सीएम हेल्पलाइन कार्यशाला में 525 शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण
जिला पंचायत सभाकक्ष में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। इस सीएम हेल्पलाइन कार्यशाला में अनेक विभागों की 525 शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया गया।
प्रभारी मंत्री डॉ. चौधरी का दौरा कार्यक्रम
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी 04 फरवरी को दोपहर 12 बजे भोपाल से प्रस्थान कर दोपहर 01 बजे स्थानीय टाउन हॉल पहुँचेंगे। टाउन हॉल में आयोजित पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन का वर्चुअल वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। तत्पश्चात प्रभारी मंत्री डॉ. चौधरी जनपद पंचायत सीहोर में आयोजित मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जन संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 04 बजे वे सीहोर से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।
अनुसुचित जाति के कल्याण के लिए 1 लाख 42 हजार 342 करोड़ रूपये का भाजपा सरकार ने दिया है बजट
- सबका साथ सबका विकास का सबका विश्वास का संकल्प होगा पूरा - रवि नागले
सीहोर। केंद्रीय बजट में अनुसुचित जाति वर्ग के लिए उपलब्ध कराई गए बजट को लेकर भाजपा जिला महामंत्री ने कहा की इस बजट में मध्य प्रदेश के सभी जिलों के साथ सीहेार जिले के अनुसुचित जाति वर्ग का भी हिस्सा है। इस राशि से से सबका साथ सबका विकास का संकल्प भी भाजपा के द्वारा पूरा किया जाएगा। अनुसुचित जाति को बजट में दी गई बड़ी सौगात को लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए भाजपा महामंत्री श्री नागले ने बताया की अनुसुचित जाति के कल्याण के लिए भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार संकल्पित है। अनुसुचित जाति के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे इस लिए सक्रिय है। केंद्र सरकार ने अनुसुचित जाति के व्यक्तियों के लिए 1 लाख 42 हजार 342 करोड़ रूपये का बजट-पारित किया है। केंद्र सरकार ने 2022-23 के बजट की 3.61 प्रतिशत राशि एससी के लिए सुरक्षित की है। अनुसुचित जाति के लिए सरकार ने सभी विभागों को पर्याप्त बजट आवंटित किया है। यह राशि 2021-22 के संशोधित बजट अनुमानों से अधिक है। श्री नागले ने कहा की कृषि मंत्रालय ने एससी वर्ग के लिए 20,472 करोड़ रुपए आवंटित किया है जिसमें 2,667 करोड़ रुपए का आवंटन फसल बीमा योजना के लिए किया गया है। बीमा कंपनियों को एससी के कल्याण के बजट से प्रतिवर्ष फंड दिया जाता है। वर्ष 2022-23 में यह फंड 4,048 करोड़ रुपए दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग को एससी वर्ग के लिए वर्ष 2022-23 में 3,889 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इसी प्रकार अन्य अनुसुचित जाति के कल्याण से संबंधित योजनाओं के लिए भी करोड़ों रूपये का बजट दिया गया है। भाजपा का प्रत्येक कार्यककर्ता अनुसुचित जाति वर्ग के नागरिकों के घर घर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी देगा। बजट में इस वर्ग के लिए कितनी सौगाते दी गई है यह भी बताया जाएगा।
किसान पंजीयन के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित
रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी के लिए किसान पंजीयन की कार्यवाही सुचारू रूप से संपादित करने के लिए जिला पंचायत के सभाकक्ष में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में किसानों द्वारा पंजीयन की प्रक्रिया एवं पंजीयन केंद्रों में व्यवस्था को बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में पंजीयन की जानकारी किसानों तक पहुंचाने और उन्हें पंजीयन का तरीका बताने की जानकारी दी भी गई जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एसके तिवारी ने किसानों के पंजीयन के लिए संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पूर्व के नियमों में किए गए बदलाव की भी जानकारी दी। इस बार किसान अपने मोबाइल से लेकर साइबर कैफे और एमपी आनलाइन के जरिए भी पंजीयन करा सकते है। सभी समिति प्रबंधक एवं आपरेटर्स को पंजीयन के दौरान किसानों के सारे दस्तावेज सावधानी पूर्वक जांच करने के निर्देश दिए गए।
जिले में 03 फरवरी को 172 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले
जिले में 03 फरवरी को प्राप्त रिपोर्ट में 172 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव केस की संख्या 1526 हो गई है।
आशा उषा एवं आशा पर्यवेक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो
- सीटू यूनियन आशाओं के अखिल भारतीय मांग दिवस के तहत प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश कार्यालय में सौंपा ज्ञापन
सीहोर जिलाधीश कार्यालय में जिले की आशाओं ने एकत्रित होकर डिप्टी कलेक्टर विजय वर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा प्रधानमंत्री को सौंपी गए ज्ञापन में आशा उषा एवं आशा पर्यवेक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने एवं कम से कम ₹26000 न्यूनतम वेतन निश्चित करने की मांग की गई है प्रधानमंत्री को सोंपे गए 10 सूत्री मांग पत्र में से संबंधित सामाजिक सुरक्षा अस्पतालों में कोविड बुनियादी सेवाओं बीमा कवर 5000000 की समय सीमा बढ़ाए जाने । चारों श्रम संहिताओं को वापस लिए जाने । आयकर से बाहर परिवारों को साढ़े सात हजार रुपए देने । सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सभी आशा उषा एवं पर्यवेक्षकों को दिए जाने की मांग की गई । एवं मुख्यमंत्री महोदय को छह सूत्रीय मांग पत्र दिया गया आशा उषा एवं आशा सहयोगिनी एकता यूनियन सीटू की जिला महासचिव ममता राठौर ने कहा कि 45 वे श्रम सम्मेलन में एवं 46 वे श्रम सम्मेलन के अनुमोदन के बावजूद भी जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं आशा उषा एवं आशा पर्यवेक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है एवं न्यूनतम वेतन जो ₹26000 से कम नहीं होना चाहिए वह भी सरकार देने को तैयार नहीं हैं । महा भीषण महामारी एवं भीषण महंगाई के दौर में आशा उषा को केवल ₹2000 प्रतिमाह देकर सरकार अकल्पनीय शोषण कर रही है । जिसका हम भारी विरोध करते हैं एवं हमारे 10 सूत्रीय मांगों को तत्काल पूरा करने की प्रधानमंत्री महोदय से मांग करते हैं । यूनियन की प्रदेश नेत्री शकुन पाटिल ने मांग की है कि प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशों की तरह अपनी तरफ से आशाओं को कुछ भी नहीं दे रही है जबकि अन्य सरकारें आशाओं को अपनी तरफ से 10000 तक का वेतन भुगतान कर रही हैं । लेकिन प्रदेश की महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दावा करने वाली सरकार मामा शिवराज सिंह चौहान स्वयं आशाओं का अकल्पनीय शोषण कर रहे हैं मात्र दो हजार में घर चलाना असंभव ही नहीं नामुमकिन है । लेकिन हम दिन रात भीषण कोरोना काल में भी जनता की सेवा में तत्पर रहे जिनकी प्रशंसा स्वयं प्रधानमंत्री कर चुके हैं । इसके बावजूद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी पूर्ण तरह जायज 6 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हैं लेकिन हम हमारी पूर्णतः न्याय संगत मांगों को पूरा होने तक अनवरत संघर्ष जारी रखेंगे । और अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे । आशाओं ने एकत्रित होकर मुख्य डाकघर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली । प्रमुख सचिव भारत सरकार । मिशन संचालक भारत सरकार । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश शासन । मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश । प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश । संयोजक अखिल भारतीय आशा वर्कर समन्वय समिति सी टू नई दिल्ली । को भी पत्र डाक के द्वारा प्रेषित किए । जिसमें दस सूत्रीय मांगों को पूरा करने का आग्रह है । आज के अखिल भारतीय कार्यक्रम का नेतृत्व जिले में जिला महासचिव ममता राठौर शकुन पाटिल शकुन धुर्वे संतोषी कटारिया ने प्रमुख रूप से किया ।
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