सीहोर (मध्य प्रदेश) की खबर 21 फ़रवरी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 21 फ़रवरी 2022

सीहोर (मध्य प्रदेश) की खबर 21 फ़रवरी

चाणक्यपुरी में होगा श्रीनागेश्वर महादेव प्राण प्रतिष्ठा, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञानयज्ञ का भव्य आयोजन

  • महाशिवरात्री के पावन पर्व पर होगी श्रीनागेश्वर महादेव परिवार की नवनिर्मित मंदिर में स्थापना

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सीहोर। चाणक्यपुरी में नवनिर्मित मंदिर में श्रीनागेश्वर महादेव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, यज्ञ आयोजन, भागवत कथा एवं रूद्राक्ष महोत्सव भी मनाया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञानयज्ञ अंतर्गत भागवत भूषण पंडित रविशंकर तिवारी के सानिध्य में श्रीमद भागवत कथा का वाचन सात दिनों तक किया जाएगा। महाशिवरात्री के पावन पर्व पर यज्ञाचार्य पंडित हरीश तिवारी के द्वारा प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाएगा। चाणक्यपुरी स्थित श्रीनागेश्वर महादेव भागवत प्रेमी भक्त आप और हम महिला समिति के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर परिसर में भव्य यज्ञ मंडप का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया। बुधवार 23 फरवरी से कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ होकर मंगलवार1 मार्च तक लगातार जारी रहेगा। मंदिर के समक्ष स्थित पुऱाने कुएं को शिव बावड़ी का स्वरूप भी समिति के द्वारा दिया जाएगा। पंडित रंविशंकर तिवारी ने बताया की देवाधिदेव भगवान नागेश्वर की परम कृपा से यह आयोजन होगा।  भव्य कलश यात्रा   का श्रीगणेश मंदिर परिसर से पूजा अर्चना के उपरांत किया जाएगा। कलश यात्रा चाणक्यपुरी के प्रमुख मार्गो से होकर वापस कथा स्थल पर पहुंचेगी।रूद्राक्ष महोत्सव शिवरात्री के पावन पर्व पर मनाया जाएगा। सोमवार को श्रीनागेश्वर महादेव भागवत प्रेमी भक्त आप और हम समिति सदस्य के द्वारा निर्माणाधीन यज्ञशाला और श्रीमदभागवत कथा के लिए लगाए जा रहे पंडाल का अवलोकन किया गया।सदस्यों के द्वारा भव्य महा आयोजन के आमंत्रण पत्र एवं प्रचार प्रसार पोस्टर का विमोचन भी किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न भजन किर्तन सत्संग प्रवचन भी होंगे। विशिष्ठ अतिथियों का आगमन भी कार्यक्रम में होगा। समिति के द्वारा समस्त श्रद्धालुओं को भव्य महा आयोजन में आमंत्रित किया गया है।


जिले के 01 लाख 98 हजार 92 बच्चों को पिलाई जाएगी दो बूंद जिंदगी की

  • 27 फरवरी से प्रारंभ होगा पल्स पोलियो अभियान, राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित

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राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला टास्क फोर्स की बैठक आायोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री ठाकुर ने समस्त अधिकारियों को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शत-प्रतिशत सफलता के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने तथा शून्य से 05 साल तक बच्चों को दो बूंद जिंदगी की पिलाने का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने जानकारी दी कि 27 फरवरी से 01 मार्च तक संचालित होने वाले पल्स पोलियो अभियान में एक लाख 98 हजार 92 बच्चों को दो बूंद जिंदगी की पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान की शत-प्रतिशत सफलता के लिए 194 सुपरवाईजर्स की ड्यूटी अभियान में लगाई गई है तथा 36 मोबाईल टीम बनाई गई है। साथ ही 40 ट्रांजिट दलों के माध्यम से पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान को सफल बनाने सूक्ष्म कार्ययोजना बनाई गई है। पल्स पोलियो की खुराक 1660 बूथों पर जीरो से 05 वर्ष आयु तक के बच्चों को पिलाई जाएगी। अभियान के दौरान 3150 वैक्सीनेटर्स की ड्यूटी लगाई गई है। अभियान की शत-प्रतिशत सफलता के लिए जीरो से 05 साल तक के बच्चों को आष्टा के 53 हजार 715, बुदनी 21 हजार 076, इछावर 22 हजार 929, श्यामपुर 48 हजार 324 तथा सीहोर शहरी क्षेत्र में 20 हजार 368 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री हर्ष सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती गुंचा सनोबर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


आबकारी विभाग ने 34 प्रकरण में दो लाख रूपए से अधिक की अवैध मदिरा जप्त की


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आबकारी विभाग द्वारा कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर के निर्देश पर अवैध मदिरा के विरुद्ध अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। आबकारी दल ने जिले के अनेक क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए अभी तक दो लाख 88 हजार 835 रुपये की देशी विदेशी मदिरा एवं महुआ लाहन जप्त किया है। जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती कीर्ति दुबे ने बताया कि एक फरवरी से 19 फरवरी तक आबकारी अमले ने सीहोर जिले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत छापामार कार्रवाई की। इन कार्रवाईयों में 34 प्रकरण दर्ज कर 157.38 लीटर देशी, विदेशी मदिरा जप्त की गई। इसके अलावा 5065 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया है। जप्त मदिरा एवं महुआ लाहन की अनुमानित कीमत दो लाख 88 हजार 835 रुपये है। कार्यवाही में आबकारी टीम का सराहनीय योगदान रहा।


12 मार्च को आयोजित की जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंस


मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 12 मार्च को प्रात: 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर्स, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में निर्धारित एजेंडा के अनुसार समीक्षा की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में गत वीडियो कॉन्फ्रेंस का पालन प्रतिवेदन, कानून व्यवस्था, माफिया के विरुद्ध कार्यवाही एवं महिला अपराध नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा, कृषि के विविधीकरण एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के विषय में रणनीति पर चर्चा, मनरेगा के कार्यों की समीक्षा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण एवं संधारण कार्य की समीक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा, वन भूमि एवं राजस्व भूमि संबंधी विषयों की समीक्षा, एक जिला-एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा, बेस्ट प्रेक्टिसेस का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा।


टीएल मीटिंग : समय सीमा में लोगो की समस्याओं के निराकरण के कलेक्टर ने दिए निर्देश

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण कर प्रदेश में द्वितीय स्थान  आने पर अधिकारियों को दी बधाई

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जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने विभागीय गतिविधियों तथा समय सीमा वाले विभागीय परिपत्रों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पत्रों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री ठाकुर ने सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन तथा मुख्यमंत्री के भ्रमण के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री ठाकुर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के 79.69 प्रतिशत संतुष्टिपूर्ण निराकरण कर प्रदेश में जिले को दूसरे स्थान पर लाने के लिए सभी अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें इसी तरह आगे भी लोगो की शिकायतों का त्वरित निराकरण करना है, ताकि लोगो के काम समय पर हो और उन्हें राहत मिल सके। कलेक्टर श्री ठाकुर ने 23 फरवरी को आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम और 25 फरवरी को आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले के आयोजन के संबंध में समीक्षा करते हुए सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री ठाकुर ने गेहूँ उपार्जन की समीक्षा करते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी को उपार्जन केन्द्र पर किसानों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। किसानों को आधार बैंक खाते से लिंक करने में कोई परेशानी न हो, इसपर गंभीरता से कार्य करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने जिले के वेयर हाउस की वर्तमान स्थिति तथा भंडारण क्षमता की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने आगामी 05 मार्च तक सभी किसानों के पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री ठाकुर ने सभी एसडीएम को वन भूमि और राजस्व सीमा विवादों वाली भूमियों को चिन्हित करने तथा वन विभाग के साथ सयुंक्त बैठक कर निराकरण करने के साथ ही माफियाओं पर निरंतर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति की लोगो के जाति प्रमाण पत्रों में आ रही समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री ठाकुर ने एक से 05 मार्च तक आयेाजित होने वाले अंकुर अभियान की विस्तृत समीक्षा करते हुए जन अभियान परिषद के वॉलियेंटियर्स को ट्रेनिंग देकर अंकुर अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री हर्ष सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती गुंचा सनोबर, एसडीएम श्री बृजेश सक्सेना, डिप्टी कलेक्टर श्री रवि वर्मा सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में व्हीसी के माध्यम से एसडीएम, तहसीलदार एवं जनपद सीईओं भी जुड़ें।


लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली कार्ययोजना है बुधनी प्रज्जवल, बुधनी प्रज्जवल की विभागवार गतिविधियों की कलेक्टर ने की समीक्षा


जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बुधनी विधानसभा क्षेत्र के बुधनी तथा नसरुल्लागंज विकासखण्ड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर बुधनी प्रज्जवल कार्यययोजना को मूर्त रूप देने कार्यवाहियाँ की जा रही है। संबंधित विभागो के जिला अधिकारियों द्वारा उनके विभागों के तहत क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियों एवं निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियों एवं प्रशासकीय स्वीकृतियों तथा निर्माण एजेन्सी तय करने का कार्य प्रचलन में है। कलेक्टर श्री ठाकुर ने बुदनी प्रज्वल की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि यह बुधनी विधानसभा के लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली कार्ययोजना है। उन्होंने अधिकारियों से गम्भीरतापूर्वक व्यापक और व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हुए सभी कार्रवाईयॉं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागवार प्रगति की समीक्षा की। बुधनी प्रज्जवल में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पेयजल, कृषि, उद्योग, पर्यटन एवं नगरों तथा गावों को मॉडल के रूप विकसित करना शामिल है। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री हर्ष सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती गुंचा सनोबर, एसडीएम श्री बृजेश सक्सेना, डिप्टी कलेक्टर श्री रवि वर्मा सहित सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।


22 फरवरी को शासकीय महाविद्यालय जावर में रोजगार मेला


कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर के निर्देश पर जिले के सभी विकास खंडों में रोजगार एवं स्वरोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के तहत जिले में 18 महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई संस्थानो में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे है। इसी श्रृखला में अब 22 फरवरी को शासकीय महाविद्यालय जावर में, 23 फरवरी को शासकीय महाविद्यालय शाहगंज में और पॉलिटेक्निक कॉलेज नसरुल्लागंज में 23 फरवरी को, शासकीय महाविद्यालय गोपालपुर में 24 फरवरी को रोजगार मेला आयोजित किए जाएगा।


राज्य-स्तरीय रोजगार मेला 25 फरवरी को मुख्यमंत्री श्री चौहान के मुख्य अतिथि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा


राज्य-स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किये जाने के संबंध में उद्योग आयुक्त और एमएसएमई विभाग के सचिव श्री पी नरहरि ने बताया कि प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-स्तरीय रोजगार मेला भोपाल में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में 25 फरवरी को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार किया जा रहा है।  सचिव श्री नरहरि ने बताया कि इस दिन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण न्यूज चैनल्स एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जायेगा। प्रसारण को जिला स्तरीय कार्यक्रम में भी दिखाने की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी। साथ ही उक्त दिवस को सभी जिलों में रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन जिला मुख्यालय में किया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अधिकतम 100 लाभान्वित हितग्राहियों को आमंत्रित कर स्वीकृति वितरण पत्र जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से सांकेतिक रूप से दिलवाये जायेंगे। शेष अन्य हितग्राहियों को संबंधित बैंक, विभाग 25 फरवरी को स्वीकृति, वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।  जिलों में 25 फरवरी को होने वाले रोजगार दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा एवं व्यवस्था के लिए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। कार्यक्रम में संबंधित विभाग एवं बैंको की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम में  जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जायेगा। आयोजन स्थल पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। उद्योग आयुक्त ने रोजगार दिवस के आयोजन एवं तैयारियों के लिए आयुक्त नगरीय विकास विभाग,मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन, संभागायुक्त, सीईओ जिला पंचायत,संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिमि सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राज्य निदेशक खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को आवश्यक कार्यवाही के लिए कहा है।


27 फरवरी से 01 मार्च 2022 तक चलाया जाएगा पल्स पोलियो अभियान


मध्यप्रदेश में पोलियो का अंतिम केस 2008 में आया था। किन्तु आस-पास के राष्ट्रो से पोलियो पुनः आने के खतरे को देखते हुए समुदाय में पोलियो के विरुद्ध प्रतिरोधक शक्ति बढाये रखने की दृष्टि से भारत शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का मात्र एक चरण 27 फरवरी से 01 मार्च तक जिले में आयोजित किया जा रहा है। अभियान मे जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दो बूंद दवा पिलाई जाना है। कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर के निर्देशन में जिले में पूर्ण तैयारी कर ली गई है। अभियान के प्रथम दिवस पल्स पोलियो बूथ पर ही बैठकर दल द्वारा दवा पिलाई जावेगी, एवं दूसरे एवं तीसरे दिवस घर-घर जाकर दवा पिलाने का कार्य किया जावेगा।


एटीकेटी/गेप के कारण छात्रवृत्ति/आवास सहायता योजना का फार्म नहीं भर सकने वाले विद्यार्थी भर सकेंगे अपना फार्म


एमपी टॉस पोर्टल अंतर्गत शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी जो एटीकेटी, गेप या किसी तकनीकी समस्या के कारण शैक्षणिक वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति/आवास सहायता योजनांतर्गत जिन छात्रों के फार्म एमपी टॉस पोर्टल पर नहीं भर पाए हैं, वह सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग में सम्पर्क कर अनुमति उपरांत अपना फार्म भर सकते हैं। फार्म भरने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2022 है। इस तिथि के पश्चात् फार्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी भी जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय सीहोर से प्राप्त की जा सकती है।


संस्थाएं अजजा के छात्रों के लंबित आवेदन MPTAAS पोर्टल पर तत्काल कराएं


आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु MPTAAS पोर्टल पर वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक आवेदन नहीं कर पाने वाले छात्रों के लिये पोर्टल पर लिंक एक सप्ताह में बन्द हो जाएगा। समस्त शासकीय/अशासकीय संस्थाएं निर्धारित समय अवधि में छात्रों के लंबित आवेदन MPTAAS पोर्टल पर तत्काल कराये जाना सुनिश्चित करें। उक्त अवधि की लिंक बन्द होने एवं छात्र द्वारा आवेदन नहीं कर पाने की स्थिति में समस्त जवाबदारी संस्था प्रमुख की होगी


स्मार्ट सैंपलिंग तकनीक से फसल कटाई के लिए सीहोर जिले का चयन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत रवी वर्ष 2021-22 में


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मौसम रवी वर्ष २०२१-२२ मे की फसल कटाई प्रयोग स्मार्ट सैंपलिंग तकनीक से कराने के लिए सीहोर जिले का चयन किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने जिले के सभी तहसीलदार एवं किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के उप संचालक को कृषि मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भी निर्देश जारी किये गये है।


शाला प्रबंधन समितियों को विद्यालय के विकास में सहभागिता के लिए करें प्रेरित


संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने कहा है कि शाला प्रबंधन समितियों के सदस्यों को विद्यालय के विकास में सहभागिता के लिए प्रेरित करें। जब भी मैदानी प्रशिक्षण में जाए, शाला प्रबंधन समितियों के सदस्यों से आत्मीय संवाद कायम करें। श्री धनराजू राज्य शिक्षा केन्द्र में शाला प्रबंधन समितियों के प्रशिक्षण के लिए गठित राज्य स्रोत समूह के सदस्यों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कुछ समय प्रतिभागियों के मध्य एक प्रशिक्षणार्थी के भांति बैठकर प्रशिक्षण का बारीकी से अवलोकन किया। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने प्रदेश की शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समितियों के सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संकुल में 4-5 स्कूलों को हर स्तर पर बेहतर रूप से विकसित करें। उन्हें संसाधनों से परिपूर्ण करते हुए शैक्षिक रूप से आदर्श के रूप में तैयार करें। उन्होंने कहा कि शाला समितियों के प्रशिक्षण में कम्युनिकेशन गेप नहीं होना चाहिए। जिन भावनाओं से प्रशिक्षण सामग्री निर्मित की गई है उसका समुचित उपयोग करें। उन्होंने कहा कि हमारे प्रयास होंगे कि आस-पास के स्कूलों के लिए आगामी सभी शाला स्तरीय प्रशिक्षण इन्ही स्कूलों में आयोजित किये जायें। जिससे एक्टिव मोड में सजीव प्रशिक्षण प्रदान किये जा सकें।


ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की सलाह


जिला प्रशासन ने ने नागरिकों से असामान्य रूप से रिटर्न या सस्ते लोन देने वाली गैर-वित्तीय संस्थाओं के प्रति सावधान और सचेत रहने का आग्रह किया है। आम नागरिकों से ऐसी संस्थाओं के पंजीयन के प्रति जागरूक रहने एवं उनकी प्रामाणिकता के संबंध में पहले जाँच पड़ताल करने की अपील की गयी है। ऐसी संस्थाओं के जमाकर्ताओं के लिये जागरूकता अभियान भी चलाया जायेगा। सभी संबधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे समय-समय पर ऐसी संस्थाओं में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम और अनियमित जमा प्रतिबंध अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। जमाकर्ताओं और आम जनता और सरकार के बीच परस्पर विश्वास बनाने रखने के लिये दोषी संस्थाओं पर सख्ती बरतते हुए कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिये गये हैं।


किसानों को उपार्जित फसल का भुगतान आधार नंबर से लिंक खाते में होगा


किसानों की सुविधा के लिये गेहूं उपार्जन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। किसानों से आग्रह किया गया है कि वे नवीन पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें। नवीन व्यवस्था अनुसार पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड प्रविष्ट कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। अब किसानों को उपार्जित फसल का भुगतान उनके आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में सीधे प्राप्त होगा। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से करायाजाएगा।


उद्यानिकी फसलों की बेहतर देखभाल की सलाह


उद्यानिकी विभाग ने बताया है कि उद्यानिकी फसलों की कीट एवं बीमारियों के नियंत्रण के लिए कृषकों को थोड़ी सी सावधानी रख फसलों को बचाया जा सकता है। विभाग ने कृषकों को सुझाव दिया गया है कि कीट द्वारा पत्तियों तथा तना के विभिन्न अंगों का रस चूसना, कोमल पत्तियों तथा तनों को खाना, फूलों का रस चूसना, खाना एवं विकृत करना, फलों एवं तनों में छेद करना, पौधों की जड़ें काटना आदि होता है। कृषकों को सावधानियां बरतनी चाहिए। सब्जियों एवं फलों की रोक प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें, अंतरवर्तीय फसलों की खेती रोग प्रबंधन में कारगर है। भिंडी में पीला मोजेक रोग के नियंत्रण में लोविया लगाकर कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय फसलों में बुवाई अथवा रोपाई में बदलाव मृदा व बीज जनित बीमारियों के नियंत्रण में कारगर है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई व नीम खली का प्रयोग करें। फफूंद जनित बीमारियों के प्रबंधन हेतु ट्राईकोडरमा, बिरिडी ट्राईकोडरमा, हरजिनयानम से बीज उपचार करें। जीवाणु जनित बीमारियों के बचाव हेतु स्यूडोमोनास का प्रयोग करें। वायरस जनित बीमारियों से बचाव हेतु रोग ग्रसित पौधों का उखाड़ कर जला देवें व रस चूसक कीटों के नियंत्रण हेतु अनसंशित कीट नाशक दवाओं का छिड़काव करें। पत्तियों, तनों व फलों पर लगने वाली बीमारियों के नियंत्रण हेतु जैविक फफूंद नाशक दवाओं में ट्राईकोडरमा, बिरिडी अथवा स्यूडोमोनास का प्रयोग करें। रासायनिक दवाओं में कार्वान्डाजिम, मेन्कोजेब, प्रोपिको नोजोल, ट्राइजोइक्लोजाल, कॉपर युक्त दवाओं का प्रयोग करें।


आयुष्मान भारत योजना के अस्पतालों की सूची ऑनलाइन


आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश योजना के तहत अलग-अलग बीमारियों के नि:शुल्क इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों को चिह्नित और संबद्ध किया गया है। अस्पताल में इलाज कराने जाएं तो आयुष्मान के तहत वहां उपलब्ध मुफ्त उपचार के बारे में जानकारी अवश्य लें। हेल्पलाइन नम्बर 18002332085/14555 पर कॉल कर सकते है। जिले के आयुष्मान_भारत योजना से संबद्ध अस्पतालों की सूची जानने के लिए अपनाएं ये प्रक्रिया सबसे पहले https://hospitals.pmjay.gov.in/Search/empnl WorkFlow.htm?actionFlag=ViewRegisteredHosptlsNew पर क्लिक करें। State कॉलम में Madhya Pradesh और District कॉलम में अपने जिले का चयन करें। Hospital Type कॉलम में सरकारी/निजी अस्पताल श्रेणी का चयन करें या इसे खाली छोड़ दें। Speciality कॉलम में यदि बीमारी श्रेणी का पता हो तो दर्ज करें अन्यथा खाली छोड़ें। Hospital Name का कॉलम खाली छोड़ें और Empanelment Type कॉलम में PMJAY का चयन करें। नीचे दिए रिक्त स्थान में Captchaode डालें और Search बटन पर क्लिक करें।


विधानसभा सत्र 7 मार्च से समय अवधि में जवाब दाखिल करें


मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र 7 मार्च 2022 से प्रारंभ होकर 25 मार्च 2022 तक चलेगा। कलेक्टर ने जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों को विधानसभा प्रश्नों का जवाब समय पर तैयार कराकर उत्तर पोर्टल पर ई-उत्तर के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजते हुए एक प्रति कलेक्ट्रेट के अधीक्षक कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।


एनीमिया का गंभीरता से लें, सही समय पर पहचान कर तुरंत कराएं इलाज


स्वास्थ्य विभाग  ने बताया कि एनीमिया की सही समय पर इलाज न हो तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एनीमिया के कारण  शारीरिक विकास में बाधा सहित अन्य गंभीर रोग हो सकते हैं। गर्भावस्था में तो एनीमिया के कारण गर्भवती महिला की जान को  खतरा भी हो सकता है। इसलिए सही समय पर खून की जांच कराएं और उसका उपचार करायें। स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी है कि गर्भवती माताएं अपनी हीमोग्लोबिन जांच के साथ-साथ खान-पान का विशेष ध्यान रखें और गर्भावस्था के दौरान एनीमिया होने पर महिलाओं को विशेष सावधानी बरतें । यदि किसी महिला में खून की कमी है तो उसे आयरन की गोली दी जाती है। गर्भवती महिला को समय से भोजन करना चाहिए और साथ में फल, हरी सब्जियां, दालें व पोषक तत्व युक्त आहार लेना जरूरी है, जिससे रक्त की कमी न हो और स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। एनीमिया की पहचान हीमोग्लोबिन लेवल जांच करने के बाद की जाती है। हीमोग्लोबिन लेबल 12 ग्राम से ज्यादा है तो एनीमिया नहीं माना जाता। 07 से 10 ग्राम है तो उसे मॉडरेट एनीमिया कहते हैं जिसे खानपान और आयरन की गोली द्वारा ठीक किया जा सकता है। 07 ग्राम से नीचे उसे सीवियर एनीमिया माना जाता है, जिसकी जांच कर उपचार कराना आवश्यक है। यह जांच सभी शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र में निःशुल्क की जाती है।


माय वोट इज माय फ्यूचर पॉवर ऑफ वन वोट पर पांच क्विज प्रतियोगिताओं आयोजन


राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में शैक्षिक संस्थाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की थीम अंतर्गत माय वोट इज माय फ्यूचर पॉवर ऑफ वन वोट पर पांच प्रकार की प्रतियोगिताएं जिसमे क्विज कान्टेस्ट, वीडियो मेकिंग, पोस्टर डिजाईन, संगीत कॉन्टेस्ट एवं स्लोगन कॉन्टेस्ट सभी उम्र के लिए आयोजित की जानी है। प्रतियोगिता मे भाग लेने वालों को अपना पंजीयन आयोग की वेबसाईट https://ecisveep.nic.in/contest पर कर सकते हैं तथा अपनी प्रविष्टि आयोग को ईमेल आईडी voter&contest@eci.gov.in पर भेजी जानी है। जिले से अधिक से अधिक प्रतियोगिता में नागरिक शामिल हो इसके लिए हर स्तर पर प्रचार प्रसार करने पर बल दिया है। शासकीय कार्यालयों में जानकारियां सुगमता से आगंतुकों को मिले इसके लिए आयोग द्वारा जारी फ्लेक्स भी प्रदान किए गए हैं। जिला मुख्यालय पर संचालित शासकीय और निजी महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित कर उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विभिन्न विधाओं की कुल पांच आयोजित प्रतियोगिताओं की विस्तृत जानकारी दी। और हर स्तर पर प्रचार-प्रसार करने में सहयोग प्राप्त करने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि जिले से पांचो विधाओं की प्रतियोगिता में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता हो इसके लिए जन जागरूकता के संदेश भी प्रसारित किए जा रहे हैं।


जिले में अनाथ बाल हितग्राहियों को निजी स्पॉन्सरशिप योजना से लाभान्वित


जिले में बाल संरक्षण योजना निधि स्पॉन्सरशिप के माध्यम से कोविड-19 से या अन्य कारणों से अपने माता-पिता एकल अभिभावक को खोने वाले अनाथ बाल हितग्राहियों को निजी स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिया जाए। अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पात्रता अनुसार लाभान्वित किए जाने के लिए जिले में स्थापित इच्छुक एनजीओ, औद्योगिक इकाइयों, बैंकिंग संस्थाओं के सीएसआर फंड के माध्यम से अनुदान प्राप्त कर प्रतिमाह हितग्राही बालकों के खाते में राशि हस्तांतरण की जा रही है।


भोपाल-नर्मदापुरम संभाग के लिये करीब 1255 करोड़ की जल-प्रदाय योजनाएँ मंजूर


ग्रामीण आबादी को उनके घर में ही पेयजल उपलब्ध करवाने के प्रयास तेजी से जारी हैं। जहाँ जलस्त्रोत हैं, वहाँ उनका समुचित उपयोग कर आसपास के ग्रामीण रहवासियों को पेयजल प्रदाय किया जायेगा। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोत नहीं हैं वहाँ यह निर्मित किए जायेंगे। कोई भी ग्रामीण रहवासी पेयजल के लिए परेशान नहीं हो यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम द्वारा भोपाल-नर्मदापुरम संभाग के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल जिले में अब तक एक हजार 254 करोड़ 70 लाख 17 हजार रूपये लागत की 2279 जल-प्रदाय योजनाओं पर विभाग के मैदानी अमले द्वारा जल जीवन मिशन के मापदण्डों के अनुसार कार्य प्रारंभ किये गये हैं। दोनों संभाग के 987 ग्रामों में शत-प्रतिशत परिवारों को नल कनेक्शन से जल पहुँचाया जा चुका हैं। इसमें भोपाल संभाग के 639 और नर्मदापुरम संभाग के 348 गांव शामिल हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में प्रदेश की समग्र ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति किए जाने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम द्वारा जल संरचनाओं की स्थापना एवं विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं। इनमें भोपाल जिले की 170, विदिशा 297, रायसेन 264, सीहोर 231, राजगढ़ 145, नर्मदापुरम 423, हरदा 252 और बैतूल जिले की 497 जलसंरचनायें शामिल हैं। इन जिलों के विभिन्न ग्रामों में पूर्व से निर्मित पेयजल अधो-संरचनाओं को नये सिरे से तैयार कर रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत भी कार्य किए जा रहे हैं।


जल जीवन मिशन में सहायता एजेंसी (आईएसए) के लिए करीब 45 करोड़ स्वीकृत


लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जल-प्रदाय योजनाओं के लिए आई.एस.ए. की नियुक्ति के लिए 44 करोड़ 65 लाख रूपये की स्वीकृति जारी की है। मिशन की गाइड लाइन के अनुसार कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आई.एस.ए.) का चयन किया जाता है। यह एजेंसी जल-प्रदाय योजना क्षेत्र में पेयजल और सामुदायिक प्रबंधक, जल गुणवत्ता, वर्षा जल संचयन/पुनर्भरण, जल संसाधन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और जेंडर तथा जल के लिए अपनी सेवाएँ देगी। प्रदेश की सम्पूर्ण ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से जल उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में जल-प्रदाय योजनाओं के कार्य किए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन में प्रदेश के ग्रामों की जल-प्रदाय योजनाओं के लिए आई.एस.ए. की नियुक्ति व्यवस्था एवं सेवाओं पर यह राशि व्यय की जा सकेगी।


हाउसिंग बोर्ड ने कोविड प्रभावितों के लिए सम्पत्ति शुल्क जमा करने की तिथि 31 मार्च तक


कोविड संक्रमण एवं लॉकडाउन के कारण हाउसिंग बोर्ड ने संपत्ति शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि में 31 मार्च 2022 तक वृद्धि की है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल ने बताया कि अंतिम तिथि में वृद्धि का लाभ केवल ऐसे उपभोक्ताओं को मिल सकेगा जिनकी संपत्ति का अपसेट मूल्य 50 लाख रूपये से अधिक न हो और जिनकी संपत्ति की ऑफर स्वीकृति 1 मई 2020 के पश्चात जारी की गई हो। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के कारण उपभोक्ताओं ने अंतिम तिथि में वृद्धि करने का अनुरोध किया था।


घर में जल पहुँचाता - जल जीवन मिशन


मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जल जीवन मिशन में पूर्ण और प्रगतिरत कार्यों की निरन्तर समीक्षा की जाती है। विगत दिनों मिशन के लाभार्थी ग्रामीण परिवारों से वर्चुअल संवाद में मुख्यमंत्री श्री चौहान से ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों, ग्रामीण परिवार की महिलाओं ने अपने सुखद अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि जल की हर बूँद का कितना महत्व है। उन्होंने कहा कि मिशन में संचालित जल-प्रदाय योजनाएँ बेहतर क्रियान्वित होंगी और लम्बे समय तक उपयोग की जा सकेगी क्योंकि इनमें हमारी आधी-आबादी की पर्याप्त भागीदारी है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन के जरिए जल उपलब्ध करवाना है। इसके पूरा होने पर परिवार की महिलाओं के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है, वह सरकार द्वारा किए गये विकास कार्यों की शीतल झुअन है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के हर ग्रामीण परिवार को नल से जल मुहैया करवाकर हमें अपनी बहन-बेटियों की पानी के लिए लगने वाली मेहनत और समय बचाना है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में जल-प्रदाय योजनाओं का कार्य जून 2020 में प्रारम्भ किया था। केन्द्र और राज्य के समान अंश से संचालित मिशन की गतिविधियों में 15 जिले ऐसे हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य के विरूद्ध 45 प्रतिशत से अधिक प्रगति अर्जित कर ली है। ग्रामीण परिवारों को उनके घर में ही नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने के लिए कुल एक करोड़ 22 लाख क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की गाइड-लाइन के अनुसार मिशन के कार्य 2024 तक पूर्ण किए जाना हैं। जल जीवन मिशन में अब तक 46 लाख 24 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाकर प्रदेश ने भी मिशन में निर्धारित अपने लक्ष्य में 37.71 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर ली है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम अपनी पूरी क्षमता और दक्षता के साथ मिशन में जल-प्रदाय योजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत हैं। जल जीवन मिशन में पूर्ण जिन जल-प्रदाय योजनाओं से ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से जलापूर्ति की जा रही है उनके जल परीक्षण की माकूल व्यवस्था भी की गई है। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की पांच महिलाओं को समुचित प्रशिक्षण देकर एफ.टी.के. किट के माध्यम से जल परीक्षण करना सिखाया गया है। अब स्थानीय स्तर पर जल की गुणवत्ता का परीक्षण हो रहा है। इसी तरह ग्रामों की नल-जल योजना में आई किसी तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए स्थानीय युवाओं को मोटरपम्प रिपेयरिंग, प्लम्बर, पम्प-ऑपरेटर, मेसन, फिटर और इलेक्ट्रिशियन जैसे प्रशिक्षण दिए गये हैं।

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