- हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर भाजपा को घेरेगा माले विधायक दल, अडानी को हासिल है छूट लेकिन विपक्ष के नेताओं के पीछे भाजपा ने लगा रखा है आइडी और सीबीआई
- दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी निंदनीय, भाजपा है बिहार विरोधी, विशेष राज्य के दर्जे से रही है भागती, महंगाई-बेरोजगारी के लिए नरेन्द्र मोदी की सरकार जिम्मेवार, बिहार सरकार भी शिक्षक बहाली अविलंब शुरू करे.
- बिहार में बुलडोजर राज की संस्कृति खत्म होनी चाहिए, बजट सत्र में नया वास-आवास कानून बनाए सरकार, अग्निपथ योजना के तहत दर्ज मुकदमों की वापसी, एनआइए द्वारा धर-पकड़ आदि बनेंगे मुद्दे
भाकपा-माले विधायक दल महंगाई-बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार और भाजपा पर चैतरफा हमला बोलेगी. बिहार के साथ केंद्र सरकार का भेदभाव लगातार जारी है. उसने आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया. योजनाओं में राशि की कटौतियां जारी हैं. भाकपा-माले विधायक दल ने एनआइए द्वारा मुस्लिमों के उत्पीड़न व लगातार उनकी धरपकड़ को अपने एजेंडे में शामिल किया है. ये सारी कार्रवाइयां भाजपा के 2024 के मिशन के तहत हो रही हैं. बिहार सरकार ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाए. बिहार की महागठबंधन सरकार को अब भाजपाई बुलडोजर राज की संस्कृति छोड़नी होगी. सरकार के बारंबार आश्वासन के बाद भी जल-जीवन हरियाली योजना के तहत गरीबों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ा जा रहा है. हमारी मांग होगी कि बिहार सरकार बजट सत्र के दौरान नया वास-आवास कानून लेकर आए और गरीबों के उजाड़ने की प्रक्रिया पर रोक लगाए. अग्निपथ योजना के तहत छात्र-युवाओं पर दर्ज फर्जी मुकदमों की वापसी का भी सवाल माले विधायक दल मजबूती से उठाएगा. साथ ही, सातवें चरण की शिक्षक बहाली अविलंब शुरू करने, स्कीम वर्करों को उचित मानदेय देने आदि मसलों को भी उठाया जाएगा. माले विधायक दल ने कहा है कि वह भाजपा के खिलाफ बिहार की महागठबंधन की सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है, लेकिन जनता के सवालों को वह पूरी मुस्तैदी से उठाता रहेगा और संघर्ष करता रहेगा.
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