प्रसिद्ध मरीह माता मंदिर में आज किया जाएगा भव्य रूप से भंडारे का आयोजन
बीएसआई योग क्लब ने किया वरिष्ठ समाजसेवी का सम्मान
गुरूद्वारा सिंह सभा ने वरिष्ठ समाजसेवी अखिलेश राय को भेंट किया विशेष बंदूकों वाला स्मृति चिंह
उपार्जन केन्द्रो पर गेहूं की सफाई के लिए मशीन का उपयोग करने के निर्देश
गेहूं उपार्जन में किसानो की शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम गठित, शिकायतों के निराकरण के लिए अधिकारियो की लगाई गई ड्यूटी
रबी विपणन वर्ष 2022-23 के तहत 04 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य प्रारंभ किया गया है। कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने गेहूं विक्रय के लिए आने वाले किसानो की समस्याओं का निराकरण करने के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का गठन किया है। कन्ट्रोल रूम में गेहूँ की खरीदी के समय प्राप्त समस्या एवं शिकायतों के निराकरण के लिए कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी श्री सीएस उज्जैनिया 7471145676 एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के लिपिक श्री रवि झारिया 9425665036 की ड्यूटी लगाई गई है। कन्ट्रोल रूम कलेक्ट्रेट के कक्ष क्र. 114 में रबी उपार्जन कार्य समाप्ति तक स्थापित रहेगा। कलेक्टर श्री ठाकुर ने कन्ट्रोल रूम में अधिकारी,कर्मचारी को निर्धारित पंजी में समस्याओं, शिकायतों का संधारण करने के आदेश दिए गए है। जारी आदेश के अनुसार अधिकारी,कर्मचारी सूचना प्राप्त होते ही संबंधितों को कार्यवाही के लिए सूचित करेंगे एवं की गई कार्यवाही को पंजी में अंकित करेंगे। तत्काल निराकृत की जाने वाली समस्याओं को दूरभाष पर ही संबंधित खाद्य विभाग के श्री आशीष सोनी 7489552710, नागरिक आपूर्ति निगम श्री रवि वर्मा 9200205651, जिला सहकारी बैंक श्री विजय राठौर 7049918112 एवं एनआरएल की श्रीमति अंबुजा सिंह 7000453379 को जानकारी देंगे। विशेष,आगजनी,बारिश से संबंधित जानकारी भी तत्काल संबंधितों,विभाग को सूचित करने आदेश दिए गए है। कानून एवं व्यवस्था बिगड़ने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस विभाग, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को सूचित करेंगे एवं निर्देश प्राप्त करें। समस्त प्रकार की सूचना प्राप्त करने एवं सूचना अग्रेषित करने के समय को पंजी में दर्शाया जाएं। किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी की उपस्थिति के बिना ड्यूटी स्थल न छोड़ा जाएं। उपार्जन से संबंधित सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों का भी निराकरण करने के आदेश दिए गए है।
छात्रावासो में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने तहसीलदार ने दिए निर्देश, बुधनी तहसीलदार ने छात्रावासों का निरीक्षण किया
ग्रीष्म ऋतु में छात्रो के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयों के संचालन के समय में परिवर्तन
कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने वर्तमान समय में भीषण गर्मी एवं तापमान में हुई वृद्धि से छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जिले में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय के संचालन के समय में परिवर्तन के आदेश दिए है। जारी आदेश के अनुसार समस्त विद्यालयो के संचालन का समय प्रात: 7.30 बजे से 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही परीक्षाएं पूर्व में निर्धारित समय में ही संचालित की जाएंगी।
पात्र हितग्राहियो को छ: माह का राशन निःशुल्क वितरित किया जाएगा - कलेक्टर श्री ठाकुर
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र हितग्राहियो को 6 माह अप्रैल से सितम्बर तक 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह निःशुल्क राशन वितरित किया जाएगा। कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही राशन पाने से वंचित ना रहेl हितग्राहियों को 06 माह तक दुगुना खाद्यान्न पीएमजीकेव्हाय के अंतर्गत 5 किलोग्राम एवं एनएफएस के द्वारा 5 किलोग्राम प्रति सदस्य खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। कलेक्टर श्री ठाकुर ने संबंधित विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए है कि सामग्री वितरण के लिए प्रत्येक दुकान पर पीओएस मशीन उपलब्ध एवं चालू हालत में हो। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनिमय 2013 पीएमजीकेव्हाय के अंतर्गत अप्रैल माह के आवंटन के अनुसार खाद्यान्न का प्रदाय उचित मूल्य दुकानों पर कराए जाने के भी निर्देश दिए है।
नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए बैठक 11 अप्रैल को
आगामी 14 मई को जिला एवं तहसील स्तर पर वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए 11 अप्रैल को दोपहर 02 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीआर सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया एवं समस्त समाचार पत्रों के संपादको,पदाधिकारियों, पत्रकारों के साथ बैठक आयोजित की गई है।
एसीएबीसी प्रशिक्षण के लिए साक्षात्कार 18 अप्रैल को, प्रशिक्षण के लिए आवेदक 16 अप्रैल तक करें आवेदन
राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान मैनेज, हैदराबाद द्वारा नोडल प्रशिक्षण केन्द्र सीजीडीआरए-उज्जैन में 45 दिवसीय निःशुल्क रहवासीय एग्री क्लिनिक एण्ड एग्रीबिजनेस सेन्टर (एसीएबीसी) में व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए 18 अप्रैल 2022 को साक्षात्कार आयोजित किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रेल 2022 है। प्रशिक्षण पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को खाद्य प्रसंस्करण, एग्री क्लीनिक, एग्री बिजनेस, कस्टम हायरिंग, पॉली हाउस, पशुपालन, पोल्ट्री, एग्री टूरिस्म तथा अन्य चिन्हित कृषि गतिविधियों के लिए अधिकतम 20 लाख रूपये ऋण एवं 44 प्रतिशत तक अनुदान की पात्रता रहेगी। कृषि संकाय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकन्डरी अथवा बीएससी कृषि,वनस्पति विज्ञान,प्राणिविज्ञान,रसायन विज्ञान उत्तीर्ण युवा इस प्रशिक्षण के लिए आवेदन के पात्र हैं। विस्तृत जानकारी के लिए संस्थान के मोबाईल नंबर 8109201387 पर अपना नाम ,शिक्षा ,आयु एवं ईमेल आईडी व्हाट्सएप करने पर पात्र अभ्यर्थी को समस्त जानकारी भेज दी जायेगी। पूर्व में आवेदन कर चुके आवेदको को पृथक से आवेदन की आवश्यकता नहीं है। प्रशिक्षण में युवाओं को शासकीय दिशा-निर्देशानुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की 37 प्रकार की इकाइयों की जानकारी एवं व्यवसाय संचालन की आधारभूत जानकारी के साथ ही चयनित इकाई की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर प्रशिक्षण अवधि के दौरान ही बैंकों को प्रेषित किया जाता है।
श्रमयोगी मानधन योजना के लिए पंजीयन प्रारंभ
शहरी क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ दिया जायेगा। योजना में पंजीयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। "आजादी के अमृत महोत्सव" में सभी पात्र श्रमिकों का पंजीयन अभियान चलाकर किया जाये। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ स्ट्रीट वेन्डर, मिड-डे-मील वर्कर, बोझा ढोने वाले, ईट भठ्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य बाधित श्रमिक, दैनिक वेतन भोगी, सफाई कर्मचारी, ऑउटसोर्स संस्था द्वारा नियोजित कर्मचारी,सफाई कर्मचारी या इसी तरह के अन्य व्यवसाय में काम करने वाले श्रमिकों को दिया जा सकता है। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री मनीष सिंह द्वारा सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को इस संबंध में कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 13 अप्रैल
रबी उपार्जन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए किसानों को स्वयं उपार्जन केन्द्र का चयन और उपज विक्रय दिनांक स्लॉट बुक करने की सुविधा प्रदान की गई है। किसानों द्वारा स्लॉट बुकिंग किए जाने के लिए शासन से अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2022 निर्धारित है। जिले के सभी किसानों से अपील की गई है कि वह अपने किसान पंजीयन पर गेहूं विक्रय के लिए www.mpeuparjan.nic.in पर अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2022 तक अनिवार्य रूप से अपनी स्लॉट बुकिंग करा लें। उल्लेखनीय है कि रबी उपार्जन वर्ष 2022-23 में किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने के लिए एसएमएस के इंतजार को समाप्त करते हुए किसान द्वारा उपज विक्रय हेतु उपार्जन केन्द्र का चयन और उपज विक्रय की दिनांक ई-उपार्जन पोर्टल पर दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है। किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग सुविधा www.mpeuparjan.nic.in पर प्रारंभ की जा चुकी है। किसान अपने पंजीयन में दिए गए मोबाईल नम्बर से मोबाईल, एमपी ऑनलाईन, सीएससी, ग्राम पंचायत, लोक सेवा केन्द्र, इंटरनेट कैफे या उपार्जन केन्द्र से स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। किसान द्वारा अपनी उपज विक्रय हेतु आगामी सात दिवस के लिए स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी।
वर्ष 2022-23 में भी नहीं होगी शैक्षणिक शुल्क में वृद्धि
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कोविड महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक-सत्र 2022-23 में भी शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय, पारंपरिक स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में किसी प्रकार के शुल्क की वृद्धि नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह लगातार तीसरा वर्ष है, जब किसी भी प्रकार की शुल्क वृद्धि नहीं की गई है। ई-प्रवेश के लिए ई-प्रोफाइल अपडेशन शैक्षणिक-सत्र 2022-23 की ऑनलाइन ई-प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम चरण में महाविद्यालयों की ई-प्रोफ़ाइल अपडेशन का कार्य किया जा रहा है। सभी महाविद्यालय 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन ई-प्रवेश पोर्टल https://epravesh.mponline.gov.in से अद्यतन की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित कर सकते हैं। सभी महाविद्यालयों को अपनी महाविद्यालयीन प्रोफ़ाइल में विगत वर्ष में की गई प्रविष्टियों की जानकारी प्रदर्शित करना होगी। महाविद्यालय द्वारा अन्य जानकारी जैसे प्राचार्य, स्थान, मोबाइल नंबर, बैंक संबंधी जानकारी आदि में परिवर्तन यदि हुए हों तो अपडेट किया जा सकता है। शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय, निजी अशासकीय महाविद्यालयों को वर्ष 2022-23 में स्वीकृत किए गए नवीन संकाय, विषय, डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रम की सम्यक जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा। साथ ही महाविद्यालयों में संचालित स्वीकृत सर्टिफ़िकेट कोर्स को भी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगी। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रमाण-पत्र एवं इसी सत्र में उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के स्ववित्तीय पाठ्यक्रम एवं अशासकीय महाविद्यालयों के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। संबंधित समस्त विश्वविद्यालयों के क्षेत्र में आने वाले शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों की प्रोफ़ाइल इस अवधि तक ऑनलाइन सत्यापित करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा 15 मई 2022 तक ऑनलाइन सत्यापन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही शैक्षणिक सत्र 2022-23 की ई-प्रवेश प्रक्रिया के लिए महाविद्यालय पोर्टल से संबद्ध हो सकेंगे।
भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने में सीहोर प्रदेश में अव्वल, सीहोर में 309.5 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई
- भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई करने में जिला टॉप 5 में, मुख्यमंत्री ने कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में की विभागीय गतिविधियों और अभियानों की समीक्षा
भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने में सीहोर प्रदेश में अव्वल
प्रदेश में भूमाफिया के विरुद्ध केस दर्ज करने के मामले में भोपाल और खरगोन जिले सबसे आगे हैं वहीं भूमि मुक्त कराने के मामले में सीहोर और ग्वालियर जिले पहले व दूसरे स्थान पर हैं। इसके साथ ही डिंडोरी, नरसिंहपुर और कटनी, अलीराजपुर जिले इस मामले में प्रदेश के बाटम फाइव जिलों में शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश के बाद प्रदेश भर में भूमाफिया द्वारा किए गए कब्जे से भूमि मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान में मामा के बुलडोजर ने 2244 एकड़ जमीन तीन माह में अतिक्रामकों से मुक्त कराई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर कांफ्रेंस (CCC) में इसकी समीक्षा भी की है। अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन में से 1828.13 एकड़ जमीन का उपयोग आवास और अन्य कार्यों के लिए किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर आवास बनाने के लिए 159.32 एकड़ कलेक्टरों ने सौंपी है तो 75.85 एकड़ भूमि के आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा सरकारी विभागों और अन्य एजेंसियों को शासकीय प्रयोजन के लिए 365.47 एकड़ जमीन दी गई है और 940.56 एकड़ सौंपने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा 257.45 एकड़ भूमि मूल विभागों को वापस लौटाई गई है।
भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले टॉप 5 जिले
जिन जिलों में प्रदेश में सबसे अधिक कार्रवाई के केस बने हैं, उसमें राजधानी भोपाल सबसे आगे है। यहां 251 प्रकरण में कार्यवाही एक जनवरी से 31 मार्च के बीच हुई है। इसके बाद खरगोन में 135, इंदौर में 131, झाबुआ में 114 और टीकमगढ़ में 99 मामलों में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। अतिक्रमण मुक्त कराने के आधार पर तैयार की गई जिलों की रैंकिंग में टाप फाइव में जो जिले शामिल हैं, उसमें सीहोर 309.05 एकड़, ग्वालियर 281.31 एकड़, खंडवा 247.16 एकड़, झाबुआ 147.82 एकड़ और दमोह 147.35 एकड़ के नाम हैं। प्रकरण के आधार पर बाटम फाइव वाले जिलों में डिंडोरी व नरसिंहपुर में एक-एक, सीधी व शिवपुरी में दो-दो, सतना व नर्मदापुरम में तीन-तीन, कटनी में चार और शाजापुर व सागर में 5-5 केस दर्ज किए गए हैं। भूमि मुक्त कराने की कार्यवाही में बाटम फाइव में शामिल जिलों में कटनी में 0.046 एकड़, अलीराजपुर में 0.115, सीधी में 0.201, डिंडोरी में 0.46 और शाजापुर में 0.49 एकड़ जमीन शामिल है।
671.61 करोड़ मूल की भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई
जिलों में तीन माह के अंतराल में जो भूमि अतिक्रामकों, कब्जाधारकों से मुक्त कराई गई है, उसका बाजार मूल्य 671.61 करोड़ रुपए है। इसमें राजस्व विभाग द्वारा 2187.59 एकड़, नगरीय निकायों द्वारा 23.57 एकड़, वन महकमे द्वारा 32.64 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई है। राजस्व विभाग द्वारा खाली कराई गई भूमि का बाजार मूल्य 562.05 करोड़ रुपए है जबकि नगरीय निकायों और वन विभाग द्वारा मुक्त भूमि 109.13 करोड़ और 43 लाख रुपए की है।
रिक्त कराई भूमि का आवंटन
रिक्त कराई गई भूमि का आवंटन आवास और अन्य सरकारी कार्यों के लिए जिन जिलों में हुआ है, उसमें जबलपुर में डेढ़ एकड़ में लेमागार्डन में 434 फ्लैट मुक्त कराकर उसे पीएम आवास के लिए आवंटित किया है। इसके साथ ही ग्वालियर, सीहोर, सिवनी, भोपाल, छिंदवाड़ा, सागर, सीधी, मुरैना में सरकारी जमीन को आवास के साथ नगरीय निकाय, ईओडब्ल्यू, सड़क निर्माण, सीएम राइज स्कूल, गौशाला, औद्योगिक क्षेत्र, पंचायत और ग्रामीण विकास को एग्रोपार्क निर्माण, क्षेत्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला निर्माण के लिए सौंपा गया है।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर कांफ्रेंस मैं कृषि की समीक्षा में विविधता खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे। प्रेस्टिसाइज से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। बांकी खेती के लिए कृषको की रूचि जागृत करने के लिए खेती की तकनीकी जानकारी दे।खरीफ फसल की बुवाई के पूर्व कृषकों को शिक्षित और जागरूक बनाने लिए प्राकृतिक खेती के साथ अन्य फसलों की जानकारी देकर उत्पादन के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सुदूर सड़कों के लंबित कार्य की समीक्षा में कार्य के लंबित रहने पर जाँच कराते हुए रिपोर्ट से अवगत कराने के निर्देश दिए।
भू-माफिया और गुंडे-बदमाशों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में भू-माफिया और गुंडे-बदमाशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्यवाही जारी रहे और कड़ी कानूनी कार्यवाही के साथ उन्हें आर्थिक रूप से भी नेस्तनाबूद किया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि माफ़िया और दबंगों के भय और मनोबल को तोड़ना है। इसके साथ आम नागरिकों का हौंसला बढ़ाया जाए, जिससे वे स्वयं माफिया और दबंगों के खिलाफ आवाज उठा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि माफियाओं से मुक्त कराई गई भूमि, गरीबों को आवास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। कानून-व्यवस्था स्थापित करने और भय मुक्ति का यह मध्यप्रदेश मॉडल है। प्रदेश में माफियाओं के विरूद्ध हुईं कार्यवाहियों का इंपेक्ट एसेसमेंट कराया जाए। बैठक में बताया गया कि भू-माफिया, गुंडों और अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए प्रदेश में जनवरी से 31 मार्च तक 1791 प्रकरण दर्ज किए गए। अब तक 3814 अवैध अतिक्रमण तोड़े जाकर 2244 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है, जिसकी लागत लगभग 671 करोड रुपए है। इन कार्रवाइयों में भोपाल, खरगोन, इंदौर, झाबुआ और टीकमगढ़ जिले शीर्ष पर रहे हैं। सीहोर जिले में सर्वाधिक 309 और ग्वालियर में 281 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है। कमजोर कार्यवाही वाले जिलों में सागर, शाजापुर, कटनी, नर्मदापुरम, सतना, शिवपुरी, सीधी, नरसिंहपुर और डिंडोरी शामिल है।
खनन माफियाओं के खिलाफ जारी रहे अभियान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि खनन माफिया, अवैध रेत परिवहन और उत्खनन को रोकने के लिये सघन अभियान जारी रखें और कड़ी कार्यवाही भी करें। बैठक में बताया गया कि अवैध रेत परिवहन एवं उत्खनन के 3531 मामलों में कार्रवाई करते हुए 857 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में 1 लाख 25 हजार घन मीटर रेत और 3490 चार पहिया वाहन जप्त किए गए हैं। अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के मामलों में कार्रवाई करने में देवास, शहडोल, भिंड, खरगोन और रीवा प्रथम पाँच जिलों में शामिल है। भिंड में 43 हजार 280, अनूपपुर में 25 हजार 170 और सीहोर में 11 हजार घन मीटर रेत जप्त की गई। अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की सबसे कम कार्यवाही शाजापुर, गुना, बुरहानपुर, हरदा और नरसिंहपुर में हुई।
सनसनीख़ेज़ अपराधों के 201 प्रकरणों में आरोपियों को हुई सजा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चिन्हित गम्भीर और सनसनीख़ेज़ अपराधों की समीक्षा करते हुए कहा कि ऐसे सभी न्यायालयीन प्रकरणों में शासन का मजबूती से पक्ष रखा जाए, जिससे अपराधी बच के न जाने पायें। बैठक में बताया गया कि जनवरी से मार्च 2022 की तिमाही में 286 चिन्हित प्रकरणों का न्यायालयों द्वारा निर्णय सुनाया गया, जिसमें से 201 (70%) प्रकरणों में आरोपियों को सजा हुई है। माह मार्च 2022 में सजायाबी 75% रही जो 2008 से अब तक किसी भी महीने में अधिकतम सजायाबी है। प्रदेश के 10 ज़िलों में जनवरी से मार्च 2022 की अवधि में 100% सजायाबी हुई।
नशीले पदार्थों पर सख्ती से लगाए प्रतिबंध
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि नशीले पदार्थों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए और स्कूल, कॉलेजों में जन-जागृति कार्यक्रम किए जाए, जिससे युवा पीढ़ी को इससे बचाया जा सके। बैठक में बताया गया कि अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जनवरी से मार्च तक 63 हजार 665 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए और 5 लाख 64 हजार लीटर अवैध शराब एवं 26 लाख 80 हजार 675 लीटर लाइन जप्त की गई। पाँच आरोपियों के विरुद्ध रासुका और 134 के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई। इस अवधि में अवैध शराब परिवहन वाले 214 वाहन भी जप्त किए गए हैं।
चिटफंड कंपनियों पर करें कार्रवाई
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनता की मेहनत का पैसा हड़पने वाली चिटफंड कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई निरंतर जारी रखें। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही कर नागरिकों का पैसा भी वापस करवाएँ। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2021 में 46 हजार 245 निवेशकों को 152 करोड़ रूपए वापस दिलाए गए थे। जनवरी से मार्च 2022 तक 11 हजार 547 निवेशकों को 33 करोड़ 73 लाख रुपए वापस दिलाए गए हैं।
जारी रहे मिलावट से मुक्ति अभियान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिलावट से मुक्ति अभियान जारी रखें और नकली मावा, दूध और मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। बैठक में बताया गया कि मिलावट से मुक्ति अभियान में 511 एफआईआर दर्ज और 42 पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। पिछले वर्ष 61 लोगों पर रासुका की कार्रवाई की गई थी। न्यायालयों द्वारा 2971 प्रकरणों में 14 करोड़ 16 लाख रुपए का अर्थदंड भी संबंधितों पर आरोपित किया गया है। इस वर्ष जनवरी से मार्च तक 81 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, जिसमें 2 करोड़ 35 लाख रूपए का मिलावटी खाद्य पदार्थ जप्त किया गया। इसी अवधि में 4 आरोपियों के विरुद्ध रासुका की कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री ने भिंड और मुरैना में दूध तथा मावे में मिलावट के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।
ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में प्रदेश के 4 शहर विजेता घोषित
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में प्रदेश के 4 शहर उज्जैन, जबलपुर, सागर और इंदौर के विजेता घोषित होने पर चारों जिला प्रशासन को बधाई दी। इस प्रतियोगिता में देश के 104 शहरों ने भागीदारी की थी। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में ऑपरेशन मुस्कान फरवरी में पुनः शुरू किया गया है। फरवरी और मार्च में 2013 बालक-बालिकाओं को खोजकर उन्हें घर पहुँचाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार प्रदेश में 352 एनजीओ एफसीआरए में पंजीकृत हैं। विशेष पोर्टल के माध्यम से इनकी निगरानी की जा रही है। अब तक 30 संस्थाओं का भौतिक सत्यापन भी कराया गया है। प्रदेश में 1966 स्थानों पर 10 हजार 711 कैमरे और 859 थानों में 3436 कैमरे स्थापित हैं। इनके नियमित रखरखाव के लिए अनुबंध किया गया है। प्रदेश में थानों की रैंकिंग का सिस्टम भी तैयार किया गया है।
ऋण लेकर रवि ने बढ़ाया अपना व्यापार, आज दे रहे हैं कई लोगों को रोजगार
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