विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 16 जून - Live Aaryaavart

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बुधवार, 16 जून 2021

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 16 जून

गुलाबगंज में प्रस्तावित सी.एम.राईज स्कूल को अन्यंत्र स्थानांतरित किये जाने का प्रस्ताव अनुचित - शशांक भार्गव


विदिशाः- विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को पत्र लिखकर विदिशा विधानसभा क्षेत्र के तहसील मुख्यालय गुलाबगंज में प्रस्तावित सी.एम.राईज स्कूल को स्थानांरित कर ग्यारसपुर किये जाने के संबंध में अपनी आपत्ति प्रकट करते हुये कहा कि बासौदा विधायक द्वारा की जा रही कार्यवाही अनुचित है, म.प्र. में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बासौदा विधायक स्वयं सत्ताधारी पार्टी की विधायक है, सी.एम.राईज स्कूल ग्यारसपुर में खुले इसके लिये उनको अपनी सरकार से मांग करना चाहिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और ग्यारसपुर में उनके प्रयासों से सी.एम.राईज स्कूल खुले इसका मैं स्वागत करूॅगा, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र के गुलाबगंज में प्रस्तावित स्कूल को ग्यारसपुर स्थानांतरित किया जाना गुलाबगंज क्षेत्र के छात्र छात्राओं के हित में अन्याय एवं भेदभाव को सहन नहीं किया जायेगा। 


जिला प्रशासन की तानाशाहीपूर्ण कार्यशैली से बिगड़े जिले के हालात - शशांक भार्गव


विदिशाः- कांग्रेस पार्टी ने आज विदिशा विधायक शशांक भार्गव के पीतलमील स्थित कार्यालय में जिला प्रशासन के खिलाफ प्रातः 10ः30 से 12 बजे तक सांकेतिक धरना दिया। धरना स्थल पर कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए विधायक भार्गव के साथ 12-15 पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। धरना प्रदर्शन के माध्यम से विधायक भार्गव व कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि मेडिकल कॉलेज वार्डाे में भर्ती मरीज सहायकों (वार्डवाॅय) की संख्या बढाई जावे एवं वार्डों के वाहर ऐसी व्यवस्था की जावे की परिजन अपने अपने मरीजों को सी.सी.टी.व्ही केमरे के माध्यम से उनके स्वास्थ्य लाभ की जानकारी ले सके और दिन में कम से कम एक वार वार्ड के वाहर से देखने की ईजाजत दी जावे। यदि कोई मरीज ज्यादा गंभीर है, तो पी.पी.ई. किट पहनाकर मरीज से मिलने की ईजाजद दी जानी चाहिए, पूर्व में ऐसा देखा गया है कि रात को 11 बजे तक तो मोबाईल पर मरीज अपने परिजनों से बात करते रहे इसके पश्चात सुवह 10 बजे अस्पताल प्रशासन द्वारा उन्हे सूचना दी गई आपके मरीज अब नहीं रहे आप अंतिम संस्कार के लिये आ जावे। इस प्रकार पुर्नावृत्ति न हो इसके लिये उपर दिये गये सुझावों को मान्य किया जावे साथ-साथ कोविड सहायता केंद्रों पर भी आरटीपीसीआर जांच की संख्या बढ़ाई जाए। वैक्सीन की आपूर्ति एवं वेक्सिनेशन सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाए। ग्रामीण इलाकों के बिगड़ते हालात संभालने के लिए कोविड जांच व दवाई वितरण तेज गति से किया जाए, लेकिन जिस तरह से सरकार द्वारा किल कोरोना 3 का काम ग्रामीण क्षेत्रों में आॅगनवाडी कार्यकर्ता, व चैकीदारों से कराया जा रहा है वह सर्वथा अनुचित हैं। कम से कम एक ए.एन.एम. लेवल का कर्मचारी सर्वे टीम के साथ हो जिससे की वह मरीज को जाॅच कर उचित दबाई प्रदान कर सकें। 18-19 अप्रैल व 23 अप्रैल की रात मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की न्यायिक जांच की जाए। पूर्व में मेडिकल काॅलेज में मृतकों के गहने, कीमती सामान भी मृत्यु उपरांत उतार लिये गये, लेकिन परिजनों के शिकायत करने पर न तो सामान मिला न ही एफ.आई.आर तक की गई।  मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई जाए। 


आवश्यक दवाइयों, इंजेक्शन, मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी पर ठोस कार्यवाही की जाए। 

शहर में करीब 1500 परिवारों द्वारा राशन की अस्थाई पर्ची बनवाने के लिये अधिकारियों को आवेदन सौंपे गये है, लेकिन शायद भाजपा नेताओं के दबाव में प्रशासन किसी उत्सव या अवसर की तलाश में है, जिसकी बजह से गरीबों को 5 माह का मुफ्त राशन प्रदाय नहीं किया जा रहा है। शहर में साफ-सफाई,नालों की बारिश पूर्व सफाई व निचली बस्तियों में टैंकर द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। शहर में नागरिकों, व्यापारियो ंव सब्जी मंडी के व्यापारियों पर दमन पूर्ण चालानी पर तुरन्त रोक लगाई जावे। बडे अफसोस के साथ कहना पडता है कि अफसरों के साथ ड्रायवर व स्वीक्रिटी गार्ड भी डंडे बजाने में कसर नहीं छोड रहे है कहावत है बडे मियाॅ तो बडे मियाॅ छोटे मियाॅ तो सुभान अल्लाह। 


अभी भी समय है जिला प्रशासन आंकड़ों की बाजीगरी बंद कर स्वास्थ सेवाओं को सुधारे।

जिला कांग्रेस प्रभारी महा सचिव राकेश कटारे ने कहा कि जिला प्रशासन के उदासीन रवैये से ग्रामीण क्षेत्रों के हालात बदतर हैं। मौतों का आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। समय पर जांच व अधिक से अधिक पूर्ण सुविधायुक्त क्वरेंटीन सेंटर बनाया जाना चाहिए। अभी जो सेन्टर बने है उन पर कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीज नहीं आ रहे है। हमारे द्वारा पूर्व में दिये प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी द्वारा गुलाबगंज में स्वयं के खर्चे पर कोरेन्टीन सेन्टर खोलने के लिये कलेक्टर से अनुमति मांगी थी, लेकिन भाजपा नेताओं के दबाव में अनुमति नहीं दी गई।  शहर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र राठौर ने कहा कि चहेते सीवेज लाइन ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए ठेकेदार की लेवर द्वारा कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सीवेज कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है। जिला कलेक्टर नगरपालिका के प्रशाषक भी हैं पेयजल आपूर्ति व साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाएं। कोविड नियमों का पालन करते हुए धरना स्थल पर सीमित संख्या में कांग्रेस नेतागण मौजूद थे लेकिन कई कार्यकर्ताओं ने घर पर धरना देकर सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर धरना में भागीदारी निभाई। इस अवसर पर प्रदेश सचिव नंदकिशोर शर्मा,विधायक प्रतिनिधि अजय कटारे,नरेंद्र रघुवंशी, ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दीवान किरार,दीपक कपूर,रवि साहू,पूर्व पार्षद डालचंद अहिरवार,ब्रजेंद्र वर्मा,ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष शिवराज पिपरोदिया,मनोज कुशवाह,अब्दुल हक,कोमल जाटव,अभिराज शर्मा,मुआज कामिल आदि उपस्थित रहे। 


टीकाकरण के लिए दिव्यांग व कल्याणी हेतु विशेष शिविर 


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जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्र में आज विदिशा शहर के दिव्यांग वृद्वजनों और कल्याणी के लिए कोविड 19 टीकाकरण वैक्सीनेशन कार्य के लिए विशेष शिविर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था।  जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी ने टीकाकरण के शिविर स्थल पर पहुंचकर दिव्यांगजनों का हौंसला अफजाई करते हुए उनसे कहा कि जिनके द्वारा प्रथम डोज का टीकाकरण कराया गया है वे द्वितीय डोज का टीका निर्धारित दिवसों में अनिवार्यतः लगवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के उपायो का जीवन की दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का आव्हान किया है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक डॉ पीके मिश्रा, शिविर प्रभारी श्रीमती नेहा तेनवार के अलावा अन्य अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहें।  


राजस्व कार्यो की समीक्षा , अनुविभाग क्षेत्र में सतत निगरानी रखें


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कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा राजस्व अधिकारियों के कार्यो की समीक्षा बैठक बुधवार को आयोजित की गई थी। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि वे अनुविभाग क्षेत्र में अन्य विभागो से संपादित होने वाले कार्यो की भी सतत मानिटरिंग करें।  कलेक्टर डॉ जैन ने कहा कि ऐसे प्रकरण जिनका निदान अनुविभाग स्तर पर होना है और वे प्रकरण या संबंधित आवेदक जिला कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरणो की ओर ध्यान आकर्षित कराते है तो ऐसे राजस्व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।  कलेक्टर डॉ जैन ने कहा कि राजस्व कार्यो के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे वर्षारूपी जल का भराव बस्तियों में ना हो। बाढ नियंत्रण के पुख्ता प्रबंध सुनिश्तिच हों। प्रत्येक तहसील स्तर पर एक-एक कंट्रोल रूम अनिवार्यतः संचालित हो।  इसी प्रकार उन्होंने कोविड वैक्सीन टीकाकरण कार्य का क्रियान्वयन तीव्र गति से हो इसके लिए समय अंतराल में स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर वर्ग विशेषो अथवा बहुताय संख्या में जिन विभागो के कर्मचारी है उनके लिए पृथक से टीकाकरण शिविर आयोजित करें।  कलेक्टर डॉ जैन ने पुर्नवास और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार के तहत पंजीबद्ध प्रकरणो की सूची, आपसी सहमति से क्रय नीति के प्रकरण, जिले के पीडी खाते में हस्तांतरित की गई राशि की जानकारी के अलावा आरसीएम पोर्टल पर दर्ज किए जाने वाली रिपोर्ट की संभाग स्तरीय समीक्षा। उन्होंने कहा कि आरसीएमएस के पोर्टलो पर विदिशा जिला 35 प्रतिशत प्रकरणो का निराकरण कर तृतीय स्थान पर है जिसे प्रथम स्थान पर लाने के प्रयास किए जाएं। राजस्व कार्यो के मासिक पत्रक जिसमेंं राजस्व न्यायालयों में कुल पंजीकृत प्रकरणो की संख्या, चालू राजस्व वर्ष में गत माह तक निराकृत प्रकरणो की संख्या, कुल निराकृत प्रकरणो की संख्या, माह के अंत में शेष प्रकरणो की संख्या, इसी प्रकार तीन माह से लंबित, तीन से छह माह तक लंबित और छह से एक वर्ष तथा एक से दो वर्ष और दो से पांच वर्ष के अलावा पांच वर्ष से अधिक के लंबित प्रकरणो की संख्यावार अनुविभागवार, तहसीलवार समीक्षा की गई है।  कलेक्टर डॉ जैन ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में ऐेसे प्रकरण जिनका निराकरण छह माह के अन्दर किया जाना था और उन्हें लंबित रखा गया है तो संबंधित राजस्व अधिकारी के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी आवेदन आते है उन्हें आरसीएम पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज किए जाएं। निरीक्षण के दौरान यदि ऐसा नही पाया गया तो संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।  कलेक्टर डॉ जैन ने कहा कि नामांतरण के एक भी अविवादित प्रकरण लंबित ना रहें का विशेष ध्यान समस्त राजस्व अधिकारी दें। उन्होंने तहसीलवार न्यायालयों में नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा के प्रकरणो की भी समीक्षा की है।  कलेक्टर डॉ जैन ने बाढ राहत के संबंध में 22 मई को जारी किए गए दिशा निर्देशो के अनुपालन में अनुविभाग, अनुविभाग स्तर पर कार्यवाहियां संपादित हुई है कि नहीं क्रास मानिटरिंग समीक्षा बैठक में प्रश्नोत्तरो के माध्यम से की है। गौरतलब हो कि कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए थे कि तहसील स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित हो। खण्ड स्तर पर बैठक आयोजित कर कार्ययोजना जिला कार्यालय को प्रेषित करना, ग्राम स्तरीय क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित करना, नाला, नालियों व  जल भराव बस्तियों में साफ सफाई के प्रबंध सुनिश्चित करना। सडक, पुल-पुलियों का सुदृढीकरण, प्रभावित परिवारो का चिन्हांकन, कट आफ होने वाले ग्रामो का चिन्हांकन स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित गोताखोरो, तैराको, मछुआरो आदि की सूची तैयार करना, राहत शिविर हेतु स्थान का चिन्हांकन और वहां किए जाने वाले प्रबंधो की आपूर्ति, कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक दवाईयों का पर्याप्त भण्डारण एवं उपलब्धता सुनिश्चित करें। उक्त बैठक में पीएम किसान एवं सीएम किसान योजना के भुगतान हेतु कृषको का सत्यापन वनाधिकार के लंबित आवेदनों का निराकरण तथा पौधरोपण कार्य योजना की समीक्षा की गई है।  अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने राजस्व प्रकरणो के रखरखाव के अलावा भू-अर्जन प्रक्रिया की निहित प्रमुख बिन्दुओं पर गहन प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अवार्ड पारित होने के उपरांत राशि वितरण का कार्य जिला कार्यालय के द्वारा किया जाता है ऐसे प्रकरण जिनकी राशि जिला कार्यालय को वापिस की जाती है उन प्रकरणो की मदवार जानकारी अनिवार्य रूप से अंकित करें। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई उक्त बैठक में समस्त एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के अलावा संयुक्त कलेक्टर श्री कुमार शानू देवडिया, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अमृता गर्ग भी मौजूद रही।


सफलता की कहानी : दूसरो का इलाज करते-करते खुद पॉजिटिव हुई पर सेवा से पीछे नही हटी


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कोविड 19 पॉजिटिव मरीजो की देखभाल कर रहीं स्टाफ नर्स रूबी अहिरवार अपने व्यवहार से मरीजो की चहेती बन गई थी। लगातार सेवाएं देते हुए कोविड मरीजो की देखभाल के दौरान स्वंय रूबी भी अचानक सर्दी, खांसी होने पर स्वंय का टेस्ट कराने पर कोरोना पॉजिटिव होने पर अपने सेवा भाव में पीछे नही रही। स्टाफ नर्स रूबी अहिरवार ने बताया कि उनकी भर्ती अस्थाई मानव संसाधन के रूप में हुई थी।  स्टाफ नर्स स्वंय पॉजिटिव हो जाने पर जिस प्रकार वे दूसरे मरीजो का हौंसला अफजाई कर रही थी ठीक वैसे ही अपना आत्ममनोबल बढाते हुए डाक्टरो के मार्गदर्शन में उपचार लिया और कोरोना को जंग में पछाडा है। किसी भी प्रकार की परेशानी ना होने पर तुरंत दस दिन बाद मेडिकल कॉलेज के कोविड केयर सेन्टर से डिस्चार्ज कर होम आइसोलेशन में सात दिवस के बाद स्टाफ नर्स रूबी अहिरवार पूर्ण स्वस्थ होकर अपनी ड्यूटी पर पुनः उपस्थित हुई और साथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उसी लगन सेवा से पुनः पॉजिटिव मरीजो की देखभाल कर उन्हें अपना उदाहरण देकर उनका मनोबल बढा रही है जिसमें मुख्य रूप से सावधानी बरतने, डरने की जरूरत नही, शीघ्र स्वस्थ होकर आपके बीच में आई हूं इत्यादि चर्चा स्टाफ नर्स रूबी हर मरीज से कर रही है। 


पीओएस - डेस्कटॉप अथवा एप से ही होगा उर्वरकों का विक्रय’


उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि अनुदानित उर्वरकों के विक्रय हेतु लागू डीबीटी योजना के अंतर्गत उर्वरकों का विक्रय पीओएस मशीन अथवा डेस्कटॉप वर्जन अथवा मोबाईल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए किया जाना अनिवार्य है। वर्तमान में कोविड-19 से बचाव हेतु सोशल डिस्टेसिंग के मापदंडो का पालन कराये जाने के निर्देशों के अंतर्गत यदि किसान स्वयं न पहुँचकर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उर्वरक क्रय करा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पीओएस पर उपलब्ध सुविधा सेल्फ ओर अदर का उपयोग किया जाना चाहिए। जिसमें किसान एवं संबंधित व्यक्ति जो उर्वरक क्रय हेतु उपस्थित हुआ है, दोनों के आधार पहचान संख्या की प्रविष्टि की जायेगी। उस क्रेता व्यक्ति के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके उपयोग कर पीओएस से बिना बायो मेट्रिक एथेंटिकेशन के उर्वरक क्रय किया जा सकता है।


’रसीद पर लाइसेंस और पंजीयन नम्बर जरूरी’


खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत एक अक्टूबर 2021 से सभी खाद्य कारोबारकर्ता के लिए उपभोक्ता को विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ की रसीद, इंवाइस, केश मेमो, बिल आदि पर एफएसएसएआई के तहत जारी किये जाने वाले लायसेंस, रजिस्ट्रेशन नम्बर को अंकित करना अनिवार्य किया गया है।  यह जानकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी खाद्य कारोबारकर्ता रसीद, इंवाइस, केश मेमो, बिल आदि पर एक अक्टूबर 2021 के पहले ही लायसेंस, रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्ज करा लें, यह नम्बर नहीं पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए खाद्य पदार्थ कारोबारकर्ता स्वयं जवाबदार होंगे। 

’अस्थाई पात्रता पर्ची के दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त’ 


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत छूटे हुए गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हितग्राहियों से पात्रता संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर स्थाई पर्ची जारी करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे हितग्राही जिनको अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की गई है, उन्हें स्थाई पात्रता पर्ची के लिए पात्रता श्रेणी संबंधी दस्तावेज एवं सभी सदस्यों के आधार नंबर स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराने की तिथि 31 जुलाई नियत की गई थी। इस समयावधि में वृद्धि करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 नियत की गई है।

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