बिहार : राज्य कर्मी ए.एन.एम. को पांच माह से वेतन भुगतान नहीं - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 6 जनवरी 2023

बिहार : राज्य कर्मी ए.एन.एम. को पांच माह से वेतन भुगतान नहीं

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पटना. बिहार सरकार की उदासीनता के कारण राज्य कर्मी ए.एन.एम. को पांच माह से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है.आज गुरूवार को कड़ाके की सर्दी में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया. इस सर्द वातावरण में परिवार कल्याण क्षेत्रीय कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हो गई.  परिवार कल्याण क्षेत्रीय कार्यकर्ता एएनएम का वेतन भुगतान विगत 5 महीनों से नहीं हो रहा है.जबकि सभी सरकारी सेवक गंभीर से गंभीर परिस्थितियों में भी विभाग के सभी निर्देशों का पालन करते हुए 24 x 7 सेवा प्रदान कर रहे हैं.बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ शाखा पटना प्रमंडल, पटना के बैनर तले दिनांक 5 जनवरी 2023 अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग,बिहार सरकार पटना के समक्ष अपनी मांगों की पूर्ति के लिए एक दिवसीय धरना गर्दनीबाग, पटना में दिया गया. धरना स्थल पर सभा की अध्यक्षता बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, पटना प्रमंडल के प्रमंडल अध्यक्ष लाल बाबूराम ने की.   

    

सभा को पटना प्रमंडल के प्रमंडल मंत्री विनोद यादव,बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के मानद सचिव विश्वनाथ सिंह, जिला मंत्री नालंदा सह राज्याध्यक्ष संजय कुमार,जिला मंत्री भोजपुर सह महामंत्री सुवेश सिंह, जिला मंत्री पटना सह सहायक महामंत्री अमित कुमार मिश्रा, जिला मंत्री बक्सर सह राज्य संयुक्त मंत्री आनंद सिंह, सहायक महामंत्री दिनेश कुमार आदि  नेताओं ने संबोधित किया.   सभा को संबोधित करते हुए सभी नेताओं ने कहा कि आवंटन के अभाव में शीर्ष 2211 के महिला कर्मियों का वेतन विगत कई माह से अवरुद्ध है अभिलंब पर्याप्त आवंटन उपलब्ध कराकर वेतन,मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाए.   संघीय पत्रांक -764 दिनांक 24.9.2022 के द्वारा डॉक्टर जितेंद्र नाथ, सिविल सर्जन,बक्सर के प्रशासनिक अराजकता, लूट-खसोट, सरकारी आदेशों के विपरीत कनीय चिकित्सकों को प्रतिनियुक्ति कर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी घोषित करने के प्रमाण दिए गए, पत्र के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए.डॉ विभा कुमारी सिंह, तत्कालीन असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना के द्वारा किए गए  अनियमित स्थानांतरण के विरोध में संघ के द्वारा समर्थित परिवाद पत्र के आलोक में निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार,पटना के द्वारा गठित जांच कमिटी के  निष्कर्ष के आलोक में स्थानांतरण को रद्द किया जाए.डॉ विभा कुमारी सिंह, क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पटना प्रमंडल, पटना के द्वारा फर्जी आवेदन पत्र डलवा कर संघ के चुनिंदा पदाधिकारियों को किए जा रहे तंग तबाह  एवं दमनात्मक कार्रवाई  से सुरक्षा प्रदान किया जाए.तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, विहियां, भोजपुर, डॉक्टर नंदकिशोर प्रसाद के द्वारा फरार चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन का भुगतान करने, आवासों का आवंटन सहित अन्य वित्तीय अनियमितताओं को जांच के दौरान आरोप प्रमाणित होने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, विहियां, भोजपुर के पद पर से उन्हें मुक्त किया जाए.1 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त सभी कर्मियों को पुराना पेंशन दिया जाए. ठेके,संविदा,आउटसोर्सिंग,स्कीम वर्कस की सेवा अभिलंब नियमित किया जाए आदि मांगों की पूर्ति अभिलंब नहीं किया गया तो बाध्य होकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जिसकी जवाबदेही सरकार की होगी.


बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के महासचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि सरकार /विभागीय पदाधिकारियों एवं महासंघ के साथ हुए समझौते और निर्णय के बावजूद राज्य की राजधानी में काम करने वाले परिवार कल्याण  क्षेत्रीय कार्यकर्ता एएनएम का वेतन भुगतान  विगत 5 महीनों से नहीं हो रहा है.जबकि सभी सरकारी सेवक गंभीर से गंभीर परिस्थितियों में भी विभाग के सभी निर्देशों का पालन करते हुए 24 X 7 सेवा प्रदान कर रहे हैं.आप भी अवगत है कि सरकारी आवास मुहैया नहीं कराए जाने के कारण सभी कर्मी को किराए के मकान में रहकर कार्य करना पड़ता है.वेतन /मानदेय का भुगतान महीनों लंबित रहने के कारण बच्चों के स्कूल से नाम काट दिया गया है. राशन दुकानदार द्वारा बकाया नहीं दिए जाने के कारण  नहीं दी जा रही है, इतना ही नहीं अगर तन वेतन पर्ची के अभाव में बैंकों द्वारा ऋण भी नहीं दी जा रही है.कर्मियों के इलाज एवं दवा भी काफी योगदान है पूर्व से लिए गए बैंक ऋण की वसूली नहीं हो पाने के कारण बैंकों द्वारा तरह-तरह की यातनाएं भी दी जा रही है. ऐसी स्थिति में कलियों में भुखमरी के साथ रोग का भी प्रभाव बढ़ रहा है जिससे कर्मचारियों में काफी क्षोभ है. यदि दिनांक 10 जनवरी 2023 तक परिवार कल्याण क्षेत्रीय कार्यकर्ता एएनएम का सभी लंबित भुगतान सुनिश्चित करें अथवा बाद से होकर दिनांक 11. 1.23 से सभी संबंधित कर्मी कार्य बहिष्कार करेंगे जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी राज्य सरकार की होगी.

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