मधुबनी : जिला राजस्व समन्वय समिति एवं राजस्व संग्रहण की समीक्षात्मक बैठक

• सभी सीओ को अतिक्रमण वाद को गंभीरता से लेकर त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश, गत माह  अतिक्रमण वाद  निष्पादन में जीरो प्रगति वाले मधवापुर, लखनौर, बाबूबरही, खुटौना, बिस्फी, राजनगर से पूछा स्पष्टीकरण
• दाखिल खारिज की समीक्षा में लौकही, रहिका एवं  जयनगर का प्रदर्शन निम्न वही खुटौना,घोघरडीहा एवं फुलपरास का प्रदर्शन अच्छा, दाखिल-खारिज के प्राप्त आवेदनों का हर हाल में निर्धारित अवधि में निष्पादन करने का दिया निर्देश

मधुबनी, जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में  समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में  जिला राजस्व समन्वय समिति एवं राजस्व संग्रहण की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। दाखिल खारिज की समीक्षा में लौकही, रहिका एवं  जयनगर का प्रदर्शन निम्न पाया गया वही खुटौना,घोघरडीहा एवं फुलपरास का प्रदर्शन अच्छा पाया गया।   जिलाधिकारी ने दाखिल-खारिज के प्राप्त आवेदनों का हर हाल में निर्धारित अवधि में निष्पादन करने का निर्देश दिया।    जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अतिक्रमण के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ त्वरित रूप से निष्पादित करे। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने गत माह  अतिक्रमण वाद  निष्पादन में जीरो प्रगति वाले मधवापुर, लखनौर, बाबूबरही, खुटौना, बिस्फी, राजनगर से  स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। उन्होंने  सभी सीओ अतिक्रमण वाद के मामलों को सरजमीनी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने का भी निर्देश दिया।।उन्होंने उपस्थित सभी डीसीएलआर को नियमित रूप से अंचलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने डीसीएलआर को महीना में कम से कम 16 दिन अनिवार्य रूप से कोर्ट करने का   निर्देश दिया।उन्होंने सभी सीओ को जल निकायों के अतिक्रमण को स्वयं चिन्हित कर उसपर अतिक्रमण वाद चलाकर अतिक्रमण मुक्त करने का भी निर्देश दिया।नीलाम पत्र वाद  में रहिका,झंझारपुर एवं लखनौर अंचल में सबसे ज्यादा मामले लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने सभी सीओ को तेजी के साथ नीलाम पत्रवाद का निष्पादन करने का निर्देश दिया।लोकसेवाओं के अधिकार की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि  प्राप्त आवेदनों को निर्धारित अवधी में हर हाल में निष्पादित करवाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि  लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत आरोपित दंड को संबधित अधिकारियों से ससमय वसूली भी करे। आधार सीडिंग में मधेपुर,कलुआहीका प्रदर्शन निम्न पाया गया वही लदनिया एवं खुटौना का प्रदर्शन अच्छा पाया गया।  जिलाधिकारी ने कहा कि जनता दरबार में सबसे अधिक परिवाद भूमि विवाद से संबंधित होते हैं। भूमि विवाद के समाधान के लिए थाना दिवस को उपयोगी बताते हुए उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों में अधिकतर मामलों को भूमि की मापी करवाकर निष्पादित किया जा सकता है।   उन्होंने कहा कि वे स्वयं थाना दिवस पर थानों का औचक निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि नोटिस और तामिला जैसे कार्य समय से संपादित हुए हैं या नहीं!  उन्होंने कहा कि भूमिविवाद के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादित करे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि थाना दिवस पर अनुपस्थित थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारी के विरुद्ध करवाई की जाएगी।

अभियान बसेरा की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इसके तहत एक भी पात्र भूमिहीन छूटे नही,इसे हर हाल में सुनिश्चित करे। सिडब्लूजेसि की समीक्षा के क्रम में डीएम ने निर्देश दिया कि न्यायालय संबधी मामलों को पूरी गंभीरता से लेकर,ससमय एसओएफ तैयार कर ओथ करे। उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ी भी लापरवाही एवं शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।  जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्राप्त आदेश का अनुपालन हर हाल में सब समय करवाना सुनिश्चित करें। डाटा डिजिटाइजेशन  की समीक्षा के क्रम में मधवापुर,जयनगर,लदनिया, लखनौर में  पाया गया की अभी तक स्कैनिंग का कार्य प्रारंभ नही हुआ है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि निम्न प्रदर्शन करने वाले अंचल अगली बैठक तक अपने प्रदर्शन में सुधार का ले,अन्यथा जबाबदेही तय कर करवाई की जाएगी।राजस्व वसूली की समीक्षा के क्रम में  जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि लक्ष्य के आलोक में राजस्व वसूली में तेजी लाएं। उक्त बैठक में  अपर समाहर्ता नरेश झा, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, सहायक समाहर्ता पार्थ गुप्ता,एडीएम आपदा,संतोष कुमार,डीपीआरओ परिमल कुमार,  प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा,मयंक सिंह, सहित जिले के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता व अवर निबंधक पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारी आदि उपस्थित थे।