रास में एमएसपी कानून पर चर्चा के लिए नोटिस नायडू ने अस्वीकार किए

नयी दिल्ली, तीन दिसंबर, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को नगर पालिका चुनाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस अस्वीकार कर दिये। ये नोटिस विपक्षी दलों के सदस्यों ने दिए थे। सदन की बैठक शुरू होने पर आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सदन को नोटिस अस्वीकार किए जाने के बारे में सूचना दी। सभापति ने बताया कि कांग्रेस के जयराम रमेश और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मनोज कुमार झा ने नियत कामकाज निलंबित कर नगर पालिका चुनावों पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिये थे। उन्होंने बताया कि माकपा सदस्य वी शिवादासन ने और कांग्रेस के दीपेंन्द्र सिंह हुड्डा ने न्यूनमत समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिए थे। नायडू ने कहा कि ये नोटिस उन्होंने अस्वीकार कर दिए हैं। उन्होंने कहा ‘‘मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया क्योंकि इन मुद्दों को सदन में उठाने के लिए अन्य व्यवस्था भी हैं। कुछ मुद्दे स्थानीय हैं।’’ उन्होंने कहा कि उच्च सदन में किसी राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में चर्चा संभव नहीं है। उन्होंने कहा ‘‘क्या हमें यहां स्थानीय निकाय चुनावों .... नगर पालिका चुनावों पर चर्चा करनी चाहिए ? यह राज्यसभा है ।’’