बिहार अग्निपथ के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के सवाल पर सरकार को घेरेगी माले - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 23 जून 2022

बिहार अग्निपथ के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के सवाल पर सरकार को घेरेगी माले

  • महागठबंधन व अग्निपथ के खिलाफ रहे अन्य दलों के बीच व्यापक एकता बनाने की कोशिश

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पटना 24 जून, कल से शुरू हो रहे बिहार विधानसभा के सत्र में भाकपा-माले विधायक दल के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करवाने का सवाल प्रमुख सवाल होगा. आज इस विषय को लेकर माले विधायक दल की एक बैठक छज्जूबाग में हुई. बैठक में माले राज्य सचिव कुणाल, प्रभारी राजाराम सिंह, विधायक दल के नेता महबूब आलम, उपनेता सत्यदेव राम, सचेतक अरूण सिंह, सुदामा प्रसाद, महानंद सिंह, मनोज मंजिल, संदीप सौरभ, रामबलि सिंह यादव और वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता उपस्थित थे. विधायक दल के नेता महबूब आलम ने बैठक के हवाले से कहा कि अग्निपथ के खिलाफ राज्य व देश के छात्र-युवाओं का गहरा आक्रोश दिखा. रोजगार के सवाल पर हमारी सराकरें लगातार छात्र-युवाओं से विश्वासघात कर रही हैं. बिहार सरकार ने भी 19 लाख रोजगार का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हो सका. यही वजह है कि सरकारों के खिलाफ छात्र-युवाओं में गहरा आक्रोश है. आगे कहा कि अग्निपथ योजना देश विरोधी योजना है, यह सेना के मनोबल को गिराने वाला है, इसे देश कभी स्वीकार नहीं करेगा. इसलिए हम इसके खिलाफ बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराने की मांग करेंगे. कई राज्यों ने ऐसा किया भी है. इसको लेकर महागठबंधन व अग्निपथ योजना के खिलाफ रहे दलों से बातचीत जारी है. जदयू ने अग्निपथ योजना का विरोध किया था. यदि वह सचमुच इस योजना के खिलाफ है, तो उसे भी प्रस्ताव पारित कराने में सहयोग करना चाहिए. लेकिन हम देख रहे हैं कि आज बिहार में युवाओं की धर-पकड़ तेज कर दी गई है. युवाओं की भावनाओं को समझने की बजाए दमन के जरिए कुचल देने की सरकार की कोशिश कहीं से भी उचित नहीं है. सैकड़ो मुकदमे युवाओं व निर्दोष नागरिकों पर थोप दिए गए हैं. हजार से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है. इनौस के बिहार राज्य उपाध्यक्ष तारिक अनवर पर फर्जी तरीके से मुकदमा बनाकर जेल भेज दिया गया है. सभी आंदोलनकारियों की रिहाई व मुकदमे की वापसी भी विधानसभा के अंदर हमारे मुद्दे होंगे. इन मुद्दों के अलावा राज्य के विभिन्न इलाकों में कर्ज के कारण आत्महत्या की बढ़ती प्रवृतियां, गरीबों पर बुलडोजर के जरिए दमन, सहारा जमाकर्ताओं के पैसे की वापसी, राशन कार्ड में कटौती के फरमान को वापस लेने आदि सवाल भी प्रमुखता से उठाए जाएंगे.

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