- बेहतरीन झांकी प्रदर्शन के लिए शिक्षा, डीआरडीए के प्रथम कृषि, जीविका को द्वितीय तथा पीएचईडी, आईसीडीएस को तृतीय पुरस्कार मिला
- परेड में बेहतर प्रदर्शन करने पर जिला बल (महिला) प्लाटून को प्रथम, एनसीसी-राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय, बेतिया को द्वितीय तथा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-10 प्लाटून को मिला तृतीय पुरस्कार
- विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले खिलाड़ियों, छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित
प्रभारी मंत्री ने कहा कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया द्वारा ’’मुख्यमंत्री सात निश्चय पेयजल योजना’’ अंतर्गत जिले के कुल 17 प्रखंडों के अन्तर्गत 76 पंचायतों में ‘ हर घर नल का जल ‘ के तहत 795 (सात सौ पंचानबे) वार्डों में लगभग 131913 (एक लाख, इकतीस हजार, नौ सौ, तेरह) घरों में नल द्वारा जलापूर्ति बहाल कर दी गई है. साथ ही जिले में ‘ नीर निर्मल परियोजना ‘ के तहत विश्व बैंक संपोषित कुल 31 अदद बड़ी जलापूर्ति योजना एवं 18 अदद छोटी जलापूर्ति योजना का निर्माण कराया गया है. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया द्वारा ‘ जल जीवन हरियाली कार्यक्रम ‘ अन्तर्गत 315 (तीन सौ पंद्रह) अदद कुआँ का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया है साथ ही 315 (तीन सौ पंद्रह) अदद सोख्ता का निर्माण कराया गया है. वर्तमान में 200 (दो सौ) चापाकलों के समीप सोख्ता का निर्माण कार्य के लक्ष्य के विरुद्ध 170 (एक सौ सतर) अदद सोख्ता का निर्माण कार्य करा दिया गया है. शेष कार्य प्रगति पर है. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया अन्तर्गत जिले में एक जिला स्तरीय जल जाँच प्रयोगशाला एवं दो अवर प्रमंडलीय जल जाँच प्रयोगशाला केन्द्र है. जिसमें जिला स्तरीय जल जाँच प्रयोगशाला में प्रत्येक माह लगभग 300 (तीन सौ) अदद एवं अवर प्रमंडलीय जल जाँच प्रयोगशाला अन्तर्गत प्रत्येक प्रयोगशाला में लगभग 125 (एक सौ पच्चीस) अदद कुल 550 अदद जल नमूनों का जाँच किया जाता है. वर्तमान में विभागीय निर्देशानुसार पंचायत स्तर पर जल जांच केन्द्र का अधिष्ठापन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पूर्व के लंबित आवासों में से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 33041 तैतीस हजार, इकतालीस) एवं इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत 10085 (दश हजार, पचासी) कुल 43126 (तैतालीस हजार, एक सौ, छब्बीस) आवासों को पूर्ण किया जा चुका है. इस योजना अन्तर्गत कुल 32132.00 (बतीस हजार, एक सौ, बतीस) लाख रुपया व्यय किया गया है. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान- द्वितीय चरण अंतर्गत ‘ स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव ‘ के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कुल 157 (एक सौ संतावन) पंचायतों का चयन कर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत प्रत्येक वार्ड में एक ठेला रिक्शा, प्रत्येक पंचायत में एक ई-रिक्शा, प्रत्येक घर में दो डस्टबीन तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिकतम 10 सामुदायिक डस्टबिन का वितरण पंचायत स्तर से किया गया है. जिला स्तर से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए चयनित 157 (एक सौ संतावन) पंचायतों में कुल 27.65 करोड़ की राशि पंचायत क्रियान्वयन एवं प्रबंधन ईकाइ को हस्तांतरित करते हुए अन्य योजनाओं से अभिसरण के तहत इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वर्ष 2022-23 में कुल 166591 (एक लाख, छियासठ हजार, पाँच सौ, इक्यानवे) परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए 70.44 लाख (सतर लाख, चौवालीस हजार) मानव दिवस का सृजन किया गया है. जल-जीवन-हरियाली के तहत सार्वजनिक जल संचयन योजनाओं के अन्तर्गत 438 (चार सौ अड़तीस) तालाब/पोखर का निर्माण कार्य प्रारंभ करते हुए 418 (चार सौ अठारह) योजनाओं को पूर्ण कराया गया है. साथ ही 31 आहरों एवं 603 ( छह सौ तीन) पईनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है. जिलान्तर्गत सार्वजनिक चापाकल के किनारे 1260 (एक हजार, दो सौ साठ) सोख्ता निर्माण कार्य एवं सार्वजनिक कुओं के किनारे कुल- 402 (चार सौ दो) सोख्ता का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है. साथ ही जल संग्रह के लिए 85 चेकडैम का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है. वहीं नये जल स्रोतों के सृजन के लिए 514 (पाँच सौ चौदह) योजनाओं पर कार्य पूर्ण किया गया है. जिलान्तर्गत 364 (तीन सौ चौसठ) भवनों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचना निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है. साथ ही टपकन सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत 408.47 (चार सौ आठ) एकड़ भूमि पर आच्छादित किया गया है. उन्होंने कहा कि जीविका परियोजना द्वारा गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण के निमित ग्रामीण स्तर पर कार्य किया जा रहा है. इसी क्रम में पश्चिम चम्पारण जिले में अबतक कुल 40,481 (चालीस हजार, चार सौ, इक्यासी) महिला स्वयं सहायता समूहों, 2554 (दो हजार, पाँच सौ, चौवन) ग्राम संगठनों एवं 55 संकुल स्तरीय संघों का गठन करते हुए कुल 4,81,719 (चार लाख, इक्यासी हजार, सात सौ, उन्नीस) परिवारों को सीधे तौर पर इससे जोड़ते हुए उन्हें स्थायी रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए कुल 1016 (एक हजार, सोलह) करोड़ रुपये की राशि का वित्त पोषण परियोजना तथा बैंकों के माध्यम से किया गया है.
जीविका दीदियों द्वारा जिले भर में कुल 09 दीदी की रसोई क्रमशः आवासीय अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यालयों एवं अनुमंडलीय अस्पताल में संचालित किए जा रहे है. जिससे विधालय मेंआवासित छात्र/छात्राओं एवं अस्पताल में भर्ती मरीजों को पौष्टिक तथा गुणवतापूर्ण भोजन प्राप्त हो रहा है, साथ ही इससे दीदियों को रोजगार के साधन से भी जोड़ा जा रहा है. जीविका दीदियों द्वारा खेती-बारी के उत्पादन तथा सहज बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में ‘ भीतिहरवा जीविका महिला किसान प्रोडयूसर कंपनी लिमिटेड ‘ की स्थापना करते हुए इससे अबतक कुल 410 (चार सौ दस) किसान दीदियों को जोड़ते हुए जिविकोपार्जन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कुल 22 लाख रुपये का वित्त पोषण किया गया है. सत्तत जिविकोपार्जन कार्यक्रम के तहत अबतक कुल 4452 (चार हजार, चार सौ, बावन) अत्यंत निर्धन परिवारों कों चिन्हित कर कुल 4072 (चार हजार, बहत्तर) परिवारों को कुल 9 करोड़ चालीस लाख रुपये का वित्त पोषण करते हुए उन्हें स्थायी रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे है.उन्होंने कहा कि जिले में कार्यरत 4116 (चार हजार, एक सौ, सोलह) आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है. पूरक पोषाहार योजना के तहत 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों सहित गर्भवती, धात्री महिलाओं के बीच पोषाहार का वितरण किया जा रहा है. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत जिले में अब तक 11201 बच्चियों को लाभ प्रदान कर 91 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गयी है. साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कुल-19710 लाभुकों को लाभ प्रदान कर 96 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की जा चुकी है. जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग जिले के जरूरतमंद वर्गों के लिए कार्यरत है. इसके अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों के लिए कई योजनाएं संचालित है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अधीन जिले के कुल- 3,58,679 (तीन लाख, अट्ठावन हजार, छह सौ, उन्यासी) लाभुकों को सीधे उनके खाते में योजना की राशि का भुगतान किया जा रहा है, वर्तमान में माह दिसम्बर 22 तक का भुगतान किया जा चुका है. जिले के सभी पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण कार्य को लगभग पूर्ण कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि वृद्धजनों, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों के हितों के लिए तीनों अनुमंडल में एक-एक बुनियाद केन्द्र क्रियाशील है, जो बैरिया, गौनाहा एवं बगहा-2 प्रखण्ड परिसर में संचालित है. अंतर्जातीय विवाह योजना अन्तर्गत वर्ष 2022-23 कुल 09 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है. सामाजिक सुरक्षा के अधीन मरणोपरांत राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में 677 (छह सौ सतहतर), मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना में 28 एवं कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में 1314 (एक हजार तीन सौ चौदह) लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की गई है. इस वर्ष सम्बल योजना के तहत 103 (एक सौ तीन) तथा एडीप योजना के तहत 415 (चार सौ पंद्रह) दिव्यांग जनों को ट्राई साइकिल का वितरण किया गया है और 101 (एक सौ एक) का वितरण प्रक्रिया में है. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना संबल के तहत 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगों धारी छात्र/छात्रा अथवा स्वावलंबन के उद्देश्य से कार्य करने वाले दिव्यांग जनों को बैटरी चालित 315 (तीन सौ पंद्रह) ट्राई साइकिल के वितरण का लक्ष्य विभाग द्वारा रखा गया है जिसमें 34 दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राई साइकिल का वितरण किया गया है, तथा एडीप योजना के तहत 43 बैटरी चलित ट्राई साइकिल का वितरण किया गया.
प्रभारी मंत्री ने कहा कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत 5 अप्रैल 2016 से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई है. फलतः राज्य में अवैध रूप से किसी प्रकार के शराब का निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, भंडारण एवं सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है.
इस अधिनियम के तहत अवैध शराब को ढोने में प्रयुक्त कुल 2559 (दो हजार, पाँच सौ, उनसठ) वाहनों को जब्त किया गया है एवं 1517 (एक हजार, पाँच सौ, सत्रह) वाहनों की नीलामी की गयी है. वहीं देशी शराब 49436.200 (उनचास हजार, चार सौ छतीस) लीटर, विदेशी शराब 8861.878 (आठ हजार, आठ सौ एकसठ) लीटर तथा 849194.00 (आठ लाख, उनचास हजार, एक सौ चौरानवे) किलो ग्राम किण्वित गुड जब्त किया गया है, तथा कुल 55754.880 (पचपन हजार, सात सौ चौवन) लीटर शराब का विनष्टीकरण किया गया है. नीलाम किए गए वाहनों से कुल 29986428.00 (दो करोड़, निन्यानबे लाख, छियासी हजार, चार सौ अठाईस) राजस्व की प्राप्ति हुई है. पुलिस-प्रशासन के द्वारा इस सामाजिक बुराई के निवारण के लिए सख्त निगरानी रखी जा रही है. उन्होंने कहा कि बिहार में युवाओं के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राप्त कुल 9116 (नौ हजार, एक सौ सोलह) आवेदनों में से बैंकों/शिक्षा वित्त निगम द्वारा कुल 6224 (छह हजार, दो सौ चौबीस) आवेदकों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत किया जा चुका है. मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत अब तक कुल 18225 (अठारह हजार, दो सौ पच्चीस) व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है. कुशल युवा कार्यक्रम योजना के माध्यम से अबतक कुल 36036 (छत्तीस हजार, छतीस)आवेदकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया गया है. शिक्षा क्षेत्र में जिला स्तर पर उन्नयन बिहार अंतर्गत नवाचार के लिए चयनित शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा पाठ्यक्रम के अनुरूप माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं से संबंधित गतिविधियों का वीडियो रिकॉर्डिंग एवं तत्पश्चात् फेसबुक के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान किया जा रहा है. वर्तमान में फेसबुक पेज पर 12337 (बारह हजार, तीन सौ, सैंतीस) फॉलोअर्स है. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 221 (दो सौ इक्कीस) निःशक्त बच्चों को कृत्रिम अंग एवं अवयव निर्माण कर वितरित किया गया है. इस जिले में प्रत्येक प्रखण्ड के लिए कुल 18 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित है. कक्षा 09 से 12 के छात्राओं के लिए इस जिला के 24 विद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है. वर्ष 2022-23 तक इस जिले के लिए स्वीकृत 8366 (आठ हजार, तीन सौ छियासठ) अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण के विरुद्ध 8142 (आठ हजार, एक सौ बयालीस) अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है. अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक एवं व्यक्तित्व विकास के लिए बिहार सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही है. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2022 (दो हजार बाईस) में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार से इंटर परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उतीर्ण कुल-984 मुस्लिम छात्राओं को 15000 (पन्द्रह हजार)प्रति छात्रा की दर से कुल-14760000.00 (एक करोड़ सैतालिस लाख, साठ हजार) रूपये का वितरण सीधे उनके खाते में सीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से किया गया है.
मुख्यमंत्री परित्यक्ता/तलाकशुदा योजना अन्तर्गत जिले में कुल 08 मुस्लिम परित्यक्त महिलाओं का चयन कर प्रत्येक को 25,000 हजार (पच्चीस हजार) रुपये की दर से दो लाख रुपये की सहायता राशि का भुगतान ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया गया है. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 333 (तीन सौ तेतीस) लाभुकों का चयन कर 9.20 करोड़ रुपये के लिए जिला चयन समिति द्वारा अनुशंसा की गयी है.उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में अत्याचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत अत्याचार से पीड़ित कुल 309 (तीन सौ नौ) पिड़ितों के बीच 19632800.00 (एक करोड़ छानबे लाख, बतीस हजार आठ सौ) रुपये, इसी योजना के अन्तर्गत 14 पेंशनधारियों को माह दिसम्बर 2022 (दो हजार बाईस) तक कुल मो0 701100 (सात लाख, एक हजार, एक सौ) रुपये का भुगतान किया गया है. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब मेधावी छात्र/छात्राओं के उत्थान के लिए इस जिला के अन्तर्गत कुल आठ आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसमें कुल 2400 (दो हजार चार सौ) छात्रों एवं 800 (आठ सौ) छात्राओं का पठन-पाठन, आवासन भोजन, वस्त्र एवं अन्य सुविधाएं दी जा रही है। मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत अनुसुचित जाति/जनजाति, अतिपिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को बी.पी.एस.सी एवं यू.पी.एस.सी की प्रारम्भिक परीक्षा में उर्तीण होने पर क्रमशः पचास हजार एवं एक लाख रुपया विभाग स्तर से दिया जाता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री परिवहन योजना की शुरूआत की गयी है. इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत से पिछड़े वर्ग के 3 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के 4 कुल-7 व्यक्तियों को लाभान्वित करने की योजना है. वाहन खरीद पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख रू0 का अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है. पश्चिम चम्पारण जिला में कुल 14 लाभुकों को एम्बुलेंस क्रय करने हेतु लाभान्वित किया गया है. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम-2015 (दो हजार पंद्रह) के लागू होने के बाद से जिला के कुल 04 लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में कुल 36295 (छत्तीस हजार, दो सौ पन्चानवे) परिवाद पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसके विरुद्ध 35676 (पैतीस हजार, छे सौ, छिहत्तर) परिवादों का विधिवत निवारण किया जा चुका है. जिला प्रशासन के द्वारा जिला स्तर पर निदान केन्द्र की स्थापना की गयी है. यहां शिकायत करने के लिए डेडिकेटेड टेलीफोन नंबर 06254-242199 है. साथ ही मोबाइल संख्या-6204083522 पर भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है. शिकायतों का ससमय निवारण की व्यवस्था करायी गयी है. उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के 3,01,750 (तीन लाख, एक हजार, सात सौ पचास) रैयती किसान परिवारों को प्रत्येक चार माह पर 2,000 (दो हजार) रुपये, कुल सलाना 6,000 (छह हजार) रुपये सहायता राशि दी जा रही है.
खरीफ 2022 (दो हजार) में डीजल अनुदान के लिए कुल 1,06,051 (एक लाख, छह हजार, इक्यावन) आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 86,123 (छीयासी हजार, एक सौ, तेईस) आवेदनों को स्वीकृत किया गया और कुल 14 करोड़ 28 लाख का भुगतान किसानों को किया गया.
जल-जीवन-हरियाली योजना अंतर्गत जिले में 32 लाख 97 हजार की लागत से कुल 86 नये जल स्रोतों का सृजन कराया गया तथा 346 (तीन सौ छियालिस) एकड़ भूमि को टपकन सिंचाई व्यवस्था से आच्छादित कराया गया है. साथ ही 83 किसानों को 56 लाख का फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र यथा रोटरी मल्चर, सुपर सीडर, रीपर अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया गया है.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना 2022-23 के अंतर्गत जिले में इस वर्ष पपीता की खेती 10 हेक्टर में करायी गयी जिसमें 26 किसानों को अनुदानित दर पर पपीता का पौधा उपलब्ध कराया गया जिले के 20 हेक्टेयर भूमि में 52 किसानों से गेंदा की खेती तथा 20 हेक्टेयर भूमि में 63 किसानों से प्याज की खेती अनुदानित दर पर करवायी गयी है. मखाना विकास योजना अंतर्गत जिले के 41.25 एकड़ भूमि में 31 किसानों से मखाना की खेती की शुरुआत करायी गयी है. इस वर्ष उद्यान निदेशालय द्वारा जीविका के समन्वय से कुल 3000 (तीन हजार) मधु बक्सों का वितरण करने का लक्ष्य है जिसकी उपलब्धि मार्च 2023 (दो हजार, तेईस) तक कर ली जायेगी. प्रभारी मंत्री ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार के अन्तर्गत परिमार्जन पोर्टल पर प्राप्त कुल 146477 (एक लाख, छियालीस हजार, चार सौ सतहतर) आवेदनों में से 137978 (एक लाख, सैंतीस हजार, नौ सौ अठहत्तर) आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है. ऑनलाईन दाखिल खारिज के अन्तर्गत कुल प्राप्त 369077 (तीन लाख, उनहत्तर हजार, सतहत्तर) में से 321192 (तीन लाख, इक्कीस हजार, एक सौ, बानबे) का निष्पादन किया जा चुका है. अभियान बसेरा के अन्तर्गत 679 (छह सौ उन्यासी)लाभार्थियों के बीच 44.80 एकड़ वास भूमि का पर्चा वितरित किया गया है तथा 44 पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी है. भूमि विवाद (शनिवारीय) के अन्तर्गत प्राप्त कुल आवेदन 4323 (चार हजार, तीन सौ, तेइस) में से 4135 (चार हजार, एक सौ, पैंतीस) आवेदन निष्पादित किए जा चुके हैं. जिले में 25,49,886 (पच्चीस लाख, उनचास हजार, आठ सौ, छियासी) लागां को कोविड टीकाकरण अन्तर्गत प्रथम खुराक, 23,32,185 (तेइस लाख, बतीस हजार, एक सौ, पचासी) लोगों को दोनों खुराक लगाया जा चुका है. द्वितीय खुराक में जिला का प्रदर्शन काफी सराहनीय है. राज्य द्वारा जिला के द्वितीय खुराक के आच्छादन में 5 रैंकिंग प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि कोरोना महामारी में भी हमने विकास के प्रयास नहीं छोड़े हैं. कोविड लॉकडाउन के दौरान उत्पन्न आपदा को अवसर में बदलकर इस जिले ने देश भर में नजीर पेश किया है. लॉकडाउन के दौरान एक लाख से अधिक लोगों की घर वापसी हुई. कामगारों के क्वारंटाइन कैंप में आवासन के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा वृहद स्तर पर स्कील मैपिंग कराई गई एवं कामगारों से उनकी विधा के अनुसार इसी जिले में काम करने की इच्छा जानकर उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने के निमित्त स्पोक का गठन किया गया एवं कामगारों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए उद्यमी मित्र मंडल का गठन किया गया एवं ऋण स्वीकृति से लेकर मशीनों के आयात एवं अधिष्ठापन में सहायता प्रदान करते हुए स्टार्टअप जोन चनपटिया का गठन किया गया. वर्तमान में चनपटिया स्टार्टअप जोन के तहत एपरील एंड गारमेंट्स के 58 इकाइयां प्रारंभ हो चुकी हैं. इसके अतिरिक्त 26 अन्य उद्यमियों के लिए भी शेड आवंटित हो चुका है. वहीं 141 (एक सौ इकतालीस)अन्य उद्यमी स्थान आवंटन की कतार में हैं. प्रत्यक्ष रूप से लगभग 1000 (एक हजार) कामगारों को रोजगार मिला है. उद्यम स्थापित किए गए उद्यमियों के द्वारा बल्क प्रोडक्शन किया जा रहा है एवं अब तक लगभग 20 करोड़ रूपए के विभिन्न प्रोडक्ट्स की बिक्री की जा चुकी है. उद्यमी जहां एक ओर स्थानीय बाजार में बिक्री कर रहे हैं वहीं अन्य राज्य तथा विदेशों में भी बिक्री कर रहे हैं. यहां के बने उत्पाद लद्दाख, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू एण्ड कश्मीर, न्यू दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा सहित मलेशिया, स्पेन, भूटान आदि जगहों पर उत्पाद निर्यात किए जा रहे हैं.
पश्चिम चम्पारण जिले को प्रोडक्शन सेंटर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है. सरकार एवं जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि आने वाली पीढ़ियों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार इसी जिले में मुहैया हो सके तथा वे जीविकोपार्जन अच्छे तरीके से कर सके. उन्होंने कहा कि पश्चिम चम्पारण जिला प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक रूप से प्रसिद्ध रहा है. वर्तमान में पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है. जिला में बौद्ध धर्म से जुडे़ सभी स्थलों को जोड़ते हुए उन्हें बौद्ध सर्किट के रुप में विकसित किया जा रहा है. बौद्ध सर्किट में अशोक स्तम्भ, रमपुरवा, बौद्ध स्तूप, लौरिया सहित अशोक स्तंभ, लौरिया, वाल्मीकि नगर पार्क, सहोदरा स्थान, हार बोरा नदी शामिल है. बौद्ध सर्किट से जुडे़ उक्त क्षेत्रों में उच्च स्तर की आधारभूत संरचना, जन सुविधाएं, सेवाएं, कनेक्टिविटी सहित स्थल विकास तथा क्षमतावर्धन किया जाता है. अमवा मन को गेट-वे ऑफ पश्चिम चम्पारण के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो एक मनोरम प्राकृतिक जलाशय है. यहाँ पर राज्य का पहला पैरासेलिंग स्पॉट विकसित किया जा रहा है. इसमें मोटर बोट, पैडल बोट, कीओस्क, बनाना राइड, सोफा राईड, जेट स्की, जॉबिंग सेलर, कनू, ट्री हाउस, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट आदि की भी सुविधा मिलेगी. कैंटीन, शुद्ध पेयजल, मॉड्यूलर शौचालय, प्रीफैब चेंजिंग रूम, पार्किंग, टिकट काउंटर, हाउस कीपिंग आदि की भी समुचित व्यवस्था की जानी है. वाल्मीकि नगर में वाटर सफारी की शुरुआत की गयी है, एवं वहाँ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने की दिशा में कार्य आरंभ हो चुका है, साथ ही साथ बेतिया में प्रेछा गृह का निर्माण पूर्ण हो चुका है. जिला प्रशासन पश्चिम चम्पारण जिले के प्रसिद्ध मर्चा चुड़ा को जी0आई टैग दिलाने के लिए प्रयासरत है. यह प्रयास अब अंतिम चरण में है, शीघ्र ही जिले के मर्चा चुड़ा को जी0आई टैग मिलने की प्रबल संभावना है. उन्होंने कहा कि आप अवगत हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. यहां की गंगा-जमुनी तहजीब विश्व विख्यात है. सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विधि-व्यवस्था का संधारण एवं कानून का राज स्थापित करना है. राज्य के सभी नागरिक बिना भय के अमन-चैन से रहें तथा साम्प्रदायिक सौहार्द, भाईचारा बनाये रखें, समाज के सभी वर्गों को न्याय एवं उनका हक मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है. जिला प्रशासन द्वारा आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं. जिसके फलस्वरूप कानून एवं विधि-व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि आज इस महान अवसर पर हम समाज के सभी धर्मों, सम्प्रदायों, वर्गों, जातियों के लोगों का आह्वान करते हैं कि देश और राज्य को आगे बढ़ाने में मिल जुलकर काम करें एवं जागरूक रहकर भ्रष्टाचार मुक्त एक स्वस्थ एवं समृद्ध देश का निर्माण करेंगे. गणतंत्र दिवस समारोह में सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला कृषि कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, बेतिया, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, आईसीडीएस, जिला उद्योग केन्द्र, उत्पाद विभाग, जीविका, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला खेल कार्यालय द्वारा आकर्षक झांकी निकाली गयी. इनमें शिक्षा एवं डीआरडीए को प्रथम पुरस्कार, कृषि एवं जीविका को द्वितीय पुरस्कार तथा पीएचईडी एवं आईसीडीएस को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया. वहीं परेड में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्लाटून जिला बल (महिला) को प्रथम, एनसीसी-राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय, बेतिया की प्लाटून को द्वितीय तथा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-10 प्लाटून को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया. इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर खेल के विभिन्न विधाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सुमन कुमार यादव, राजेश रंजन जायसवाल, लक्की कुमारी, आदित्य मधुकर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. विज्ञान प्रदर्शनी में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं आकाश कुमार, सूरज कुमार, फलक खातून, धनेश कुमार, शफी अख्तर को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.
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