- जन सुराज पदयात्रा: 173वां दिन
बिहार में पुलिस थानों का रेट शराब पकड़े जाने की संख्या के हिसाब से तय है
जन सुराज पदयात्रा के दौरान इशुआपुर में बिहार में लागू शराबबंदी शराब पर बोलते हुए हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आज बिहार में शराबबंदी पर बात करना बेमानी है क्योंकि शराब की दुकानें बंद है लेकिन घर पर डिलीवरी हो रही है। बिहार के लोगों ने भी इस बात को सत्य मान लिया है। आज एक बड़ा माफिया तंत्र बिहार में सक्रिय है, जो शराब के धंधे में लिप्त है। जो शराब लेकर आता है, बेचता है और पैसे कमाता है। बिहार पुलिस और सरकारी अधिकारियों का एक बड़ा हिस्सा अपना सारा काम छोड़कर शराबबंदी को लागू करने और उससे पैसे कमाने में लगा हुआ है। पुलिस थानों के लिए कहा जाता है कि थानों का रेट इस बात पर निर्भर करता है कि उस थाना क्षेत्र में कितनी शराब मिलती और बिकती है। इसलिए शराबबंदी पर आज बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है।
जन सुराज के माध्यम से 10 साल के भीतर बिहार की परिस्थितियों को बदलकर देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल कराने की योजना बना रहे हैं
जन सुराज अभियान के उद्देश्य पर बात करते हुए मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य है कि आने वाले 10 सालों में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराना। इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार की एक योजना बनाई जाए ताकि बिहार में सुधार हो सके। बिहार के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ, कृषि, उद्योग और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अगले 10 सालों की एक योजना बनाई जा रही है। योजना किसी कार्यालय में बैठकर नहीं बन रही है, योजना को बनाने के लिए गाँव-गाँव जाकर लोगों से उनकी समस्या सुनकर उनके सुझाव को लेकर योजना बना रहे हैं, ताकि समाज में लोगों को समझ हो कि वो वोट अपनी समस्या और अपने बच्चों के भविष्य पर वोट दे सकें। जिनको वोट दें वो समाज के सही लोग हो और उन लोगों के पास बिहार को सुधारने और अग्रणी बनाने की एक योजना हो। इन्हीं तीनों चीजों को जोड़ने का प्रयास हम पदयात्रा के माध्यम से कर रहें हैं।
बिहार के किसानों की तीन सबसे बड़ी समस्या - भूमि सुधार कानून का लागू नहीं होना, समर्थन मूल्य नहीं मिलना और उचित जल प्रबंधन का नहीं होना
जन सुराज पदयात्रा शिविर में पत्रकार वार्ता के दौरान किसानों की तीन सबसे बड़ी समस्यायों पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जल प्रबंधन बड़ी समस्या है। बिहार में 50 प्रतिशत खेती योग्य भूमि बाढ़ से प्रभावित हैं और उतनी ही भूमि सूखे से ग्रसित है। ये समस्या दिखाती है कि बिहार में जल प्रबंधन पूरी तरह से विफल है। देश में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां पिछले 10 साल में 11 प्रतिशत सिंचित भूमि कम हो गई है। इसके बाद दूसरी बड़ी समस्या है भूमि सुधार कानून का लागू न होना। देश में सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग बिहार में ही हैं। बिहार में 100 में से 60 आदमी के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है। बाकी 40 में से 35 आदमी ऐसे हैं जिनके पास 2 बीघा से कम जमीन है। इस हिसाब से बिहार में 100 में से 95 लोग पेट भरने के लिए खेती करते हैं, कमाने वाली खेती नहीं करते। तीसरी बड़ी वजह है किसानों को उनके फसलों का समर्थन मूल्य नहीं मिल पाना। किसानों से बात करने पर 90 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्होंने धान को 1200 से 1500 प्रति क्विंटल की दर से बेचा है, जबकि धान का सरकारी समर्थन मूल्य 2050 रुपया है। बिहार में किसानों को इन 3 बड़ी समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है।
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