मधुबनी : जिले में "एक दिवसीय जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट" हुई आयोजित

निवेश अनुदान, रोजगार सृजन अनुदान, बिजली शुल्क दर अनुदान, माल भाड़ा प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन और पेटेंट निबंधन में सरकार द्वारा पूरी सहजता के साथ उद्यमियों को पर्याप्त सहायता होगी उपलब्ध

मधुबनी, जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में उद्योग विभाग, बिहार सरकार तथा जिला प्रशासन, मधुबनी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित "एक दिवसीय जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट" आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विशेष सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार, दिलीप कुमार ने उपस्थित उद्यमियों एवं पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिले में उद्योग की संभावनाओं पर विस्तृत जानकारी दी और बताया कि सरकार द्वारा जिले में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्यमियों को नए उद्यम स्थापित करने में पर्याप्त सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अब पूंजी निवेश अनुदान, रोजगार सृजन अनुदान, बिजली शुल्क दर अनुदान, माल भाड़ा प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन और पेटेंट निबंधन में सरकार द्वारा उद्यमियों को पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए उन्होंने swc2.bihar.gov.in के वेबसाइट पर जाकर सभी चरणों की जानकारी लेने अथवा टोल फ्री नम्बर 18003456214 पर कॉल कर जानकारी हासिल कर लेने की बात कही। इन्वेस्टर मीट को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यह एक बड़ा अवसर है, जब उद्योग विभाग सभी अपेक्षित सुविधाओं के साथ उद्यमियों के साथ खड़ा है। अक्सर उद्यमियों की ये शिकायत होती है कि बहुत दौड़ना पड़ता है। अब सरकार द्वारा इस मान्यता को पूरी तरह बदला जा रहा है। जिसका साकार रूप हम सभी इस इन्वेस्टर मीट के रूप में देख रहे हैं। जिले के उद्यमियों के लिए यह ऐसा अवसर है, जब सरकार द्वारा उद्योग के लिए भूमि उपलब्ध करवाने, शेड उपलब्ध करवाने, मशीन लगाने, कर्मियों के प्रशिक्षण, माल के एक्सपोर्ट सहित अन्य मुद्दों पर पर्याप्त आर्थिक सहायता मुहैया करा रही है। सारे चरण ऑनलाइन मोड में होंगे ताकि पूर्ण पारदर्शिता बरती जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि अन्य जिलों अथवा राज्य के बाहर के उद्यमी तो जिले में उद्योग विस्तार के लिए आ ही सकते हैं। परंतु, जिले के उद्यमियों को जिले में नए-नए उद्योग की संभावनाओं की तलाश के लिए आगे आना चाहिए। ये यहां के लोगों की जिम्मेवारी भी बनती है। प्लांट छोटे हों या बड़े पर, हमको पहल करनी चाहिए की मानसिकता से आगे बढ़ना होगा। जिलाधिकारी ने जिला उद्योग केंद्र में उद्यमियों की सहायता के लिए काउंसलिंग डेस्क बनाने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी संबंधित विभाग से किसी प्रकार का विलंब हो रहा हो तो संबंधित उद्यमी सीधा उनसे संपर्क कर जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने सभी आवदनों को प्राथमिकता के स्तर पर निपटाए जाने की बात कही। उक्त अवसर पर उप विकास आयुक्त विशाल राज, महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, रमेश कुमार शर्मा सहित बड़ी संख्या में जिले के उद्यमी उपस्थित थे।