वायु गुणवत्ता परियोजनाओं की तुलना में जीवाश्म ईंधन के लिए प्रदान की गयी 21% अधिक सहायता - Live Aaryaavart

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गुरुवार, 9 सितंबर 2021

वायु गुणवत्ता परियोजनाओं की तुलना में जीवाश्म ईंधन के लिए प्रदान की गयी 21% अधिक सहायता

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 क्लीन एयर फंड के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले 30 वर्षों में वायु गुणवत्ता से संबंधित मौतों में 153% की वृद्धि होने के बावजूद, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारी विकास सहायता का 1% से भी कम मिलता है। साल 1990 और 2019 के बीच वित्तीय सहायता प्राप्तकर्ता देशों में बाहरी वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों में 153% की वृद्धि के बावजूद, वायु प्रदूषण से निपटने वाली परियोजनाओं के लिए विकास निधि दुनिया भर में कुल सहायता खर्च के 1% से कम की हिस्सेदार है। क्लीन एयर फंड के नये शोध से इस बात का पता चलता है। शोध में पाया गया कि अधिक पैसा और बेहतर सहयोग अनगिनत लोगों की जान बचा सकता है और स्वास्थ्य, पर्यावरण और विकास लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर सकता हैं।


द क्लीन एयर फंड की वार्षिक द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर क्वालिटी फंडिंग 2021 रिपोर्ट दानकर्त्ता सरकारों और परोपकारी संगठनों द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने वाली परियोजनाओं का एकमात्र वैश्विक स्नैपशॉट प्रदान करती है। यह सभी के लिए स्वच्छ हवा प्रदान करने के लिए रणनीतिक निवेश और सहयोग के लिए फंडिंग (वित्त पोषण) और अवसरों में गैप्स (अंतराल) की पहचान करता है। कुल मिलाकर, सरकारों और परोपकारी फाउंडेशनों ने 2015-20 के बीच, इस अवधि में धीरे-धीरे वृद्धि के साथ, 5.72 बिलियन डॉलर खर्च किए। लेकिन प्रारंभिक आंकड़े बताते हैं कि यह फंडिंग 2019 ($ 1.47 बिलियन) से 2020 ($ 1.33 बिलियन) तक 10% कम हो गई है। क्लीन एयर फंड (स्वच्छ वायु कोष) ने चेतावनी दी है कि समग्र फंडिंग (वित्त पोषण) उस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक राशि से बहुत कम है, जो हर साल 4.2 मिलियन से अधिक मौतों का कारण बनती है – मलेरिया, तपेदिक और एचआईवी / एड्स की वजह से होने वाली कुल मौतों से अधिक। जीवाश्म-ईंधन दहन बाहरी वायु प्रदूषण के प्रति मानव जोखिम का लगभग दो-तिहाई हिस्सा बनाता है - यह जलवायु परिवर्तन का मुख्य चालक भी है। शोध से यह भी पता चलता है कि सरकारों ने वायु प्रदूषण को कम करने (लगभग 1.24 बिलियन डॉलर) के प्राथमिक उद्देश्य वाली परियोजनाओं की तुलना में उन परियोजनाओं पर विकास सहायता में 21% अधिक खर्च किया है जो जीवाश्म ईंधन के उपयोग (2019 और 2020 में $ 1.50 बिलियन) को खींचती हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक सीमित करने के लिए, 2015 में पेरिस में सरकारों द्वारा निर्धारित लक्ष्य, जीवाश्म ईंधन से दूर एक प्रचंड बदलाव का आह्वान किया है। इस महीने की शुरुआत में, IPCC (आईपीसीसी) की ऐतिहासिक जलवायु रिपोर्ट ने कोयला और जीवाश्म ईंधन उद्योग के लिए 'मौत की घंटी' उठाई।


मुख्य तथ्य एवं निष्कर्ष:

-         वायु प्रदूषण पर खर्च ऑफिशल डेवलपमेंट फंडिंग (आधिकारिक विकास निधि) के 1% से भी कम है

-         जीवन बचाने या सुधारने के लिए खर्च ज़रुरत भर की तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है

-         खर्च उच्च विकास मध्यम आय वाले देशों पर केंद्रित है

-         फंडर्स (निधि प्रदान करने वाले) खतरनाक वायु प्रदूषण वाले शहरों को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं

-         भारत ने 2015-2020 के बीच प्राथमिक और माध्यमिक आधिकारिक विकास निधि प्राप्त करने वाले 8-वें सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में 183.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करे। 2500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ODA (ओडीए) के साथ चीन सर्वोच्च स्थान पर है, मंगोलिया 437.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है, फिलीपींस 385.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है, पाकिस्तान 348.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ चौथे स्थान पर है, और इसके बाद इंडोनेशिया ($ 307.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर), इक्वाडोर ($ 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और ब्राजील $203.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर) हैं।

-         वायु गुणवत्ता पर परोपकारी फंडिंग (वित्त पोषण) में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, भारत, चीन और वैश्विक परियोजनाओं के प्रति फंडिंग मिलने का प्रभुत्व है, शेष एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका को कुल वित्त पोषण के 3.4% हिस्से के साथ पीछे छोड़ते हुए।

-         भारत में, शोध में पाया गया कि 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वायु प्रदूषण की लागत अनुमानित $95 बिलियन या भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3% थी।

-         खर्च समस्या के पैमाने को नहीं दर्शाता है।


संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा: "2021 के बाद कोई नया कोयला संयंत्र नहीं बनाया जाना चाहिए। OECD (ओईसीडी) देशों को 2030 तक मौजूदा कोयले को फेज़-आउट (समाप्त) करना चाहिए, अन्य सभी को 2040 तक इसका अनुसरण करना चाहिए। देशों को सभी नए जीवाश्म ईंधन की खोज और उत्पादन को भी समाप्त करना चाहिए, और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को रिन्यूएबल ऊर्जा में स्थानांतरित करना चाहिए।" क्लीन एयर फंड (स्वच्छ वायु कोष) की कार्यकारी निदेशक और संस्थापक जेन बर्स्टन ने कहा: "सरकारें हम में 10 से 9 जो हानिकारक और गंदी हवा में सांस ले रहें हैं उन्हें बचाने के बजाय जीवाश्म ईंधन के उपयोग को लंबा करने में ज़्यादा सहायता दे रही हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य की इतनी बड़ी वैश्विक प्राथमिकता और दुनिया की जलवायु चुनौती के पैमाने पर जागरूकता के मद्देनज़र, इसका कोई भी तुक नहीं बनता है। अच्छी खबर यह है कि यह जल्दी से बदल सकता है। हम सभी के हितों के लिए, स्वच्छ हवा हासिल करने के लिए हमें और अधिक धन, और मज़बूत लक्ष्य और बेहतर सहयोग की तत्काल आवश्यकता है।" जब परोपकारी फाउंडेशनों से स्वच्छ वायु परियोजनाओं के लिए फंडिंग की बात आती है - यह 2020 में 17% बढ़कर $44.7 मिलियन हो गया। लेकिन, बाहरी वायु प्रदूषण के परिणामस्वरूप हर साल 4.2 मिलियन से अधिक लोगों की मौत के बावजूद, ये आंकड़े दुनिया भर में परोपकारी अनुदानों का सिर्फ 0.1% हैं। रिपोर्ट में यह भी इंगित किया गया है कि: - फ़ाउंडेशन द्वारा हवा की गुणवत्ता के लिए अनुदान देना मुख्य रूप से जलवायु, पर्यावरण और ऊर्जा फ़ंड देने वालों तक सीमित है, जबकि पैसा मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, भारत, चीन और वैश्विक परियोजनाओं को जाता है।

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