17 लाख किसानों के खाते में 340 करोड़ रुपए एवं 30 लाख किसानों को राहत राशि की द्वितीय किस्त के रूप में 1530 करोड़ रुपए का सिंगल क्लिक से होगा वितरण
- सीहोर जिले के 01 लाख 47 हजार 858 किसानों के खातों में 29 करोड़ 57 लाख, रूपये से अधिक राषि होगी अंतरित
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 17 लाख किसानों को 340 करोड़ रुपए एवं 30 लाख किसानों को राहत राशि की द्वितीय किस्त के रूप में 1530 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान द्वारा वितरण किया जाएगा । यह प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम 23 मार्च को भोपाल के मिंटो हाल में दोपहर 01 बजे से आयोजित किया गया है । सीहोर जिले के एक लाख 47 हजार 858 किसानों के खातों में 29 करोड़ 57 लाख 1600 सौ राशि अंतरित होगी। कलेक्टर श्री अजय गुप्ता ने जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं । उन्होंने इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने तथा किसानों की भगीदारी सुनिष्चित करने के लिए कहा है। यह कार्यक्रम दोपहर 01 से 02 बजे तक संपन्न किए जाएंगे। दोपहर 02 बजे से मुख्यमंत्री के राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वेबकास्ट /लिंक के द्वारा सभी जुड़ेंगे । इस कार्यक्रम का DDMP चैनल के माध्यम से जुड़कर कार्यक्रम को देख एवं सुन सकेंगे । श्री गुप्ता ने इस कार्यक्रम में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा मुख्यमंत्री के उद्बबोधन का लाइव प्रसारण दिखाया जाने के लिये सभी आवष्यक व्यवस्था सुनिष्चित करने के निर्देष दिए है। इस कार्यक्रम से हितग्राहियों को जोड़ने के लिये www.mp.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराये जाने के निर्देश हैं। श्री गुप्ता ने जिला स्तर, ब्लॉक स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने तथा प्रोजेक्टर /बड़ी स्क्रीन एवं ग्राम पंचायत स्तर पर टेलीविजन सैट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं । साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करने के भी निर्देश दिए हैं।
22 मार्च से प्रारंभ होने वाला समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों का उपार्जन कार्य स्थगित
मध्यप्रदेश में मौसम परिवर्तन के चलते शासन द्वारा रबी उपार्जन वर्ष 2021-22 के तहत 22 मार्च से प्रारंभ किया जाने वाला समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों का उपार्जन कार्य स्थगित कर दिया गया है। समर्थन उपार्जन कार्य प्रारंभ किए जाने की आगामी तिथि के बारे में शीघ्र अवगत कराया जाएगा।
फसल ऋण वसूली अवधि एक माह बढ़ेगी: मंत्री श्री पटेल
किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया है कि प्रदेश सरकार किसानों को राहत देने जा रही है। उन्होंने बताया कि किसान हितेषी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च को होने वाली फसल ऋण वसूली की अवधि को 1 माह बढ़ाए जाने पर सहमति प्रदान कर दी है। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान से भेंट कर फसल ऋण वसूली की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उपार्जन का कार्य चल रहा है और किसानों को उपज की राशि अप्रैल-मई माह में प्राप्त होगी। एक माह की अवधि बढ़ने से अब किसानों की मुश्किल कम होगी और वे फसल ऋण की राशि को जमा कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री बनाम चुनौतियों पर विजय का साल
चुनौतियाँ सफल मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण भाग है परंतु महत्वपूर्ण यह है कि उन चुनौतियोंका सामना आप किस प्रकार करते हैं। शायद कुछ ऐसा ही समय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सामने आया जब 23 मार्च 2020 को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। खाली खजाने के साथ कोरोना की चुनौती और प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता की जीवन रक्षा का प्रश्न सामने खड़ा था। न मंत्री और न मंत्री-मंडल, खुद ही मंत्री खुद ही मुख्यमंत्री। वक्त मुश्किल था पर हौंसला बुलंद था। एक सदस्यीय मंत्री-मंडल ने शपथ के दिन ही मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा से अपने नेतृत्व कौशल का परिचय दिया। चारों ओर चुनौतियाँ, बस जीत का था विश्वास, तो पीछे था प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का हाथ। कोरोना से लड़ाई लड़नी भी थी तो घर में बैठकर क्योंकि कोरोना से बचाव ही कोरोना पर जीत का मुख्य अस्त्र थी। प्रधानमंत्री के आव्हान पर देश- प्रदेश की जनता अपना कामकाज चंद घंटों में ही जहाँ जिस हाल में था, बंद कर अपने घरों में कैद हो गई। कहते हैं खाली पेट कोई भी जंग नहीं लड़ी जा सकती। मुख्यमंत्री श्री चौहान के सामने बड़ी चुनौती थी घर में बैठकर कोरोना संक्रमण से लड़ रही अपनी जनता रूपी सेना को राशन कैसे पहुँचाए। उधर गेहूँ खेतों में तैयार खड़ा था। पहले गेहूँ की उचित मूल्य पर खरीदी फिर भंडारण एवं उसका वितरण वो भी जनता को घर-घर जाकर।
1.29 करोड़ मी.ट.गेहूँ का उपार्जन
कोरोना लॉकडाउन के सन्नाटे के बावजूद मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में समर्थन मूल्य पर एक करोड़ 29 लाख 28 हजार 379 मीट्रिक टन गेहूँ का बम्पर उपार्जन किया गया। यह देश के किसी भी राज्य द्वारा किये गए उपार्जन में सबसे अधिक है। किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 25 हजार करोड़ रूपये का भुगतान किया गया, जो विगत वर्ष 2018-19 में किए गए भुगतान से लगभग 11 हजार करोड़ रूपये अधिक था। इस वर्ष भी 2021-22 के लिए किसानों ने अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन करा लिया है। उपार्जन का काम इंदौर और उज्जैन में 22 मार्च से और शेष स्थानों पर एक अप्रैल से प्रारंभ होगा।
तुरंत ऑन लाइन भुगतान
प्रदेश के 4हजार 527 खरीदी केन्द्रों पर 15 लाख 55 हजार 453 किसानों से उनकी समर्थन मूल्य पर क्रय की गई उपज के भुगतान स्वरूप राशि ऑन लाइन उनके खातों में अंतरित की गई। इस वर्ष 2021-21 के लिए प्रदेश में 19 लाख 46 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन कराया था। इसमें से 15 लाख 29 हजार किसानों ने 122 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का विक्रय किया। किसानों को सफल भुगतान के रूप में 16 हजार 183 करोड़ 77 लाख 21 हजार 757 रूपये की राशि ऑनलाइन भुगतान उनके खातों में पहुँचायी जा चुकी है।
निश्चित अवधि में लक्षित उपार्जन
कुल उपार्जित गेहूँ का 87.33 प्रतिशत यानी एक करोड़ 7 लाख 27 हजार 926 मीट्रिक टन गेहूँ का परिवहन किया जाकर उसे सुरक्षित गोदामों में भंडारित कराया गया। लॉक डाउन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विपरीत परिस्थितियों में गेहूँ का निश्चित अवधि में उपार्जन मानसून को देखते हुए जरूरत के साथ एक उपलब्धि भी है।
छोटे एवं मध्यम किसान हुए लाभान्वित
इस एक वर्ष में प्रदेश के कुल पंजीकृत किसानों में से 13 लाख 80 हजार लघु, मध्यम एवं सीमांत किसानों ने अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर विक्रय किया। इनमें लगभग 3 लाख 81 हजार सीमांत किसान शामिल हैं जबकि 5 लाख 41 हजार छोटे किसानों सहित 4 लाख 68 हजार मध्यम किसानों ने उपार्जन का लाभ लिया।लघु,मध्यम एवं सीमांत किसानों ने 86.57 मीट्रिक टन गेहूँ का विक्रय किया। इनमें से सीमांत किसानों ने अभी तक कुल 9 लाख 26 हजार मीट्रिक टन, छोटे किसानों ने 28 लाख 38 हजार मीट्रिक टन और मध्यम किसानों ने 48 लाख 93 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का समर्थन मूल्य पर विक्रय किया है। शेष गेहूँ बड़े किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। प्रदेश को गेहूँ प्रदेश बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो है प्रदेश का किसान, प्रदेश का अन्न-दाता। सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने और कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में अच्छे उत्पादन के चलते इस साल 16 लाख किसानों से बम्पर गेहूँ उपार्जन करके एक नया इतिहास बनाया गया है। इस तरह मध्यप्रदेश गेहूँ उपार्जन में देश का नंबर वन राज्य बना। इस सफलता को पुन: दोहराते हुए प्रदेश में धान के उपार्जन का कार्य भी सफलता पूर्वक संपादित किया गया। इसीका परिणाम है कि जनवरी 21 तक 5 लाख 86 हजार से अधिक किसानों से 37 लाख 27 हजार मीट्रिक टन से अधिक मात्रा में धान उपार्जित किया गया। इसके अलावा 42 हजार 400 से अधिक किसानों से 2 लाख 24 हजार मीट्रिक टन से अधिक ज्वार एवं बाजरा भी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। गेहूँ,धान एवं अन्य फसलों के उपार्जन के विरूद्ध 33 हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित की गई।
राशन का सुनियोजित वितरण
उपार्जन के बाद सरकार के सामने अपनी जनता को राशन वितरण की चुनौती थी। चुनौती इसलिए कि कोरोनो के कारण लगे लॉक डाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वितरण के साथ करना था। सरकार ने एक करोड़ 10लाख पात्र परिवार के 4 करोड़ 72 लाख सदस्यों को खाद्यान्न सुरक्षा के तहत राशन वितरण कर इसे बखूबी पूरा किया। अन्त्योदय अन्न योजना में पात्र परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार और प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से खाद्यान्न का वितरण एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से किया गया।
'वन नेशन - वन राशन कार्ड' योजना
प्रदेश के बाहर रहने वाले प्रदेश के नागरिकों कोखाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए वन 'नेशन-वन राशन कार्ड' योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से हितग्राही अब प्रदेश के बाहर जिस राज्य में वे रह रहे हैं वहाँ से खाद्यान्न लेने के लिए स्वतंत्र है। इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के माध्यम से माह जनवरी तक 3 लाख 85 हजार से अधिक परिवारों को खाद्यान्न प्रदान किया गया।इसके अलावा प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति भी अपने क्षेत्र में किसी भी दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है।
अन्न उत्सव
राज्य शासन द्वारा यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि गरीब की थाली किसी भी हालत में खाली न रहे। इसके तहत विभिन्न श्रेणियों के नवीन चिन्हित व्यक्तियों को पात्रता पर्ची जारी की गई, जो अभी तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन प्राप्त करने से वंचित थे।'अन्न उत्सव' कार्यक्रम के माध्यम से 25 श्रेणियों के नवीन पात्रता पर्चीधारी 6 लाख 46 हजार से अधिक परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली केमाध्यम से राशन वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया। अब तक ऐसे लगभग 9 लाख परिवारों के लगभग 31 लाख सदस्यों को नियमित राशन वितरण किया गया है।
चना, मसूर, सरसों का उपार्जन
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के एक वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में लगभग 3 लाख किसानों से 8 लाख से अधिक मीट्रिक टन चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन कर 3 हजार 900 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किसानों को किया गया।इसी के साथ खरीफ में 5 लाख 89 हजार किसानों से 37 लाख 26 हजार मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। किसानों को उपार्जित धान की कुल राशि 6 हजार 961 करोड़ रूपये भुगतान की गई। इसी प्रकार एक लाख 95 हजार मीट्रिक टन बाजरा एवं 29 हजार मीट्रिक टन ज्वार का उपार्जन किया गया है।
क्षति का आकलन कर दी जाए सहायता : मुख्यमंत्री श्री चौहान
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में हुई बे-मौसम वर्षा के संबंध में आज प्रातः निवास में बैठक में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभावित जिलों में क्षति के आकलन कार्य को तत्काल प्रारंभ किया जाए। बे-मौसम हुई बारिश से फसलों को हुई क्षति का सर्वे कार्य पूरी ईमानदारी से किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को सर्वे के बाद आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के. के. सिंह, प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी उपस्थित थे।
पंचायत में चस्पा हो रिपोर्ट
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि सर्वे की रिपोर्ट पंचायत कार्यलय में चस्पा की जाए, जिससे सर्वे में प्राप्त फसलों की क्षति की जानकारी संबंधित किसान को भी प्राप्त हो सकें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को नियमानुसार फसल बीमा योजना का लाभ भी दिलवाने का कार्य हो।
जन हानि, पशु हानि पर प्रावधान के अनुसार मदद की जाए
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि फसलों की हानि के साथ ही जनहानि और पशु हानि के प्रकरणों में भी सहायता दी जाए। जहाँ जन हानि हुई है, प्रावधान अनुसार चार-चार लाख की राशि प्रभावित परिवारों को दी जाए। कृषि विभाग और राजस्व विभाग संयुक्त निरीक्षण करें। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधान के अनुसार पात्र प्रभावितों की पूरी मदद की जाए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में करीब 15 से 20 जिलों में असमय वर्षा हुई है। कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हुई है। अभी क्षति का आकलन किया जा रहा है। शीघ्र ही जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त होगा। शुक्रवार की शाम जिलों में बारिश की जानकारी प्राप्त हुई है। पश्चिम मध्यप्रदेश के दो-तीन जिलों में और चंबल क्षेत्र में भी वर्षा हुई है। फसलों की क्षति अधिक नहीं हुई है। यहाँ आंशिक प्रभाव है, उसका आकलन किया जा रहा है। सात लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु की सूचनाएँ मिली हैं। कहीं-कहीं पशु हानि भी रिकार्ड की गई है।
भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ठ कार्य करने वाली पंचायतों को किया जाएगा पुरस्कृत
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2021 के अवसर पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायतों को भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया जाना है। भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उक्त पुरस्कारों के लिए तीन स्तरों की पंचायतों से विभिन्न श्रेणियों के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए है। इस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार सामान्य और विषयात्मक श्रेणी के लिए तीनों स्तर की पंचायतों को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार-ग्राम पंचायतों को ग्रामसभा के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार-ग्राम पंचायतों को बाल हितेषी ग्राम पंचायत पुरस्कार-ग्राम पंचायतों को। जिला पंचायत को प्रमाण पत्र के साथ 50 लाख रूपये की राशि, जनपद पंचायत को प्रमाण पत्र के साथ 25 लाख रूपये की राशि, ग्राम पंचायतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रमाण पत्र के साथ 5 लाख रूपये से 15 लाख रूपये तक की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में 24 अप्रैल को भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। इन पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन ऑनलाइन पोर्टल लिंक http//panchayataward.gov के माध्यम से अग्रेषित किये जा सकते है। नामांकन निर्धारित ऑनलाईन प्रपत्र में निम्नांकित श्रेणियों के लिए किए जा सकेंगे। यह मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के आधार पर होगा। पंचायतों के चयन कार्य एवं खण्ड स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से किया जायेगा। प्रथम स्तर, खण्ड स्तर पर चयन प्रत्यक्ष विचार विमर्श साक्षात्कार के आधार पर होगा। आवेदक ग्राम पंचायत प्रस्तुतिकरण देगी और मूल्यांकन वर्ष में पंचायत द्वारा अर्जित उपलब्धियों को वीडियों के माध्यम से भी खण्ड स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इसी अनुक्रम में चयनित ग्राम पंचायत एक प्रस्तुतिकरण जिला स्तर चयन समिति के समक्ष करेगी।
आज 09 व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई, वर्तमान में कोरोना एक्टिव/पॉजीटिव की संख्या 80
पिछले 24 घंटे के दौरान 09 व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई है। सीहोर के शुगर फेक्ट्री चोराहा, रेल्वे स्टेशन रोड वार्ड नं 25, कस्बा मंण्डी इंतिरा कॉलोनी, नमक चौराहा से कुल 06 व्यक्ति, बुधनी के रेहटी तथा आष्टा क बनखेडा से 01-01 व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि वर्तमान में जिले में एक्टिव/पॉजिटिव की संख्या 80 है। अब तक कुल रिकवर की संख्या 2807 है। 48 संक्रमितों की उपचार के दौरान मृत्यु हुई है। आज 292 सैम्पल लिए गए है। जांच के लिए सीहोर शहरी क्षेत्र से 59, नसरूल्लागंज 25 , आष्टा से 74, इछावर से 17, श्यामपुर से 73, बुदनी से 44 सैम्पल लिए गए है । आज पॉजीटिव मिले नए कंटेनमेंट जोन सहित समस्त कंटेनमेंट एवं बफर जोन में स्वास्थ्य दलों द्वारा सघन स्वास्थ्य सर्वे किया जा रहा है। वहीं पॉजीटिव मिले व्यक्तियों के करीबी संपर्क वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जा रही है। प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में सर्वे के लिए एक से दो दल लगाए गए है । सर्वे दल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को बनाया गया है तथा स्वास्थ्य सर्वे दल में ए.एन.एम. आशा कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। जिले में कुल कोरोना पॉजीटिव व्यक्तियों की संख्या 2935 है जिसमें से 48 की मृत्यु हो चुकी है 2807 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए है तथा वर्तमान में एक्टिव/पॉजीटिव की संख्या 80 है। आज 292 सैंपल जांच हेतु लिए गए। कुल जांच के लिए भेजे गए सेंपल 80082 हैं जिनमें से 75866 सेंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। आज 332 सेंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कुल 1210 सेंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। पैथालॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 71 है। आज पॉजिटिव मिले नये कन्टेनमेंट झोन सहित समस्त कन्टेनमेंट एवं बफर जोन मे स्वास्थ्य दलों द्वारा स्वास्थ्य सर्वे किया जा रहा है वहीं पॉजिटिव मिले व्यक्तियों के करीबी संपर्क वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जा रही है। प्रत्ये कन्टेनमेंट जोन मे सर्वे के लिए जिले में जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में है उनके निवास स्थान से सीधे संवाद हेतु जिला स्तरीय कोविड-19 काल सेंटर स्थापित किया गया है जिसका संपर्क नंबर-07562 226470 है एवं 1075 नंबर पर कॉल कर जानकारी ली जा सकती हैं। जिला स्तर पर मोबाइल नंबर 9425400273, 9425400453, 9479595519 पर कॉल सेंटर पर संपर्क किया जा सकता है। राज्य स्तर पर 104/181 नंबर पर काल करके भी टेलीमेडिसीन सेवा का लाभ लिया जा सकता है। 104 नंबर पर ई-परामर्श सेवा का भी लाभ लिया जा सकता है। होन कारोन्टाइन व्यक्तियों तथा उनके परिजनों के लिए हल्पलाईन नंबर 18002330175 जारी किया गया है। होम कारान्टाइन व्यक्ति अथवा उनके परिजन इमोशनल वेलनेस अथवा साईकॉलोजीकल सपोर्ट एवं अन्य जरूरी परामर्श मानसिक सेवा प्रदाताओं से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते है।
108 टीकाकरण केन्द्रों पर 10 हजार 554 व्यक्तियों को लगा कोविड का टीका, 9018 बुजुर्गों ने लगवाया कोविड का टीका
- सर्वाधिक टीकाकरण विकासखण्ड आष्टा में, 2298 हितग्राहियों ने लगवाया टीका
प्राकृतिक आपदा के कारण खरीदी आगामी तिथि तक स्थगित
रवि उपार्जन 2021 के अंतर्गत चना, मसूर एवं सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदर 22 मार्च से की जाना थी किन्तु विगत 2-3 दिनों से वर्षा आंधी एवं ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण शासन द्वारा खरीदी का कार्य स्थगितकिया गया है। खरीदी की आगामी तिथि निर्धारित होने पर किसानों को सूचित किया जायेगा। जिन किसान भइयों को 22 या 23 मार्च के एसएमएस प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें खरीदी की आगामी तिथि घोषित होने पर पृथक से एसएमएस किये जायेंगे। जिन किसान भाइयो की फसलें कट कर खेत या खलिहान में रखी हैं उनकों पलटते रहें। जहाँ पर फसल निकल चुकी है, वे किसान भाई अपनी उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि उपज को किसी प्रकार का नुकसान न हो।
नुकसान का जायजा लेने खेतों में पहुंचा राजस्व अमला
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