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बुधवार, 10 मार्च 2021

बिहार में लगाए जाएंगे 2.5 लाख प्रीपेड बिजली मीटर

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पटना 09 मार्च, बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने आज कहा कि फ्रांसीसी कंपनी राज्य में 2.5 लाख प्रीपेड बिजली मीटर लगाने के साथ ही अगले छह साल तक इनका रखरखाव भी करेगी। श्री यादव ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ऊर्जा विभाग की बजट मांग पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने राज्य में ढाई लाख प्रीपेड बिजली मीटर लगवाने का निर्णय लिया है और इस काम की जिम्मेवारी फ्रांस की एक कंपनी को दी गई है। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी कंपनी अगले छह साल तक इन मीटरों का रखरखाव भी करेगी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो साल पूर्व ही राज्य में प्रीपेड बिजली मीटर लगवाने की तैयारी की थी लेकिन फ्रांस से आयातित उच्च तकनीक आधारित मीटर का रखरखाव इस काम को पूरा करने में बड़ी बाधा थी। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री के दबाव के बावजूद मैं प्रीपेड बिजली मीटर के रखरखाव की अनिश्चितता को लेकर परेशान था लेकिन श्री कुमार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण राज्य में ऐसे मीटर लगाये जाने का रास्ता ढूंढ लिया गया और इसकी जिम्मेवारी फ्रांस की कंपनी को सौंपी गई है। बिजली कनेक्शन में समस्या आने पर उपभोक्ता के मोबाइल पर संदेश भी आएगा।” श्री यादव ने कहा कि प्रीपेड बिजली मीटर को मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज किया जा सकेगा। स्मार्ट प्रीपेट इलेक्ट्रिक मीटर के लिए ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को ऑनलाइन रिचार्ज करने में यदि समस्या आएगी तो वे स्थानीय विद्युत कार्यालय में जाकर अपने मीटर को रिचार्ज करा सकते हैं। मंत्री ने कहा कि यदि प्रीपेड बिजली मीटर को रिचार्ज नहीं कराया गया तो पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर एक बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस नई प्रणाली में किसी भी तरह की समस्या आने पर उपभोक्ता जारी किये जाने वाले हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कुमार किसानों द्वारा कृषि एवं सिंचाई कार्य में डीजल के इस्तेमाल को लेकर काफी चिंतित रहे हैं। किसानों के लिए डीजल न केवल महंगा है बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों के लिए तीन लाख कृषि बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। अब किसानों को कृषि कार्य के लिए 65 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है और उनके महीने के बिल महज 250 रुपये आ रहा है। सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कृषि कनेक्शन योजना की शुरुआत की है। इस योजना पर 1329.61 करोड़ रुपये व्यय होगा। मंत्री के जवाब से अंसतुष्ट विपक्षी दल के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। इसके बाद वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ऊर्जा विभाग की 8559.99 करोड़ रुपये की बजट मांग को ध्वनिमत से पारित किया गया।

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