बिहार : पटना में अब CNG बसों का होगा परिचालन, 43 नई बसों की मिली स्वीकृति - Live Aaryaavart

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सोमवार, 20 दिसंबर 2021

बिहार : पटना में अब CNG बसों का होगा परिचालन, 43 नई बसों की मिली स्वीकृति

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पटना नगर निगम क्षेत्र में परिचालित निजी मिनी डीजल बसों की जगह अब सीएनजी बसों का परिचालन किया जाएगा। इसके लिए निजी डीजल मिनी बसों को नए सीएनजी मिनी बसों से प्रतिस्थापन के आये 50 आवेदनों में से 43 का चयन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा कर लिया गया है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि पटना शहरी क्षेत्र में डीजल की जगह सीएनजी बसों के परिचालन से प्रदूषण में कमी आयेगी। इसका परिचालन नगर सेवा के निर्धारित रूटों पर किया जाएगा। वर्तमान में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 70 सीएनजी बसों का परिचालन किया जा रहा है। आगे इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। इससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। परिवहन सचिवसंजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में परिचालित 50 निजी डीजल मिनी बसों को नए सीएनजी बसों से प्रतिस्थापन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके लिए विभाग द्वारा 28 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे। 50 के विरुद्ध 43 का चयन किया गया है एवं शेष 7 बसों के लिए पुनः आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। पटना नगर निगम क्षेत्र में परिचालित निजी डीजल मिनी बसों को नए सीएनजी मिनी बसों से प्रतिस्थापन पर अनुदान के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। परिवहन सचिव ने बताया कि सीएनजी बसें एक कलर और एक डिजाइन की होगी। सभी सीएनजी बसें 24 सीटर की है। निजी डीजल मिनी बसों को नए सीएनजी मिनी बसों से प्रतिस्थापन संबंधित स्वीकृति पत्र का वितरण जिला स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। पटना शहरी क्षेत्र में परिचालित डीजल मिनी बसों को नए सीएनजी मिनी बसों से प्रतिस्थापन के बाद यदि पटना शहरी क्षेत्र में बस चलाते पकड़े गए तो बस मालिक पर की जाएगी कार्रवाई। बस मालिक से भुगतान की गई अनुदान राशि वसूल की जाएगी। इसके लिए विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। पटना नगर निगम क्षेत्र में डीजल चालित निजी मिनी बसों की जगह नए सीएनजी मिनी बसों की खरीद के लिए अधिकतम प्रति बस 7.50 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पटना से चरणवार सरकारी व निजी क्षेत्र के डीजल चालित बसों को सीएनजी बस से प्रतिस्थापन किया जायेगा। इसके लिए राज्य सरकार योजना लाई है।

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