- ऑक्सीजन, संबंधित उपकरणों के आयात शुल्क भी हटे
जिन उपकरणों को सीमा शुल्क से छूट दी गई है उनमें चिकित्सीय ऑक्सीजन के अलावा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के साथ प्रवाह मीटर, रेग्युलेटर, कनेक्टर्स और टयूबिंग, वैक्यूम प्रेशर स्विंग एब्जॉरप्शन (वीपीएसए), प्रेशर स्विंग एब्जॉरप्शन (पीएसए) ऑक्सीजन संयंत्र, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन वायु पृथक्करण इकाइयां (एएसयू), लिक्विड/गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन, ऑक्सीजन कनस्तर, ऑक्सीजन भरने की प्रणाली ऑक्सीजन भंडारण टैंक और ऑक्सीजन सिलेंडर शामिल हैं। इनके अलावा ऑक्सीजन जेनरेटर, ऑक्सीजन ले जाने वाले आईएसओ कंटेनर, ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक रोड ट्रांसपोर्ट टैंक, उपरोक्त वस्तुओं का ऑक्सीजन के उत्पादन, परिवहन, वितरण या भंडारण के लिए उपकरणों का निर्माण सहित अन्य कई अन्य उपकरणों को छूट देने का फैसला किया गया है। बयान में दावा किया कि इन कदमों से वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा और वह किफायती भी होंगे। प्रधानमंत्री ने राजस्व विभाग को ऐसे उपकरणों के निर्बाध और त्वरित सीमा निकासी प्रक्रिया को निर्बाध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके मद्देनजर राजस्व विभाग ने सीमा शुल्क विभाग में संयुक्त सचिव गौरव मसलदन को उपरोक्त कार्यों के लिए सीमा शुल्क अनुमति से संबंधित मुद्दों का नोडल अधिकारी नामित किया। मोदी ने जोर दिया कि घर या अस्पतालों में मरीजों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चिकित्सीय ऑक्सीजन और संबंधित उपकरणों को जुटाने का तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने इस संदर्भ में सभी मंत्रालयों और विभागों को मिलकर करने को कहा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया कि हाल ही में रेमडेसिवीर पर सीमा शुल्क हटा दिया गया है। साथ ही उन्हें बताया गया कि मरीजों की आवश्यकता को देखते हुए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन संबंधी उपकरणों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन और चिकित्सा आपूर्ति में सुधार के लिए पिछले कुछ दिनों में कई फैसले किए हैं। ऐसे ही एक फैसले के तहत भारतीय वायु सेना के विमान सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक ला रहे हैं। इसके अलावा कम समय में ऑक्सीजन टैंक की आवाजाही में भी वायु सेना मदद कर रही है। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, नीति आयोग के सदस्य, डॉ गुलेरिया और राजस्व विभागों के सचिव, स्वास्थ्य और डीपीआईआईटी विभाग के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
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