आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मिशन नगरोदय कार्यक्रम में एक बार फिर से मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने झूठ बोलने का कीर्तिमान स्थापित कर विदिशा की जनता को नगरी अन्य चुनाव में पूर्व ठगने का प्रयास किया है। - विधायक भार्गव
मुख्यमंत्री ने लाइव प्रसारण कर 191-72 करोड़ के चल रहे विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सत्यता यह है कि मुख्यमंत्री ने 98-71 करोड़ की लागत से सीवरेज परियोजनाओं का शिलान्यास किया जबकि शहरवासी जानते हैं कि सिविल लाइन एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विधिवत रूप से चालू नहीं किया गया है जिन गलियों में सीवरेज लाइन निकली है उस लाइन में अवैध रूप से नगरपालिका ने 2350 रुपये शुल्क जमा करवाकर नए कनेक्शन दिए हैं। कनेक्शन जोड़ने के बाद हालात यह है कि जिन गरीब लोगों के घर में सीवेज लाइन कनेक्शन जोड़ दिया गया है उनके घरों में बदबू के कारण रहना मुश्किल है यहां तक कि गरीबों ने अपने घर के संडास में एग्जॉस्ट फैन भी लगा दिए उसके बाद भी पूरा परिवार बदन से परेशान है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अटल पार्क का लोकार्पण भी इसी कार्यक्रम में किया गया जिसकी लागत 1-58 करोड रूपए दर्शाई गई है इस पार्क को बनाने में जो राशि बताई गई वह जनता की आंखों में मिर्ची झोंकने के समान है इस पार्क की असली अनुमानित लागत 20 लाख से अधिक नहीं है इसके इस पार्क घोटाले की जांच कर जनता के सामने सच उजागर होना चाहिए। सन 2013-14 में डॉ मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार द्वारा 415 राजीव आवास बनाने के लिए पूर्ववर्ती केंद्र सरकार द्वारा 18-24 रुपये नगरपालिका को दिए गए थे जिसका काम आज 7 वर्षों में भी पूरा नहीं हुआ और हितग्राहियों को भवन आवंटन भी नहीं किया गया है लेकिन चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार की कोई राशि नहीं होने के बाद भी इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री महोदय ने कर दिया है जल आवर्धन योजना के अंतर्गत 26-55 करोड की राशि से डाली गई पेयजल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का कार्य भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया इस लाइन को डालने के पश्चात संपूर्ण नगर में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी थी लेकिन आज रेलवे लाइन के इस तरफ़ हरीपुरा से उदयनगर कॉलोनी तक 2 दिन में 1 बार पानी मात्र 15 मिनट से 20 मिनट के लिए पानी सप्लाई किया जाता है। नई पाइप लाइन होने के बाद नगरपालिका के इंजीनियर बताते हैं कि प्रेशर ज्यादा होने की वजह से पुरानी लाइन फूट जाती है, जिसकी वजह से लाइन के इस पार पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है इतनी भारी-भरकम रकम 26-55 करोड की राशि खर्च करने के बावजूद जनता को 2 दिन में 1 दिन पानी उपलब्ध हो रहा है इस घोटाले की जांच कर जनता के सामने रिपोर्ट आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके अलावा तीन करोड़ की लागत से पीतलमिल चैराहा, रामलीला चैराहा व विवेकानंद चैराहा के सौंदर्यीकरण का भी भूमि पूजन किया इन संबंधित चैराहों पर पूर्व में थोड़ा पैसा खर्च किया गया है वह पैसा इन तीन करोड़ में ही समाहित हो जावेगा यह एक नया भ्रष्टाचार होगा मुख्यमंत्री जी द्वारा ₹1 भी सिंगल क्लिक के माध्यम से आज तक प्राप्त नहीं हुआ है जबकि उन्होंने जनता को भावनात्मक रूप से छलने के लिए भाषण में कह दिया कि विदिशा की पंचवर्षीय योजना के लिए 21 करोड़ का अनुदान और निर्माण कार्य के लिए दो करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से दी जा चुकी है पुनः पेरिस बनाने के सपने बनाने का रोडमैप 5 साल के लिए तैयार कर 213 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का रोडमैप जारी किया है - मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आप के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि नगरीय निकाय चुनाव की आहट से पुनः विदिशा की जनता को झूठे सपने दिखाने का काम पुणे शुरू कर दिया गया है । माननीय मुख्यमंत्री जी आपको याद होगा 11 वर्ष पूर्व नपा चुनाव में उन्होंने मंच से घोषणा की थी कि मैं विदिशा को पेरिस बनाऊंगा, विदिशा को मध्यप्रदेश की उपराजधानी बनाऊंगा क्या यह 213 करोड़ के पांचसाला सपने भी मात्र कोरी घोषणा है बड़े आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि जिस व्यक्ति ने 15 साल लोकसभा में विदिशा संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया हो 15 साल विदिशा को अपना गृह जिला मानकर मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया हो इन 30 वर्षों में झूठे सपने दिखा कर जनता के साथ छलावा कर आज पुनः नगरीय निकाय चुनाव की आहट से आगामी 5 वर्षों में 213 रूपये करोड़ रूपये के सपने दिखाकर पुनः जनता को छलने का प्रयास माननीय शिवराज जी ने किया है. जनता सच्चाई जान चुकी है कि असलियत क्या है।
उपभोक्ता स्वजागरूकता से नलो में टोंटी लगाएं-कलेक्टर
जबाब दाखिल नही करने वालो के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही, लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक सम्पन्न
कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने आज लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए है कि टीएल बैठक में शामिल आवेदनों पर संबंधित विभागो के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है कि जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः अंकित की जाए। ऐसा नही करने वाले विभागो के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव संभागायुक्त को प्रेषित किया जाएगा वही असंचयी प्रभाव से वेतन रोकने की भी कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर डॉ जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि टीएल बैठक में शामिल मुद्दो से संबंधित हार्डकॉपी अब संबंधित विभाग के अधिकारी को प्रेषित नही की जाएगी। उन्होंने पोर्टल से स्वंय अधिकारी डाउनलोड कर दर्ज शिकायत का प्रिन्ट निकालने के उपरांत निराकरण के लिए की गई कार्यवाही की समुचित जानकारी प्रत्येक शुक्रवार तक अनिवार्य रूप से दाखिल कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि शुक्रवार के पहले शिकायत पोर्टल पर दर्ज हुई है और अमूक विभाग के अधिकारी द्वारा शुक्रवार तक निराकरण के संबंध में मतांकन अंकित नही किया गया है तो उनके खिलाफ पूर्व उल्लेखित कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर डॉ जैन ने समस्त एसडीएम खासकर निकायो के प्रशासको को निर्देश दिए है कि नगरपालिका कार्यालयों के ऐसे अनेक कमरे बंद है जो वर्षो से नही खुले है अतः भ्रमण कर ऐसे कमरो का निरीक्षण अवश्य करें ताकि वे कमरे खण्डर होने से बच सकें। अनावश्यक अनुपयोगी सामग्री को भण्डारित कक्षो का भी भ्रमण कर स्थलीय जायजा लेने के निर्देश दिए गए है।
संयुक्त भ्रमण
कलेक्टर डॉ जैन ने पीआईयू और जिला शिक्षा अधिकारी को संयुक्त भ्रमण कर अधूरे हाई स्कूल भवनो के निर्माण कार्यो का स्थलीय भ्रमण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले जिले के ऐसे हाई स्कूल निर्माणाधीन भवन जो अधूरे है उन्हें पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। इसी प्रकार स्कूलों में विद्युत कनेक्शन के संबंध में भी कलेक्टर द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए है।
गणवेश वितरण
कलेक्टर डॉ जैन ने शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रदाय की जाने वाली गणवेश के आवंटन कार्यो की भी समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि जिले के ढाई लाख विद्यार्थियों को ड्रेस प्रदाय की जानी है। डीपीआईपी के सहायक प्रबंधक श्री देवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा गणवेश तैयारियों के संबंध में बताया गया कि अब तक 75 हजार ड्रेसे बनाई गई है जिस पर कलेक्टर ने असंतोष जाहिर करते हुए अब तक विद्यार्थियों को वितरण क्यों नही की गई कि समुचित जांच करने हेतु डिप्टी कलेक्टर श्री कुमार शानू देवडिया को अधिकृत करते हुए शीघ्र जांच पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में जिन विभागो के अधिकारियों द्वारा निराकरण हेतु की गई पहल से अवगत कराया है उनमें जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नीतू माथूर के अलावा जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी, लीड बैंक आफीसर, ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण विभाग, पीएचई, आरईएस, जिला योजना, खनिज, पशु चिकित्सा, उद्योग, श्रम, उद्यानिकी, खेल, लेण्ड रिकार्ड, उच्च शिक्षा, सामाजिक न्याय, डीआरईएस, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास, जल संसाधन, वन, पेंशन, नगर तथा ग्राम निवेश, डूडा, कृषि, एनएच, ब्रिज कार्पोरेशन, पुरातत्व, एसडीएम, विदिशा, बासौदा, सिरोंज, कुरवाई, लटेरी, नटेरन, शमशाबाद, ग्यारसपुर तथा तहसीलदार त्योंदा, गुलाबगंज के अलावा नगरपालिका अधिकारी विदिशा, बासौदा के द्वारा लंबित आवेदनों पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया है। उक्त बैठक में अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नीतू माथुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ के एस अहिरवार के अलावा संयुक्त कलेक्टर श्री रोशन राय, डिप्टी कलेक्टर श्री कुमार शानू देवडिया, समस्त एसडीएम एवं विभिन्न विभागो के अधिकारी मौजूद थे।
ईव्हीएम गोडाउन का जायजा
चना उपार्जन कार्यो की समीक्षा
151 ग्रामो में स्वामित्व योजना के तहत सर्वे कार्य पूर्ण, कोविड वैक्सीन के कार्यो की समीक्षा
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