नगरीय निकाय चुनाव में युवाओं की रहेगी महत्वपूर्ण भूमिका -: विवेक त्रिपाठी
- युवा कांग्रेस मिडिया विभाग की संगठन विस्तार को लेकर प्रदेश अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने ली बैठक
कृषि सलाहकार समिति की बैठक आयोजित
आत्मनिर्भरता के लिए दिया गया टेराकोटा प्रशिक्षण
मंदिर के पुजारी ने किया अभद्र व्यवहार, पुलिस अधीक्षक को की गई शिकायत
कोरोना से बचाव के लिए राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा रोको-टोको अभियान जारी
विद्यालयों में प्रतिभापर्व तथा प्राजेक्ट वर्कशीट के आधार पर होगा मूल्यांकन
मध्यप्रदेश के विद्यालयों में इस वर्ष कक्षा 9 से 12वीं की वार्षिक परीक्षाएँ तथा कक्षा 1 से 8 के विद्यालयों में प्रतिभापर्व तथा प्रोजेक्ट आधारित वर्कशीट के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि इस वर्ष किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन देने संबंधी कोई निर्देश नहीं दिये हैं, न ही इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। कोविड महामारी की परिस्थितियों में बच्चों पर मूल्यांकन संबंधी तनाव को कम करने एवं सहज वातावरण देने की दृष्टि से कोविड 19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में प्रशासकीय अनुमोदन के आधार पर सत्र 2020-21 के लिये अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन (प्रतिभा पर्व) एवं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट/प्रोजेक्ट आधारित (होम बेस्ड एसाइनमेंट के रूप में) 18-25 फरवरी तथा 8-20 मार्च 2021 के दौरान किया गया। बच्चों ने घर पर रहकर इन वर्कशीट्स व प्रोजेक्ट को पूर्ण कर निर्धारित अवधि में कक्षा शिक्षक के पास जमा करवाया। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा 30 दिसम्बर 2020 को जारी निर्देशानुसार वर्कशीट मूल्यांकन उपरांत बच्चों की रिजल्टशीट तैयार कर 31 मार्च 2021 तक परीक्षा परिणाम की घोषणा कर कक्षोन्नति दी जायेगी। कक्षा 8 सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले बच्चों को विगत सत्र अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण भी जारी किये जायेंगे। प्रदेश में 18 दिसम्बर 2020 से कक्षा 9वीं से 12वीं की सभी शालाएँ पूर्णकालिक रूप से संचालित की जा रही है। वर्तमान में भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर शहर की शालाओं को छोड़कर अन्य स्थानों पर शालाऐं संचालित है। कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाएँ 12 अप्रैल 2021 से शुरू हो रही है। इस के लिये विभाग द्वारा टाइम-टेबल जारी कर दिया गया है। कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ भी 30 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, जिसका टाइम-टेबल माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया जा चुका है। परीक्षाओं की तैयारी के लिये शालाओं में विद्यार्थियों की काउंसलिंग की जा रही है तथा उनकी सुविधा के लिये प्रश्न बैंक भी विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं। ये प्रश्न बैंक, निर्धारित ब्लू प्रिंट के आधार पर तैयार किए गए हैं, ताकि विद्यार्थी नियमित रूप से अभ्यास कर वार्षिक परीक्षाओं में बेहतर परिणाम अर्जित कर सकें।
महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को सुविधाजनक ढंग से दिये जायेंगे प्रवेश- मंत्री डॉ. यादव
- सत्र 2021-22 की प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सत्र 2021-22 के अंतर्गत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जायेगा। विद्यार्थियों को सुविधाजनक एवं पारदर्शी ढंग से प्रवेश लेने में कोई कमी नहीं रहने दी जायेगी। मंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत सत्र 2021-22 की समीक्षा कर रहे थे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को निकटस्थ महाविद्यालयों और उनकी वरीयता अनुसार प्रवेश दिया जाये। विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधी दस्तावेजों को ऑनलाइन स्केन कर लिया जाये, जिससे उन्हें महाविद्यालयों में सत्यापन के लिये बार-बार दस्तावेज नहीं ले जाना पड़ें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जारी किये गये जाति प्रमाण-पत्रों को स्केन करने की जरूरत नहीं होगी। यदि विद्यार्थी ने एक बार नामांकन करा लिया है, तो दोबारा दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिये नामांकन की आवश्यकता नहीं होगी। मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रवेश की समय-सीमा समाप्त हो जाने के बाद रिक्त सीटों को भरने के लिये प्राचार्यों को अधिकृत किया जायेगा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिये सरकारी नीतियों में संशोधन पर भी चर्चा की। उपस्थित विद्वानों से इस संबंध में सुझाव लिये गये। बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन सहित प्रवेश प्रक्रिया के प्रभारी अधिकारी एवं निजी महाविद्यालयों के प्राचार्य और संचालक उपस्थित थे।
7 लाख 68 हजार ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार : वन मंत्री डॉ. कुंवर शाह
वन विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में 7 लाख 68 हजार ग्रामीणों को रोजगार दिलाने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। साथ ही संयुक्त वन प्रबंधन का नवीन संकल्प भी तैयार किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों की सहभागिता को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने बताया कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश में 3 वर्ष की अवधि में 5 हजार ग्राम वन समितियों की सूक्ष्म प्रबंध योजनाएँ तैयार की जाएंगी। प्रथम चरण में 317 समितियों की सूक्ष्म प्रबंध योजनाएँ बनाई जा चुकी हैं।
स्वच्छता के साथ पर्यावरण सुरक्षा के प्रति भी जागरूक है मध्यप्रदेश• हरदीप सिंह डंग
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में स्वच्छता के नये आयाम स्थापित करने के साथ ही जल-वायु की शुद्धता, संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयास निरंतर जारी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के कचरे एवं मल-जल से होने वाले प्रदूषण से मुक्त करने के लिये भी योजनाएँ बनाई जा रही हैं। युवाओं को पर्यावरण संबंधी विषयों में प्रशिक्षित करने के लिये एप्को द्वारा डिप्लोमा कोर्स चलाने के साथ छोटी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किये जाते हैं। पर्यावरण जागरूकता के साथ ही इनसे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोविड-19 महामारी के दौरान जनित 2200 मीट्रिक टन कोविड वेस्ट और 6120 मीट्रिक टन जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का निष्पादन प्रदेश में स्थापित इन्सिनरेटर्स में करवाया। इससे संक्रमणित कचरा इधर-उधर नहीं फैला और कुछ हद तक संक्रमण फैलने पर अंकुश लग सका। प्रदेश के तालाबों और जल-संरचनाओं के संरक्षण का काम भी जारी है। रतलाम के अमृत सागर तालाब के लिये केन्द्र सरकार से स्वीकृति के बाद 21 करोड़ रुपये से संरक्षण का कार्य आरंभ कर दिया गया है। वहीं सीता सागर, दतिया के संरक्षण एवं प्रबंध की योजना केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृत हो गई है। जल्द ही 13 करोड़ 85 लाख की लागत की इस परियोजना का कार्य शुरू होने जा रहा है। धार जिले के मुंज सागर, देवी सागर और धूप सागर तालाब के लिये 37 करोड़ रूपये की योजना का प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजा गया है। योजना में प्रदेश के अन्य जिलों के प्रस्ताव भी तैयार किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के पालन में मंदसौर जिले की शिवना नदी को प्रदूषण-मुक्त बनाने के लिये लगभग 100 करोड़ का प्रस्ताव केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा गया है। अति प्रदूषणकारी प्रकृति के 211 उद्योगों में सतत ऑनलाइन मॉनीटरिंग उपकरणों की स्थापना कराई गई। इसकी निगरानी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में स्थापित इन्वायरमेंट सर्विलेंस सेंटर, भोपाल द्वारा की जा रही है। प्लास्टिक पैकिंग उपयोग करने वाली इकाइयों के लिये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसबिलिटी (ईपीआर) के तहत 16 ईपीआर संस्थाओं का पंजीयन किया गया है। इससे प्लास्टिक पैकिंग करने वाली इकाई अपने वेस्ट का निष्पादन पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से कर रही हैं और प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रहा। नर्मदा नदी में प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिये उद्गम स्थल अमरकंटक से अलीराजपुर तक 50 स्थलों पर जल गुणवत्ता मापन का कार्य किया जा रहा है। नर्मदा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थापित जल प्रदूषणकारी उद्योगों में आवश्यक दूषित जल उपचार संयंत्रों की स्थापना से निस्त्राव की स्थिति शून्य हो गई है। अन्य नदियों की जल शुद्धता जाँचने के लिये भी निरंतर जल गुणवत्ता मापन किया जा रहा है। डिस्टलरी और अन्य जल प्रदूषणकारी उद्योगों में अत्याधुनिक उपकरणों की स्थापना से प्रदेश में औद्योगिक जल प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित किया गया है। भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शहर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिये विशेष कार्य-योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। योजना में प्रदेश को 149 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि भारत सरकार से मिली है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भोपाल सहित प्रदेश के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पर्यावरण की निगरानी की जा रही है। प्रदेश में वायु की शुद्धता, ध्वनि प्रदूषण और वाहनों से होने वाले प्रदूषण की जाँच का काम लगातार किया जा रहा है। सभी जिलों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 18 प्रमुख शहरों में हवा की शुद्धता की निरंतर जाँच के लिये वायु गुणवत्ता मापन स्टेशन स्थापित किये जा चुके हैं। हवा की शुद्धता की जाँच के संबंध में आम जनता को 'ईएनवी अलर्ट'' मोबाइल एप उपलब्ध कराया गया है। इस एप के माध्यम से आमजन अपने मोबाइल से प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोपाल और ग्वालियर में होने वाले वायु प्रदूषण के कारणों का एआरएआई, पुणे और आईआईटी, कानपुर से विस्तृत अध्ययन करवाया जा रहा है।
रेरा में लोक अदालत का आयोजन 10 अप्रैल को लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिये तीन खण्डपीठ की स्थापना
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश पर सम्पूर्ण भारत वर्ष एवं म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में लोक अदालत 10 अप्रैल 2021 को प्रातः 11:00 बजे से रेरा भवन में आयोजित की जा रही है। यह जानकारी देते हुए प्रभारी रेरा अध्यक्ष तथा सदस्य न्यायिक श्री दिनेश कुमार नायक ने बताया कि रेरा की प्रस्तावित लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिये तीन खण्डपीठ की स्थापना की गई है। लोक अदालत के आयोजन से पूर्व अनावेदको के अधिवक्ताओं तथा सी.ए. से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा भी की जायेगी। सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री दिलीप कुमार कापसे को लोक अदालत के आयोजन का को-ऑर्डीनेटर/समन्वयकर्ता बनाने के साथ ही अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा लंबित प्रकरणों का निराकरण हो इसके लिये एक रणनीति भी बनाई गई है।
खण्डपीठ की स्थापना तथा प्रभारी की नियुक्ति
रेरा प्राधिकरण में आयोजित लोक अदालत में प्रकरणों के निपटारे के लिये गठित खण्डपीठ क्रंमाक-01 के अध्यक्ष प्रभारी अध्यक्ष तथा सदस्य न्यायिक श्री दिनेश कुमार नायक को बनाया गया है। खण्डपीठ क्रंमाक-02 के न्यायनिर्णायक अधिकारी न्यायालय के अध्यक्ष श्री न्यायनिर्णायक अधिकारी श्री व्ही.के.दुबे होंगे। इसी प्रकार खण्डपीठ क्रंमाक-03 के निष्पादन अधिकारी श्री डी.एन.शुक्ला तथा सदस्य श्री जे.एम. चतुर्वेदी को बनाया गया है। वसूली अधिकारी श्री सूर्यकांत शर्मा के साथ सहयोगी कर्मचारी भी रहेंगे।
सुनवाई के लिये कक्ष स्थापित
खण्डपीठ क्रमांक प्राधिकरण के प्रथम मंजिल सुनवाई कक्ष में स्थापित की जायेगी। खण्डपीठ क्रमांक-02 न्यायनिर्णायक अधिकारी के न्यायालीन कक्ष में तथा खण्डपीठ क्रमांक-03 प्राधिकरण की प्रथम मंजिल पर मीटिंग हॉल में स्थापित की जायेगी।
खण्डपीठ सदस्य के लिये तीन अधिवक्ताओं की पैनल
नेशनल लोक अदालत के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय भोपाल द्वारा खण्डपीठ गठित किये जाने के लिये तीन अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा, सुश्री इन्दु अवस्थी तथा श्रीमती किरण उपाध्याय को सदस्य के रूप में टीम पैनल में रखा गया है।
रेरा प्राधिकरण द्वारा पक्षकारों से राजीनामा की अपील
प्राधिकरण द्वारा अधिकारियों को अपने-अपने न्यायालय के अधिक से अधिक प्रकरणों में राजीनामा कराने के प्रयास करने के निर्देश दिये गये है। साथ ही रेरा प्राधिकरण द्वारा शिकायत प्रकरणों के पक्षकारों से ज्यादा से ज्यादा राजीनामा के आधार पर प्रकरणों के निराकरण में सहयोग करने की अपील भी की गई है।
राजसात वाहनों की नीलामी से 11 लाख 76 हजार 877 रूपये राजस्व प्राप्त
आबकारी विभाग द्वारा जप्त किये गये 17 वाहनों को कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा राजसात कर नीलीमी के निर्देश दिये गये थे। इन वाहनों की नीलामी से 11 लाख 76 हजार 877 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। जिला आबकारी कीर्ति दुबे ने बताया कि वर्तमान में मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) अंतर्गत मदिरा के अवैध परिवहन में लिप्त 16 वाहनों को जप्त कर राजसात करने की कार्यवाही कलेक्टर न्यायालय में चल रही है। इसके अलावा 4 अन्य वाहनों को राजसात किया गया है।
बिजली लाइनों के नीचे होलिका दहन न करने की अपील
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सभी बिजली उपभोक्ताओं तथा आम नागरिकों से अपील की है कि बिजली की ऐसी लाइनें जिसमें विद्युत शक्ति प्रवाहित होती है, उनके नीचे किसी भी प्रकार की अग्नि प्रज्जवलित करने वाले आयोजन न करें और लाइनों, उपकरणों के नीचे या ट्रांसफार्मर के समीप होलिका दहन नहीं करें। क्योंकि यदि लाइनों के नीचे होलिका दहन किया जाता है तो बड़ी दुर्घटना की संभावना सदैव बनी रहती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सभी ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं से कहा है कि होलिका का आयोजन और होलिका दहन बिजली लाइनों से कुछ हटकर करें, क्योंकि आग की लपटों से एल्यूमिनियम तारों व केबिल के गलने, जलने और टूटने की संभावना सदैव रहती है। इनके टूटने या गिरने से कोई भी बड़ी अप्रत्याशित घटना घट सकती है। अतः सभी बिजली उपभोक्ताओं एवं नागरिक बंधुओ से अपील है कि होलिका दहन बिजली की चालू लाइनों, उपकरणों से दूर करें।
सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2020 - लिखित परीक्षा का परिणाम
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 08 जनवरी, 2021 से 17 जनवरी, 2021 तक आयोजित सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2020 के परिणामों के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं (समूह ‘क’ तथा समूह ‘ख’) में चयन हेतु व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है। इन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी, इनके सभी प्रकार से पात्र पाए जाने के अध्यधीन अनंतिम है। उम्मीदवारों को उनके व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के समय आयु, शैक्षणिक योग्यताओं, समुदाय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, बेंचमार्क विकलांगता आदि के अपने दावों के समर्थन में मूल प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज, जैसे यात्रा भत्ता प्रपत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे। अत:, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त दस्तावेज तैयार रखें। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/बेंचमार्क विकलांगजन/पूर्व-सैन्य कर्मियों के लिए उपलब्ध आरक्षण/रियायत का लाभ उठाने के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मूल प्रमाणपत्र, सिविल सेवा(प्रारंभिक) परीक्षा, 2020 के आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तारीख अर्थात् 03.03.2020 से पहले जारी हुए होने चाहिए। इन उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) शीघ्र ही प्रारंभ होगा। व्यक्तित्व परीक्षण, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 के कार्यालय में आयोजित होगा। उम्मीदवारों के व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) हेतु ई-समन पत्र शीघ्र उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें आयोग की वेबसाइट https://www.upsc.gov.in तथा https://www.upsconline.in से डाउनलोड किया जा सकता हैं। ऐसे उम्मीदवार, जिन्हें व्यक्तित्व परीक्षण हेतु ई-समन पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई हो, वे आयोग कार्यालय से पत्र द्वारा या टेलीफोन नं. 011-23385271, 011-23381125, 011-23098543 या फैक्स नं. 011-23387310, 011-23384472 पर या ई-मेल (csm-upsc@nic.in) के माध्यम से तत्काल संपर्क करें। आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) हेतु कोई कागजी समन पत्र जारी नहीं किया जाएगा। सामान्यत:, उम्मीदवारों को सूचित की गई व्यक्तित्व परीक्षण(साक्षात्कार) की तारीख तथा समय में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के लिए अर्हता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को, सार्वजनिक प्रकटन योजना के अंतर्गत अपने अंकों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने (ऑप्ट इन) या नहीं करने (ऑप्ट आउट) में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं. 39020/1/2016-स्था.(ख) दिनांक 21.06.2016, 19.07.2017 तथा “पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक प्रकटन के प्रयोजन से उन उम्मीदवारों के अंकों की घोषणा, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुशंसित नहीं किया गया है” संबंधी आयोग के नोट का अवलोकन करें। उम्मीदवार यह नोट कर लें कि ऑप्ट इन/ऑप्ट आउट का विकल्प प्रस्तुत करने के बाद ही वे अपना ई-समन पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। उम्मीदवार यह नोट कर लें कि इस संबंध में, बाद में, किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। विस्तृत आवेदन पत्र-II (डीएएफ-II) के संदर्भ में, सिविल सेवा परीक्षा, 2020 की नियमावली में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं: उम्मीदवारों को परीक्षा हेतु व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) आरंभ होने से पहले अपने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र-II (डीएएफ-II) में, अनिवार्य रूप से, संबंधित वर्ष के लिए सिविल सेवा परीक्षा की प्रतिभागी सेवाओं में से उन सेवाओं के लिए अपने वरीयता क्रम का उल्लेख करना होगा, जिन सेवाओं के अंतर्गत वह आबंटन का इच्छुक है। इस डीएएफ के साथ उम्मीदवारों को उच्चतर शिक्षा, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों, सेवा अनुभव, अ.पि.व. अनुबंध (केवल अ.पि.व. श्रेणी के लिए), ईडब्ल्यूएस अनुबंध (केवल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए) आदि संबंधी दस्तावेज/प्रमाण-पत्र भी अपलोड करने होंगे। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सेवा आबंटन हेतु अनुशंसा किए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार को, अन्य शर्तों के पूरा होने के अध्यधीन, सरकार द्वारा केवल वही सेवाएं आबंटित करने पर विचार किया जाएगा, जिसके लिए उसने अपनी वरीयता का उल्लेख किया है। उम्मीदवारों द्वारा सेवाओं के संबंध में एक बार वरीयताओं का उल्लेख कर दिए जाने के बाद इसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। ऐसे उम्मीदवार जो भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा हेतु विचार किए जाने के इच्छुक हों, उन्हें अपने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र-II में भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा हेतु विभिन्न जोनों तथा संवर्गों की अपनी वरीयता के क्रम का उल्लेख करना होगा। उम्मीदवारों द्वारा जोन तथा संवर्ग के संबंध में एक बार इंगित कर दिए गए वरीयता क्रम में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।” अतः, परीक्षा नियमों के पूर्वोक्त प्रावधानों के अनुसार सभी उम्मीदवारों को डीएएफ-II केवल ऑनलाइन माध्यम से भरना और सब्मिट करना है। यह डीएएफ-II संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट (https://upsconline.nic.in) पर 25 मार्च, 2021 से 05 अप्रैल, 2021 सायं 6:00 बजे तक उपलब्ध होगा। सेवा/संवर्ग आबंटन के संबंध में डीएएफ-II में एक बार ऑनलाइन चुन ली गई और सबमिट कर दी गई वरीयताओं को बाद में संशोधित अथवा परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। अत: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि सेवाओं और जोनों (उनके अंतर्गत आने वाले संवर्गों) के संबंध में अपनी वरीयताएं भरते समय पर्याप्त सावधानी बरतें। यदि कोई उम्मीदवार, निर्धारित अंतिम तारीख/समय तक डीएएफ-II को सब्मिट करने में विफल रहता है, तो यह मान लिया जाएगा कि सेवाओं तथा जोनों/संवर्गों के संबंध में उसे कोई वरीयता प्रदान नहीं करनी है और उसे उच्चतर शिक्षा, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों, सेवा अनुभव, अ.पि.व. अनुबंध (केवल अ.पि.व. श्रेणी के लिए), ईडब्ल्यूएस अनुबंध (केवल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए) आदि संबंधी दस्तावेज/प्रमाण-पत्र भी अपलोड नहीं करने हैं। इस संबंध में किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। डीएएफ-I तथा डीएएफ-II में पहले प्रदान की गई सूचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करने के किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, जहां कहीं आवश्यक हो, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उनके पते/ संपर्क संबंधी विवरण में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर, इस प्रेस नोट के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर पत्र, ई-मेल (csm-upsc@nic.in)अथवा पैराग्राफ 3 में उल्लिखित नंबरों पर फैक्स द्वारा सूचना तत्काल भेजी जाए। अर्हता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को साक्ष्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन भरकर उसे ऑनलाइन ही जमा कराना होगा। साक्ष्यांकन प्रपत्र, व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) प्रारंभ होने की तारीख से व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के पूरा होने तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर, https://cseplus.nic.in/Account/Login लिंक पर उपलब्ध कराया जाएगा। अत:, व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के लिए अर्हता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को इसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही ऑनलाइन भरने की सलाह दी जाती है। साक्ष्यांकन प्रपत्र के संदर्भ में किसी प्रकार के प्रश्न/ स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से उनकी ई-मेल आईडी doais1@nic.in, usais-dopt@nic.in, या टेलीफोन नंबर 011-23092695/ 23040335/23040332 पर संपर्क कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त नहीं की है, उनके अंक-पत्र, अंतिम परिणाम (व्यक्तित्व परीक्षण के आयोजन के बाद) के प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे तथा वेबसाइट पर 30 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध रहेंगे। https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/mar/doc202132351.pdf
गरमी में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के जिलापंचायत सीईओ ने दिये निर्देश, आगामी ग्रीष्म को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल संबंधी बैठक
आगामी ग्रीष्मकाल को दृष्टिगत रखते हुए जिला पंचायत सीईओ श्री हर्ष सिंह ने बैठक आयोजित कर जिले में पेयजल की वर्तमान स्थिति में उपलब्धता तथा आगामी माह में पेयजल की अवश्यकता के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को लोगों की आवश्कतानुरूप लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। श्री सिंह ने कहा कि लोगों को पेयजल के लिए परेशान न होना पड़े इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किये जायें। बैठक में श्री सिंह ने हेंडपंपो में राईजर पाईप बढ़ाने तथा आवश्यकतानुसार सिंगलफेस मोटर स्थापित करने के निर्देश दिये। जले हुए मोटर पंपों का सुधार कार्य एवं क्षतिग्रस्त पाईपलाईन से बंद नलजल प्रदाय योजनाओं को पंचायत के माध्यम से चालू कराने के निर्देश सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिये। हेंडपंपों के संधारण की प्रतिसप्ताह जानकारी देने के निर्देश दिये हैं। शासकीय शालाओं, आंगनबाडी केन्द्रों में नल-जल कनेक्शन के माध्यम से कराने के लिए चल रहे कार्यो का सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिये। जिन नल-जल प्रदाय योजनाओं के जलस्त्रोत बंद हो गये हैं उन्हें 30 अप्रेल तक चालू कराने के लिये कहा गया। बैठक में मध्यप्रदेश जल निगम, लोकनिर्माण विभाग, वन विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, के अधिकारियों को संयुक्त सर्वेक्षण कर जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे नल-जल प्रदाय योजनाओं के कार्यो में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के निर्देश दिये । बैठक में सभी जनपद सीईओ तथा सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
विश्व क्षय दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी सम्मानित, क्षय उन्मूलन एक जनआंदोलन कार्यशाला का हुआ आयोजन
मान्यता नवीनीकरण हेतु अशासकीय विद्यालय 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण का आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 निर्धारित की गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध समस्त अशासकीय विद्यालय आगामी 31 मार्च तक मान्यता नवीनीकरण का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मान्यता नवीनीकरण शुल्क एक मुश्त या तीन किश्तों में जमा किया जा सकेगा। मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 के अनुसार प्रचलित प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए मान्यता नवीनीकरण को 31 मार्च 2022 तक की समयावधि के लिए मान्य किया गया है। जिन अशासकीय विद्यालयों ने पूर्व के निर्देशों के अनुसार सशुल्क आवेदन किए थे और उनकी मान्यता नवीनीकृत की जा चुकी है, उसे यथावत मान्य किया गया है। जो अशासकीय विद्यालय निर्धारित आवेदन एवं शुल्क जमा कर चुके हैं किंतु उनकी मान्यता का नवीनीकरण नहीं हुआ है, उन्हें पुनः शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में 31 मार्च तक करा सकते हैं पंजीयन
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीयन का एक और मौका दिया गया है। पात्रता में आने वाले ऐसे निर्माण श्रमिक जिन्होंने अभी तक अपना पंजीयन नहीं कराया है, वे 31 मार्च तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के पंजीकृत हितग्राही जिनका भौतिक सत्यापन नही हुआ है उनसे अपने पंजीयन का भौतिक सत्यापन कराने का आग्रह किया गया है। जिनके पंजीयन में नाम पता, बैंक खाता नम्बर, आधार नम्बर में या अन्य कोई त्रुटि है तो उसका शुद्धिकरण ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत में आवेदन देकर कराया जा सकता है। सभी पंजीकृत परिवारों से आग्रह किया गया है कि हितलाभ प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयों से बचने के लिये यह काम जरूर कराएँ।
आज 09 व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई, वर्तमान में कोरोना एक्टिव/पॉजीटिव की संख्या 89
पिछले 24 घंटे के दौरान 09 व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई है। सीहोर के चाणक्यपुरी तथा मुख्य मार्ग इंग्लिशपुरा से 02-02 व्यक्ति, मुरली रोड सीहोर, पलटन एरिया, भोपाल नाका, सीहोर-भोपाल मुख्य मार्ग से 01-01, इछावर के वार्ड नंबर 11 से 01 व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि वर्तमान में जिले में एक्टिव/पॉजिटिव की संख्या 89 है। आज 10 व्यक्ति रिकवर हुए। अब तक कुल रिकवर की संख्या 2830 है। 48 संक्रमितों की उपचार के दौरान मृत्यु हुई है। आज 326 सैम्पल लिए गए है। जांच के लिए सीहोर शहरी क्षेत्र से 66, नसरूल्लागंज विकासखण्ड से15 , आष्टा विकास खण्ड से 91, इछावर विकासखण्ड से 20, श्यामपुर विकासखण्ड से 81, बुदनी विकास खण्ड से 53 सैम्पल लिए गए है । आज पॉजीटिव मिले नए कंटेनमेंट जोन सहित समस्त कंटेनमेंट एवं बफर जोन में स्वास्थ्य दलों द्वारा सघन स्वास्थ्य सर्वे किया जा रहा है। वहीं पॉजीटिव मिले व्यक्तियों के करीबी संपर्क वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जा रही है। प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में सर्वे के लिए एक से दो दल लगाए गए है । सर्वे दल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को बनाया गया है तथा स्वास्थ्य सर्वे दल में ए.एन.एम. आशा कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। जिले में कुल कोरोना पॉजीटिव व्यक्तियों की संख्या 2966 है जिसमें से 48 की मृत्यु हो चुकी है 2830 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए है तथा वर्तमान में एक्टिव/पॉजीटिव की संख्या 89 है। आज 326 सैंपल जांच हेतु लिए गए। कुल जांच के लिए भेजे गए सेंपल 80990 हैं जिनमें से 76659 सेंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। आज 270 सेंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कुल 1294 सेंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। पैथालॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 71 है। आज पॉजिटिव मिले नये कन्टेनमेंट झोन सहित समस्त कन्टेनमेंट एवं बफर जोन मे स्वास्थ्य दलों द्वारा स्वास्थ्य सर्वे किया जा रहा है वहीं पॉजिटिव मिले व्यक्तियों के करीबी संपर्क वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जा रही है। प्रत्ये कन्टेनमेंट जोन मे सर्वे के लिए जिले में जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में है उनके निवास स्थान से सीधे संवाद हेतु जिला स्तरीय कोविड-19 काल सेंटर स्थापित किया गया है जिसका संपर्क नंबर-07562 226470 है एवं 1075 नंबर पर कॉल कर जानकारी ली जा सकती हैं। जिला स्तर पर मोबाइल नंबर 9425400273, 9425400453, 9479595519 पर कॉल सेंटर पर संपर्क किया जा सकता है। राज्य स्तर पर 104/181 नंबर पर काल करके भी टेलीमेडिसीन सेवा का लाभ लिया जा सकता है। 104 नंबर पर ई-परामर्श सेवा का भी लाभ लिया जा सकता है। होन कारोन्टाइन व्यक्तियों तथा उनके परिजनों के लिए हल्पलाईन नंबर 18002330175 जारी किया गया है। होम कारान्टाइन व्यक्ति अथवा उनके परिजन इमोशनल वेलनेस अथवा साईकॉलोजीकल सपोर्ट एवं अन्य जरूरी परामर्श मानसिक सेवा प्रदाताओं से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते है।
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