विधायक भार्गव द्वारा क्षेत्र की पेयजल की समस्या, खेल सुविधाओ के विस्तार एवं सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो से दौहरे कर वसूली के संबंध में विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से रखी क्षेत्र की बात
विदिशाः- विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में क्षेत्र में नवीन हेण्ड पम्पो के उत्खन्न कराये जाने एवं क्षेत्र में नलजल योजनाओं की स्वीकृती के साथ ही वेतवा नदी से गुलाबगंज कस्बा (गूलरखेड़ी) सहित अन्य 10 ग्रामों को वेतवा नदी से नलजल योजना से जोडे जाने की स्वीकृती के संबंध में एवं खेल मंत्री से विदिशा में स्थित स्टेडियम में एथेलेटिक सिंथेटिक ट्रेक एवं वास्केट बाॅल खाॅ-खाॅ के साथ ही ओपन जिम एवं अन्य खेलो के संबंध में सुविधा उपलब्ध कराने की बात रखी। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से लीज की भूमि पर लीज रेंट संधारण शुल्क एवं नगरीय निकाय द्वारा भी कर लिये जाने के संबंध में औद्योगिक क्षेत्र के अधौसंरचना निर्माण कार्य एवं मूलभूत सुविधाओ के संबंध में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री के संमक्ष विधानसभा प्रश्न के माध्यम से अपनी बात रखी
विधायक भार्गव द्वारा क्षेत्र की पेयजल की समस्या, खेल सुविधाओ के विस्तार एवं सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो से दौहरे कर वसूली के संबंध में विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से रखी क्षेत्र की बात
विदिशाः- विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में क्षेत्र में नवीन हेण्ड पम्पो के उत्खन्न कराये जाने एवं क्षेत्र में 48 नलजल योजनाओं की स्वीकृती की गई है के संबंध में कार्यवाही गतिशील है जिनमे अहमदपुर कस्बा, मूगोद, देहरी, तिलक, जम्बार, कांकर खेड़ी, करारिया लश्करपुर, पैरवारा, धतुरिया हवेली, पांझ, सेमरा लश्करपुर, गुरारिया लश्करपुर, पहो, सोरई, करई अमाछावर, सेमरा अहमदपुर, पिपरिया घाट गजार, लालाखेड़ी भैरोखेड़ी मदनखेड़ी, अम्बार, मढीपुर, खरी, सुनपुरा, सुआखेड़ी, हाटखेड़ा, बागरी, डगरबाडा, सौठिया, ठर्र, सतपाडा अहमदपुर, खेजड़ा पडरात, विघन, चिडौरिया, मेहरखेड़ी घुडियाखेड़ी पड़रिया माफी, हरजाखेड़ी बेरखेड़ी मुरवारा, पाटनी, रामपुर जलहेरी, नागपिपरिया, पडरिया, इकोदिया, सहित गुलाबगंज के लिए प्रस्तावित समूह नलजल योजना जिसमें क्षेत्र के 11 ग्रामों का जोडा गया है जिसमें बर्री घाट ऐरन अडियाकलॉ, गूलरखेड़ी, गॉव गुलाबगंज, खुजरहार खामखेड़ा रकोली, मनपुर, मेहेन्दर सहित उदयगिरी की नवीन नलजल योजना के परिक्षण कर कार्यवाही किये जाने का संबंध में यथाशीघ्र कार्यवाही की मांग की थी। खेल मंत्री से विदिशा में स्थित स्टेडियम में एथेलेटिक सिंथेटिक ट्रेक एवं वास्केट बॉल खॉ-खॉ के साथ ही ओपन जिम एवं अन्य खेलो के संबंध में सुविधा उपलब्ध कराने की बात रखी। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से लीज की भूमि पर लीज रेंट संधारण शुल्क एवं नगरीय निकाय द्वारा भी कर लिये जाने के संबंध में औद्योगिक क्षेत्र के अधौसंरचना निर्माण कार्य एवं मूलभूत सुविधाओ के संबंध में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री के संमक्ष विधानसभा प्रश्न के माध्यम से अपनी बात रखी ।
जल जीवन मिशन के कार्यो का जायजा नलो में टोंटी जरूर हो
दस्तक अभियान जारी
संक्रामक रोगो का डाटा होगा ऑनलाइन, मरीज के इलाज और मानिटरिंग पर नजर
औषधीय फसलें स्वास्थ्य एवं पर्यावरण हेतु अतिआवश्यक-जिपं अध्यक्ष
फरार आरोपियों की सूचना देने वालो को इनाम की उद्घोषणा
पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा ने लटेरी थाना में दर्ज तीन अपराध प्रकरणो के फरार आरोपियों की सूचना देने अथवा गिरफ्तारी में मदद कराने वाले को नगद इनाम राशि देने की उद्घोषणा जारी की है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी उद्घोषणा अनुसार लटेरी थाना में दर्ज तीन अपराध क्रमांक 233/20, 234/20 एवं 236/20 के फरार आरोपी सिंदबाद पुत्र पगार सिंह पारदी निवासी अनाज मंडी के पास गुना, सतीश पाल पुत्र सोपाल पारदी निवासी मुरादपुर मुरानिया जिला गुना, चरण पुत्र रूस्तम पारदी निवासी बूढा बालाजी के पास गुना, लुटेरा उर्फ बुटेरा पुत्र जयसिंह पारदी, बादशाह पुत्र अशोक पारदी, भोला पुत्र भागन्या उर्फ बाबू पारदी, अरविंद पुत्र वीरन पारदी, सतवीर उर्फ चपोडया पुत्र अशोक पारदी, कुलदीप पुत्र हम्पुडिया पारदी सहित पूर्व उल्लेखितों पर क्रमशः एक-एक हजार रूपए इसके अलावा अपराधी विक्कू पुत्र जयसिंह पारदी और कुलाल पुत्र भागन्या उर्फ बाबू पारदी निवासी ग्राम रूसिया टपरा थाना कुरवाई पर क्रमशः पांच-पांच सौ रूपए की उद्घोषणा की गई है। सूचनाकर्ता चाहे तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।
चार लाख की आर्थिक मदद जारी
विदिशा उपखण्ड अधिकारी श्री गोपाल सिंह वर्मा ने आरबीसी के एक प्रकरण में चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता नायब तहसीलदार के पालन प्रतिवेदन से सहमत होकर स्वीकृत करने का आदेश जारी कर दिया है। उपखण्ड अधिकारी विदिशा के द्वारा स्वीकृत की गई राशि तदानुसार करैयाखेडा रोड विदिशा के घनश्याम पुत्र पूरन सिंह कुशवाह की मृत्यु पानी में डूबने से होने के कारण मृतक के पिता पूरन सिंह पुत्र जयराम कुशवाह को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
विदिशा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में कबड्डी प्रतियोगिता आज से
जिले में युवाओं के स्वास्थ्य और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिये पारंपरिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और ग्रामीण युवाओं को आगे लाने के लिए विदिशा जिले की सभी ग्राम पंचायतों से संभाग स्तर तक कबड्डी टूर्नामेंट होगा। एडीएम श्री विकास मिश्रा ने बताया कि 25 फरवरी से 28 फरवरी तक ग्राम पंचायत स्तर तक, 1 मार्च से 2 मार्च क्लस्टर स्तर पर, 3 से 4 मार्च ब्लॉक लेवल पर सेमीफाइनल, 7 मार्च को स्टेडियम में कबड्डी का फाइनल मैच खेला जाएगा। जिला शिक्षा विभाग, खेल युवा कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभागों के अधिकारियों को प्रतियोगिता की जिम्मेदारियों का दायित्व सौंपा गया हैं। ग्राम पंचायतों की विजेता टीमों का ग्राम पंचायतों के समूह या क्लस्टर स्तर पर टूर्नामेंट होगा। जीती टीम का मुकाबला विकासखंड स्तर पर होगा और विकासखंड में जीती टीम जिला स्तरीय टूर्नामेंट खेलेगी। जीत दर्ज करने वाली जिला टीम संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक होने वाली इस टूर्नामेंट में हितग्राहीमूलक शासन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी होगा। खिलाड़ियों के आवास की व्यवस्था अनुसूचित जाति और जनजाति के आश्रम तथा छात्रावासों में की जाए। उन्होंने पंचायत एवं नगरीय निकाय विभाग को व्यवस्थाओं के समन्वय के निर्देश दिए हैं।
किसान भाई समर्थन मूल्य पर फसल उपार्जन के लिए 25 फरवरी तक करा सकते हैं पंजीयन
रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर किसान पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 फरवरी 2021 निर्धारित कर दी गई है। इसके साथ ही चना, मसूर और सरसों के समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु पंजीयन 25 फरवरी तक किए जा रहे हैं। कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने जिले के सभी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ लेने के लिए 25 फरवरी के पूर्व पंजीयन कराने की अपील की है। शासन के निर्देशानुसार जिन किसानों के खसरे अपडेट हैं और आधार से लिंक हैं वे किसान एप के माध्यम से भी पंजीयन करा सकते हैं। अगर किसान विगत वर्ष के पंजीयन में आधार, मोबाईल नम्बर, बैंक खाता नम्बर आदि में कोई संशोधन करवाना चाहता है तो संबंधित दस्तावेज प्रमाण स्वरूप पंजीयन केन्द्र पर लाना होंगे। जिन किसानों द्वारा विगत वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल उपार्जन के लिए पंजीयन नहीं करवाया गया था, ऐसे किसानों को संबंधित पंजीयन केन्द्र पर जाकर आधार नम्बर, बैंक खाता, मोबाईल नम्बर, समग्री आईडी व निर्धारित प्रारूप में आवेदन पंजीयन केन्द्र पर उपलब्ध करवाना होगा। किसानों को भुगतान जेआईटी (ऑनलाईन) से सीधे बैंक खाते किया जाना है, इस कारण किसान पंजीयन में केवल राष्ट्रीयकृत एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं के एकल खाते मान्य होंगे। जनधन, ऋण खाते, नाबालिक खाते, बंद एवं अस्थायी खाते एवं अक्रियाशील खातों में किसानों का भुगतान नहीं हो पाएगा, ऐसे खातों के नम्बर पंजीयन में न दे। साथ ही बैंक का नाम, उसका आईएफएससी कोड सही-सही अपने आवेदन में अंकित करें।
यहां किए जा रहे हैं पंजीयन
समर्थन मूल्य पर अनाज उपार्जन के लिए पंजीयन प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं के पंजीयन केन्द्र, कियोस्क कॉमन सर्विस सेंटर, गिरदावरी किसान एप के माध्यम से किए जा सकते हैं। सिकमीदार एवं वनाधिकार पट्टेधारी किसानों का पंजीयन समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्र पर ही किया जाएगा। किसान पंजीयन भू-अभिलेख डाटाबेस आधारित किया जाएगा।
अब तक एक लाख 11 हजार 951 ने पंजीयन कराया
समर्थन मूल्य पर गेंहू, चना, मसूर विक्रय करने हेतु जिले में अब तक एक लाख 11 हजार 951 कृषकों के द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। तहसीलवार पंजीकृत कृषकों की जानकारी तदानुसार विदिशा में 19610, सिरोंज 14973, बासौदा 13123, नटेरन 10340, शमशाबाद नौ हजार 830, कुरवाई नौ हजार 458, लटेरी आठ हजार 753, गुलाबगंज सात हजार 257, ग्यारसपुर सात हजार 18, त्योंदा पांच हजार 514, पठारी तीन हजार 454 तथा विदिशा नगरीय तहसील क्षेत्र के 2621 कृषकों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। कुल पंजीयन में गेंहू विक्रय हेतु 96688, चना हेतु 39861 तथा मसूर फसल के लिए 20127 कृषको के द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है।
फसलों के वित्तमानों का निर्धारण करने राज्य-स्तरीय तकनीकी समिति का पुनर्गठन
राज्य शासन द्वारा विभिन्न फसलों के वित्तमानों का निर्धारण करने के लिये राज्य-स्तरीय तकनीकी समिति का पुनर्गठन किया गया है। अपर मुख्य सचिव-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के अध्यक्ष होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में 23 समिति सदस्य बनाये गये हैं। इनमें अपर मुख्य सचिव पशु-पालन, प्रमुख सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, प्रमुख सचिव सहकारिता, प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, आयुक्तध्संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, संचालक किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, संचालक मत्स्य-पालन, संचालक पशु-पालन, मुख्य महाप्रबंधक (सी.जी.एम.) भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य महाप्रबंधक (सी.जी.एम.) नाबार्ड, प्रबंधक संचालक दुग्ध महासंघ, प्रबंध संचालक मत्स्य महासंघ, संयोजक एस.एल.बी.सी. प्रदेश के समस्त व्यावसायिक बैंक के राज्य-स्तरीय कार्यालय के प्रमुख, चेयरमेन मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक इंदौर, चेयरमेन मध्यांचल ग्रामीण बैंक सागर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के संचालक (रिसर्च एंड एक्सटेंशन) ग्वालियर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के संचालक (रिसर्च एंड एक्सटेंशन) जबलपुर, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के संचालक (रिसर्च एंड एक्सटेंशन) जबलपुर और आई.सी.ए.आर. के राज्य-स्तरीय कार्यालय के प्रतिनिधि सदस्य बनाये गये हैं। मध्यप्रदेश अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक को समिति का सदस्य एवं संयोजक बनाया गया है।
गुरू-शिष्य परम्परा के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 28 फरवरी तक करे आवेदन
मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद के अंतर्गत संचालित उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी की ओर से गुरू-शिष्य परम्परा के तहत ध्रुपद गायन का प्रशिक्षण ध्रुपद केन्द्र में दिया जायेगा। केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2021 की गई है। पूर्व में आवेदन जमा करने की तिथि 31 जनवरी 2021 थी। प्रशिक्षण की अवधि चार वर्ष रहेगी। चयनित प्रतिभागी को प्रतिमाह 3 हजार रूपये बतौर छात्रवृत्ति प्रशिक्षण अवधि में दी जायेगी। आवेदक की उम्र 16 से 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। उल्लेखनीय है कि भारतीय संस्कृति में गुरु-शिष्य परम्परा प्रतिष्ठित है। इसी परम्परा के निर्वहन के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण दिया जायेगा। अधिक जानकारी के लिये अकादमी की वेबसाइट एवं अन्य माध्यम से डाउनलोड की जा सकती है। आवेदन-पत्र की फोटो प्रतियाँ (ए-4 साइज) भी स्वीकार की जायेगी।
जिले में नवीन आधार पंजीयन केन्द्र खोलने के लिये आवेदन आमंत्रित
शासन की विभिन्न योजनाओं पर लाभ लिये जाने हेतु आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। इसके लिये जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा आधार पंजीयन केन्द्रों का संचालन करवाया जा रहा है, किन्तु अधिकांश दूरी के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आमजनों की असुविधा को देखते हुये जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी विदिशा द्वारा नवीन आधार पंजीयन केन्द्र खोले जाने है। आवेदक ऑनलाइन पोर्टल की बैवसाइट उचेमकबण्उचण्हवअण्पद पर आवेदन भर सकते है। यह जानकारी जिला ई-गवर्नेस सोसायटी के प्रबंधक निजामुद्दीन शेख ने दी है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 8 मार्च को
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 8 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षकों से संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विगत 8 फरवरी को आयोजित कलेक्टर्स कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही आंगनवाडी में पोषण आहार एवं पूरक पोषण आहार के वितरण की समीक्षा, कुपोषण से मुक्ति के लिए अपनाई गयी रणनीति के क्रियान्वयन की समीक्षा, माफिया के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही एवं आगामी ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए जल संरक्षण एवं प्रबंधन तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा। फ्रंट लाईन वर्कर्स को कोविड टीकाकरण कार्यक्रम पर चर्चा एवं गेहॅू उर्पाजन की समीक्षा। मैदानी अमले की फील्ट में उपस्थिति के संबंध में प्रस्तावित योजना पर चर्चा। शासकीय भूमियों पर होने वाले अतिक्रमण की पहचान के संबंध में प्रस्तुतिकरण एव सीएम हेल्पलाईन को विश्लेषणात्मक टूल के रूप में उपयोग करने के विषय में प्रस्तुतिकरण सहित अन्य बिन्दुओं की समीक्षा की जाएगी।
खेती संबंधी बंटाई अनुबंध की कॉपी तहसीलदार को देना अनिवार्य
सामान्य तौर से कृषकों और भू-स्वामियों द्वारा अपनी भूमि अन्य व्यक्तियों को धन या फसल का अंश भूमि स्वामी को देकर खेती के लिए भूमि दे दी जाती है जिसे सामान्य तौर पर बंटाई, सिकमी, अन्य स्थानीय नामों से जाना जाता है। तत्संबंध में मध्यप्रदेश भूमि स्वामी एवं बटाईदारों के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के अनुरूप भूमि बटाई पर दिए जाने की मान्यता प्रदान की गई है। अधिनियम भूमि स्वामी बटाईदार दोनों के हितों का संरक्षण करता है अब कोई भी भूमि स्वामी अपनी भूमि बटाई पर देने या किसी व्यक्ति द्वारा बटाई पर लेने की वैधानिकता तभी मानी जाएगी जब दोनों पक्षों के द्वारा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी बंटाईदारों के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के नियम चार के तहत अनुबंध निष्पादित किया गया हो और एक प्रति संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को उपलब्ध कराई हो। कोई भी बंटाईदार, भूमि बंटाई पर लेकर यदि वह फसल क्षति की देय राहत राशि, बीमा राशि और कृषि उपज का उपार्जन के लिए दावा करता है तो शासन द्वारा तभी स्वीकार माना जाएगा जब भूमि स्वामी और बंटाईदार के मध्य उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुबंध निष्पादित हुआ हो और विधिवत अनुबंध के अभाव में उपरोक्त हित लाभ दिया जाना संभव नही होगा। अतः हितवद्ध व्यक्ति उपरोक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
गेंहू उपार्जन के लिए एमपी किसान एप पर भी किसान करा सकते हैं पंजीयन
किसानों को उनके उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीद सहकारी समितियों के माध्यम से दी जायेगी। इसके लिए किसानों का पंजीयन 25 फरवरी तक किया जा रहा है। किसान अपने नजदीकी केन्द्र में जाकर आवश्यक अभिलेख देकर कार्यालयीन समय में पंजीयन ऑनलाइन करा सकते हैं। पात्र किसान एमपी किसान एप तथा ई-उपार्जन पोर्टल पर भी अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीकृत किसानों से शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 1975 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गेंहू तथा चना एवं मसूर क्रमशः 51-51 सौ रूपए प्रति कि्ंवटल की दर से खरीद की जायेगी।
लघु उद्योग निगम के सभी कार्य आनलाइन हो रहे
मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम की 2 नई बेवसाइट से अब निगम के सभी कामकाज ऑनलाइन हो गए है। लघु उद्योग निगम द्वारा दिसंबर माह में इन वेबसाइट को शरू किया गया। सभी सुविधायें वेबसाईट एमपी एलयू डाट एमपीएमएसएमइ डाट जीओव्ही डाट इन प्रोक्योरमेंट पोर्टल ईप्रोक्योरमेंट डाट एमपीएमएसएमइ डाट जीओव्ही डाट इन पर उपलब्ध है। लघु उद्योग निगम द्वारा विकसित कराये गये पोर्टल में प्रोक्योरमेंट के संबंध में शुरू से अंत तक का समाधान उपलब्ध है। पोर्टल पर उपलब्ध डेश बोर्ड के माध्यम से प्रदायकर्ता एवं निगम द्वारा अपनी गतिविधियों का संपादन, पर्यवेक्षण आदि किया जा सकता है। निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु एनआईसी के पोर्टल एमपी टेण्डर डाट इन का उपयोग किया जा रहा है एवं समस्त निविदायें इसी पोर्टल पर आमंत्रित की जा रही हैं। पोर्टल पर उपलब्ध दर अनुबंध के आधार पर क्रयकर्ता विभाग व प्रदायकर्ताओं का चयन कर उन्हें प्रदाय आदेश जारी कर सकेंगे। जारी आदेश को संशोधित करने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। पोर्टल पर विभाग उनके द्वारा जारी प्रदाय आदेश के संबंध में की गई कार्यवाही का अवलोकन भी कर सकता है। पोर्टल पर ही प्रदायकर्ता द्वारा निरीक्षणकर्ता एजेंसी को निरीक्षण हेतु ऑफर दिये जाने तथा निरीक्षणकर्ता एजेंसी द्वारा निरीक्षण उपरांत पोर्टल पर निरीक्षण के संबंध में संपन्न कार्यवाही का वीडियो एवं निरीक्षण प्रमाण पत्र अपलोड किया जा सकता है। प्रबंध संचालक ने बताया कि सामग्री की प्राप्ति के उपरांत प्रदायकर्ता एवं क्रयकर्ता विभाग द्वारा सामग्री प्राप्ति रसीद भी पोर्टल पर अपलोड की जा सकती हैं। निगम द्वारा प्रदाय आदेश जारी करने से लेकर सामग्री की प्राप्ति तक समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन की जाकर मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करने का प्रयास किया गया है। इस तरह निगम प्रोक्योरमेंट से संबंधित संपूर्ण गतिविधि हेतु ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि निगम अपनी गतिविधियों के डिजिटाईजेशन हेतु कृतसंकल्पित एवं इस दिशा में निगम द्वारा ई-ऑफिस प्रणाली को लागू किया जाकर नस्तियों का निराकरण ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जा रहा है।
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