गया : मंत्री ने पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए

गया। मंत्री, गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग, बिहार सरकार श्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में गन्ना विकास तथा विधि संबंधी कार्यों की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इथेनॉल नीति बनाई गई है, जिससे राष्ट्र के लिए इथेनॉल का उत्पादन अधिक से अधिक करने की जरूरत है ताकि इससे पेट्रोल में 20% मिलाकर विदेशी मुद्रा का बचत की जा सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पेट्रोल में 7 से 8% ही एथेनॉल मिलाया जा रहा है। माननीय मंत्री ने कहा कि *खाडसारी उद्योग के लिए 35 हजार करोड़ रूपए का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सरकार द्वारा बनाई गई है, जिसका लाभ अधिक से अधिक उठाया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है। माननीय मंत्री ने बैठक में उपस्थित प्रमंडल के सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक किसानों को गन्ना की खेती हेतु प्रोत्साहित करें। गन्ना फसल को सरकार द्वारा फसल क्षति में शामिल किया गया है। किसान गन्ने के बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। माननीय मंत्री ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसान हित तथा राष्ट्र हित में गन्ने का अधिक से अधिक उत्पादन हेतु किसानों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित तथा प्रशिक्षित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि *लगभग 300 उन्नतशील किसानों को गन्ने की खेती हेतु तैयार करें ताकि उन्हें प्रमंडल स्तरीय प्रशिक्षण देकर अधिक से अधिक गन्ना उत्पादन के संबंध में तकनीकी रूप से बताया जा सके। बैठक में गुरारू चीनी मिल में पूर्व में कार्य करने वाले कर्मियों के आश्रितों को बकाया राशि का भुगतान अति शीघ्र कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में माननीय मंत्री ने विधि संबंधी समीक्षा बैठक में सभी सरकारी अधिवक्ता /विशेष लोक अभियोजक/ लोक अभियोजक को निर्देश दिया कि वे सरकार के पक्ष में अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि राज्य में 29000 केस लंबित हैं, जिसका शीघ्र निष्पादन आवश्यक है।  बैठक में मगध प्रमंडल के सभी जिला पदाधिकारी, सभी अपर समाहर्ता, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी मगध प्रमंडल गया, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी जिला कृषि पदाधिकारी सहित जिला स्तर के पदाधिकारी उपस्थित थे।