- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा 18 मई से बिहार सरकार की दो दिवसीय प्रदेश समीक्षा बैठक
- अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ अत्याचार के मामलों, पीड़ितों के पुनर्वास और कानून के अनुसार मुआवजे के वितरण की करेंगे समीक्षा
पटना , 15 मई, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष / चेयरमैन विजय सांपला, अनुसूचित जाति समुदाय के अधिकारों की बिहार राज्य में रक्षा सुनिश्चित करने हेतु 18 मई से बिहार सरकार के साथ दो दिवसीय राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक पटना में करेंगे। बिहार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), प्रमुख सचिवों और बिहार सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 18 और 19 मई को विजय सांपला के नेतृत्व में एनसीएससी प्रतिनिधिमंडल प्रदेश समीक्षा बैठक पटना में होने जा रहा है। सबसे पहले आयोग, 18 मई को एनसीएससी प्रतिनिधिमंडल, अनुसूचित जाति के सांसदों, विधायकों और पूर्व-सांसदों विधायकों के साथ बैठक करेगा और इसके बाद अनुसूचित जाति कल्याण संघों’ गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। उसी दिन, विजय सांपला, अनुसूचित जातियों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे, जिसमें आवास भूमि, रोजगार, छात्रवृत्ति और अनुसूचित जातियों के लिए अन्य संबंधित योजनाएं शामिल हैं। 19 मई को विजय सांपला और एनसीएससी के अधिकारी, अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ अत्याचार के मामलों की समीक्षा करेंगे, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पीओए अधिनियम (संशोधित) के तहत पुलिस या अदालत द्वारा दर्ज और निपटाए गए हैं। एनसीएससी मैला ढोने में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास, अत्याचार के पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान के साथ-साथ कानून के अनुसार उपलब्ध अन्य प्रावधानों की भी समीक्षा करेगा। एनसीएससी के अध्यक्ष विजय सांपला 19 मई को दौरा समापन पर पत्रकार वार्ता करेंगे |
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