विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 07 दिसंबर - Live Aaryaavart

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सोमवार, 7 दिसंबर 2020

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 07 दिसंबर

कांग्रेस पार्टी उतरी मैदान में किसानों भाईयो के हित में विधायक शशांक भार्गव सहित कांग्रेस ने दिया राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन


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विदिशाः- किसान भाईयों के साथ हो रहे धोखा एवं मध्यप्रदेश एवं केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा किसानों के लगातार हो रहे शोषण के विरूद्ध में विदिशा कांग्रेस ने विधायक शशांक भार्गव सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता और किसान भाईयों के साथ विदिशा कलेक्टर को ज्ञापने देने पहुंचे।  कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति महोदय के नाम दिये ज्ञापन में लिखा की केन्द्र की भाजपा सरकार वर्तमान में केन्द्र की भाजपा सरकार जो कृषि, उत्पाद, व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 संसद में लेकर आई है, यह बिल किसान/मजदूर विरोधी काला कानून है। भारत सरकार सिर्फ देष में बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों के माध्यम से देष को चलाना चाहती है जिसकी वजह से ये तीनों काले कानून संसद में भाजपा की ताकद का दुरूपयोग कर यह बिल पास कराये गये है। केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये बिलों से किसान अपने खेतों को बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों को हवाले करने के लिए मजबूर हो जावेगा व जो किसान भाई स्वयं खेती करेंगे वह अपनी उपज के सही दाम भी नहीं ले पायेगें क्योंकि एम.एस.पी. समाप्त हो जायेगी। मण्डीयों के बाहर माल बैंचने से किसानों के भुगतान की गारंटी नहीं रहेगी। भारत सरकार द्वारा डीजल-पेट्रोल की वेहताष मूल्य वृद्धि से किसानों के उत्पादन लागत पर भारी असर पड रहा है एवं आम जनता को भी डीजल-पेट्रोल के भाव बढने से अत्याधिक महंगाई का सामना करना पड रहा है। आज देष में खाने-पीने (खाने का तेल, शक्कर, साबुन, दालें, चावल, चाय) की वस्तुओं से लेकर रोज मर्रा की तमाम चीजों में महंगाई चरम पर है। किसान एवं मजदूर भाईयों के हित में तीनों बिलों को वापिस लेने का आदेष केन्द्र सरकार देने बात कही एवं डीजल-पेट्रोल व अन्य जरूरी वस्तुओं पर बढायें हुए करो को वापिस लेकर आम जनता को राहत प्रदान करने अनुरोध किया।  महामहीम राज्यपाल के नाम लिखे ज्ञापन में दुख व्यक्त करते हुए बताया कि हमारे किसान भाईयों को अभी तक खरीफ की फसल में हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिल सका है, किसानों को सिंचाई हेतु बिजली भी समय अनुसार प्रदाय नहीं की जा रही है व यूरिया संकट से किसान भाई जूझ रहे है। प्रदेष में व्याप्त यूरिया संकट मुख्य कारण सरकार द्वारा प्रायोजित काला बाजारी है। सहकारी समितियों से खाद बीज से लेकर, बिजली पानी की व्यवस्था से होते हुए और अंत में मण्डी में एम.एस.पी. पर उपज बैंचने तक जो किसानों का सुरक्षित आर्थिक चक्र है उसे केन्द्र और प्रदेष की भाजपा सरकार नष्ट कर रही है ताकि प्रदेष के किसानों को पूरी तरह से बाजार के हवाले करके निजी क्षेत्र को मजबूत किया जा सके। हमारी मांग है कि:-

1.   वर्ष 2020-21 में खरीफ फसल में हुए नुकसान का मुआवजा तत्काल दिया  जाये जिसकी घोषणा उक्त चुनाव के समय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जा चुकी है। और प्रषासनिक स्तर पर सर्वे एवं तमाम तैयारी पूर्ण कर राज्य सरकार को संबंधित दस्तावेज भेजे जा चुके है। 

2.   वर्ष 2019-20 में जिले में बचे हुए 11 हल्को में बीमा राषि का वितरण कराने एवं कुछ हल्कों में प्राप्त हुई बीमा राषि में हुई वितरण विसंगति को तत्काल ठीक कर किसानों के खातों डलवाने की कृपा करें।  

3.   वर्ष 2019-20 की खरी फसल का बचा हुआ 75 प्रतिषत बचा हुआ मुआवजा अबिलम्ब किसान भाईयों के खातों में आदेष जारी कर डलवाने की कृपा करें। सरकारी तौल कांटों पर पिछले वर्ष लाल धान एम.एस.पी. पर लिया गया था इस वर्ष भी लिया जावे। 

4.   रवी फसलों की सिंचाई हेतु सरकार द्वारा निर्धारित 10 घंटे किसान भाईयों को बिजली उपलब्ध कराने के निर्देष जारी करने की कृपा करें। क्योंकि विधुत मंडल 24 घंटों में मात्र 4 से 5 घंटे किसान भाईयों को बिजली उपलब्ध करा रहा है। 

5.   पिछले वर्ष की तरह सरकारी तौल कांटों पर लाल धान एम.एस.पी. पर खरीदी करने के निर्देष देने की कृपा करें। 

6.   केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के विरोध में लाये गये बिल (काला कानून) को कई राज्य सरकारों द्वारा मानने से इंकार कर दिया गया है, जैसे पंजाब, छत्तीसगढ, राजस्थान। उसी तर्ज पर म.प्र. शासन को आदेषित करें कि अध्यादेष लाकर किसान विरोधी इस काले कानून को म.प्र. में लागू नहीं किया जावे।

साथ ही जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ग्यारसपुर राकेश कटारे एवं जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि विदिशा रंधीरसिंह ठाकुर ने भी ग्रामीणों की समस्याओं का प्रमुखता से बताया। कल दिनांक 08/12/2020 दिन मंगलवार को विदिशा बंद एवं मण्डी बंद का समर्थन करते हुए विधायक व जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कमल सिलाकारी जी ने कहा हम और पूरी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस किसान भाईयों के हितों के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से किसान नेता मोहरसिंह रघुवंशी, महेन्द्र यादव, करतार सिंह, प्रियंका किरार, डाॅ शैलेन्द्र कटारिया, अनंद प्रताप सिंह, देवेन्द्र दांगी, बृजेन्द्र वर्मा, रवि साहू, मनोज कुशवाह, सतेन्द्र पवार, दशरथ सेन, धन्नालाल कुशवाह, प्रकाश दांगी, अजय सिंह खेरूआ, धान ंिसह दांगी, डाॅ राजेनद्र दांगी, राहुल गुर्जर, अवधेश दुबे अंशुज शर्मा, लक्ष्मणंिसंह रघुवंशी, नारायण शर्मा ठर्र, भोला अहिरवार, सोनू पाल, ओ.पी. सोनी, नवीन श्रीवास्तव, दिनेश दुबे, दीपक दुबे, राजकुमार डीडोंत, पर्वत गौड जावेद सालीमार, लक्ष्मण कुशवाह, नारायण भार्गव, ओ.पी. शर्मा, मनोज जाटव, राजकुमार मीणा, भूपेन्द्र रघुवंशी, नरेन्द्र शर्मा, अमित चैहान, खिलान सिंह साक्य, कमलेश शर्मा, बलवीर सिह राजपूत विरेन्द्र राजपूत, नवनीत कुशवाह, महेन्द्र यादव, नीलू चैधरी, धर्मन्द्र सक्सेना, जीतेन्द्र राजपूत ठर्र, अनील जैन, नूर भाई, महेश जाटव, शेरा मालवीय, माधौ ंिसह अहिरवार, वीर सिंह गंजार, वी पे गंजार, प्रदीप सिंह चंदेल अशलम पटेल नीलेश शर्मा, रघुराज दांगी, शैलेन्द्र दांगी, नवीन कोठारी, पीनय मीना, रहिश अहमद कुरैशी, जसबंत यादव, लालू लोधी, संजय यादव पूर्व पर्षद, गोविन्द्र सिंह राजपूत, संजय अग्रवाल , सुजान सिंह राजपूत, प्रमोद जीवाजीपूर, प्रदीप वेध, राजू दांगी मीर्जापुर, इमरत लाल ठेकेदार, अन्नू जैन, राजा यादव, सुनील दांगी, मनोज साहु, जसंवत सिंह दांगी, प्रशांत शर्मा, रामलाल मालवीय, रामलाल अहिरवार, राजकुमार डीडोत आदि उपस्थित रहे।


सशस्त्र झंडा दिवस पर कलेक्टर को स्मृति चिन्ह भेंट किया लक्ष्य से अधिक राशि संग्रह हुई


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विदिशा जिले में भूतपूर्व सैनिकों की मदद हेतु निर्धारित लक्ष्य से अधिक राशि संग्रहित होने पर आज सशक्त झंडा दिवस पर भूतपूर्व सैनिकों ने कलेक्टर डॉ पंकज जैन को स्मृति चिन्ह भेंट किया है। गौरतलब होगी झंडा दिवस पर जिले को पांच लाख 29 हजार राशि संग्रह करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। लक्ष्य से अधिक राशि जमा होने पर विदिशा जिला संभाग में प्रथम स्थान पर है। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया है 


पीएम आदर्श ग्राम के कार्यों की समीक्षा 9 को


विदिशा जिले में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चिन्हित 35 ग्रामों में विभिन्न विभागों के माध्यम से क्रियान्वित कार्यों की समीक्षा बैठक 9 दिसंबर को आयोजित की गई है। कलेक्टर डॉ पंकज जैन की अध्यक्षता में आयोजित यह बैठक नवीन कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में सायं 5:30 बजे से शुरू होगी 


जिले के साढ़े ग्यारह लाख हितग्राहियों को आयुष्मान  योजना के तहत कार्ड जारी किए जाएंगे


लोक सेवा केंद्रों कॉमन सर्विस सेंटर से तीस रूपए जमा करने के उपरांत कार्ड प्राप्त हो सकेंगे आयुष्मान भारत निरामय योजना के तहत विदिशा जिले के 11लाख 57हजार 495 हितग्राहियों को कार्ड जारी किए जाने हैं । अब तक तीन लाख 22 हजार 772 हितग्राहियों को कार्ड जारी किए जा चुके हैं । योजना के पात्र हितग्राही जिला चिकित्सालय विदिशा ,सिविल हॉस्पिटल सिरोज एवं बासौदा में उपस्थित होकर योजना का कार्ड निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। जबकि जिले के लोक सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर में आवेदन करने पर तीस रूपए जमा करने होंगे तदोपरांत आयुष्मान भारत निरामय योजना का कार्ड संबंधित हितग्राही को जारी हो सकेगा। कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने आयुष्मान भारत निरामय योजना के पात्रताधारी हितग्राहियों को शीघ्र ही कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधितों को निर्देशित किया कि अभियान के रूप में क्रियान्वित कर हितग्राहियों को अतिशीघ्र कार्ड उपलब्ध कराया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे शासकीय अथवा शासन द्वारा निर्धारित चिकित्सालय में अपना एवं अपने परिवार के सदस्यों का इलाज निशुल्क करा सके


’हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के  फार्म 15 दिसम्बर तक करें जमा’


माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के लिये आवेदन-पत्र भरने की तिथि मण्डल द्वारा निर्धारित कर दी गई है। आवेदन-पत्र 15 दिसम्बर तक तिथि नियत की गई है। शुल्क 900 रूपये रहेगा। निर्धारित तिथि के बाद परीक्षा के आवेदन - पत्र 31 दिसम्बर तक भरने पर विलम्ब शुल्क सहित 2900 रूपये और 31 जनवरी 2021 तक परीक्षा के आवेदन-पत्र भरने पर विलम्ब शुल्क 5900 रूपये तथा मण्डल की परीक्षा के प्रथम प्रश्नपत्र के एक माह पूर्व तक आवेदन-पत्र भरने के लिये विलम्ब शुल्क 10 हजार 900 रूपये परीक्षार्थी को देय होगा। अधिक जानकारी के लिये माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वेबसाइटूूण्उचइेमण्दपबण्पद  पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 


’प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कृषकों को बोनी प्रमाण  पत्र जारी करने पटवारी, पंचायत सचिव एवं सरपंच अधिकृत’


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत रबी 2020-21 के अंतर्गत किसानों की फसल का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2020 है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री विकास मिश्रा ने बताया है कि बीमा कराने के लिए किसानों को उनकी बोई गई फसल का बोनी प्रमाण पत्र देने के लिए शासन स्तर से पटवारी, पंचायत सचिव एवं सरपंच को अधिकृत किया गया है। जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि शासन के निर्देशों के अनुरूप यह सुनिश्चित कराएं कि किसानों को उनकी बोई गई फसल का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराएं, यदि किसी के द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरती गई तो संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।


11 एवं 24 दिसंबर को जेल प्रहरी की परीक्षा


म.प्र. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जेल मुख्यालय, भोपाल के अंतर्गत जेल प्रहरी की परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। परीक्षा नवम्बर में आयोजित होना थी, जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई थी। पीईबी द्वारा पुनः परीक्षा के लिए तिथि निर्धारित की है। अब यह परीक्षा 11 एवं 24 दिसंबर को दो पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा की प्रथम पाली में प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक अभ्यर्थियों के लिए रिर्पोटिंग समय रहेगा। वहीं महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय प्रातः 8.50 बजे से 9 बजे तक तथा उत्तर अंकित का समय प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। जबकि दूसरी पाली में दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक अभ्यर्थियों के लिए रिर्पोटिंग समय रहेगा। वहीं महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय दोपहर 1.50 बजे से 2 बजे तक तथा उत्तर अंकित का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। परीक्षा के केंद्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, सागर, सतना एवं सीधी में बनाए गए हैं।


टीकाकरण कार्यो की समीक्षा आज


कलेक्टर डॉ पंकज जैन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य कार्यो की समीक्षा बैठक मंगलवार आठ दिसम्बर को आयोजित की गई है। कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठको में जिला स्तरीय 2 डीटीएफ, कोविड 19 टीकाकरण एवं पल्स पोलियो टीकाकरण की संयुक्त बैठके नवीन कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में प्रातः 11.30 बजे से शुरू होगी। उक्त बैठकों में समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं अन्य विभागो के समन्वय तथा धर्मगुरूओं एवं सहयोगी पार्टनर संस्थाओं के माध्यम से कार्यक्रमो की रूपरेखा एवं आगामी कार्ययोजना तय की जाना प्रस्तावित है। 

संबल योजना में अपील और विसंगतियों के निराकरण के निर्देश


मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना में अपील एवं विसंगतियों के निराकरण के संबंध में  सभी जनपद सीईओ और नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शासन द्वारा स्थानीय स्तर पर मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना में अपील और त्रुटियों के निराकरण के संबंध में पोर्टल पर व्यवस्था दी गई है। शासन के प्रावधान अनुसार अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर सक्षम अनुमति पश्चात प्रकरणों में विसंगति, त्रुटि सुधार स्थानीय स्तर पर कराया जा सकेगा। जैसे जिस हितग्राही को हितलाभ प्रदान नहीं किया जाना था त्रुटिवश उनका आवेदन दर्ज कर दिया गया है। जिस हितग्राही की सामान्य मृत्यु थी, त्रुटिवश दुर्घटना मृत्यु दर्ज हो गई है अथवा दुर्घटना मृत्यु थी त्रुटिवश सामान्य मृत्यु दर्ज हो गई है। हितग्राही का नाम, पता या मोबाईल नम्बर गलत दर्ज हो गया है, उत्तराधिकारी का खाता क्रमांक गलत दर्ज हो गया है या गलत/त्रुटिपूर्ण उत्तराधिकारी दर्ज हो गया है, तो इन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण किया जा सकेगा। 


स्थानीय स्तर पर समस्याओं के निराकरण हेतु संबल पोर्टल पर व्यवस्था

संबल पोर्टल पर जिला कलेक्टर को दिए गए लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड पर यह सुविधा उपलब्ध है। जिला कलेक्टर के लॉगिन पर एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है ‘हितग्राही के आवेदन में संशोधन हेतु ई-भुगतान आवेदन हटाएं‘। इस ऑप्शन को क्लिक करने पर जिस हितग्राही के आवेदन में त्रुटि/विसंगति हो, उस हितग्राही का संबल आईडी दर्ज करना होगा। जिस हितग्राही का संबल आईडी दर्ज किया जाएगा उससे संबंधित आवेदन या ईपीओ निरस्त किया जा सकेगा। जिसके लिए अपीलीय अधिकारी द्वारा अनुमोदित नोटशीट अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया करने से हितग्राही का आवेदन जिसमें विसंगति या त्रुटि है, पोर्टल से डिलीट हो जाएगा और पोर्टल पर नया आवेदन दर्ज किया जाना होगा।  उल्लेखनीय है कि नाम, पता, मोबाईल नम्बर सुधार के अधिकार पूर्व से ही विहित प्राधिकारी स्तर पर प्रदान किए गए हैं। विहित प्राधिकारी स्तर पर सुधार कर ईपीओ निरस्ती के लिए अपीलीय अधिकारी के अनुमोदन उपरांत अनुमोदित नोटशीट अपलोड करना होगा, तभी ईपीओ निरस्त किया जा सकेगा। 

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