में कप्तान मोहित झावा द्वारा 57 गेंदों पर धमाकेदार  85 रन की पारी की बदौलत एक तरफा मुकाबले में एनसीसीसी क्रिकेट टीम भोपाल ने सेंट माइकल को हराकर खिताब पर कब्जा किया। इस मुकाबले में एनसीसीसी ने 61 रन से जीत हासिल की। सोमवार को खेले गए इस खिताबी मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी एनसीसीसी की शुरूआत खराब रही, लेकिन क्रीज पर आए कप्तान मोहित झावा ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 85 रन और दूसरे छोर पर उनका साथ देते हुए समद खान ने 29 गेंद पर 46 रन बनाए, इसके अलावा गौतम रघुवंशी ने 38 रन की धमाकेदार पारी की बदौलत एनसीसीसी ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 190 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। वहीं सेंट माइकल की ओर से गेंदबाजी करते हुए मयंक जैन ने चार ओवर में 38 रन देकर दो विकेट, जीसान अली और सोनू बाथम ने 1-1 विकेट हासिल किया। जवाब में विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी सेंट माइकल टीम को पहला छटका एनसीसीसी के तेज गेंदबाज पियूष ने सलामी बल्लेबाज के रूप में परवेज उल्ला को एक रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। वहीं क्रीज पर मौजूद दानिश खान ने 12 गेंद पर 12 रन के अलावा सलमान बेग ने 39 रन, मयंक जैन ने 21 रन और अरबाज खान के 12 रन की संघर्षपूर्ण पारी की बदौलत 129 रन बनाए।

विजेता टीम को दिया 21 हजार का पुरस्कार

इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमपीसीए के आजीवन सदस्य अरुणेश्वर सारंग सिंह देव, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सीहोर विधायक और डीसीए के अध्यक्ष सुदेश राय, विशेष अतिथि राघवेन्द्र सिंह तोमर, डीएसओ डॉ. पूर्णिमा जोशी, शैलेश पटेल, अतुल तिवारी, सुदीप व्यास, बीएसआई के अध्यक्ष शरद यादव, प्रदीप चौहान, इरफान हुसैन, वीरु वर्मा, मनोज दीक्षित मामा, आशीष शर्मा, मदन कुशवाहा, महेन्द्र शर्मा, मोहनिश त्रिवेदी, उल्लास सोलके, संजय पटेल सहित अन्य ने विजेता टीम के कप्तान मोहित झावा को 21 हजार रुपए और उपविजेता टीम के कप्तान मयंक को सात हजार रुपए की राशि सहित अन्य पुरस्कार वितरण किए। 

किसानों की मांगो के समर्थन में कांग्रेस सौपेगी राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन।

सीहोर/केंद्र सरकार द्वारा लाये जा रहे नए कृषि कानून जो कि पूर्णतः किसान विरोधी है उसे लेकर पूरे देश के किसान आंदोलित है और देश के सभी प्रान्तों के किसान दिल्ली में डेरा जमाये हुए है। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार किसानों की मांगो के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी सीहोर द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर सीहोर को दिया जाएगा। उक्त कार्यक्रम दिनांक 8/12/20 दिन मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय सीहोर में कांग्रेस कार्यकर्ता दोपहर 12:30 बजे एकत्रित होंकर देश के किसानों की मांगो के समर्थन में पैदल मार्च करते हुए कॉलेक्ट्रोट कार्यालय पहुचकर महामहिम राष्ट्रपती के नाम ज्ञापन सौपेंगे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलवीर तोमर ने जिले के सभी कांग्रेस नेताओं, ब्लॉक अध्यक्ष गण, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सेवादल, सहित सभी प्रकोष्ठ सहित कार्यकर्ताओ से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है।        

कलेक्‍टर ने समयसीमा बैठक में अधिका‍रियों को दिये आवश्‍यक निर्देश

सोमवार 07 दिसंबर को कलेक्‍टर श्री अजय गुप्‍ता ने कलेक्‍टेट सभा कक्ष में समय सीमा बैठक ली । बैठक में उपस्थित जिले के विभाग प्रमुखों को आवश्‍यक निर्देश दिये गये । कलेक्‍टर ने सभी अधिकारियों को सीएम हेल्‍पलाईन पर आने वाली शिकायतों का जल्‍द से जल्‍द निराकरण करने के निर्देश दिये । उन्‍होने यह भी कहा कि जिन विभागों की 10 से कम शिकायतें लंबित हैं वे तीन दिवस के भीतर वे शिकायतों को निराक्रत करें अन्‍यथा उनके विरूद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी । धान खरीदी को लेकर कलेक्‍टर ने सभी सं‍बंधित अधिकारियों को मुख्‍य मंत्री के निर्देशानुसार कार्य सम्‍पन्‍न करने के लिए कहा । जिन कृषकों की धान की फसल अज्ञात कारणों से सामान्‍य से अलग रंग की हुई है उसे भी सोसायटियों द्वारा खरीदा जायेगा । इसके साथ ही कलेक्‍टर ने मुख्‍यमंत्री द्वारा नसरूल्‍लागंज, मनासा एवं कोसमी में की गई घोषणाओं के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की । बैठक में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री हर्ष सिंह, अपर कलेक्‍टर श्रीमती गुंचा सनोबर सहित विभिन्‍न विभागों के विभाग प्रमुख उपस्थित थे ।

तहसीलदार श्री प्रकाश चन्‍द्र पाण्‍डे को किया भारमुक्‍त

मध्‍यप्रदेश शासन राजस्‍व विभाग भोपाल के आदेश से तहसीलदार श्री प्रकाश चन्‍द्र पाण्‍डे का स्‍थानान्‍तरण जिला राजगढ किया गया । कलेक्‍टर श्री अजय गुप्‍ता द्वारा तहसीलदार को 07 दिसंबर 2020 को दोपहर पश्‍चात भारमुक्‍त कर नवीन पदस्‍थापना पर उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिये साथ ही तहसीलदार नसरूल्‍लागंज का प्रभार आगामी आदेश तक श्री अजय झा नायब तहसीलदार नसरूल्‍लागंज को सोंपा गया है ।

कोविड-19 वेक्‍सीन के सुगम क्रियान्‍वयन कि लिए टास्‍क फोर्स गठित

सीहोर कलेक्‍टर श्री अजय गुप्‍ता द्वारा जिले में कोविड-19 वैक्‍सीन के शुभारंभ के लिए विभिन्‍न गतिविधियों को सुगम क्रियान्‍वयन अभियान की समीक्षा की तथा वैक्‍सीन के टीकाकरण की समस्‍त प्रक्रिया का समग्र प्रबंधन करने की द्रष्टि से जिला टास्‍क फोर्स स‍मिति का गठन किया इस समिति में अध्‍यक्ष कलेक्‍टर श्री अजय गुप्‍ता, सयोंजक- मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी, सचिव-जिला टीकाकरण अधिकारी, एवं सदस्‍यों के रूप में जनसंपर्क विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास एवं आवास विभाग, खेल एवं युवा कल्‍याण विभाग, सामाजिकन्‍याय एवं निशक्‍तजन कल्‍याण विभाग, अल्‍प संख्‍यक विभाग, रेल विभाग, ग्रह विभाग, राजस्‍व विभाग, आदिम जाति कल्‍याण विभाग, एन सी सी, एन एस एस, एन वाय के एस, जिला स्‍तरीय पार्टनर्स एजेंसी (WHO, UNICEF, UNDP, CHAI), एवं धर्मगुरू शामिल किये गये जिला टास्‍क फोर्स समिति की प्रति सप्‍ताह बैठक आयोजित कर प्रगति की समीक्षा की जायेगी ।

जिला एवं तहसील स्तर पर आनलाईन/ ऑफ़लाइन नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर म.प्र. के मार्गदर्शन में 12.12.2020 को जिला एवं तहसील स्तर पर आनलाईन/ ऑफ़लाइन  नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। नेशनल लोक अदालत में  लगभग 5000 बैंक रिकवरी प्रीलिटिगेशन प्रकरण, 4995 विद्युत बिल से संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरण  एवं 1008 जलकर से संबंधित प्रकरण रैफर किये गये हैं इस प्रकार 12 दिसम्बर 2020 को आयोजित होनेवाली नेशनल लोक अदालत में कुल 11003 प्रीलिटिगेशन प्रकरण आपसी राजीनामा के आधार पर निराकृत किये जाने हेतु रखे गये हैं। 12 दिसम्बर 2020 को आयोजित होनेवाली नेशनल लोक अदालत में  89 आपराधिक शमनीय प्रकरण, 353 चैक बाउंस से संबंधित प्रकरण, 128 मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा अधिकरण, 493 विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरण, 89 पारिवारिक विवाद प्रकरण, 79 दीवनी प्रकरण एवं 99 अन्य प्रकरणों सहित कुल 1330 न्यायालय में लंबित प्रकरण आपसी राजीनामा के आधार पर निराकृत किये जाने हेतु रखे गये हैं। दिसम्बर 2020 को जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित होनेवाली नेशनल लोक अदालत में अधिकाधिक न्यायालय में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु कुल 19 खण्डपीठों का गठन किया गया है । उक्त लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु पैरालीगल वालेंटियर्स के माध्यम से डोर-टू-डोर कैम्पेन, विधिक जागरूकता शिविर, आटो में स्पीकर लगाकर लोक अदालत की जिंगल्स, शहर के सुलभ दृश्य स्थानों पर लोक अदालत फ्लैक्स बैनर लगाये जाकर लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु सभी विभाग के अधिकारियों एवं जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में पदस्थ न्यायाधीशगण के साथ भी आफलाईन/आनलाईन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। यदि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होता है तो पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है, कटुता समाप्त होती है क्योंकि लोक अदालत में दोनों पक्ष जीतते हैं और कोई भी पक्ष हारता नहीं है, समय  व धन की बचत होती है, न्याय शुल्क वापिस होता है, लोक अदालत का आदेश/निर्णय अंतिम होता है एवं इसकी कोई अपील नहीं होती है। इस प्रकार लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री नागोत्रा अपील की जाती है कि दिनांक 12 दिसम्बर 2020 को जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित होने वाली आफलाईन/आनलाईन नेशनल लोक अदालत में आमजन अपने प्रकरण का समझौता/सहमति के आधार पर निराकरण कराकर लाभ प्राप्त करें। 12 दिसम्बर 2020 को जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित होनेवाली नेशनल लोक अदालत में कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रोटोकाल (सोशल डिस्‍टेंसिंग, मास्क, सेंनेटाईजर का उपयोग कर) का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा ।

मुख्य मंत्री सिंगल क्लिक  के माध्‍यम से करेंगे संबल योजना हितग्राहियों के खाते में पैसा जमा ।

आपका संबल आपकी सरकार कार्यक्रम अंतर्गत होगा अनुग्रह सहायता राशि का वितरण

संबल योजना के हितग्राहियों को 10 दिसंबर को माननीय मुख्‍य मंत्री जी द्वारा अनुग्रह सहायताराशि वितरण का कार्यक्रम राज्‍य स्‍तर से सिंगल क्लिक के माध्‍यम से डीबीटी द्वारा किया जायेगा । कार्यक्रम के इस चरण में अलीराजपुर, बालाघाट, बडवानी, बैतुल, छिन्‍दवाडा, दमोह, डिंडोरी, हरदा, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ,कटनी,खरगौन, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, रतलाम, रीवा, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्‍योपुर, सीधी, सिंगरोली, टीकमकढ-निाडी, उज्‍जैन, उमरिया कुल 30 जिलों के कुल 394 स्‍थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया जाना है जिसमें प्रत्‍येक जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय स्‍तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा । कार्यक्रम में जिलों में माननीय मंत्री या अन्‍य वरिष्‍ठ जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे । कार्यक्रम का प्रसारण समस्‍त जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के स्‍तर पर किया जायेगा । हितग्राहियों के खाते में संबल योजना की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक से एन आय सी के माध्‍यम से की जायेगी । उल्‍लेखनीय है कि 01 अप्रेल से 23 मई2020 तक अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत स्‍वीक्रत प्रकरणों में हितग्राहियों को सहायता राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है ।

अवैध मदिरा के विरूद्ध चलायाजा रहा है विशेष अभियान

कलेक्‍टर श्री अजय गुप्‍ता के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी सीहोर ने अवैध मदिरा के विरूद्ध आवकारी विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है  जिला आबाकारी अधिकारी सीहोर श्रीमती कीर्ति दुबे द्वारा दिनॉंक 30 नवंबर से 06 दिसंबर तक अवैध मदिरा के विरद्ध म0प्र0 आबकारी अधिनियम की विभिन्‍न धाराओं में 06 प्रकरण कायम कर 06 व्‍यक्तियों को गिरपतार किया गया है । कार्यवाही  3.6 बल्‍क लीटर देशी व 7 लीटर आथ भटटी कच्‍ची मदिरा जप्‍त की गई । सहायक जिला आवकारी अधिकारी श्री अमिताभ जैन, आबकारी उपनिरीक्षक श्री प्रहलाद सिंह मीना व सुश्री शारदा कारोलिया, मुख्‍य आबकारी आरक्षक एवं आरक्षक का सराहनीय योगदान रहा साथ ही अवैध मदिरा के विरूद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा ।

जेल प्रहरी की परीक्षा 11 एवं 24 दिसंबर को

मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जेल मुख्यालय, भोपाल के अंतर्गत जेल प्रहरी की परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। परीक्षा नवम्बर में आयोजित होना थी, जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई थी। पीईबी द्वारा पुनः परीक्षा के लिए तिथि निर्धारित की है। अब यह परीक्षा 11 एवं 24 दिसंबर को दो पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा की प्रथम पाली में प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक अभ्यर्थियों के लिए रिर्पोटिंग समय रहेगा। वहीं महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय प्रातः 8.50 बजे से 9 बजे तक तथा उत्तर अंकित का समय प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। जबकि दूसरी पाली में दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक अभ्यर्थियों के लिए रिर्पोटिंग समय रहेगा। वहीं महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय दोपहर 1.50 बजे से 2 बजे तक तथा उत्तर अंकित का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। परीक्षा के केंद्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, सागर, सतना एवं सीधी में बनाए गए हैं।

30 व्यक्ति की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई, वर्तमान में कोरोना एक्टिव/पॉजीटिव की संख्या 116 है

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 30 व्यक्ति की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई है। जो नसरुल्लागंज थाना क्षेत्र का निवासी है। जिले में एक्टिव/संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 116 है। कुल रिकवर की संख्या 2295 है। 48 संक्रमितों की उपचार के दौरान मृत्यु हुई है। आज 371 सैम्पल लिए गए है। आज पॉजीटिव मिले नए कंटेनमेंट जोन सहित समस्त कंटेनमेंट एवं बफर जोन में स्वास्थ्य दलों द्वारा सघन स्वास्थ्य सर्वे किया जा रहा है। वहीं पॉजीटिव मिले व्यक्तियों के करीबी संपर्क वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जा रही है। प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में सर्वे के लिए एक से दो दल लगाए गए है । सर्वे दल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को बनाया गया है तथा स्वास्थ्य सर्वे दल में ए.एन.एम. आशा कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। जिले में कुल कोरोना पॉजीटिव व्यक्तियों की संख्या 2459 है जिसमें से 48 की मृत्यु हो चुकी है 2295 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए है तथा वर्तमान में एक्टिव/ पॉजीटिव की संख्या 116है। आज 371 सैंपल जांच हेतु लिए गए। कुल जांच के लिए भेजे गए सेंपल 47178 हैं जिनमें से 44283 सेंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। आज 175 सेंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कुल 365 सेंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। पैथालॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 71 है। जिले में जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में है उनके निवास स्थान से सीधे संवाद हेतु जिला स्तरीय कोविड-19 काल सेंटर स्थापित किया गया है जिसका संपर्क नंबर-7247704181 है कोविड-19 से संबंधित जानकारी इस संपर्क नंबर पर ली व दी जा सकती है। वहीं जिला चिकित्सालय सीहोर में टेलीमेडिसीन के लिए संपर्क नंबर 07562-401259 जारी किया गया है तथा राज्य स्तर पर 104/181 नंबर पर काल करके भी टेलीमेडिसीन सेवा का लाभ लिया जा सकता है। 104 नंबर पर ई-परामर्श सेवा का भी लाभ लिया जा सकता है। ई-संजीवनी ओपीडी सेवा हेतु www.esanjeevaniopd.in पंजीयन कराया जा सकता है। कलेक्टेट कार्यालय में भी जिला स्तरीय काल सेंटर बनाया गया है जिसका संपर्क नंबर 07562-226470 है तथा होम क्वारंटाइन व्यक्तियों तथा उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर 18002330175 जारी किया गया है जिस पर संस्थागत क्वारंटाइन अथवा होम क्वारंटाइन व्यक्ति या उनके परिजन इमोशनल वेलनेस अथवा साईकोलाजिकल सपोर्ट एवं अन्य जरूरी परामर्श मानसिक सेवा प्रदाताओं से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

काले कानून के विरोध में किसानों के समर्थन में सभी व्यापारी संघ बंद रखें अपने प्रतिष्ठान

कलेक्ट्रेट में एकत्रित होकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के कार्यकर्ता  

सीहोर। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने काले कानून के विरोध में किसानों के समर्थन में सभी व्यापारी संघों संगठनों यूनियनों के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मंगलवार को अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की है। महासंघ के कार्यकर्ता आज दोपहर में कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित होंगे। मंडी व्यापारी और हम्माल तुलावट सहित किसानों को समर्थन देने वाले संगठन और राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता के साथ राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के द्वारा कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपेंगे। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से जुड़े सौ से अधिक किसान दिल्ली में प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ संभागीय महामंत्री प्रहलाद सिंह भगत, जिला उपाध्यक्ष जसवन्तसिंह मेवाड़ा,नारायणसिंह ठाकुर, मांगीलाल पटेल. रमेश परमार,बलॉक अध्यक्ष बलराम सिंह मुकाती, ब्लाक अध्यक्ष इछावर कन्हैया लाल,विकासखण्ड इछावर उपाध्यक्ष राजमल परमार,भगवत सिंह पटेल,.विष्णु प्रसाद जलोदिया,मांगीलाल, नारायण सिंह गौर,रमेश कुमार, नाथूसिंह वमाज़्, सरपंच रामसिंह,  देवनारायण, हसीब खान,धरमसिंह प्रजापति,गजराज सिंह.देवकरण मेवाड़ा,लाड़सिंह पदमसिंह मेवाड़ा,रामचरण मेवाड़ा आदि ने नागरिकों  से सहयोग की अपील की है।   बलॉक अध्यक्ष बलराम सिंह मुकाती ने बताया की यह कानून मंडी सिस्टम को बायपास करता है और मंडियों से बाहर कहीं भी उत्पाद बेचने की छूट देता है। इसमें यह भी लिखा है कि बाहर खरीदने बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जो मंडियों में लगता है। इस से सभी आढ़ती मंडियों से बाहर खरीदने लगेंगे और धीरे धीरे मंडी खत्म हो जाएगी। मंडियों के खत्म होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य भी अपने आप अप्रासंगिक हो जाएगा। हमारी मांग है कि सरकार कानून लाये कि मंडी या मंडी से बाहर तय मूल्य से नीचे खरीद गैरकानूनी होगी। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षणद्ध कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार एक्ट 2020 यह कानून कॉन्ट्रेक्ट खेती के लिए लाया गया है। वैसे इसमे अच्छी बात ये है कि किसी भी एग्रीमेंट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। खराब बात ये है कि ये विवाद के मामले में किसानों को सिविल केस दायर करने से रोकता है एग्रीमेंट वायलेशन होने पर मामलों की सुनवाई एसडीएम करेगा जिसकी अपील डीएम के पास होगी। किसानों को डर है कि ये एग्रीमेंट फसल बीमा के एग्रीमेंट की तरह हो सकते है जिनमे बड़ी कंपनियां अफसरों के साथ मिलकर किसान को परेशान करेगी। ये किसान को उसकी जमीन पर बंधुआ भी बना सकता है। मान लो कंपनी ने किसान से करार किया कि आप ये फसल बोनी है हम इसको इस रेट पर खरीदेंगे इसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए।  तो इनमें इस तरह के केस आ सकते है जैसे क्वालिटी कम होने पर कंपनी पूरे पैसे नहीं देगी क्योंकि क्वालिटी कम होना एग्रीमेंट की शर्तो का उल्लंघन हो जाएगा। अगर कंपनी ने एडवांस में पैसा दे रखा होगा तो कंपनी किसान को अगली फसल के लिए भी बाध्य कर सकती है  क्योंकि कंपनी का पहले का पैसा किसान दे नही पायेगा इस हालत में वो मज़बूरी में अगली फसल का कॉन्ट्रेक्ट कर लेगा तो इनके ऋण के चक्कर मे फंस जाएगा। ऐसे में अपने पैसे की वसूली के लिए कंपनी सिविल वाद ले आएगी और जमीन नीलाम करवा देगी। हमारी डिमांड है कि इसमें किसानों को ज्यादा सुरक्षा के प्रावधान किये जायें। ताकि वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने कानूनी तौर पर मज़बूती से खड़ा रह सके। उसके लिए मुफ़्त कानूनी सहायता का प्रावधान हो। ऋण से भी सुरक्षा प्रदान की जाए। फसल की क्वालिटी एग्रीमेंट के हिसाब से न होने पर नुकसान का हिस्सा कंपनी भी उठाएं ऐसे जरूरी प्रावधान किए जाए। क्योंकि एग्रीमेंट के लिए किसान के पास न तो कानूनी जानकारी होती है जो वो एग्रीमेंट के टर्म अपने हिसाब से लिखवा सके। कंपनियों के पास लीगल एक्सपर्ट होते है। इसलिए किसान को पहले से ही ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। तीसरा कानून अनाज  दाल आदि रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी को छूट देता है। इसको किसानों के लिए बताया जा रहा है जबकि हम सबको पता है किसान अभी भी स्टॉक कर सकता था पर उसकी हालत मजबूरी ऐसी है कि वो स्टॉक कर ही नही सकता। इसलिए ये कानून बड़े धन्ना सेठों को जमाखोरी की छूट देगा जिससे वे मार्केट में इन चीजों की कमी करके रेट बढ़ाएंगे। और मुनाफा कमाएंगे। इस से हर गरीब और मध्यम वगज़् को नुकसान होगा।