नालंदा : लाभुकों को बिचौलिये के चक्कर में नहीं आने के लिए किया जा रहा जागरूक

• * मिशन 90 डेज के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को स्वीकृति से 90 दिनों के अंदर आवास निर्माण पूरा करने के लिए विशेष अभियान
• * पदाधिकारीगण फील्ड विजिट कर लाभुकों को आवास निर्माण पूरा करने के लिए कर रहे हैं प्रेरित
• *सभी पात्र लाभुकों को 30 मई तक द्वितीय किस्त एवं 15 जून तक तृतीय किस्त की राशि के अनिवार्य रूप से भुगतान का सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश
• *सभी लाभुकों को किसी भी बिचौलिये के चक्कर में नहीं आने के लिए किया जा रहा जागरूक
• *प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित किसी तरह की शिकायत हो तो जिला स्तर पर बनाये गए नियंत्रण कक्ष में दूरभाष संख्या 06112-232338 पर दर्ज कराएं शिकायत

नालंदा. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2019-20 के लिए जिला में लगभग 32 हजार लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी गई है.स्वीकृति प्राप्त सभी लाभुकों के आवास का निर्माण कार्य 90 दिनों के अंतर्गत पूरा कराने के उद्देश्य से जिला में मिशन 90 डेज के रूप में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत जिलाधिकारी के निर्देशानुसार पदाधिकारीगण नियमित रूप से स्थल भ्रमण कर लाभुकों को आवास निर्माण के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सभी पात्र लाभुकों को 30 मई तक द्वितीय किस्त तथा 15 जून तक तृतीय किस्त की राशि अनिवार्य रूप से भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.सभी लाभुकों को बैठक एवं फील्ड विजिट के माध्यम से निरंतर जागरूक किया जा रहा है कि वह किस्त की राशि के भुगतान के लिए किसी भी बिचैलिया के चक्कर में ना पड़े.उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत हो तो दूरभाष संख्या 06112 232338 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसी क्रम में गुरुवार को उप विकास आयुक्त ने एकंगरसराय प्रखंड के अंगारी पंचायत के विभिन्न लाभुकों के आवास निर्माण स्थल का भौतिक निरीक्षण किया तथा उन्हें जल्द से जल्द आवास निर्माण कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित किया.इस क्रम में उप विकास आयुक्त ने एकंगरसराय प्रखंड कार्यालय में संबंधित पदाधिकारियों के साथ आवास निर्माण के प्रगति की समीक्षा बैठक की. प्रखंड विकास पदाधिकारी को सभी पात्र लाभुकों को 30 मई तक द्वितीय किस्त की राशि तथा 15 जून तक तृतीय किस्त की राशि का अनिवार्य रूप से भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.सभी पदाधिकारियों को लगातार क्षेत्र भ्रमण कर स्वीकृति प्राप्त सभी लाभुकों का आवास निर्माण कार्य 90 दिनों के अंतर्गत पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया.