बिहार में बुलडोजर की हनक रूक नहीं रही : महबूब आलम

पटना 11 सितंबर, भाकपा-माले विधायक दल नेता महबूब आलम ने कहा है कि बिहार में नवगठित महागठबंधन की सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार से हमने बारंबार अपील की है कि राज्य में बुलडोजर की हनक रूकनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा है. गरीबों की झोपड़ियों पर लगातार बुलडोजर चल रहे हैं. सरकार अपनी कार्रवाइयों में कोई अंतर नहीं कर रही है. इसे भाकपा-माले स्वीकार नहीं करेगी. दरभंगा, पूर्वी चंपारण के सुगौली, बेगूसराय, खगड़िया के बाद अब राजधानी पटना के अदालत घाट के बाबू टोला के झुग्गियों को उजाड़ देने का फरमान जारी हुआ है. हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि गरीबों की झोपड़ियों को तहस-नहस करने के पीछे भाजपाई मानसिकता के लोग लगे हुए हैं. ऐसा लगता है कि प्रशासन का पूरी तरह भाजपाकरण हो चुका है. बिहार सरकार कहती तो जरूर है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी भी गरीब की झोपड़ी नहीं उजाड़ी जाएगी, लेकिन घटनाएं ठीक इसके उलट हो रही हैं. उन्होंने कहा कि पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड के पंजियारवा गांव में 115 लोगों के घर को हाई कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया है, उसमंे से 40 घरों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था किए जिला प्रशासन द्वारा 7 सितंबर को ही तोड़ दिया गया. गांव के लोगों ने स्टे आॅर्डर हेतु हाई कोर्ट में अपील की है. 12 सितंबर यानी सोमवार को इस पर बहस होना है. प्रशासन इतना भी इंतजार नहीं कर रहा है और वह आज फिर गरीबों का घर ढाहने पहुंच गया. प्रशासन भाजपा नेताओं के इशारे पर जनविरोधी कार्यवाही करने पर उतारू है. प्रशासन का भाजपाईकरण बेहद चिंता का विषय है. उसी तरह, 10 सितम्बर की शाम पटना के अदालत घाट के बाबू टोला में दशकों से बसे गरीबों की झोपड़ियों को उजाड़ने का फरमान जारी कर दिया गया. नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारी गरीबों को धमकाने पहुंचे गए. जनता ने प्रतिरोध किया और वहीं से माले विधायक दल के नेता कॉमरेड महबूब आलम से संपर्क साधा. गरीबों की अपील पर वे तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे और नगर निगम कर्मियों व प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाईयों पर ऐतराज जताया. कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना उजाड़ने की यह कारवाई गलत है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी गरीबों के पक्ष में डटकर खड़ी है और खड़ी रहेगी. झुग्गी वासियों ने पार्टी नेताओं के नेतृत्व में अशोक राजपथ को 20 मिनट तक जाम रखा. कॉ. महबूब आलम ने आश्वासन दिया कि इस विषय पर जिलाधिकारी से वार्ता होगी.