बिहार, यूपी सहित विभिन्न राज्यों के 15 किसान संगठनों ने मंडी से आजादी दिलाने वाले नये कृषि कानून का समर्थन कर गतिरोध दूर होने की उम्मीद बढायी।असली किसानों और उनके संगठनों के आगे बढने से ही समाधान होगा। पंजाब-हरियाणा के कुछ अमीर किसानों का संगठित अल्पमत देश के 80 फीसद किसानों के बहुमत की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में बिहार का पहला कृषि रोड मैप लागू करने वाली एनडीए सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों में बदले मौसम के अनुरूप खेती करने का जो कार्यक्रम शुरू किया, उससे 1.5 लाख किसानों को नई तकनीक से साल में तीन फसलें उगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कृषि रोडमैप का यह तीसरा चरण किसानों की आय दोगुनी करने वाला एक सराहनीय कदम है। जिन लोगों ने कृषि के लिए अपने राज में कुछ नहीं किया, वे बंद, धरना-प्रदर्शन के जरिये केवल अपनी काहिली छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।
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