नेपाल राजदूत से मिला मिथिला राज्य संघर्ष समिति

नई दिल्ली:- पिछले सप्ताह अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली स्थित नेपाल राजदूतावास में राजदूत डा० शंकर प्रसाद शर्मा के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया.प्रतिनिधिमंडल में अंतर्राष्ट्रीय संयोजक प्रो० अमरेन्द्र कुमार झा, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी ईंजीनीयर शिशिर कुमार झा, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हीरालाल प्रधान, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डा० अरविंद दास, सजन झा, अवध पांडे थे. ज्ञापन में  कहा गया है कि नेपाल राजनीति में नागरिकता कानून मिथिला और मैथिल विरोध केन्द्रित है, मैथिल को नागरिक अधिकार देना नेपाल सरकार का कर्तव्य है.मिथिला के लोगों का भारत और नेपाल में दोनों तरफ सुगौली संधि (1816-2016) के 200 साल के बाद नेपाल और भारत सरकार को कानून के मुताबिक अखंड मिथिला का निर्माण करना चाहिये.क्योंकि 200 वर्ष के इस संधि की समय सीमा समाप्ति हो चुकी है. हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं. फिर भी 31 जुलाई 1950 को दोनों देशों के बीच शांति और दोस्ती पर समझौता हुआ. बता दें कि भारत और नेपाल की दोस्ती बहुत हीं खास है. इसका मुख्य कारण है कि दोनों तरफ ,एक क्षेत्र सनातनी मिथिला,मैथिलों की एक भाषा मैथिली, समान सभ्यता एवं संस्कृति, आपसी स्नेह एवं सहयोग और खुले सीमा में बेटी- रोटी का  महत्वपूर्ण सम्बन्ध है. अभी चल रही नागरिकता कानून के विवाद में जिस तरह मैथिलों को सभी अधिकार से वंचित किया जा रहा है, इससे मैथिलों में आक्रोश है. अभी नेपाली नेताओं द्वारा मिथिला विरोधी बयान से लग रहा है कि डा० लक्ष्मण झा द्वारा 1951-53 में  " पाया तोङो आंदोलन " सही था और उस आंदोलन को फिर से जीवंत करने की जरूरत है. आज नेपाल के राजदूत से प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की.  राजदूत से वार्ता में मिथिला में बाढ विभिषिका पर भी विस्तृत चर्चा हुई.राजदूत डा० शंकर प्रसाद शर्मा ने कहा कि पिछले सप्ताह दिया गया ज्ञापन नेपाल सरकार को भेज दिया गया है. उन्होंने संघर्ष समिति के मांगों को गम्भीरता से लेते हुये कहा कि नागरिकता कानून से मैथिलों के अधिकार हनन, नेपाल के कारण मिथिला में बाढ की समस्या, मिथिला के सभ्यता - सस्कृति और मैथिली भाषा पर काम करने की जरूरत है. डा० शर्मा ने कहा कि उपरोक्त समस्याओं का निदान कर मिथिला में सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने के लिये काम करूँगा. संघर्ष समिति ने  प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और विदेश मंत्री, भारत सरकार को आगाह है किया है कि उपरोक्त समस्याओं का निदान यदि जल्द नहीं किया गया तो मिथिला के दोनों तरफ अशांति का वातावरण फैलने का डर है. प्रतिनिधि मण्डल में संघर्ष समिति के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक प्रो० अमरेन्द्र कुमार झा, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी ईंजीनीयर शिशिर कुमार झा, भूतपूर्व भूतपूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विनोद राज झा, डा० अरविंद दास, सजन कुमार, दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता मिहिर कुमार थे.  पिछले सप्ताह संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा० बैद्यनाथ चौधरी बैजू के अध्यक्षता में श्यामा माई मंदिर, दरभंगा में " भारत खुला सीमा विवाद " संगठन के अध्यक्ष श्री राजीव झा के उपस्थिति में एक बैठक हुई. जिसमें कवि चन्द्र मोहन झा " परबा", डा० गोपाल जी बाबू, प्रो० चन्द्रशेखर झा, डा० अरूण कुमार सिंह, हेमन्त राय, पुजारी बौआजी उपस्थित थे. इन्होंने नेपाल सरकार द्वारा नागरिकता कानून से मैथिलों पर अत्याचार बंद करने को कहा है, नहीं तो दोनों देशों में मैथिलों के द्वारा इसके विरोध में वृहत् आंदोलन किया जायेगा.