मधुबनी : रैंडम रूप से पंचायतों में संचालित योजनाओं का हुआ सघन जांच

अधिप्राप्ति केंद्र, विद्यालयों का निरीक्षण, स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण, समेकित बाल विकास सेवाएं(आईसीडीएस), अ. जा./अ. ज.जा./पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रावासों की जांच, जन वितरण प्रणाली, ग्रामीण जलापूर्ति की जांच, ग्रामीण सड़कों की स्थिति, पंचायत सरकार भवन, स्ट्रीट लाइट तथा भू राजस्व से संबंधी मामलों की हुई जांच

मधुबनी : जिलाधिकारी, अरविन्द कुमार वर्मा द्वारा दिये गए निदेश के आलोक में बुधवार(दिनांक-26.06.2024) को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू रूप से कियान्चयन की जांच जिला/अनुमंडल स्तरीय विभिन्न पदाधिकारियों से करायी गयी। ज्ञात हो कि जिला में स्थित कुल पंचायतों को समूहों में विभाजित कर रैण्डम रूप में प्रत्येक पंचायत में जांच हेतु एक पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है, जो दिनांक 26-06-2024 (बुधवार) को उनके साथ सम्बद्ध पंचायतों में स्थित योजनाओं की सघन जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे।

इसी क्रम में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, झंझारपुर के द्वारा अंधराठाढ़ी प्रखंड के शिवा पंचायत, डीसीएलआर, सदर मधुबनी के द्वारा बाबूबरही के बरदाही-बरहारा, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा बेनीपट्टी प्रखण्ड के परसौना, डीसीएलआर बेनीपट्टी के द्वारा बिस्फी प्रखंड के रघौली, अपर समाहर्त्ता, मधुबनी के द्वारा बिस्फी प्रखंड के खैरी बांका उत्तर, डीसीएलआर जयनगर के द्वारा हरलाखी प्रखंड के नहरनिया, अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर के द्वारा पिपरौलिया, डीसीएलआर, झंझारपुर के द्वारा परसा, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर मधुबनी के द्वारा खजौली प्रखण्ड के बेंता काकरघाटी, उप विकास आयुक्त, मधुबनी के द्वारा खुटौना प्रखंड के पिपराही, वरीय उप समाहर्ता, सामान्य शाखा, को लदनियां प्रखंड के डलोखर, डीसीएलआर, फुलपरास को लौकही प्रखंड के झहुरी, वरीय उप समाहर्ता, विधि शाखा के द्वारा रहिका प्रखंड के इजरा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा मधवापुर के बलबा, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी के द्वारा पंडौल प्रखंड के दहिवत माधोपुर पश्चिम, अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास के द्वारा फुलपरास प्रखंड के कालापट्टी तथा वरीय उप समाहर्ता राजस्व शाखा के द्वारा राजनगर प्रखंड के सुगौना दक्षिण पंचायत की जांच की गई। जांच के दौरान पदाधिकारियों के द्वारा पंचायत स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं यथा- अधिप्राप्ति केंद्र, विद्यालयों का निरीक्षण, स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण, समेकित बाल विकास सेवाएं(आईसीडीएस), अ. जा./अ. ज.जा./पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रावासों की जांच, जन वितरण प्रणाली, ग्रामीण जलापूर्ति की जांच, ग्रामीण सड़कों की स्थिति, पंचायत सरकार भवन, स्ट्रीट लाइट तथा भू राजस्व से संबंधी मामलों की हुई जांच की गई एवं संबंधित पदाधिकारियो एव कर्मियों को आवश्यक निदेश दिया गया।