मधुबनी : लंबित डीसी बिल के निष्पादन में शिथिलता बरतने वाले बीडीओ,सीओ आदि पर करवाई तय - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 25 सितंबर 2022

मधुबनी : लंबित डीसी बिल के निष्पादन में शिथिलता बरतने वाले बीडीओ,सीओ आदि पर करवाई तय

  • जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा   ने   वर्चुअल माध्यम से बैठक कर कम वर्षापात की स्थिति, डीजल अनुदान,खरीफ फसलों विशेषकर धान की खेती की स्थिति,उर्वरक की उपलब्धता,नल-जल योजना, स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए भूमि की उपलब्धता, लंबित डीसी बिल ,आदि को लेकर विस्तृत समीक्षा कर दिए कई निर्देश।

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मधुबनी, डीएम ने कल देर शाम में  जिला स्तरीय पदाधिकारियो, अभियंताओं एवम सभी बीडीओ,सीओ एसडीओ आदि के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर जिले में कम हो रही वर्षापात एवम उससे हो रही उत्पन्न स्थितियों,उर्वरक की उपलब्धता, डीजल अनुदान ,कृषि फीडर से किसानों को बिजली की उपलब्धता, नल-जल योजना,लंबित डीसी बिल आदि को लेकर संबधित पदाधिकारियो से एक एक कर विस्तार से समीक्षा किया एवम कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि अभी तक 92 प्रतिशत. से भी अधिक  धान की रोपनी हुई है। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में  54 प्रतिशत वर्षापात कम हुई है,वही सितम्बर माह में अभी तक लगभग 36 प्रतिशत वर्षा कम हुई है। डीएम ने  निर्देश दिया कि सभी संबधित पदाधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखें। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को प्राप्त आवेदनों के आलोक में सभी पात्र किसानों को तेजी के साथ डीजल अनुदान देने का निर्देश दिया।उन्होंने सिंचाई विभाग के उपस्थित अभियंताओं को निर्देश दिया की जिन-जिन क्षेत्रों में नहर की व्यवस्था है,वहाँ नहरों के अंतिम छोर तक लगातार पानी पहुचाते रहे।उन्होंने नलकूप विभाग को भी निर्देश  दिया कि सभी बंद पड़े नलकुपो को अविलंब चालू करवाएं। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को भी निर्देश दिया की वे स्वयं लगातार क्षेत्र भ्रमण कर स्थिति पर नजर बनाए रखे।  उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर खाद की कालाबाजारी नही होनी चाहिये।खाद की जमाखोरी एवम कालाबाजारी करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करने का  निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कम वर्षापात के वावजूद भी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर बनाये रखें एवम तटबन्धों की 24 घंटे निगरानी भी करते रहें।  उन्होंने सिविल सर्जन से चिकित्सा संबंधी सभी तैयारियों की जानकारी ली और कहा कि सर्पदंश सहित सभी आवश्यक  दवाइयों की कमी न होने पाए। उन्होंने विधुत विभाग को कृषि फीडर से नियमित रूप से कम से कम 16 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक  बुधवार को पंचायतो की होने वाली जांच में नल जल योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखे,साथ ही यह हार हाल में सुनिश्चित करे कि जलापूर्ति नियमित रूप से होनी चाहिये।उन्होंने पंचायतों के वार्डो में सोलर लाइट लगाने की योजना को लेकर भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए।  उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रो में बनने वाले उपस्वास्थ्य केंद्र एवम हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर के लिए भूमि की उपलब्धता को लेकर भी समीक्षा किया एवम सभी सीओ को अविलम्ब भूमि उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया ताकि जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रो में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा सके। उन्होंने डीसी बिल की समीक्षा के क्रम में कहा कि लंबित डीसी बिल का निष्पादन नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर जबाबदेही कर करवाई की जाएगी,साथ ही अब वेतन भी स्थगित होगा एवम उनके विरुद्ध विभागीय करवाई को लेकर सबंधित विभाग को पत्र भी भेजा जाएगा। बेनीपट्टी में सबसे अधिक डीसी बिल लंबित पाया गया। उन्होंने अंचल अधिकारियों से कम्युनिटी किचन के संचालकों के लंबित भुगतान, नाविकों के भुगतान की समीक्षा भी की और कहा कि सभी संवेदकों के बकाया राशि के भुगतान में विलम्ब को लेकर गहरी नाराजगी भी प्रकट किया। उक्त बैठक में डीडीसी विशाल राज, डीपीआरओ सह आपदा प्रभारी परिमल कुमार, सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी कार्यालय कक्ष से और सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

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