मधुबनी : जिलास्तरीय समन्वय समिति की बैठक में डीएम ने दिए कई निर्देश।-

मधुबनी, जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में  समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिले के सभी प्रखंडों के अंतर्गत संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने जिले के सभी प्रखंडों के सभी वार्डों में साफ सफाई के मद्देनजर डस्टबिन की खरीद की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर सरकार बहुत सजग है, ऐसे में गांव गांव तक स्वच्छता को व्यवहार में शामिल करना आवश्यक है। उन्होंने नगर निगम, मधुबनी, नगर परिषद, झंझारपुर, नगर पंचायत फुलपरास, घोघरडीहा, बेनीपट्टी और जयनगर के अंतर्गत भी साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने और इसके लिए पर्याप्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आवास योजना में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए आवास सहायकों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले के सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए जिला प्रशासन के संकल्प को दोहराया और जल्द से जल्द सभी बचे हुए पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण को पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी ने जिले में नल जल योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि इसकी स्थिति में सुधार लाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता में है। ऐसे में सभी बचे हुए वार्डों में या तो नल जल का कार्य पूर्ण हो अथवा दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने पूर्व के वार्ड सदस्यों द्वारा प्रभार नहीं सौंपे जाने को पूर्ण रूप से नियम विरुद्ध बताते हुए प्रभार नहीं सौंपने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस वार्ड में नल जल की योजना चल रही है वहां इसके रख रखाव के लिए प्रति परिवार शुल्क की वसूली की जाए। उन्होंने कहा कि यह शुल्क अल्प मात्रा में ली जाती है, परंतु पंचायतों में स्वावलंबी व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिले में कुछ वार्डों में नल जल योजना का कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पूर्ण कराया गया था, उनका भी रख रखाव अब पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में ऐसे सभी विद्यालयों जिनका भवन कार्य संचालन के दृष्टिकोण से संवेदनशील है के बारे में प्राक्कलन तैयार कर विभाग को भेजा जाए। सामाजिक सुरक्षा कोषांग की समीक्षा करते हुए उन्होंने ई लाभार्थी पोर्टल, वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना, कबीर अंत्योष्टि, निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी अधिकारियों को स्पष्ट किया कि किसी भी अधिकारी द्वारा विलंब से शपथ पत्र दायर करने से यदि न्यायालय में जिलाधिकारी की व्यक्तिगत पेशी होती है तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध बिना स्पष्टीकरण पूछे हुए प्रपत्र क गठित किए जाने की विवशता होगी। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने अपने कार्यालय में लोक सूचना से संबंधित पंजी अचूक रूप से संधारित करें जिसमें सूचना पूछे जाने की तारीख और सूचना उपलब्ध कराए जाने की तारीख का उल्लेख अवश्य हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिन योजनाओं की समीक्षा की उनमें डब्लू आई एम सी का गठन, नाली गली योजना, कुओं का जीर्णोद्वार, चपाकलों की मरम्मत, सोखता का निर्माण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, राशन कार्ड निर्गत करने की स्थिति, आरटीपीएस, सेवांत लाभ, कन्या विवाह योजना, लंबित एलपीसी की स्थिति, चेक डैम निर्माण, सी पी ग्राम के मामले आदि सम्मिलित हैं। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त, विशाल राज, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी वंदना कुमारी, जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार, प्रभारी जिला विधि शाखा, आरती कुमारी, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक, दयाशंकर निधि, जिला कल्याण पदाधिकारी, राजीव रंजन देसाई सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी व प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी उपस्थित थे।