हालांकि कई जिलों से शिक्षा विभाग को संबंधित पदों पर बहाली के लिए आरक्षण संबंधी रोस्टर क्लियरेंस की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन अभी भी कई जिले ऐसे हैं जहां से रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है। शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया कि यही कारण है कि नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने में देरी हो रही है। सृजित पदों का सभी 38 जिलों के बीच बंटवारा करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के निर्देश के साथ जिलों को भेजे गए थे। इसकी रिपोर्ट 23 अक्तूबर तक ही मांगी गयी थी। लेकिन, मियाद पूरी होने के बावजूद सभी जिलों ने रिपोर्ट नहीं भेजी। अब शिक्षा विभाग ने नए सिरे से जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को रोस्टर क्लियरेंस रिपोर्ट देने को कहा है। अररिया में 1327, अरवल में 335, औरंगाबाद में 1093, बांका में 1220, बेगूसराय में 738, भागलपुर में 902, भोजपुर में 1139, बक्सर में 651, दरभंगा में 1424, पूर्वी चंपारण में 1914, गया में प्रधान शिक्षकों के 1697 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार गोपालगंज में 1055, जमुई में 828, जहानाबाद में 547, कैमूर में 612, कटिहार में 1115, खगडिय़ा में 544, किशनगंज में 812, लखीसराय में 473, मधेपुरा में 810, मधुबनी में 1883, मुंगेर में 536, मुजफ्फरपुर में 1632, नालंदा में 1352, नवादा में 963, पटना में 1984, पूर्णिया में 1354, रोहतास में 1271, सहरसा में 754, समस्तीपुर में 1540, सारण में 1436, शेखपुरा में 247, शिवहर में 216, सीतामढ़ी में 1107, सिवान में 1209, सुपौल में 1047, वैशाली में 1112, पश्चिम चंपारण में 1639 पद रिक्त हैं।
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