विधायक ने की हनुमानजी से प्रार्थना,घातक बीमारियों से हो नागरिकों की रक्षा, बडिय़ा खेड़ी कोली पुरा में पहुंचा हनुमानजी का झंडा, वरिष्ठ समाजसेवी राय ने की भगवान की पूजा अर्चना
सूदखोर से त्रस्त अनश्नकारी को दिया समर्थन मंच ने की पीडि़त को न्याय दिलाने की मांग
राष्ट्रीय मानव अधिकार मंच ऑल इंडिया राजीव गांधी युवा मंच
हेंडपंप खनन सूखा जाने से मायूस हुए ग्रामीण, छापरी में निकला पानी,बांटी युवाओं ने मिठाई
दिव्यांग बल मध्यप्रदेश के जिलाध्यक्ष बने मालवीय
अचानक अस्पताल पहुंच समाजसेवी अखिलेश राय ने देखी अस्पताल की व्यवस्थाएं
अस्पताल के नए आपरेशन थियेटर को देख जाहिर की प्रसन्नता
अब रोगियाों व अटेंडरों को मिलेगी आरामदायक कुर्सिया
निरीक्षण के दौरान रोगी कल्यााण समिति सदस्य राय की नजर मेटरनिटी वार्ड के बाहर रखी कुर्सियों पर पडी, उन्होंने सिविल सर्जन को इन कुर्सियों को लेकर कहा कि यह कुर्सिया न तो आरामदायक है न ही सर्दियों के हिसाब से ठीक है, इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही वे अस्पताल में नई आरामदायक कुर्सियों की व्यवस्थाएं करवा देंगे’;
मरीजों से पूछा सुविधाओं का हाल
अपने इस आकस्मिक निरीक्षण के दौरान समाजसेवी अखिलेश राय ने जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों से भी चर्चा की, उन्होने इस दौरान लोगों से अस्पताल की व्यवस्थाओं सहित भोजन की क्वालिटी को लेकर भी चर्चा की; मरीजों से मिले फीडबेक से संतुष्ट नजर आए; उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सीहोर के लोगों को सभी उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं जिला मुख्यालय पर मिले, इसके लिए उनसे जो भी प्रयास होंगे वे करेंगे;
सुविधाओं का हो अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार
निरीक्षण के अंत में रोगी कल्याण समिति सदस्य अखिलेश राय ने सिविल सर्जन डाॅ शर्मा से कहा कि जो नई सुविधाएं जिला अस्पताल में प्रदेश सरकार द्वारा प्रांरभ की गई है उनका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए, उन्होंने सिविल सर्जन डाॅ शर्मा से कहा कि इन सुविधाओं से जब तक आमजन को लाभ नहीं मिलेगा, इनका उददेश्य पूरा नहीं होगा, सिविल सर्जन डाॅ शर्मा ने उन्हें अवगत कराते हुए कहा कि नए आपरेशन थियेटर में आमजन के आपरेशन प्रारंभ कर दिए गए है; अभी तक यह आपरेशन इंदौर या मुंबई में ही संभव थे लेकिन अब वे जिला मुख्यालय पर किए जा रहे है; इस निरीक्षण के दौरान नगर मंडल अध्यक्ष प्रिंस राठौर, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष बलवंत मेवाडा, वरिष्ठ पत्रकार संजय धीमान, सहित अन्य मौजूद थे;
अब ग्रामीण क्षेत्रो में मिलेगा भरपूर पानी, शासन ने की 179 नलजल प्रदाय योजनाये स्वीकृत
भारत शासन द्वारा जल जीवन मिषन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक सम्पूर्ण जिले के प्रत्येक ग्राम में नलजल प्रदाय योजना के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में एवं गुणवत्ता युक्त पेयजल प्रदाय किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिषन योजना के अन्तर्गत गठित जिले की जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा 255 नलजल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। तदानुसार जिला जल एवं स्वच्छता समिति के प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेष शासन द्वारा प्रथम चरण में 179 नलजल प्रदाय योेजना की स्वीकृति प्रदान की है। आने वाले समय में सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को, स्कूल, आंगनबाडी केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। जिले में जीर्णषीर्ण हो चुकी 40 नलजल प्रदाय योजनाओं को भी चालू किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, एवं कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्यादेष विभाग द्वारा जारी किये जा चुके है। कलेक्टर जिला सीहोर के निर्देषानुसार विभाग द्वारा युद्व स्तर पर शीघ्र ही योजनाओं के कार्य पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीहोर द्वारा लगातार नलजल प्रदाय योेजनाओं की समीक्षा की जा रही है।
साहूकारी अधिनियम 1934 अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी ने दो पहिया वाहन और चेक दिलवाये वापस
आष्टा के किलेरामा में डेढ़ करोड़ की शासकीय भूमि को किया अतिक्रमण मुक्त
निष्ठा विद्युत मित्र योजना से महिलाएं हुईं आत्मनिर्भर कंपनी को राजस्व मिला और महिलाओं को मिला रोजगार, वसूली भाभी के नाम से जानी जा रही विद्युत मित्र
आत्म निर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में महिला आत्म निर्भरता के लिए विशेष योजना संचालित की है। इस योजना का नाम ‘‘निष्ठा विद्युत मित्र योजना‘‘ रखा गया है। राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन के अंतर्गत स्व-सहायता समूह में पंजीकृत महिलाओं को निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में अनुबंधित किया गया है। योजना से 200 से भी अधिक महिलाओं को आर्थिक लाभ हो रहा है और वे अपने घर की जरूरतें, बच्चों की परवरिश को पूरा कर रही हैं। योजना में निष्ठा विद्युत मित्रों को बिजली बिल की वसूली और नये कनेक्शन, राजस्व वसूली, बिजली चोरी की रोकथाम आदि के काम दिए गए हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए इतनी मजबूती से काम किया है कि 224 निष्ठा विद्युत मित्रों ने 31 लाख से भी अधिक राजस्व वसूली की है और करीब होशंगाबाद में 86, दतिया में 1 एवं राजगढ़ में 5 नये कनेक्शन भी दिए हैं। यह योजना धीरे-धीरे गति पकड़ रही है और महिलाओं में भी इसको लेकर जागरूकता बढ़ रही है। निष्ठा विद्युत मित्रों को गावों में लोग वसूली भाभी के नाम से जानते हैं। योजना में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल, राजगढ़, अशोकनगर, सीहोर, रायसेन, विदिशा, बैतूल, गुना एवं होशंगाबाद में निष्ठा विद्युत मित्र द्वारा राजस्व वसूली का अच्छा प्रतिशत रहा है और इससे महिलाएं काफी प्रसन्न हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि कठिन मेहनत और उदारवादी दृष्टिकोण से महिलाएं योजना के क्रियान्वयन में अच्छा काम कर रही हैं। ये योजना बेहतर परिणाम के साथ-साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है।
महिला स्व सहायता समूह को योजना में प्रोत्साहन राशि
अर्द्धवार्षिक गणना के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में स्व सहायता समूह द्वारा अधिक वसूली गई राशि पर 15 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि। नवीन सिंगल फेस कनेक्शन जारी करवाने पर रू. 50/- प्रति कनेक्शन प्रोत्साहन राशि। 3 फेस सिंचाई पंप कनेक्शन जारी करवाने पर रू. 200/- प्रति कनेक्शन प्रोत्साहन राशि। अन्य थ्री फेस कनेक्शन जारी करवाने पर रू. 100/- प्रति कनेक्शन प्रोत्साहन राशि (सिंचाई पंप को छोड़कर)। बिजली चोरी की सूचना देने पर प्रकरण सही पाए जाने पर बिल की गई राशि प्राप्त होने पर 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि।
05 व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई, वर्तमान में कोरोना एक्टिव/पॉजीटिव की संख्या 80 है
बर्ड फ्लू : चिकन और अण्डे से मानव स्वास्थ्य को खतरा नहीं, प्रदेश में अब तक लगभग 400 कौओं की मृत्यु, भारत सरकार को रोज भेजी जा रही है बर्ड फ्लू से संबंधित जानकारी
प्रदेश के इंदौर, मंदसौर और आगर जिलों में कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जबकि उज्जैन, सीहोर, देवास, गुना, शाजापुर, खरगोन और नीमच जिलों में कौओं की मृत्यु होने पर सैम्पल एकत्र कर रोकथाम की कार्यवाही की गई है। इन जिलों से सैम्पल भारतीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला,भोपाल भेजे जाकर रोग पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रदेश में अब तक लगभग 400 कौओं की मृत्यु की सूचना मिली है। संचालक पशुपालन के अनुसार मुर्गियों में बर्ड फ्लू वायरस H5N8 अभी तक नहीं पाया गया है। चिकन तथा अण्डों आदि को अच्छी तरह पकाकर उपयोग किया जा सकता है। इनसे मानव स्वास्थ्य को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। प्रदेश में बर्ड फ्लू की स्थिति से भारत सरकार को प्रतिदिन अवगत कराया जा रहा है।पशुपालन विभाग द्वारा बर्ड फ्लू वाले जिलों में कलेक्टर्स के मार्गदर्शन में पशुपालन, वन, स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय निकायों के समन्वित प्रयासों से तत्काल रोग नियंत्रण, सैम्पल एकत्रीकरण, डिसइन्फेक्शन,डिस्पोजल आदि की कार्यवाही की गई है। सभी जिलों को भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार कार्यवाही करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं। राज्य पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल के माध्यम से जिलों से समन्वय कर तकनीकी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। संदिग्ध नमूने भोपाल स्थित भारतीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला (NISHAD) को नियमित भेजे जा रहे हैं। पशुपालन विभाग द्वारा जन-जागरूकता के लिये कुक्कुट-पालकों और संबंधित व्यवसाईयों के बर्ड फ्लू से बचाव के लिये आवश्यक जानकारी दी जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों में पशुपालन विभाग के अमले द्वारा जन-जागरूकता के साथ पूर्ण सतर्कता और सावधानी रखी जा रही है। कौओं,मुर्गियों अथवा अन्य पक्षियों में बीमारी या अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना मिलते ही तत्काल सैम्पल भोपाल लैब भेजे जा रहे हैं। संक्रमित स्थान को स्थानीय निकाय के सहयोग से तुरंत सेनेटाइज किया जा रहा है।
अति आवश्यक श्रेणी में आने वाली दवाईयों की उपलब्धता सातों दिन और चौबीसों घंटे रहे, अनदेखी पर सिविल सर्जन और सीएमएचओ सीधे जिम्मेदार होंगे
सभी जिला स्वास्थ्य संस्थाओं में अति आवश्यक औषधि की श्रेणी में आने वाली दवाइयों/ ईडीएल/ एसेंशियल ड्रग लिस्ट की दवाईयों की स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्धता सातों दिन चौबीस घंटे रहना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर सिविल सर्जन और जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे। निर्देशों की अनदेखी पर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है। प्रबंध संचालक एमपी हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशन द्वारा प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है कि वे स्वास्थ संस्थाओं के औषधि भंडारण की स्थिति का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि अति आवश्यक औषधियों की श्रेणी में आने वाली दवाएं संस्था में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इन दवाईयों का 3 माह का बफर स्टॉक संस्थाओं में रखा जाए। निरीक्षण के दौरान यदि दवाई कम मात्रा में अथवा अनुपलब्ध है तब इन दवाईयों को क्रय करने के लिए तत्काल आदेश जारी करें और इनकी संस्थाओं में उपलब्धता सुनिश्चित करने भौतिक सत्यापन करें। इसे एमपी औषधि पोर्टल पर अपडेट भी करें। इसमें अनदेखी और लापरवाही संज्ञान में आने पर संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और संबंधित स्वास्थ्य संस्था के सिविल सर्जन सीधे जिम्मेदार होंगे और इस पर उनके विरुद्ध कार्यवाही भी हो सकती है।
बाल देखरेख संस्थानों के 18 वर्ष के ऊपर के बालक/बालिकाओं को रोजगार देने "लॉन्च पैड स्कीम" प्रारंभ
महिला-बाल विकास विभाग द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत नवाचार के रूप में "लॉन्च पैड स्कीम" प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम के तहत प्रदेश के बाल देखरेख संस्थाओं के संस्थागत देखरेख से बाहर आने वाले 18 वर्ष पूर्ण कर चुके बालक/बालिकाओं को एक ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है, जिसके माध्यम से वे संस्थागत जीवन से बाहर आने के बाद अपने शिक्षण एवं प्रशिक्षण को जारी रखते हुए आत्मनिर्भर हो सकेंगे। लॉन्च पैड स्कीम में प्रदेश के 52 जिलों को 5 क्लस्टर में बाँटा गया है। पाँच संभागीय मुख्यालय इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर तथा भोपाल में प्रारंभ किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश शासन के इस नवाचार को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इसका क्रियान्वयन चालू वित्तिय वर्ष में किया जायेगा। इस स्कीम के अंतर्गत बाल गृहों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 6 से 8 युवाओं के समूह को कॉफी शॉप, स्टेशनरी, फोटोकॉपी, कम्प्यूटर टाइपिंग, डी.टी.पी. कार्य, नोटरी आदि कार्य के लिए कलेक्टर कार्यालय परिसर अथवा अन्य सार्वजनिक स्थल पर खोलने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। महिला-बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्येक लॉन्च पैड की स्थापना के लिए 6 लाख रूपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह लॉन्च पैड अशासकीय संस्था के माध्यम से संचालित होंगे और संस्था द्वारा पैड संचालन का विस्तृत प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान 7 हजार से अधिक पोषण वाटिकाओं तथा ढाई हजार से अधिक, किचेन शेड का लोकार्पण करेंगे । वर्चुअल कार्यक्रम 7 जनवरी को
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 7 जनवरी को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वरा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में 7 हजार से अधिक पोषण वाटिकाओं तथा ढाई हजार से अधिक किचेन शेड का लोकार्पण करेंगे। विभाग की मनरेगा योजना के तहत यह किचेन शेड एवं पोषण वाटिकायें मध्यान्ह भोजन परिषद द्वारा निर्मित की गई हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान इस आयोजन के दौरान कुछ जिलों के मध्यान्ह भोजन के रसोइयों, स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों एवं शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों में से वहां पर उपस्थित व्यक्तियों व जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से सीधी चर्चा भी करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया एवं राज्य मंत्री श्री राम खेलावन पटेल भी कार्यक्रम से जुडे रहेंगे। ज्ञातव्य है कि सरकार द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओ में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं को मध्यान्ह भोजन दिया जाता है। स्व-सहायता समूहों द्वारा मध्यान्ह भोजन शालाओं में ही तैयार कर छात्रों को वितरित कराया जाता है। विद्यालयों में किचेन शेड न होने के कारण खुले में भोजन पकाने में कठिनाइयों का सामना करना पडता है, किचेन शेड बनने से भोजन पकाने में सुविधा होगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत, मनरेगा के तहत अभिसरण के माध्यम से मध्यान्ह भोजन परिषद द्वारा प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बनाने के लिये प्रदेश में 7 हजार से अधिक पोषण वाटिकाओं एवं ढाई हजार से अधिक किचेन शेड का निर्माण किया गया है। स्कूली छात्रों को स्वच्छ एवं पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराने के लिये शासकीय विद्यालयों में व्यवस्थित किचेन शेड बनाने के साथ-साथ हरी ताजी शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां उपलब्ध कराने के लिये स्कूलों में ही पोषण वाटिकायें बनाई गई हैं। इन पोषण वाटिकाओं में अलग-अलग तरह के पोषण से भरपूर, विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जा रही हैं। छात्रों में पोषणपूर्ति को ध्यान में रखते हुये संतुलित आहार के रूप में इन्हीं सब्जियों में से प्रति दिन अलग-अलग तरह की सब्जियों को पकाकर छात्रों को परोसा जायेगा। पोषण वाटिकाओं को समुचित रूप से विकसित करने के लिये मनरेगा के तहत अभिसरण से राशि प्राप्त की गई है। इन वाटिकाओं में खास तौर पर केवल जैविक खाद एवं जैविक कीट नाशकों का ही उपयोग किया जायेगा, रासायनिक खाद एवं रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस प्रकार किचेन गार्डन से शुद्ध आर्गेनिक सब्जियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगी। इन्हें खाने से विद्यार्थियों की सेहत भी ठीक रहेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कुछ जिलों के रसोइयों, स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों एवं षाला प्रबंधन समिति के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से संवाद भी किया जायेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया एवं राज्य मंत्री श्री राम खेलावन पटेल भी कार्यक्रम से जुडे रहेंगे।
परिवहन एवं राजस्व विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश को मिलेगा नया स्वरूप-मंत्री श्री राजपूत
परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश में राजस्व विभाग द्वारा शीघ्र ही कोर्स पद्धति से जमीन का सीमांकन 31 मार्च से प्रारंभ किया जायेगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल, हरदा,सीहोर एवं देवास जिलों का चयन किया गया है। श्री राजपूत ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में मध्यप्रदेश की धरती पर साकार स्वरूप प्रदान करेंगे।
कोर्स पद्धति से भूमि का सटीक सीमांकन
मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि अभी तक जमीन का सीमांकन अवधि-विशेष में जैसे खड़ी फसल एवं बरसात आदि परिस्थितियों के मौसम में नहीं हो पाता था परंतु कोर्स (CONTINUOSLY OPRETING REFRENCE STATION) पद्धति के माध्यम से भूमि का सीमांकन एवं मानचित्रण का काम अब 12 महीने हो सकेगा। इसके पूर्व जरीब एवं टोटल स्टेशन मशीन द्वारा सीमांकन का काम किया जाता रहा है। उक्त दोनों ही माध्यमों से सीमांकन में काफी परेशानी आती रही है। इससे समय की बचत के साथ खराब मौसम एवं बोई फसल के समय भी सीमांकन किया जा सकता है।
स्वामित्व योजना
राजस्व मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के आबादी क्षेत्र में निवासरत लोगों की यह एक गंभीर समस्या है कि वे कई वर्षों से अपने मकान में रहने के बाद भी उनके पास उस मकान का स्वामित्व का अधिकार नहीं था,जिसके कारण वे अपने मकान पर बैंक आदि से लोन नहीं ले सकते थे। इस समस्या के समाधान के लिए "स्वामित्व योजना'' प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत आबादी सर्वे से गाँव की संपत्तियों का अधिकार अभिलेख, कब्जाधारी को भूमि स्वामी का प्रमाण-पत्र, बैंक लोन,संपत्ति के बंटवारे एवं विक्रय के साथ पारिवारिक संपत्तियों के विवाद भी कम होंगे। इस योजना में प्रदेश के 51 हजार गाँव शामिल किये गये हैं।
बस स्टैण्ड होंगे सर्व-सुविधायुक्त
परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश के बस स्टैण्ड अभी परिवहन विभाग के अंतर्गत नहीं होने के कारण परिवहन विभाग यात्रियों को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करवा पाता। बस स्टैण्ड नगरीय एवं शहरी विकास विभाग के अधीन होने के कारण उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान से स्टैण्ड का संचालन परिवहन विभाग को सौंपे जाने के संबंध में चर्चा की है। उन्होंने कहा कि बस स्टैण्ड्स को ओर अधिक सुविधाजनक बनाया जायेगा। बस स्टैण्ड शहर एवं गांव की पहचान होते हैं, जहाँ से हजारों यात्री प्रतिदिन गुजरते हैं।
टैक्सियों में लगेंगे पेनिक बटन
मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग सिस्टम के माध्यम से प्रदेश में चलने वाली टैक्सियों एवं बसों में यात्री निर्भय होकर यात्रा कर सकें, इसके लिए भोपाल में कमांड कंट्रोल स्थापित किया जायेगा। इसके लिए प्रदेश की टैक्सी एवं बसों में पेनिक बटन लगाए जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर यात्री उसका उपयोग कर सकेंगे। कंट्रोल रूम को मैसेज मिलते ही स्थानीय पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की जायेगी। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को मध्यप्रदेश में धरातल पर लाने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में राजस्व एवं परिवहन विभाग द्वारा आम-जनता की सुविधाओं के लिए अनेक योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा।
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