ड्रोन आधारित हवाई इमेजरी– सिटी सर्वे
कंप्यूआटरकृत भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) से ड्रोन/विमान के माध्यम से 5 सेमी की सटीकता से अब भू-मानचित्र 2 लाख रुपये प्रति किमी 2 की उचित लागत पर 2-4 महीने की अवधि में तैयार किया जा सकता है। सरकारी अधिकारियों को ऐसे मानचित्रों का जमीनी सत्यापन करने और स्वामित्व दस्तावेजों को सत्यापित करने की आवश्यकता है। नगरपालिका संपत्ति कर डेटा स्वामित्व पर प्रारंभिक जानकारी प्रदान करता है। व्यक्तिगत भूखंड और मालिकाना विवरण के साथ विस्तृत नक्शे प्रकाशित करने के उपरांत, सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। शहर के सर्वेक्षण का कठिन हिस्सा जमीनी स्ततर पर इनकी पहचान करना और स्वामित्व दस्तावेजों को प्रमाणित करना है। जमीनी सत्यापन के लिए बड़ी संख्या में टीमों को शामिल करने की आवश्यनकता पड़ती है जिनमें सर्वेक्षक और सरकारी अधिकारी होते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित नगर सर्वेक्षण में भी वास्तविक कब्जे वाली भूमि और अधिकार दस्तावेज के बीच अंतर पाया गया है। जीआईएस आधारित मापों की उच्च स्तरीय सटीकता में 5 प्रतिशत तक अंतर होता है। नए रिकॉर्ड में उनके कब्जेऔ में कम भूमि दिखने के कारण भू-मालिक आपत्ति दर्ज करते हैं। इसके अतिरिक्तए कई मामलों में भू-स्वावमित्वर स्पष्ट नहीं होता या इस पर विवाद रहता है। शहरी भू-सर्वेक्षण में बड़ी जनशक्ति लगती है और भूमि स्वाममित्वस संबंधी आपत्तियों के सावधानीपूर्वक निपटान की आवश्यकता पड़ती है। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए व्यापक राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) ने एक वर्ष में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरों में नक्शा (एनएकेएसएचए) नामक शहर सर्वेक्षण पायलट कार्यक्रम आरंभ किया है। इसके बाद अगले चरण में 1000 शहरों में यह सर्वेक्षण किया जाएगा और 5 वर्षों में सभी 4912 शहरों में यह योजना चलाई जाएगी। शहरी भूमि रिकॉर्ड और शहर के सर्वेक्षण से प्राप्ता नक्शे नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हैं। अन्य संबंधित डेटा जैसे मालिक/किरायेदार परिवार का विवरण, संपत्ति कर, भवन योजना अनुमोदन, बिजली, पानी और गैस को भी इसी आधार पर समेकित किया जा सकता है। इससे नागरिकों के जीवन में सुगमता आएगी और विभिन्न स्थानीय सरकारी एजेंसियों को उनके कार्य में सुविधा होगी।
शहरी नियोजन और संपत्ति कर
कई कैमरों के साथ, शहरों की त्रिआयामी छवि और डिजिटल ट्विन उत्पन्न होते हैं। इनका उपयोग बेहतर संपत्ति कर मूल्यांकन और शहरी नियोजन के लिए किया जा सकता है। लेजर आधारित लिडार इमेजिंग ऊंचाई मानचित्रण प्रदान करती है जो शहरों में तूफान/बाढ़ के पानी की निकासी और आपदा की स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकालने लिए बेहतर डिजाइन बनाने में सहायक होती है। यह परिवहन योजना, सड़क विकास, ढांचागत विकास के लिए भूमि अधिग्रहण और शहरी नियोजन के अन्य पहलुओं को सुगम बनाता है। भारत के कई शहरों में ड्रोन से चित्र लिए गए हैं, लेकिन शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) में क्षमता की कमी से उनका इन उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है। राज्यों और यूएलबी को जीआईएस प्रौद्योगिकियों और शहरी नियोजन में निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता लेने की आवश्यकता है। दस लाख की आबादी वाले शहर में इन कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं लगेगी। यह गहन प्रयास है जिसमें धन का इतना महत्व् नहीं है। भारत अगले 5 वर्षों में हवाई इमेजरी के सरल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से शहरी भूमि रिकॉर्ड सुव्यनवस्थित करने, संपत्ति कर के बेहतर मूल्यांकन और शहरी नियोजन समाधान तथा बाढ़ शमन उपायों को विकसित करना चाहता है।
मनोज जोशी
ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के सचिव हैं
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