बिहार : दलित.गरीबों को उजाड़ने के खिलाफ 14 मार्च को होगा प्रदर्शन - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा , झंडा ऊँचा रहे हमारा। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर सभी देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं व बधाई। 'लाइव आर्यावर्त' परिवार आज़ादी के उन तमाम वीर शहीदों और सेनानियों को कृतज्ञता पूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नमन करता है। आइए , मिल कर एक समृद्ध भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। भारत माता की जय। जय हिन्द।

रविवार, 13 मार्च 2022

बिहार : दलित.गरीबों को उजाड़ने के खिलाफ 14 मार्च को होगा प्रदर्शन

  • खेग्रामस और मनरेगा मजदूर सभा के इस प्रदर्शन में कई विधायक भी भाग लेंगे
  • मनरेगा को लेकर बिहार सरकार गलतबयानी कर रही है
  • नया वास आवास कानून बनाने, मनरेगा मजदूरी बढ़ाने और 200 यूनिट तक फ्री बिजली आदि हैं मुख्य मंांग

cpi-ml-protest
पटना, 13मार्च, अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा-खेग्रामस एवं मनरेगा मजदूर सभा के संयुक्त तत्वाधान में कल 14 मार्च को विधानसभा के समक्ष गांव और गरीबों का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन होगा जिसमें संगठन से जुड़े कई विधायक भाग लेंगे। खेग्रामस के राष्ट्रीय महासचिव धीरेन्द्र झा ने आज पटना में जारी बयान में कहा कि सरकार दलित-गरीबों को उजाड़ने के लिये बड़े पैमाने पर बुलडोजर खरीदने का आदेश जिलों को जारी कर रही है। सरकार के गरीब उजाड़ो अभियान के खिलाफ डटकर जनप्रतिरोध होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग जहां बसे हैं, उन्हें सरकार बासगीत पर्चा दे. भूमिहीनों-गृहविहीनों का समग्र सर्वे के आधार पर नया वास-आवास कानून बने और किसी भी स्थिति में बिना वैकल्पिक आवास के गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगे. बिहार में मनरेगा मजदूरी मार्केट दर से काफी कम गैर कानूनी है. सरकार को मजदूरी बढ़ाने के साथ-साथ 200 दिन काम और कार्यस्थल पर भुगतान की गारंटी करनी चाहिए. आगे उन्होंने कहा कि दलित-गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने को लेकर अभियान चलाया जाएगा। कल के प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद, विधायक सत्यदेव राम, बीरेंद्र गुप्ता, गोपाल रविदास, उपेंद्र पासवान, शत्रुघ्न सहनी, पंकज सिंह, शनिचरी देवी, आशा देवी आदि करेंगे. प्रदर्शन से जनवितरण की दुकानों में चावल-गेहूं के अतिरिक्त दाल,तेल और मसाले अन्य राज्यों की भांति देने की मांग उठायी जाएगी. 60 साल और उससे ऊपर के सभी महिला-पुरुषों को 3000 रुपये पेंशन देने का मुद्दा पर शामिल है. इस आशय का मांग पत्र संगठन की ओर से मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री को भेजा गया है. भाकपा-माले सहित विपक्ष के अन्य विधायकों से संगठन आग्रह करता है कि गरीबों के इन मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाया जाए.

कोई टिप्पणी नहीं: