विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 20 फ़रवरी - Live Aaryaavart

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शनिवार, 20 फ़रवरी 2021

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 20 फ़रवरी

मंहगाई के खिलाफ सफल रहा कांग्रेस का विदिशा बंद


विदिशाः- पेट्रोल-डीजल रसोई गैस के दामो में भारी भरकम मूल वृद्धि खाने पीने की वस्तुओ के आसमान छूते दामो व मंहगाई के खिलाफ मध्यप्रदेश कांग्रेस के कमेटी द्वारा प्रदेश बंद की अपील द्वारा विदिशा के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। बाजार का सूनापन देखकर लग रहा था महंगाई के खिलाफ बंद में व्यापारियों हाथ ठेला व्यवसायीओ व आम नगारिको का भी भरपूर  था। मुख्य बाजार के साथ साथ शहर के बाहरी इलाको की दुकाने व आनाज मण्डी भी बंद रही। लोग चाय पानी के लिए भटकते रहे लेकिन उन्हे खुली दुकाने नही मिली। मेडीकल स्टोर, क्लीनिक पेट्रोल पंप व शिक्षण संस्थान कई बंद से मुक्त रखा गया था लेकिन इनके समर्थन में अधिकतर मेडीकल स्टोर भी बंद रहे । महंगाई के खिलाफ बंद की अपील पर पिछले तीन दिनों से असंगठित कामगार काग्रेस द्वारा चलाए गये महंगाई विरोधी अभियान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यापारियो व आम नागरिकों के बीच पर्चे वितरित कर जागरूकता बढाई थी युवा कांग्रेस द्वारा मंशाल जुलूस निकालकर विदिशा बंद की अपील का असर है कि बडे दिनों बाद विदिशा बंद शांतिपूर्ण व शत प्रतिशत सफल रहा है। आज सुबह 6 बजे से ही विधायक शशांक भार्गव, जिला अध्यक्ष कमल सिलाकारी एवं प्रभारी डाॅ. हेमन्त हिरोले के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता ने मोटरसाईकिलो की रैली बनकर मुख्य बाजार एवं बाहरी इलाको मे ंघूमते रहे। एक दो दुकाने खुली मिली तो विधायक व कांग्रेस कार्यकतोंओ ने उन्हे महंगाई बढ़ाने का समर्थक बताया व फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बस स्टेण्ड पर स्थित एक चाय नास्ता की दुकान जब बार बार आग्रह करने पर भी बंद नही हुई तो कांग्रेस नेता अजय कटारे, देवेंद्र राठौर, नरेंद्र रघुवंशी, दीवान किरार, गोविंद भार्गव ,सुमित मोतियानी, वैभव भारद्वाज, आदि ने नोटों की माला पहना कर उनका स्वागत किया महंगाई के खिलाफ माधवगंज पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया जिसे संबोधित करते हुए विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि मोदी सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल में हर वस्तु के दाम बढ़े हैं एक तरफ महंगाई बढ़ी है दूसरी तरफ लोगों की आमदनी कम हुई है रोजगार कम हुए हैं आम मेहनतकश लोगों का जीवन यापन मुश्किल हो गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल खिला कारी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम भारत में सबसे अधिक हैं पेट्रोल की वास्तविक कीमत ₹32 है लेकिन भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार ने ₹68 का टैक्स वसूल रही है और इस टैक्स पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। बंद के लिए भोपाल से आए प्रभारी डॉ हेमंत हिरोले ने कहा कि यह कांग्रेसका शक्ति प्रदर्शन नहीं आम जनता के हितों की लड़ाई है पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि वाह बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। नुक्कड़ सभा के माध्यम से कांग्रेसी नेताओं ने विदिशा बंद सफल बनाने के लिए व्यापारियों हाथ ठेला व्यवसायियों व आम नागरिकों का आभार प्रकट किया। आम सभा को देवेंद्र राठौर करतार सिंह मोहित रघुवंशी रणधीर सिंह अजय कटारे दीवान किरार, नरेंद्र रघुवंशी, आनंद प्रताप सिंह आशीष भदोरिया वीरेंद्र पिपलिया वैभव भारद्वाज जिनेश जैन डॉक्टर शैलेंद्र कटारिया राजेश दुबे संयोग जैन अशरफ खान शिवराज पिरोदिया गोविंद भार्गव बृजेंद्र वर्मा अरुण राजू अवस्थी बंटी सक्सेना नवनीत कुशवाहा दर्शन सक्सेना आदि ने भी संबोधित किया। बंद के दौरान गांेविंद भार्गव जितेन्द्र तिवारी संतोष गौड अनिल जैंन, विनोद राजपूत  कमलेश प्रजापति, राजकुमार डीडोत, राकेश चैधरी, नीलू चैधरी, रहमान फारूकी, अब्दूल हक, मनेाज कुशवाह मोनू पाल पर्वत गौड़ रहुल रघुवंशी निक्की भावसार, खिलान सिंह सक्य, रामभारोसी लोधी, सलीम खाॅन, आदि विशेष रूप से सक्रिय रहे।


’स्वास्थ्य कार्यो का जायजा ’


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कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने शनिवार को स्वास्थ्य कार्यो की समीक्षा की। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वित जिन विभागो के माध्यम से किया जाता है। के जिलाधिकारी, खण्ड अधिकारी एवं स्वंयसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहें।  स्वास्थ्य गतिविधियों के तहत क्रियान्वित कार्यो अंतर्गत मुख्यतः संस्थागत डिलेवरी के लिए किए गए प्रबंधो, हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर, जननी एक्सप्रेस तथा आपात स्थिति में एम्बुलेंस 108 वाहनो के प्रबंधन मद्देनजर क्रियान्वित व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है।  जिला स्वास्थ्य समिति की पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अवगत कराते हुए आगामी दो सप्ताह में क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यो की जानकारी प्रस्तुत की है। स्वास्थ्य उपलब्धियों के तहत आरसीएच, अनमोल पोर्टल पर एएनसी दर्ज करना, बच्चो का पंजीयन, एचआरपी रिपोर्ट, नवीन आरोग्य केन्द्रो को डिलेवरी पाइंट हेतु चिन्हांकित किया जाना, विभिन्न प्रकार के टीकाकरणो की उपलब्धियां, फैमिली प्लांनिग कार्यक्रम की प्रगति, त्वरित जांच पूर्ण उपचार के अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत सम्पादित किए गए कार्यो की समीक्षा की गई है।  कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारियों से स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उपलब्ध संसाधनो तथा जिला चिकित्सालय को प्रेषित किए जाने वाले सेम्पलो के संबंध में जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि ऐसे टेस्ट जो जिला स्तर पर संभव है उनके परीक्षण प्राप्ति के लिए रूटचार्ट तैयार किया जाए ताकि संबंधित परीक्षा समयावधि में पूरी होकर रिपोर्ट प्राप्ति की व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सकें। उन्होंने संस्थागत प्रसव पर बल देते हुए कहा कि अभी भी कई क्षेत्रों में होम डिलेवरी होने की जानकारियां प्राप्त हो रही है अतः स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास के ग्राम स्तरीय अमले को सशक्त बनाते हुए शत प्रतिशत संस्थागत प्रसव हो के प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। इस कार्य में आवश्यकता के अनुसार जननी एक्सप्रेस, एम्बुलेंस 108 की भी उपलब्धता के प्रबंध पुख्ता हो।  कलेक्टर डॉ जैन ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार को निर्देश दिए है कि स्वास्थ्य विभाग से अनुबंधितो का कार्यकाल तभी बढाया जाए जब उनके कार्यक्षेत्रों में आशातीत प्रगति परलिक्षित हो।  कलेक्टर डॉ जैन ने महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से क्रियान्वित स्वास्थ्य गतिविधियों की भी समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से आंगनबाडी केन्द्रो पर वितरण की जाने वाली पठन सामग्री के स्तर का परीक्षण समस्त परियोजना अधिकारी करना सुनिश्चित करेंगें। आंगनबाडी केन्द्रो में दर्ज बच्चो को स्वास्थ्य शिक्षा और शैक्षणिक शिक्षा के प्रबंधो पर नवाचार करने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं इस कार्य में पिरामल फाउण्डेशन के माध्यम से मिलने वाले सहयोग के कार्यो का भी जायजा उनके द्वारा लिया गया है।  कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने कहा कि प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र प्री-लर्निंग के कंसेप्ट को ध्यानगत रखते हुए कार्य किए जाएं। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। उन्होंने समस्त सीडीपीओ को निर्देश दिए है कि उन्हें आंगनबाडी कार्यकर्ता स्तर तक के कामो की जानकारी ही ना हो बल्कि उनके द्वारा कार्य कैसे सम्पादित किए जाते है का अनुभव होना अति आवश्यक है।  कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत जिन हितग्राहियों को डुप्लीकेट एनएससी पोस्ट आफिस के माध्यम से जारी की जानी है। प्रत्येक डुप्लीकेट एनएससी कार्य हेतु 12 रूपए की राशि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई हैं ततसंबंध में उपरोक्त कार्य 28 फरवरी के पूर्व शत प्रतिशत कराने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए है।  कलेक्टर डॉ जैन ने कुपोषित बच्चो के उन्नयन हेतु किए जाने वाले प्रबंधो की भी समीक्षा की है। उन्होंने एनआरसी केन्द्रो में कुपोषित बच्चो की शत प्रतिश उपस्थिति नही पाए जाने पर असंतोष जाहिर करते हुए संबंधितों को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश विभाग के डीपीओ को दिए है। उक्त बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार, सिविल सर्जन सह अधीक्षक डॉ संजय खरे के अलावा समस्त बीएमओ, बीपीएम, व्हीसीएम तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के समस्त परियोजना अधिकारी मौजूद रहें।


औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन संबंधी समस्याओं से अवगत हुए 


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कलेक्टर डॉ पंकज जैन की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन की बैठक सम्पन्न हुई जिसमे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास उन्नयन में होने वाली दिक्कतो से अवगत हुए है।   बैंठक में बासौदा लघु उद्योग संघ के पदाधिकारीगण, विदिशा लघु उद्योग संघ विदिशा के पदाधिकारीगण, प्रदेश व्यापार एवं उद्योग मण्डल के प्रदेशाध्यक्ष राजेश जैन, लघु उद्योग भारतीय संघ के अध्यक्ष श्री प्रदीप मित्तल,लघु उद्योग भारतीय के सचिव बलराम विश्वकर्मा,मेसर्स नेशनल केप्सूल प्रा.लि.के प्रबध संचालक, राकेश शर्मा, अशोक मेटल वर्क्स के संचालक दुष्यंत जैन, संजय उद्योग के संचालक विष्णु शर्मा, सिद्धार्थ फूड प्रोडक्ट के संचालक सिद्धार्थ जैन, म.प्र.विद्युत वितरण कम्पनी के अधीक्षण यंत्री श्री अंकुर सेठ, जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन के सदस्य सचिव पी.डी.बंषकार,लघु उद्योग निगम के सहायक यंत्री खान, इन्दौर सेपधारीं सुश्री हुण्डे वरिष्ठ सहायंक सांख्यिकी अधिकारी, भारत शासन सहित कई उद्योगपतिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। बासौदा लघु उद्योग संघ के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि औद्योगिक क्षेत्र कंजना की सीमा पर हुए अतिक्रमण से अवगत कराया गया। औद्योगिक क्षेत्र कंजना में 33 के.व्ही.की लाइन होने से भू-आवंटन पर निर्माण कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त डीपी ना होने के कारण विद्युत कनेक्शन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है वही औद्योगिक क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट नहीं होने से विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना हमेशा बनी रहती है। कलेक्टर द्वारा अधीक्षण यंत्री को समस्या के निराकरण हेतु निर्देश दिये गये।  बासौदा लघु उद्योग संघ के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि औद्योगिक क्षेत्र कंजना में पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण अधिकांश उद्योगपति उद्योग स्थापित करने में रूचि नहीं ले रहे हैं। पानी की व्यवस्था कराई जाये। महाप्रबंधक ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र कंजना से बेतवा नदी करीब 7 किमी दूर है । नदी से औद्योगिक क्षेत्र कंजना तक पाइप लाइप बिछाना होगी। इस संबंध में मप्र औद्योगिक केंद्र विकास निगम भोपाल द्वारा दस करोड़ का प्राक्कलन तैयार कराया गया है, चूंकि औद्यौगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित नहीं होने के कारण पाइप लाइन नहीं बिछाई गई। यदि उद्योग स्थापित होते हैं तो पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कराये जाकर समस्या का हल किया जा सकेगा। कलेक्टर ने महाप्रबंधक को निर्देश दिए है कि पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कराये जाये । वरिष्ठ सहायक सांख्यिकी अधिकारी इंदौर द्वारा जिले में कलस्टर तैयार कराये जाने की विस्तुत जानकारी दी गई । बताया गया कि 20 इकाईयों का यदि कलस्टर तैयार किया जाता है तो 10 प्रतिशत संघ द्वारा और 90 प्रतिशत शासन द्वारा अनुदान दिया जायेगा जिसका संधारण इकाईयों द्वारा सुगमता से किया जा सकता है । मेसर्स संजय उद्योग के संचालक द्वारा कलस्टर तैयार कराये जाने की सहमति जताई गई । मेसर्स एमपी बोर्ड के संचालक हिमांशु कोठारी द्वारा बताया गया कि माह में एक बार प्लांट का मेंटीनेंस किया जाता है । इस दौरान म.प्र.विद्युत कम्पनी द्वारा विद्युत सप्लाय बंद करदी जाती है जिससे काफी कठिनाई उत्पन्न होती है । इस संबंध में कलेक्टर द्वारा अधीक्षण यंत्री को विद्युत सप्लाय की समय सीमा निश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये । मेसर्स सिद्धार्थ फूड प्रोडक्ट्स के संचालक सिद्धार्थ जैन द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा 33 के.व्ही.कनेक्षन हेतु मप्र विद्युत वितरण कम्पनी विदिशा में आवेदन जमा किया गया है लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं मिल सका है, कनेक्शन दिलाया जाये । इस संबंध में अधीक्षण यंत्री द्वारा बताया गया कि एक इकाई को 33 केव्ही कनेक्शन के लिये करीब नौ हजार रूपए का व्यय होता है । राशि इकाई द्वारा जमा नहीं करने से कनेक्शन नहीं दिया जा सका है । यदि गु्रप में आवेदन आते हैं तो यह राशि जमा करने में आसानी होगी और कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सकेगा। कई उद्योगपतियों द्वारा बताया गया कि हमारे उद्योग का उद्यम पंजीयन नहीं हो पा रहा है ऑन लाइन कठिनाई आ रही है।  कलेक्टर डॉ जैन ने महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र विदिशा को निर्देशित किया कि कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। यह नोडल अधिकारी उद्योगपतियों की समस्याओं का निराकरण करेंगे । अशोक मेटल वर्क्स के संचालक दुष्यंत जैन द्वारा जिले में मटेरियल टेस्ट लेब स्थापित कराये जाने का प्रस्ताव रखा । लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष प्रदीप मित्तल द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विदिशा में बारिश का पानी निकासी नही होने से होने वाली दिक्कतो की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु कलेक्टर द्वारा संबंधितों को निर्देशित किया गया है।


वाहनो की सघन जांच पड़ताल जारी


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जिले में वाहनो की विशेष चैकिंग अभियान जारी है। जिला परिवहन अधिकारी श्री गिरजेश वर्मा ने आज की गई कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल रोड पर यात्री वाहनो की आकस्मिक जांच पड़ताल की गई हैं। निरीक्षण के दौरान 45 वाहनो के दस्तावेंजो की जांच की गई है जिसमें आठ वाहनो में परिवहन नियमों के तहत दस्तावेंज नही पाए जाने पर कार्यवाही की गई है इनमें से सात यात्री वाहनो से मौके पर एक लाख 62 हजार शमन शुल्क एवं सात हजार दो सौ रूपए मोटर कर इस प्रकार कुल एक लाख 69 हजार दो सौ रूपए राजस्व वसूला गया है।  जिला परिवहन अधिकारी श्री वर्मा ने बताया कि एक यात्री बस का फिटनेंस प्रमाण पत्र निरस्त किया गया है इसके अलावा सूचना के आधार पर भारतीय खाद्य निगम के वेयर हाउस में खाद्यान्न परिवहन हेतु खडे ट्रको के दस्तावेंजो की भी जांच पड़ताल की गई है जिसमें से 19 ट्रको पर नौ लाख 92 हजार 808 रूपए मध्यप्रदेश मोटरयान कर बकाया होने के कारण उन्हें भारतीय खाद्य निगम वेयर हाउस  परिसर में ही जप्त किया गया है। 


’पोर्टल पर पंजीयन अब 25 फरवरी तक’


प्रदेश के गेहूं उत्पादक समस्त किसानों का ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए तिथि 20 फरवरी से बढ़ाकर अब 25 फरवरी 2021 कर दी गई है।  उल्लेखनीय है कि पूर्व में रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर किसानों के पंजीयन के लिए 25 जनवरी 2021 से 20 फरवरी 2021 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। जिसे बढ़ाकर अब 25 फरवरी 2021 कर दी गई है।


ई-मतदाता पहचान पत्र अब डाउनलोड हो सकेंगे 28 फरवरी तक


भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान जोड़े गये नवीन मतदाताओं को ई-मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड करने की सुविधा बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी है। इस तिथि तक नवीन मतदाता अपने ईपिक कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे, पूर्व में यह तिथि 30 जनवरी नियत थी।


’जीवन प्रमाण पत्र 28 फरवरी तक जमा होंगे’


कर्मचारी भविष्य निधि से पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि 28 फरवरी तक कर दी गई है। सहायक भविष्य निधि आयुक्त, भोपाल द्वारा जानकारी दी है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी ईपीएस पेंशन धारकों के लिये कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2021 तक कर दी गई है एवं इसकी वैधता जारी होने की तिथि से एक वर्ष कर दी गई है। जिन पेंशनरों को जनवरी, 2020 के पश्चात् पीपीओ जारी किया गया है अथवा जिन्होंने दिसम्बर 2019 या उसके बाद जीवन प्रमाण पत्र बनवाया है, उन्हें संबंधित माह में अगले वर्ष डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।  जिन पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण करवाने की आवश्यकता है, वे अपने बैंक शाखा या निकटतम जन सेवा केन्द्र या निकटतम डाकघर पर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र बनवा सकते हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र हेतु अपना मोबाईल, आधार कार्ड, पीपीओ संख्या एवं बैंक पासबुक अवश्य लेकर जाएं। डिजिटल जीवन प्रमाण सफल होने की स्थिति में किसी प्रकार का दस्तावेज कार्यालय में जमा कराना या प्रेषित करना अनिवार्य नहीं है। 


प्रदेश में अनुसूचित-जाति वर्ग के 1.53 लाख विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में वितरित की गई 310 करोड़ रूपए की राशि

प्रदेश में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति महाविद्यालयीन योजना के अंतर्गत इस वर्ष एक लाख 53 हजार अनुसूचित-जाति वर्ग के विद्यार्थियों को 310 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है।  प्रदेश में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण 4 समूह में किया जा रहा है। इनमें एमबीबीएस, बीई, एमबीए. आदि के लिये गैर-छात्रावासी के लिये 550 और छात्रावासी विद्यार्थियों के लिये 1500 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाता है। अन्य 3 समूह में 530, 300 और 230 रुपये प्रतिमाह गैर-छात्रावासी विद्यार्थियों को तथा छात्रावासी विद्यार्थियों को 820, 570 और 380 रुपये प्रतिमाह की दर पर भुगतान किया जा रहा है। 


भारत सरकार द्वारा 27 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित प्रथम इंडियन टॉय

फेयर ‘‘टॉयकेथॉन-2021’’ में वर्चुअल एक्जीविशन में सहभागिता करने के निर्देश

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा आगामी 27 फरवरी से 2 मार्च तक प्रथम इंडियन टॉय फेयर ‘‘टॉयकेथॉन-2021’’ का आयोजन किया जा रहा है जिसमें वर्चुअल मोड में एक्जीविशन स्टॉल प्रदर्शित किये जायेंगे। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के संचालक द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा केंद्र के जिला परियोजना समन्वयक ने जिले की सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को निर्देश दिये हैं कि भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रथम इंडियन टॉय फेयर ‘‘टॉयकेथॉन-2021’’ में वर्चुअल एक्जीविशन में सहभागिता करें। 


नगरीय निकायों के सभी खाते संचालनालय के ई-नगरपालिका पोर्टल से होंगे लिंक


नगरीय निकायों के सभी खाते ई-नगरपालिका पोर्टल से लिंक किये जाएंगे। नगरीय निकायों के अनावश्यक बैंक खातों को बंद कर लेखा नियमों के अन्तर्गत प्रावधानित खाते ही संधारित किये जाएंगे। अब नगरीय निकायों में सभी प्रकार के आय-व्यय ई-नगरपालिका के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किये जाएंगे। कैशबुक, बैलेंस शीट तथा लेखांकन संबंधी सभी कार्य ई-नगरपालिका पोर्टल से ही की जाएगी। नगरीय निकायों में एक ही कैशबुक संधारित की जाएगी तथा प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग लेजर संधारित की जाएगी। ऐसी योजनाएँ जो अब नगरीय निकायों द्वारा संचालित नहीं की जा रही हैं, उनकी शेष राशि संबंधित विभाग अथवा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को वापस की जाएगी।


चरखा खादी मेला 7 से 16 मार्च तक भोपाल में


मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भोपाल के रवीन्द्र भवन परिसर में 7 मार्च से 16 मार्च 2021 तक ष्चरखा खादी मेला 2021ष् आयोजित किया जाएगा। प्रबंध संचालक,, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने बताया कि चरखा खादी मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आमजन में खादी के प्रति लगाव को बढ़ावा देना और खादी वस्त्रों के क्षेत्र में किए गए नवाचारों से रूबरू कराना है। मेले में वस्त्रों के अलावा खादी ग्रामोद्योग के अन्य उत्पाद भी उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि मेले में खादी ग्रामोद्योग आयोग राज्य खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं एवं / पंजीकृत इकाईयों के उत्पादों का/पोषित बोर्ड द्वारा संचालित रोजगारमूलक योजनाओं में वित्त प्रसार एवं विक्रय कार्य किया जाएगा। मेले में दुकान का आवंटन प्रथम आओ-प्रथम पाओ के आधार पर किया जाएगा। 


राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार के लिये कलाकृतियां आमंत्रित


संत रविदास म.प्र.हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रदेश में निवासरत, निगम में पंजीकृत और भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय में पंजीकृत शिल्पियों से वर्ष 2021-22 के राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार के लिये कलाकृतियां आमंत्रित की गई हैं। इस योजना में अभिरूचि रखने वाले शिल्पी आगामी 30 अप्रैल तक सादे कागज पर निगम कार्यालय सामान्य सुविधा केंद्र में अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। संत रविदास म.प्र.हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने बताया कि राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार एक लाख रूपये, व्दितीय पुरस्कार 50 हजार रूपये, तृतीय पुरस्कार 25 हजार रूपये और 3 शिल्पियों को 15 हजार रूपये प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में दिये जाते हैं। उन्होंने बताया कि पुरस्कार के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सहमति पत्र में शिल्प और कलाकृति का नाम उल्लेख करना आवश्यक है। पुरस्कृत शिल्पियों को देश/विदेश में निगम द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों और शिल्पियों के कौशल उन्नयन के लिये विशिष्ट प्रशिक्षण में प्राथमिकता दी जायेगी।

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